कोशी प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को बजेटलाई लिएर देखिएको विवाद झन् पेचिलो बनेको छ। बजेटमाथि प्रदेश सभामा छलफल नै अघि बढ्न नसक्दा बैठक लगातार स्थगित हुँदै आएको छ भने मुख्य विपक्षी दल नेकपाले बजेट नै नैतिक, वैधानिक र व्यावहारिक रूपमा असफल भइसकेको दाबी गर्दै संसदबाट संशोधन गरेर मात्रै अघि बढाउनुपर्ने अडान लिएको छ। यसले मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारलाई बजेट पारित गराउन थप दबाब परेको छ।
सरकारले आफ्नै दलका सांसदहरूको असन्तुष्टिका कारण बजेटमाथि छलफलसमेत अघि बढाउन नसकेको अवस्थामा बजेट पारित भएपछि वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत कार्यक्रम थप गर्ने आश्वासन दिँदै आएको थियो। कार्यदल र विज्ञहरूको सुझावअनुसार मन्त्रालयगत सिलिङ यथावत् राखी कार्यक्रमहरू परिमार्जन गरेर बजेट अघि बढाउने विकल्पमा पनि सरकार छलफलमा रहेको थियो।
तर, बिहीबार मुख्य विपक्षी दल नेकपाले बजेटमाथि छलफल नगरी प्रदेश सभा बैठक पटक–पटक स्थगित गरिएको भन्दै सरकारको कडा आलोचना गरेको छ। नेकपा संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रदेशको विकास, समृद्धि र जनजीविकासँग प्रत्यक्ष जोडिएको बजेटजस्तो संवेदनशील विषयमा खुला संसदीय छलफल हुन नदिनु गैरजिम्मेवार र अलोकतान्त्रिक व्यवहार भएको बताएका छन्।
उनले संसदीय असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा बैठक स्थगित गर्दै जानु संसदीय गरिमा र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत भएको उल्लेख गरेका छन्। आङ्बोले बजेट प्रस्तुत भएको केही दिनमै सांसदहरूले विरोध जनाउनु, प्रदेश सभा बैठक स्थगित हुनु र मुख्यमन्त्री स्वयंले सार्वजनिक रूपमा बजेट बिग्रियो भन्नु नै बजेट असफल भएको प्रमाण भएको दाबी गरेका छन्।
उनका अनुसार सीमित पहुँच भएका मन्त्री र नेताहरूको निर्णयका आधारमा बजेट निर्माण गरिएकाले यसले प्रदेशको समग्र विकासको नेतृत्व गर्न सक्दैन। नेकपाले बजेटलाई असन्तुलित, मन्त्रीकेन्द्रित तथा कार्यकर्ता पोस्ने उद्देश्यले ल्याइएको आरोप लगाउँदै पहुँच भएका नेताहरूका निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र बजेट केन्द्रित गरिएको जनाएको छ। यस्तो प्रवृत्तिले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिएको तथा बजेट वितरणमुखी र हचुवाका आधारमा बाँडिएकाले अपेक्षित परिणाम दिन नसक्ने दाबी पनि नेकपाको छ।
सत्तारूढ एमाले र कांग्रेसकै प्रदेश सभा सदस्यहरूले बजेट पुनर्विनियोजनको माग उठाएको विषयलाई पनि नेकपाले जायज ठहर गरेको छ। दलले असफल भइसकेको बजेट संसदभित्रै पारदर्शी विधि र प्रक्रियाअनुसार संशोधन गरेर मात्रै अघि बढाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै संसद् छलेर बजेट सच्याउने प्रयास भए कडा प्रतिरोध गर्ने चेतावनी दिएको छ।
बजेट विवादकै कारण ९ असारदेखि विनियोजन विधेयकमाथिको प्रक्रिया प्रभावित हुँदै आएको छ। प्रदेश सभामा प्रस्तुत बजेटमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा असन्तुलित रूपमा बजेट विनियोजन गरेको आरोप सत्तारूढ एमाले र कांग्रेसकै सांसदहरूले लगाउँदै आएका छन्। उनीहरूले बजेट पुनर्लेखनको माग गर्दै २७ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित ज्ञापनपत्र मुख्यमन्त्रीलाई बुझाइसकेका छन्।
आफ्नै सांसदहरूको असन्तुष्टिका कारण बजेट पारित गराउन कठिनाइ भएपछि मुख्यमन्त्री कार्कीले समन्वयका लागि ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका थिए। तर, कार्यदलले पनि ठोस सहमति जुटाउन नसकेपछि बजेट पारित गर्ने विषय अझै अन्योलमै छ।
बिहीबार बसेको प्रदेश सभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सत्तापक्षले वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत असन्तुष्ट सांसदहरूको माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै बजेट पारित गराउन आग्रह गरेको थियो। असन्तुष्ट सांसदहरूले भने मन्त्रालयगत सिलिङ यथावत् राखेर कार्यक्रमहरू परिमार्जन गर्नुपर्ने माग दोहोर्याएका थिए।
उता मुख्य विपक्षी नेकपा तथा अन्य विपक्षी दलहरूले भने बजेट संसदबाट विधिसम्मत रूपमा संशोधन गरेर मात्रै पारित गर्नुपर्ने अडान कायम राखेका छन्। यही कारण सरकारकै आग्रहमा प्रदेश सभा बैठक पुनः स्थगित गरिएको हो।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले १ असारमा आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ का लागि ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँको बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेका थिए।
यसैबिच, राजनीतिक वृत्तमा बजेट विवाद केवल बजेटको सन्तुलनमा सीमित नरही सरकारको भविष्यसँग पनि जोडिएको चर्चा भइरहेको छ। सत्तापक्षका एक सांसदका अनुसार बाहिर देखिएको असन्तुष्टि बजेटसँग सम्बन्धित भए पनि यसको मूल कारण सत्तारूढ दलभित्रको गुटगत विवाद र सरकार परिवर्तनको राजनीतिक समीकरणसँग जोडिएको छ।
