अख्तियारले राहदानी छपाइसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा १० अर्बको बिगो तोकेर भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएकोमा विशेष अदालतले साधारण तारेखदेखि अधिकतम पाँच लाखसम्म मात्रै धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ । सात अभियुक्तमा पाँच धरौटी र दुईजना साधारण तारेखमा छुटेका हुन् ।
राहदानी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल पाँच लाख, निर्देशक सुनीलकुमार केसी चार लाख, सोमेश थापा र विपिन प्रसाईं तीन–तीन लाख तथा जर्मन कम्पनीका नेपाली प्रतिनिधि मणिन्द्रकुमार मल्ल पाँच लाख धरौटीमा छुटेका छन् । त्यस्तै, परराष्ट्र मन्त्रालयका कानुन सेवा उपसचिव राजाराम दाहाल र लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्यलाई भने साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश भएको छ । मुद्दा दायर भएको ठिक एक सातापछि विशेष अदालतले सोमबार थुनछेक आदेश दिएको हो ।
तत्कालीन महानिर्देशक अर्यालसहित पाँचजनाको हकमा विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७(घ) आकर्षित हुने न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको इजलासले दिएको आदेशमा उल्लेख छ । जुन दफामा ‘तत्काल प्रमाणबाट कुनै अभियुक्तलाई थुनामा राखी पुर्पक्ष गर्नुपर्ने नदेखिएमा निजसँग निजले हानि–नोक्सानी गरेको बिगो वा गैरकानुनी रूपमा लिएको रकम र निजलाई हुन सक्ने कैद वा जरिवानासमेतलाई दृष्टिकोण गरी धरौटी वा जमानत माग्ने’ भन्ने उल्लेख छ ।
दाहाल र आचार्यको हकमा भने दफा ७(ग) अनुसार आदेश भएको छ । जसमा खास समयमा हाजिर हुन आउने गरी तारेखमा नराखी पुर्पक्ष गर्ने उल्लेख छ । उनीहरू विभागबाट पहिले नै सरुवा भइसकेको देखिएको भन्दै विशेष अदालतले उनीहरूलाई साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश दिएको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत ८ असारमा १६ व्यक्ति र दुई जर्मन कम्पनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । यसमा परराष्ट्रका कर्मचारीलाई १० अर्ब १३ करोड बिगो कायम गरिएको थियो । बिगोको तुलनामा विशेष अदालतले न्यून बिगो माग गरेको छ । अख्तियारले ठेक्काको कुल रकमलाई नै बिगो कायम गरेको छ । त्यसमध्ये पेस्की रकम मात्र भुक्तानी भएको थियो ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली मिचेर दुई जर्मन कम्पनीलाई फाइदा हुने गरी बोलपत्रसमेत बदनियतसाथ पटक–पटक संशोधन गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै आयोगले मुद्दा दायर गरेको थियो । यसमा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाविरुद्ध भने आयोगले दोस्रो चरणमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । उनकै दबाबमा ठेक्कासमेत टुक्र्याएर यसमा भ्रष्टाचार भएको आरोप लाग्दै आएको थियो ।
यस मुद्दामा प्रतिवादी रहेका जर्मन कम्पनीका नेपाली प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापासहित परराष्ट्रका कर्मचारीहरू शत्रुध्वनप्रसाद पोखरेल, रवीन्द्र राजभण्डारी, भेषप्रसाद भुर्तेल र पुष्करराज नेपाल फरार सूचीमा छन् । त्यस्तै, जर्मन कम्पनीहरू भेरिडोस र म्युहलबाउरका दुई–दुई सञ्चालकलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।
दुई कम्पनीलाई गरी गत वर्ष राहदानी विभागले विद्युतीय राहदानी छाप्न सात अर्ब ६६ करोडको ठेक्का दिएको थियो । सार्वजनिक खरिद नियमावलीका विभिन्न दफा मिचेर ठेक्का दिएको अख्तियारको निष्कर्ष छ । यसरी ठेक्का पाएका कम्पनीले गत फागुनमै राहदानी छाप्नुपर्नेमा अझै छपाइ सुरु गर्न सकेका छैनन् । जसकारण पासपोर्टको समेत अभाव हुने अवस्था देखिएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै चासो दिएर यसमा छानबिन गर्न अख्तियारलाई आग्रह गरेको थियो । सोही आधारमा आयोगले फास्ट ट्र्याकमा अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाएको हो । आयोगले तत्कालीन महानिर्देशकलगायत कर्मचारीलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गरेको थियो ।
पौडेललाई थप तीन दिन थुनामा राख्न अनुमति
सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा अनुसन्धानका लागि हिरासतमा रहेका एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलाई थप तीन दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न विशेष अदालतले अनुमति दिएको छ । पौडेल एक साता हिरासतमा बसिसकेका छन् ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले गत ८ असारमा उनलाई सुर्खेतबाट पक्राउ गरेको थियो । अर्थमन्त्री हुँदा बिचौलिया दीपक भट्टको समूहलाई फाइदा हुने गरी निर्णयहरू गरेको र त्यसबापत प्राप्त गरेको धनलाई विभिन्न व्यक्तिको नाममा लुकाएर सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको अभियोग उनीमाथि छ । पौडेलले भने आफूलाई गैरकानुनी थुनामा राखेको भन्दै सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटसमेत दर्ता गराएका छन् । जसमा मंगलबार सर्वोच्चमा सुनुवाइ हुँदै छ ।
