- नेपालसहित २२ देशलाई थप सुधारका लागि सुझाव दिँदै ग्रे लिस्टमै राख्ने पेरिसमा सम्पन्न एफएटिएफ बैठकको निर्णय
नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’बाट तत्काल बाहिर ननिस्कने भएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रणसम्बन्धी मापदण्ड तय गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटिएफ)ले नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट तत्काल बाहिर ननिकाल्ने निर्णय गरेको हो । पेरिसमा सम्पन्न एफएटिएफको बैठकले नेपालसहितका २२ देशलाई थप सुधारका लागि सुझाव दिँदै ग्रे लिस्टमै राख्ने निर्णय गरेको हो ।
एफएटिएफले गत वर्ष ९ फागुनमा नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । ग्रे लिस्टमा राखिएको दुई वर्षभित्रसमेत प्रणालीगत सुधार नगरे नेपाल कालोसूचीमै पर्नेछ । तर, सरकारले एक वर्षभित्रै नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर ल्याउने कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।
यसअघि अक्टोबर २०२५ मा एफएटिएफको समीक्षाले नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकावादी क्रियाकलापविरुद्धमा सुधारका काम गरेको भए पनि पर्याप्त नभएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
एफएटिएफको दोस्रो समीक्षाले पनि प्रणालीगत सुधार गर्न केही कदम चाले पनि सुधार र सुधारको निरन्तरता अझै आवश्यक रहेको औँल्याएको हो । यसअघि सन् २००८ देखि ०१४ सम्म पनि नेपाल ग्रे सूचीमा थियो । एफएटिएफले नेपालले ६ वटा सुधारका काम गर्नुपर्नेसमेत औँल्याएको छ । जसमा सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीका जोखिमको बुझाइमा सुधार गर्नुपर्ने, वाणिज्य बैंक, उच्च जोखिम रहेका सहकारी संस्था, क्यासिनो, बहुमूल्य धातु रत्नको व्यवसाय, घरजग्गालगायतको जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण तथा अनुगमनमा सुधार गर्नुपर्ने र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान सञ्चालन गर्न सम्बन्धित निकायहरूको क्षमता र समन्वय अभिवृद्धि गर्नुपर्ने रहेको छ ।
त्यस्तै, वित्तीय समावेशितामा असर नपर्ने गरी अवैध मनी ट्रान्सफर, हुन्डीलगायतको पहिचान गरी कारबाही गर्नुपर्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान र अभियोजन बढाउनुपर्ने, अपराधबाट आर्जित सम्पत्तिको पहिचान, ट्र्याकिङ, रोक र जफत गर्नुपर्ने र जोखिमको प्रकृतिअनुसार अपराधबाट प्राप्त आय तथा अपराधमा प्रयोग भएका साधनको पहिचान, खोजी, रोक्का, जफत तथा आवश्यकताअनुसार राज्यको पक्षमा जफत गर्ने उपाय प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएको देखाउने रहेको छ ।
