चालू आर्थिक वर्ष ०८२/८३ मा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति (एनडेक)को एउटै बैठक नबस्ने देखिएको छ । प्रत्येक तीन–तीन महिनामा बस्नुपर्ने बैठक पूरै एक वर्ष बित्न लाग्दासमेत बस्न सकेको छैन । अहिले बैठकको सुरसारसमेत गरिएको छैन ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता रहने यो उच्चस्तरीय संयन्त्रले विकासको कार्यमा देखिएका गाँठोहरू फुकाउने काम गर्छ । तर, तोकिएको समयमा बैठक नबस्दा समिति निष्क्रियजस्तै भएको छ । पछिल्लोपटक २७ असार ०८२ मा समितिको ५४औँ बैठक बसकेको थियो । नियमअनुसार त्यसपछि असोजमा ५५औँ, पुसमा ५६औँ, चैतमा ५७औँ र असारमा ५८औँ बैठक बस्नुपर्ने थियो ।
एनडेक विकासका अवरोधहरू हटाउन समन्वयकारी भूमिका खेल्ने तथा निर्देशन दिन सक्ने साझा र शक्तिशाली संयन्त्र भएकाले यसको बैठक नियमित बस्नुपर्ने योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. रामकुमार फुयाँल बताउँछन् । ‘गौरवका, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त तथा रूपान्तरणकारी आयोजनालगायत भौतिक तथा सामाजिक विकास आयोजना र कार्यक्रमको अनुगमन गर्ने, गति दिने तथा गाँठो फुकाउने काम एनडेकले गर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले सकेसम्म तीन–तीन महिनामा एनडेक बैठक बसेको राम्रो, प्रधानमन्त्रीको फुर्सद नमिल्दा कम से कम वर्षमा दुईपटक बस्नैपर्छ ।’
योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टले आगामी आवको सुरुमै एनडेक बैठक बस्ने गरी तयारी भइरहेको जानकारी दिए । ‘वर्तमान सरकार आएपछि हामी चालू आवको बजेटको कार्यान्वयन र आगामी आवको नीति–कार्यक्रम तथा बजेट निर्माणमा फोकस भयौँ, त्यसले गर्दा एनडेक बैठकका लागि तयारी पुगेन,’ उनले भने, ‘नयाँ ढंगले नतिजा निकाल्ने गरी काम गर्ने योजनासहित एनडेकको बैठक नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुबाट सुरु गर्ने तयारी भइरहेको छ ।’
अहिले एनडेकको बैठक नबसे पनि मन्त्रीस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिहरूलगायतको संयन्त्रबाट काम भइरहेको उनले बताए । एनडेक अनुगमन तथा मूल्यांकनसम्बन्धी सर्वोच्च संयन्त्रका रूपमा रहने व्यवस्था रहेको छ । यसले विकाससम्बन्धी नीति, योजना, कार्यक्रम तथा आयोजनाको प्रगति समीक्षा र समस्याको समाधानलगायत काम गर्ने गर्छ । ‘राष्ट्रिय अनुगमन तथा मूल्यांकन दिग्दर्शन २०७५’ ले समितिको बैठक प्रत्येक चौमासिकमा एकपटक बस्ने गरी एक वर्षमा कम्तीमा तीनपटक बस्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, वर्षमा एउटै बैठक नबस्नु विकासका समस्या समाधानप्रति उदासीन भएकोजस्तो देखिने जानकारहरू बताउँछन् ।
एनडेकभन्दा शक्तिशाली अर्को कुनै संयन्त्र वा प्रणाली नबन्दासम्म एनडेकलाई प्राथमिकता दिएर प्रभावकारी बनाउनुपर्ने फुयाँल बताउँछन् । ‘विगतमा पनि १५–१६ महिनासम्म एनडेक बैठक नबसकेको नजिर छ, जुन राम्रो होइन,’ उनले भने, ‘जुनसुकै सरकार आए पनि विकासलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ, विकासको गाँठो फुकाउनुपर्छ, अवरोध हटाउनुपर्छ, यसका लागि एनडेक बैठक बस्नुपर्छ ।’
समस्या धेरै छन्, समाधान गर्ने संयन्त्र निष्क्रिय
जेन–जी विद्रोहपछिको पुनर्निर्माणले गति लिन सकेको छैन । मध्यपूर्वको तनावले निम्त्याएको मूल्यवृद्धि र आपूर्ति शृंखलामा भएको अवरोधले विकास प्रभावित भएको छ । बिटुमिन अभावलगायत कारणले राष्ट्रियस्तरका राजमार्गको स्तरोन्नति सुस्त बनेको छ । निर्माण व्यवसायी आन्दोलनरत छन् । सडक, जलविद्युत्, प्रसारणलाइनलगायत क्षेत्रका आयोजनाका लागि जग्गा अधिग्रहण, वनको प्रयोग तथा वित्तीय व्यवस्थामा समस्या देखिएका छन् ।
स्थानीय तहदेखि प्रदेश र संघीय सरकारको विकास खर्च निराशाजनक देखिन्छ । तर, विकासका यस्ता अवरोध र गाँठोहरू फुकाउन सक्ने एनडेक बैठक भने डाकिएको छ । ‘मन्त्रीस्तरबाट सम्भव नहुने समस्याको समाधान एनडेकले दिन्छ, त्यसले विकासलाई गति दिन, आयोजनाहरूको समीक्षा, मूल्यांकन तथा अनुगमन गर्न एनडेक बैठक बस्नुपर्छ ।’
नयाँ आवको सुरुमै नतिजा निकाल्ले गरी बैठक बस्छौँ
डा. गुणाकर भट्ट, उपाध्यक्ष, योजना आयोग
वर्तमान सरकार आएपछि हामी चालू आवको बजेटको कार्यान्वयन र आगामी आवको नीति–कार्यक्रम तथा बजेट निर्माणमा फोकस भयौँ, त्यसले गर्दा एनडेक बैठकका लागि तयारी पुगेन । नयाँ ढंगले नतिजा निकाल्ने गरी काम गर्ने योजनासहित एनडेकको बैठक नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुबाट सुरु गर्ने तयारी भइरहेको छ । अहिले एनडेकको बैठक नबसे पनि मन्त्रीस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिहरूलगायतको संयन्त्रबाट काम भइरहेको छ ।
