- झन्डै दुईतिहाइ जनमत प्राप्त रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा १३ चैतमा गठन भएको सरकार भोलि सय दिन पुग्दै छ, यो अवधिमा केही आलोचना र प्रश्नबिच सरकारले कैयौँ सुधार थालेको छ
दुईतिहाइनजिकको जनसमर्थन प्राप्त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकारले सय दिनमा प्रशासनिक सुधार, सार्वजनिक सेवाप्रवाह र सुशासनतर्फ सकारात्मक कदम चालेको छ । केही प्रक्रियागत कमजोरीबिच सरकारले यस अवधिमा व्यापक नीतिगत हस्तक्षेप र आक्रामक कार्यशैलीमार्फत सशक्त उपस्थिति देखाउने प्रयास गरेको छ । सामान्यतया सय दिनलाई सरकारको प्रारम्भिक मूल्यांकन गर्ने समय मान्ने प्रचलन छ ।
वैकल्पिक राजनीतिबाट उदाएको रास्वपाले २१ फागुनमा सम्पन्न संघीय प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा १८२ सिटको ऐतिहासिक विजय हासिल गरेपछि १३ चैतमा वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएको थियो । सरकारले अघि बढाएको प्रशासनिक सुधार, भ्रष्टाचार छानबिन र खर्च कटौतीलगायतका कदममा जनस्तरकै समर्थन छ भने सुकुमवासी विस्थापन, विधि र प्रक्रियामा प्रश्न पनि उठेका छन् ।
०४८ देखियताका उच्चपदस्थको सम्पत्ति छानबिनका लागि आयोग गठन, १५९४ राजनीतिक नियुक्ति बदर, कर्मचारी ट्रेड युनियन र विश्वविद्यालयबाट स्ववियु खारेजी, स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीयको समस्या अन्त्य, सिंहदरबार र काठमाडौंका पहुँचवाला कर्मचारी विस्थापन, कानुनबमोजिम सुविधा पाउनेबाहेकका कर्मचारीको सवारी सुविधा कटौती, सहकारी समस्या समाधानको पहल र सरकारी र सार्वजनिक जग्गा फिर्ताको प्रयासलाई सकारात्मक कदमका रूपमा हेरिएको छ ।
यस्तै, मन्त्रालयको संख्या कटौती र अनावश्यक दरबन्दी हटाउने प्रयास, सेवाप्रवाहमा सुधारका कदम र प्रक्रियागत झन्झट घटाउने थालनी, कानुन सुधार प्राथमिकतामा र सयभन्दा बढी कानुन संशोधन गृहकार्य, भ्रष्टाचार र वित्तीय अपराधमा आक्रामक छानबिन, सेवाप्रवाह र निर्णय प्रक्रियामा सुधार तथा कर्मचारी सरुवामा पहिलोपटक अनलाइन प्रणालीको थालनीलाई सरकारका सकारात्मक कदम मानिएको छ ।
यसैबिच, सुकुमवासी समस्यामा अमानवीय हस्तक्षेप, भारतसँगको सीमा समस्याबारे प्रधानमन्त्री शाहको विवादित अभिव्यक्ति, गृहमन्त्री गुरुङमाथि विवाद र छानबिन प्रतिवेदन गोप्य राखेर पुनरागमन, प्रधानमन्त्रीका सचिवालय र सल्लाहकारको अस्वाभाविक हस्तक्षेप तथा मन्त्रालयहरूमा सल्लाहकार र स्वकीयको भिडलाई सरकारको कमजोरीका रूपमा हेरिएको छ । यसबाहेक कर्मचारीलाई त्रासमा राख्ने मनोविज्ञान मन्त्रीहरूमा देखिएको छ ।
पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालाले सरकारको सय दिनको अवधिमा उपलब्धिभन्दा पनि सरकार कुन दिशातर्फ अघि बढिरहेको छ भन्ने मूल्यांकन गर्नु उपयुक्त हुने प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘छोटो अवधिमा सरकारको कार्यसम्पादनको मूल्यांकन गर्दा मिश्रित तस्बिर देखिन्छ । सरकार केही सुधारात्मक कामतर्फ अघि बढेको छ, केही राम्रा पहल पनि भएका छन् । सुरुवातलाई कमजोर भन्न मिल्दैन, समग्रमा सकारात्मक संकेत देखिएका छन्,’ उनी भन्छन् ।
उनका अनुसार सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स), राहदानी (पासपोर्ट)लगायतका ‘फ्रन्टलाइन’ सार्वजनिक सेवाको प्रवाहमा सुधार देखिन थालेको छ । त्यस्तै, सिंहदरबारबाटै सरकारी कामकाज सञ्चालन गर्ने, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरू कार्यालयमै केन्द्रित हुने तथा अनावश्यक भाषण, शिलान्यास र उद्घाटनजस्ता औपचारिक कार्यक्रममा समय खर्च नगर्ने अभ्यास सकारात्मक कदम रहेको उनको भनाइ छ ।
सरकारको गतिमा वेलावेला न्यायालयबाट ‘ब्रेक’ लागेको छ । यसतर्फ संकेत गर्दै कोइरालाले केही सुधारका कार्यक्रम भने विधिसम्मत र सर्वमान्य प्रशासनिक सिद्धान्तअनुसार नदेखिएको टिप्पणी गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘विशेष गरी वैकल्पिक व्यवस्थाविना सुकुमवासी बस्ती हटाउनेजस्ता निर्णय विधि, कानुनी प्रक्रिया र सुशासनका मान्यताविपरीत देखिन्छन् ।’
सय दिनमा सरकारले गरेका सकारात्मक काम
सरकार गठनको पहिलो दिन १३ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शासकीय सुधारसम्बन्धी सय कार्यसूची स्वीकृत गरेको थियो । कार्यसूचीमा प्रशासनिक सुधार, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षालगायत १२ प्रमुख क्षेत्रमा सुधारका विषय समावेश गरिएको थियो । आफैँले तयार गरेको यही कार्यसूचीलाई प्रमुख मार्गनिर्देश मानेर सरकारले गतिविधि गरिरहेको छ ।
गत २ वैशाखको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सरकारले विगतमा राजकीय र लाभको पदमा रहेका सार्वजनिक उच्चपदस्थदेखि जोसुकैमाथि पनि सम्पत्ति छानबिन गर्न सक्ने गरी उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गर्यो । यसैमार्फत सरकारले ०४८ यताकै उच्चपदस्थ तथा सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिनको काम अघि बढाएको छ । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारी अध्यक्षताको ६ सदस्यीय आयोगले पहिलो चरणमा आर्थिक वर्ष ०६२/६३ देखि ०८२/६३ को चैत मसान्तसम्मका पदाधिकारी र कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन प्रक्रिया थालेको छ ।
यहीबिचमा सरकारले प्रायः दलीय–राजनीतिक निकटता, पहुँच र सम्बन्धका आधारमा नियुक्ति लिएका एक हजार ५९४ जनाको नियुक्ति एकैपटक बदर गरिदियो । सरकारको सिफारिसमा १९ वैशाखमा राष्ट्रपतिले सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ जारी गरिदिएपछि ती पदाधिकारी पदमुक्त भएका थिए । कानुनका सयभन्दा बढी दफा संशोधन गरेर ती नियुक्ति बदर गरिएका थिए । सरकारले ती निकायमा योग्यता, क्षमता र प्रतिस्पर्धाका आधारमा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
निजामती प्रशासनलाई विकृत बनाएको दलीय ट्रेड युनियन र विश्वविद्यालयलाई राजनीतिको अखडा बनाएका दलीय विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने निर्णयसमेत सरकारले गरेको छ । सरकारको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपतिबाट २० वैशाखमा ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश’ जारी गरिदिएपछि कर्मचारी ट्रेड युनियनहरूको वैधानिक अस्तित्व समाप्त भएको छ । त्यसपछि सरकारले विभिन्न १२ वटा राष्ट्रियस्तरका दलीय ट्रेड युनियनको दर्तासमेत खारेज गरिसकेको छ । मन्त्रालय, निकाय तथा कार्यालयबाट ट्रेड युनियनका विभागीय समितिका भवन तथा कोठा मात्र खाली भएका छैनन्, सरकारले भोगचलनका लागि दिएको जग्गामा बनेका करोडौँका भवनसमेत खाली भएका छन् । सरकारी निर्णयमा अनावश्यक हस्तक्षेप र सुधारका बाधक देखिएका ट्रेड युनियन खारेज भएपछि अहिले सिंहदरबारलगायत सरकारी कार्यालयमा ट्रेड युनियन विस्थापित भएका छन् । यससँगै विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट दलीय विद्यार्थी संगठन र स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु)समेत खारेज भएका छन् । सयदिने कार्यसूचीकै कार्यान्वयनस्वरूप ७ वैशाखमा विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूसँग बैठक गरी प्रधानमन्त्री बालेन शाहले विश्वविद्यालयमा क्रियाशील स्ववियु खारेज गरी ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ वा ‘भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ संयन्त्र विकास गर्ने निर्णय गरेका थिए ।
स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको दरबन्दी हुने, तर कर्मचारी नहुने दुर्गम र उच्च पहाडी–हिमाली जिल्लाको समस्या सरकारले हटाएको छ । १५० भन्दा बढी पालिकामा रिक्त रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरकारले पूर्ति गरिदिएको छ । पहुँचका आधारमा सिंहदरबार र काठमाडौंमा वर्षौँदेखि अड्डा जमाएर बसेका रैथाने कर्मचारीलाई बाहिर पठाइएको छ । तिनको ठाउँमा लामो समय दुर्गम र काठमाडौंबाहिर रहेकालाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
कानुनले सहसचिव, सहसचिवसरह र त्यसभन्दा माथिल्ला तहका कर्मचारीलाई मात्र गाडी सुविधा सुनिश्चित गरेको छ । तर, राजनीतिक–प्रशासनिक शक्ति र पहुँचका आधारमा कानुनबमोजिम सुविधा नपाउने पदाधिकारीले एकलौटी प्रयोग गर्दै आएका गाडी सरकारले फिर्ता तानेको छ । यस्ता सात सयभन्दा बढी संख्याका गाडी पुलमा तानेर त्यसलाई व्यवस्थित गरिएको छ ।
विगतमा असाध्यै जकडिएर रहेको सहकारी समस्या समाधानको पहलसमेत सरकारले अघि बढाएको छ । भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले अहिले सहकारीपीडितको बचत रकम फिर्ताको काम अघि बढाएको छ । बचतकर्ताको रकम ठगेर भागेका ठुला सहकारीका सञ्चालकलाई नियन्त्रणमा लिनेदेखि पीडितको रकम फिर्ताको काम सुरु भएको छ ।
यसैगरी, सरकारी र सार्वजनिक जग्गा फिर्तासम्बन्धी कारबाहीलाई सरकारले कठोरताका साथ अघि बढाएको छ । त्यसको सुरुवात काठमाडौंका नदीकिनारका सुकुमवासी बस्तीबाट गरिएको थियो । सरकारी, सार्वजनिक जग्गा हडपेर बसेका अधिकांश सुकुमवासी बस्ती खाली गरिएका छन् । यसका अतिरिक्त सरकारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग, २०५२ को प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । काठमाडौं महानगरभित्र एक हजार ९६५ रोपनी सरकारी सार्वजनिक जग्गा मिचिएको विवरण भएको ३१ वर्षअघिको यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गत २९ जेठको मन्त्रिपरिषद्बाट भएको थियो । त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान गठित नापी विभागका उपमहानिर्देशक संयोजकतवको आठ सदस्यीय टोलीले काम गरिरहेको छ । ६ जेठ ०७६ मा पूर्वन्यायाधीश मोहनरमन भट्टराईको अध्यक्षतामा गठित सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी पाँच सदस्यीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय सरकारले १० वैशाखमा निर्णय गरेको छ । आयोगले २१ जिल्लामा मात्र करिब आठ हजार रोपनीभन्दा बढी सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी स्वामित्वका जग्गा अतिक्रमणमा परेको औँल्याएको छ ।
प्रशासनिक सुधार, मितव्ययिता कायम गर्दै कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउन संघीय मन्त्रालयहरूको संख्या २२ बाट १८ वटा कायम गरिएको छ । ३० वैशाख ०८१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यविभाजन नियमावली स्वीकृत गर्दै संघीय मन्त्रालय चारवटा कटौती गरेको हो । मन्त्रालय कटौती भएसँग कर्मचारी दरबन्दी पनि कटौती गर्न संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) गरिँदै छ ।
सेवाप्रवाहमा सुधारका लागि प्रक्रियागत झन्झट घटाउने गरी सरकारले कार्यप्रक्रिया पुनर्संरचना कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८३ नै जारी गरेको छ । मार्गदर्शनले स्वीकृति वा निर्णयका तहलाई बढीमा तीन तहमा सीमित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका छ । समयसीमामा आधारित सेवा प्रवाह अनिवार्य गर्ने, डिजिटल फाइल ट्र्याकिङ र ड्यासबोर्ड लागू गर्नुपर्ने, नागरिकमुखी सेवा मापदण्ड सार्वजनिक गर्नेलगायत प्रशासनिक सुधारका दर्जनौँ व्यवस्था गरेको छ । फाइल अड्केकोबारे गुनासो गर्न हेलो सरकारमा गुनासो गर्न सूचना जारी गरिएको छ ।
हालै सरकारले कर्मचारी सरुवा अनलाइन प्रणालीबाट गर्ने गरी नयाँ थालनी गरेको छ । पहुँच र शक्तिको प्रयोगले कर्मचारी सरुवा विकृत बनाइरहेका वेला सरकारले सरुवाका सबै प्रक्रिया अनलाइनबाटै गर्ने गरी त्यसको सुरुवात गरेको छ । सरकारले निजामती कर्मचारीको सरुवा प्रक्रियालाई पारदर्शी, प्रविधिमैत्री र स्वचालित बनाउन पहिलोपटक पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणाली लागू गरिएको छ । यस्तै, दुई महिनाअघि जग्गाको धितोबन्धकी रोक्का तथा फुकुवालाई अनिवार्य रूपमा अनलाइन प्रणालीमा आधारित बनाउने निर्णय गरेको थियो । भूमि प्रशासन निर्देशिकाको अधीनमा रही अनुमति लिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट धितोबन्धकी रोक्का तथा फुकुवासम्बन्धी कार्य अनिवार्य रूपमा अनलाइन प्रणालीबाट हुने गरी गत १७ वैशाखमा मन्त्रालयले निर्णय गरेको थियो ।
कानुन सुधारका पाटालाई प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले हालका लागि सयवटा कानुन संशोधन तथा नयाँ जारी गर्नुपर्ने आवश्यकता यकिन गरेर तयारी गरेको छ । त्यसमध्ये ४५ वटा कानुनको मस्यौदा तयार गरिएको छ । कानुन मन्त्रालयले मन्त्रालयहरूसँग कानुन निर्माणबारे छलफललाई समेत गति दिएको छ ।
भ्रष्टाचार र वित्तीय अपराधमा सरकार आक्रामक सरकारले विगतमा राजनीतिक–प्रशासनिक आडमा भएका भ्रष्टाचार र वित्तीय अपराधका ठुला प्रकरण छानबिन अघि बढाएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, नेपाल प्रहरीदेखि सरकारको परोक्ष दबाबमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत ठुला प्रकरणका छानबिन गरिरहेका छन् । पछिल्लोपटक २८ जेठमा सम्पत्ति शुद्धीकरण र प्रहरीले इतिहासकै ठुलो वित्तीय अपराधमा बिचौलिया दीपक भट्टदेखि व्यापारिक घरानासम्मका ९१ जनाविरुद्ध जिल्ला, उच्च र विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरे । यही शृंखलामा अहिले पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीसमेत रहेका एमालेका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेललाई हिरासतमा लिएर अनुसन्धान चलिरहेको छ ।
सरकारमाथि छन् प्रश्न र विवाद पनि
सरकार गठनयता सार्वजनिक रूपमै उठेको सबैभन्दा ठुलो प्रश्न सुकुमवासी व्यवस्थापनको सवाल हो । उपत्यकाका नदी तथा खोलाकिनारामा बसेका बस्तीमा गत १२ वैशाखदेखि सरकारले डोजर चलाएको थियो । थापाथलीबाट सुरु गरिएको अभियानले काठमाडौं उपत्यकाका प्रमुख सबै सुकुमवासी बस्ती खाली गरिएको छ । काठमाडौंबाहिर पनि सुकुमवासी बस्ती उठाइएको छ । उचित रूपमा थातथलोको पूर्वप्रबन्ध नगरी सुकुमवासी बस्तीमा सरकारले अकस्मात् डोजर चलाएको थियो । त्यहाँबाट उठाइएका सुकुमवासीलाई अहिले होल्डिङ सेन्टरहरूमा अस्थायी व्यवस्थापन गरिएको छ । दुई महिना कटिसक्दा पनि सरकारले यसको न्यायसंगत व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । सुकुमवासीलाई तुरुन्तै हटाइहाल्ने सरकारको हतारोपूर्ण कदममाथि सार्वजनिक रूपमा समेत प्रश्न उठिरहेको छ ।
१७ जेठको प्रतिनिधिसभा बैठकमा हठात् समय माग्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सांसदहरूद्वारा उठाइएको प्रश्नमा नेपालले पनि धेरै ठाउँमा भारतीय भूमि मिचेको अभिव्यक्ति दिए । उनको उक्त अभिव्यक्ति राजनीतिक र आमवृत्तमा आलोचित भयो । लगत्तै परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरेर नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा देखिएका विविध प्राविधिक र प्रशासनिक चुनौती समाधान गर्न दुवै देशका प्राविधिक संयन्त्रहरू सक्रिय रहेको, सीमासम्बन्धी सबै विषय कूटनीतिक माध्यम र आपसी समझदारीमार्फत समाधान गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको लगायत उल्लेख गरे पनि हालसम्म विषय सेलाइसकेको छैन । यही अभिव्यक्तिका आधारमा सरकार अपरिपक्व भएको, कूटनीतिक मामिलामा फितलो देखिएकोलगायत आरोप लगाएर विपक्षीहरूले अहिले पनि राजनीतिक मुद्दा बनाइरहेका छन् । परराष्ट्र र कूटनीतिक क्षेत्रका सरोकारवालाले पनि प्रधानमन्त्रीको यस्तो अभिव्यक्तिको आलोचना गरिरहेका छन् ।
बिचौलिया समूहसँग कारोबारमा जोडिएको विषय उठेपछि मन्त्री पद सम्हालेको २८ दिनमै गृहमन्त्री सुधन गुरुङ राजीनामा दिन बाध्य भए । आफूमाथिको आरोप छानबिनका लागि मार्गप्रशस्त गर्न भन्दै उनले गत ९ वैशाखमा पदबाट राजीनामा दिए । हाल विभिन्न चारवटा मुद्दा खेपेर हिरासतमा रहेका बिचौलिया दीपक भट्टसँग सेयरलगायत कारोबारमा जोडिएको आरोप लागेपछि उनी विवादमा तानिएका थिए । राजीनामापछि उनीउपरको विवाद छानबिनका लागि मन्त्रिपरिषद्को २८ वैशाखको बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय समिति गठन गर्यो । तर, गुरुङको गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको प्रमाण नदेखिएको भन्दै प्रतिवेदन नै सार्वजनिक नगरी उनलाई गृह मन्त्रालयमा पुनर्बहाली गरियो । राजीनामा दिएको ४७ दिनपछि गुरुङले पुनः गृहमन्त्रीका रूपमा पुनरागमन गरे ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीका सचिवालय र सल्लाहकारको अस्वाभाविक हस्तक्षेप पनि सरकारमाथिको प्रश्नको अर्को विषय हो । राज्य संयन्त्रमा खासगरी प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र सल्लाहकारको ठुलो हस्तक्षेप रहेको भन्दै प्रश्न उठ्न थालेका छन् । यसको पछिल्लो कडी राहदानी प्रकरणमा अख्तियारका पदाधिकारीलाई बोलाएर राहदानी विभागका महानिर्देशकलाई पक्राउ गर्न र मुद्दा चलाउन दिएको दबाब हो । प्रधानमन्त्रीका सचिवालय र सल्लाहकारहरूले सरकारको अधिकार क्षेत्र र सीमासमेत ख्याल नगरी संवैधानिक अंग अख्तियारलाई अस्वाभाविक दबाब दिएका थिए । नेपालस्थित जर्मन दूतावासका राजदूतसमेतलाई अपमान गरिएको आरोप छ ।
हालै सरकारले मन्त्रालयहरूमा पाँचजनासम्म सल्लाहकार र नौजनासम्म स्वकीय सचिवालय राख्न पाउने गरी निर्णय गरेको छ । विशिष्ट श्रेणीसरहको सल्लाहकार र स्वकीय राख्न पाउने गरी सरकारले गरेको निर्णयमाथि प्रश्न उठेको छ । कर्मचारीले गर्ने र गर्न सक्ने कामका लागि उच्च सुविधा दिएर ठुलो संख्यामा सल्लाहकार र स्वकीय भर्ना गर्न पाउने गरी भएको निर्णयबाट कर्मचारीवृत्त असन्तुष्ट छ । सरकारको हस्तक्षेप बढेकामा पछिल्लो समय कर्मचारी त्रासमा छन् ।
स्वास्थ्यमा सुधारका प्रयास, तर आइतबारे बिदाले अस्पताल अस्तव्यस्त
पहुँचका आधारमा लामो समयदेखि मन्त्रालयमै ढलिमली गर्दै आएका चिकित्सक र कर्मचारीलाई दरबन्दी भएकै अस्पताल तथा कार्यालयमा फिर्ता पठाएर सरकारले स्वास्थ्यतर्फ सुधारको थालनी गर्यो । त्यस्तै, सत्तारूढ पार्टी रास्वपाको स्वास्थ्य विभागमार्फत स्वास्थ्य बिमा सुधारका लागि विज्ञ र सरोकारवालासँग छलफल चलाएको छ । उक्त विभागले बिमा पुनर्संरचनाको खाका बुझाइसकेको छ । नवीकरण नभएका पाँच हजारभन्दा बढी फार्मेसी खारेजदेखि विपन्नको उपचारका लागि १० प्रतिशत शङ्ढया कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । पाटन मानसिक अस्पतालमा अनलाइन टिकटिङको सुरुवात, सरकारी अस्पतालको गुणस्तर र औषधि व्यवस्था विभागको अनुगमन, नक्कली औषधि खरिद–बिक्री गर्नेलाई कारबाही, १८ अस्पतालमा जलनको विशेष वार्ड सञ्चालन, विपन्न बिरामीको उपचारका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य पोर्टल सञ्चालन, बेड संख्याअनुसार शुल्क नतिर्ने निजी अस्पताललाई कारबाही, ९७७ नयाँ दरबन्दी थपजस्ता सुधारका काम गरेको मन्त्रालयले बुधबार मात्रै वीर अस्पताल र ट्रमा सेन्टरमा सुलभ फार्मेसी सुरु गरेको छ ।
तर, आइतबार पनि बिदा दिने सरकारको कदमले भने ठुला सरकारी अस्पतालहरू अस्तव्यस्त बनेका छन् । लगातार दुई दिनको बिदाले बिरामीलाई उपचार प्रक्रिया कठिन बनिरहेको छ । वीर, टिचिङ, पाटन, थापाथली, कान्ति बाललगायत अस्पतालमा पुग्ने बिरामीले दुईदिने बिदाले पारेको मर्का सुनाउने गरेका छन् । त्यस्तै, मन्त्रालयले करिब १८ अर्ब स्वास्थ्य बिमाको भुक्तानी नगर्दा कतिपय अस्पतालले बिमा सेवासमेत ठप्प पारिरहेका छन् । उनी निजी अस्पतालमा उपचार गराउँदा बिरामीले कर तिर्नुपर्ने बजेटमै व्यवस्था गरेपछि सरकारको आलोचना भएको छ । त्यस्तै, क्यान्सरका बिरामीलाई किमोथेरापी गर्दा अत्यावश्यक सिसप्लाटिन र कार्बोप्लाटिनदेखि रेबिजविरुद्धको खोप हाहाकार भएको महिनौँ भइसक्दा पनि सरकारले आपूर्ति गर्न सकेको छैन ।
शिक्षामा नतिजा प्रकाशन छिटो तर, शैक्षिक सत्र सञ्चालनमा चुक्यो
शिक्षामा सरकार सुरुवातमै अल्मलियो । नयाँ शैक्षिक सत्र ०८३ को पठनपाठन र भर्ना कार्यक्रमबारे मन्त्रालयले ढिलो मिति तोक्यो । जसमा अभिभावक र विद्यालय सहमत भएनन् । अन्ततः सरकार आफैँ उक्त निर्णयबाट पछि हट्यो । त्यस्तै, विद्यालय तहको शिक्षा स्थानीय तहमातहत रहेकाले सरकारको छात्रवृत्ति कार्यक्रम पनि व्यवस्थित हुन सकेको छैन ।
एक महिनामै एसइई र ४० दिनमै कक्षा १२ को नतिजा प्रकाशन गरेर परम्परा तोड्यो । तर, विगतमा परीक्षा दिएको तीन महिनासम्म नतिजा नआउँदा विद्यार्थी आजित हुन्थे । नतिजा छिटो आए पनि त्रुटि भएको भन्दै १२ का विद्यार्थी भने सडकमै ओर्लिएका छन् ।
सयदिने कार्ययोजनामै समेटेर सरकारले विश्वविद्यालयमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप र विद्यार्थी संगठनका संरचना हटायो । त्यस्तै, बिदा तथा अध्ययन बिदामा बसेर नफर्किएका त्रिवि प्राध्यापकहरूलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएपछि प्राध्यापकहरूले रकम फिर्ता गरेका छन् ।
सन्तुलित कूटनीति, छिमेक र आर्थिक विकास प्राथमिकतामा
छिमेकी भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई सर्वोच्च प्राथमिकतामा राखेको सन्देश दिएको सरकारले केन्द्रमा नेपालको आर्थिक विकास राखेको छ । एकै पार्टीको बहुमत सरकारसँग सम्बन्ध विस्तारका लागि दुवै छिमेकी अग्रसर भएका छन् । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले भारत र चीनको औपचारिक भ्रमण गरेर सम्बन्धको प्राथमिकता स्पष्ट पारेका छन् भने भारतीय विदेशमन्त्री डा. एस. जयशंकरको नेपाल भ्रमणको प्रतीक्षा भइरहेको छ । यहीबिचमा अमेरिकाबाट तीन प्रतिनिधिमण्डल नेपाल आइसकेको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले २५ चैतमा नेपालस्थित विभिन्न देशका राजदूतहरूसँगको भेटमा र त्यसपछि युरोपेली मुलुकका राजदूतहरूसँगको भेटमा सरकारले विकासलाई सर्वोच्च प्राथमिकतामा राखेर सन्तुलित र व्यावहारिक विदेश नीति अघि बढाउने स्पष्ट पारेका थिए । सत्तारूढ रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले पनि यसबिचमा भारत भ्रमण गरेका छन् र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, गृहमन्त्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीनलगायत शीर्ष नेतासँग नेपालको विकास प्राथमिकतामा स्पष्ट जोड दिएका छन् ।
भारत र चीनले पनि नेपालका विकास प्राथमिकतामा सहयोग गर्ने वचन दिएका छन् । अहिले सरकारी संयन्त्रले भारत र चीनसँग बदलिँदो परिस्थितिमा नेपालका विकास प्राथमिकता एवं परियोजनाहरूको गृहकार्य गरिरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘दिल्लीले वर्तमान सरकारसँग सम्बन्ध सञ्चालनमा सहजता महसुस गरेको छ, बेइजिङमा पनि परराष्ट्रमन्त्रीले नेपालका प्राथमिकता तथा चीनको सुरक्षा चासो सम्बोधनबारे दिएको वचनबाट चिनियाँ नेतृत्व पनि आश्वस्त भएको देखिन्छ,’ उच्च कूटनीतिक अधिकारीले भने, ‘लक्ष्य र एजेन्डा स्पष्ट छ, बलियो बहुमत छ । सरकारको वैदेशिक सम्बन्ध सञ्चालन सहज अवस्थामा छ ।’
सरकारले छिमेक तथा अमेरिकाबाहेक अन्य मुख्य देशहरूसँग पनि आफ्ना प्राथमिकता र चासो स्पष्ट पारेको छ । रुसी पक्षसँग सरकारले नेपालीहरूको अवैध भर्ती, उनीहरूको क्षतिपूर्तिलगायतका विषयमा स्पष्ट अडान राखेको छ । युक्रेनलाई सरकारले युद्धबन्दी फिर्ता गर्न अनुरोध गरेको छ । इरानमाथि अमेरिकी र इजरायली आक्रमणपछि पश्चिम एसियामा उत्पन्न संकटमा सरकारले नेपालीहरूसँग समन्वय गरेको छ भने सम्बद्ध मुलुकहरूलाई पनि नेपालीहरूको सुरक्षाबारे पटक–पटक चासो र चिन्ता जनाएको छ । सरकारले यहीबिचमा बेलायतसँग पूर्वगोर्खाको पेन्सनलगायतका विषयहरूमा स्पष्ट रूपमा अडान राख्दै उनीहरूलाई न्यायका पक्षमा उभ्याएको छ ।
परराष्ट्रमन्त्री खनालको अग्रसरतामा योग्यता र क्षमताका आधारमा राजदूत नियुक्तिका लागि छनोट प्रक्रिया अघि बढेको छ । करिब २७ सय आकांक्षीहरूबाट योग्य व्यक्तिलाई छिमेकी भारत, चीन तथा अमेरिकालगायत १३ देशको राजदूत नियुक्त गर्नेछ । अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि पासपोर्ट छपाइमा हुने अन्योलको व्यवस्थापनमा पनि सरकार लागेको छ । करिब ४० हजार राहदानीको मौज्दात सकिनासाथ ३१ असारदेखि जर्मनी कम्पनीहरूले नयाँ पासपोर्ट छाप्ने तयारी छ । जसको प्राविधिक परीक्षणलगायतका सबै तयारी पूरा भएको राहदानी विभागले जनाएको छ ।
