गिरीको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज, मुद्दाको अनुसन्धान पाँच दिनभित्र सक्न प्रहरीलाई उच्च अदालतको आदेश

बिहिबार, १८ असार, २०८३
डिजिटल संस्करण

संगठित अपराधबाट अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको र मोरङ कारागारका कैदीबन्दीहरूको  सुविधा र परिश्रमबापतको लाखाैँ  रुकम गिरोहमार्फत अपचलन गरेको आरोपमा पक्राउ गरिएका विराटनगरका अभिषेक गिरीको मुद्दाको अनुसन्धान पाँच दिनभित्र सक्न उच्च अदालतले आदेश गरेको छ ।

 १३ असारमा विराटनगर– ८, मधुमाराबाट  पक्राउ गरिएका ४८ वर्षीय अभिषेक गिरीले दर्ता गराएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट निवेदनलाई खारेज गर्दै बुधबार उच्च अदालत विराटनगरले गिरीको आपराधिक लाभको मुद्दाको अनुसन्धानका लागि सीमा तोक्दै  पाँच दिनभित्र पूरा गर्न जिल्ला प्रहरी मोरङलाई निर्देशनात्मक आदेश गरेको हो । 

अदालतको आदेशसँगै प्रहरीले अबको पाँच दिनपछि अनुसन्धान सकेर मुद्दा अदालतमा बुझाउनुपर्नेछ । तर, अनुसन्धान पूरा नभएमा चाहिँ प्रहरीले गिरीलाई थुनामुक्त  गरेर अनुसन्धान अगाडि बढाउनुपर्नेछ । आपराधिक लाभ कसुरको मुद्दामा प्रहरीले ६० दिनसम्म आरोपीलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न पाउने फौजदारी संहितामा कानुनी व्यवस्था छ । 

शनिबार पक्राउ गरिएका गिरीलाई मोरङ प्रहरीले पाँच दिनको म्याद थप गरेर हिरासतमा राखी अनुसन्धान अगाडि बढाएको थियो । 

गिरीको अकुत कारोबार फेला पार्न थालेको प्रहरीको दाबी 
पहिले गुन्डागर्दीको नाइके भएर पटक–पटक जेल सजाय भुक्तान गरी हाल नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय रहेको र गिरी फाउन्डेसनमार्फत समाजसेवामा समेत सक्रिय  रहेका आरोपी गिरीको अकुत सम्पत्ति र कारोबारको सञ्जाल खोज्न प्रहरी सक्रिय भएर लागिपरेको छ । 

मोरङ प्रहरीका अनुसार गिरीको अकुत लगानी, सम्पत्ति र अपराधको कनेक्सन डिकनेक्ट गर्न सकेमा मोरङ कारागारमा आन्तरिक नियमावलीको आडमा वर्षौँदेखि हुँदै आएको  संगठित अत्याचारको साम्राज्य नै अन्त हुने गरी प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।     

मोरङ प्रहरीको अनुसन्धानको प्रगतिअनुसार गिरीले मोरङको कटहरी– ४ स्थित अन्नपूर्ण आयल सप्लायर्समा आफन्तमार्फत लगानी गरेर आर्थिक कारोबार  गरिरहेको, विराटनगरमा दुई  सयवटा  सिटी सफारीमा लगानी गरेर दैनिक रूपमा भाडा  संकलन गर्दै आएका छन् ।

 गिरीले  २५ वटा टिपर र केही  क्रसरमा पनि  लगानी गरेको पाइएको छ । गिरीले आफ्नो बाहुबली साम्राज्यको आधारमा  ठेकेदारहरूबाट तोकिएको रकमसहितको चेक लिएर मात्र गिट्टी–बालुवा दिने, तर समयमा पैसा नदिए मिटरब्याज चलनअनुसार चेकबाट आफैँ जबर्जस्ती भुक्तानी  लिने गरेका थिए ।  

०६६/६७ देखि ठेक्कापट्टामा सक्रिय रहेका गिरी अझै भन्सार तथा अन्य सरकारी निकायका लिलामी सामग्री खरिद–बिक्रीमा पनि संलग्न रहेको प्रहरीको भनाइ छ । गिरीले सरकारी तथा विकास निर्माणका ठेक्कामा लगानी गर्ने र कमिसन असुली गर्ने गरेका छन् । उनले विराटगर कटहरी हुलाकी सडकखण्ड र महानगरको १० करोडको बहुउद्देश्यीय भवन निर्माणका लागि ठेक्का लिएका थिए । 

सुझावित समाचार