पतञ्जली जग्गा हिनामिनासम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा माधव नेपाल मन्त्रिपरिषद्का मन्त्रीहरूको बकपत्र गराउन अदालतले आदेश दिएको छ। यसअघि नै भएको आदेश कार्यान्वयनका लागि बिहीबार फेरि आदेश भएको छ।
विशेषका सदस्यहरू नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको इजलासबाट बिहीबार यस्तो आदेश भएको हो। ‘पहिले नै मीनेन्द्र रिजालसमेतको बकपत्र गराउने आदेश भएको थियो। तर, उहाँहरु उपस्थित भई बकपत्र नगर्नुभएको रहेछ। त्यसैले पूर्वआदेशबमोजिमको बकपत्र गर्नू भन्ने आदेश भएको हो,’ विशेषकी सूचना अधिकारी पार्वती हितानले भनिन्।
गत १९ जेठमा नै विशेषले बकपत्रका लागि आदेश गरे पनि बकपत्र भएको थिएन। साक्षीको बकपत्रका लागि विशेषले १८ असारको पेसी दिएको छ। नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिमण्डलका तत्कालीन सदस्यहरूलाई बकपत्र गराउन आदेश भएको हो।
भारतीय योग गुरु रामदेवको पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीलाई जग्गामा हदबन्दी छुट दिने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको थियो । यस क्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसमेत कानुनमन्त्री प्रेमबहादुर सिंह, भूमिसुधारका सचिवलगायत ९३ जनालाई प्रतिवादी कायम गरी मुद्दा चलेको थियो। नेपालमाथि १८ करोड ५८ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको बिगो मागदाबी गर्दै मुद्दा दायर भएको हो।
पतञ्जलीले ०६६ सालमा काभ्रेपलाञ्चोकमा ५५४ रोपनीभन्दा बढी जग्गा खरिद गरेको थियो। पछि केही जग्गा बिक्री भएको भेटिएको थियो।
