- कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले भनिन्–राष्ट्रिय सभामा दलहरूसँग संवाद गर्दा सहमति जुट्न सकेको छैन । पास नहुने अवस्थामा अगाडि बढाउनेभन्दा नयाँ विधेयक लैजान उपयुक्त हुन्छ । सरकार त्यही सोचमा छ ।
सरकारले चारवटा अध्यादेश सदनमा अगाडि नबढाउने भएको छ । सत्तारूढ रास्वपाको प्रतिनिधित्व नभएको राष्ट्रिय सभाले फेल गरिदिने भएपछि चारवटा अध्यादेशलाई प्रक्रियामा लैजान नसकिने अवस्था बनेको हो । ‘राष्ट्रिय सभामा दलहरूसँग संवाद गर्दा सहमति जुट्न सकेको छैन । पास नहुने अवस्थामा अगाडि बढाउनेभन्दा नयाँ विधेयक लैजान उपयुक्त हुन्छ । सरकार त्यही सोचमा छ,’ कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले भनिन् ।
सरकारले १४ वैशाखमा आठवटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । जसमा सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ रहेको छ । आठवटै अध्यादेश राष्ट्रपतिले जारी गरेका थिए । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता गरेकामा सरकारले हुबहु पठाएपछि राष्ट्रपतिले त्यो पनि जारी गरेका थिए । २८ वैशाखदेखि सुरु भएको बजेट अधिवेशनको पहिलो बैठकमा सम्बन्धित मन्त्रीले अध्यादेशहरू प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा पेस गरेका थिए ।
जसमध्ये सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी, सहकारीसम्बन्धी र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी गरी चारवटा अध्यादेश ५ असारमा दुवै सभाबाट स्वीकृत भएको थियो । राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस र नेकपाले चारवटा अध्यादेश स्वीकृत गर्न सहयोग गरेका थिए । एमाले विपक्षमा थियो । दुवै सभाबाट स्वीकृत भएसँगै ५ असारमै सरकारले प्रतिनिधिसभामा चारवटै अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक दर्ता गरेको थियो । चारवटै विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भइसकेको छ । प्रतिनिधिसभाको बिहीबार बसेको बैठकले सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित गरेको हो । अब यी विधेयक राष्ट्रिय सभामा गएर पारित भएपछि ऐनका रूपमा कार्यान्वयन आउनेछन् ।
चारवटा अध्यादेश ऐन बन्ने प्रक्रियामा अगाडि बढ्दा चारवटा भने सरकार नै अगाडि नबढाउने निष्कर्षमा पुगेको हो । जसमा सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ रहेको छ । यी अध्यादेश स्वीकृत गर्ने ६० दिनको संवैधानिक सीमा २५ असारसम्म छ ।
यी चारवटै अध्यादेश अस्वीकृत गर्न राष्ट्रिय सभामा दलहरूबाट सूचना परेको छ । प्रतिनिधिसभामा रास्वपाको बहुमत भए पनि राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व छैन । राष्ट्रिय सभा कांग्रेस, एमाले र नेकपाका नेताहरूले चारवटा अध्यादेशका प्रावधान आपत्तिजनक भएकाले अस्वीकृतको सूचना राखेको र त्यसमा आफूहरू अडिग रहेको बताएका छन् ।
