रोशी गाउँपालिकाको गाउँसभाको १९औँ अधिवेशनको पहिलो बैठक सम्पन्न भएको छ । रोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिनेश लामाको अध्यक्षतामा भएको अधिवेशनमा गाउँपालिका उपाध्यक्ष मिमबहादुर वाईबाले आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ का लागि ७२ करोड ९९ लाख ४२ हजार बजेट प्रस्ताव गरेका हुन् ।
बुधबार भएको अधिवेशनमा आन्तरिक स्रोतबाट पाँच करोड ८३ लाख ६५ हजार, स्थानीय राजस्व बाँडफाँटबाट तीन करोड ३० लाख संघीय राजस्व बाँडफाँटबाट चार करोड पाँच लाख ३१ हजार, संघीय सरकार समानीकरणबाट १० करोड ४३ लाख, संघीय ससर्त अनुदानबाट ३३ करोड २३ लाख, संघीय समपूरक अनुदानबाट ३० लाख, संघीय विशेष अनुदानबाट ७३ लाख, प्रदेश सरकार समानीकरणबाट ९१ लाख ५९ हजार, प्रदेश सरकारको ससर्त अनुदानबाट एक करोड २७ लाख ९८ हजार, प्रदेश सरकारको समपूरक अनुदानबाट दुई करोड ४५ लाख र प्रदेश विशेष अनुदानबाट ५५ लाख बजेट गाउँसभामा प्रस्ताव गरेका छन् ।
उक्त गाउँसभामा गाउँपालिका अध्यक्ष दिनेश लामाले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा दलित, एकल महिला, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, विपन्न परिचयपत्र प्राप्त नागरिकको स्वास्थ्य विमा निःशुल्क गर्ने नीति प्रस्ताव गरेका छन् । उनीहरूको स्वास्थ्य बिमा शुल्क गाउँपालिकाले व्यहोर्ने नीति सभामा पेस गरेका हुन् । यसभन्दा अघिदेखि नै गाउँपालिकाले ६० वर्षभन्दा माथि र ७० वर्षभन्दा मुनिका ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य बिमा शुल्क गाउँपालिकाले व्यहोर्दै आएका छन् ।
जसका लागि आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६० लाख बजेट विनियोजन गर्ने प्रस्ताव सभामा प्रस्तुत गरेका छन् । त्यसरी नै गाउँपालिकाभित्र रहेका सामुदायिक विद्यालयमा पूर्वप्राथमिक तहदेखि कक्षा पाँचसम्म दिवा खाजा व्यवस्था हुँदै आएकोमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि कक्षा ६ देखि कक्षा १२ सम्म दिवा खाजा व्यवस्था गर्ने नीति तथा कार्यक्रम सभामा प्रस्तुत भएको छ । जसका लागि ६९ लाख बजेट व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गाउँसभामा पेस गरेका छन् ।
त्यसरी नै गाउँपालिकाभित्र सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थाहरूमा कर्मचारी अभाव हुन नदिने नीति प्रस्ताव भएको छ । जसमा कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि एक करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गर्ने प्रस्ताव छ । त्यसरी नै विपतबाट प्रभावित नागरिकहरूको स्थायी आवास, पुनर्निर्माण र प्रबलीकरण गर्ने नीति रोशी गाउँपालिकाले लिने भएको छ । जसका लागि ६० लाख बजेट विनियोजन गर्ने भएको छ ।
आवास निर्माणको लागि गाउँपालिकाले २० प्रतिशत, प्रदेश सरकारले ३० प्रतिशत र संघ सरकारले ५० प्रतिशत रकम व्यहोरेर प्रतिआवास निर्माणका लागि चार लाख प्रदान गर्ने नीति लिने भएको छ । त्यस्तै गाउँसभामा पर्यटन संरक्षण समिति गठन गर्नेलगायतको १३४ वटा विभिन्न नीति प्रस्ताव गरेको छ ।
