- सरकार र अदालतबाट अर्को निर्णय नआउन्जेल अहिले अनुसन्धान भइरहेका जर्मन कम्पनीहरूमार्फत नै २९ असारदेखि नयाँ पासपोर्ट छाप्ने राहदानी विभागको तयारी
- दैनिक तीन हजार पासपोर्टको माग
- अहिलेको मौज्दातले झन्डै एक महिना धान्ने
राहदानी विभागमा ७० हजार थान पासपोर्ट मात्रै मौज्दात छन् । नयाँ बनाउने र नवीकरण गर्नेसमेत गरी अहिले दैनिक तीन हजार थान पासपोर्टको माग छ । मौज्दातले साउन पहिलो सातासम्मको माग मात्रै धान्न सकिने अवस्था छ । अहिले अनुसन्धान भइरहेका कम्पनीहरूमार्फत नै २९ असारदेखि नयाँ पासपोर्ट छपाइ थाल्ने तयारी राहदानी विभागले गरेको छ ।
राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल, निर्देशक सुनील केसी, तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद अर्याल र प्याकेज १ को ठेकेदार कम्पनीका म्युहलबाउर आइडी सर्भिसका नेपाली एजेन्ट मनिन्द्रराज मल्ललाई पक्राउ गरी अख्तियारले ‘फास्ट ट्र्याक’मा अनुसन्धान गरिरहेको छ । प्याकेज २ को ठेक्का पाउने जर्मनीकै कम्पनी भेरिडासका नेपाल एजेन्ट सिद्धार्थ थापा भने फरार छन् ।
सरकारको अर्को कुनै निर्णय नआएको अवस्थामा वा अख्तियारको अनुसन्धानपछि मुद्दा दायर भएर अदालतबाट अर्को आदेश नआउन्जेल ती कम्पनीमार्फत हुने छपाइ प्रक्रिया नरोकिने जानकारी पाएको परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘हामीसँग भएको ७० हजार पासपोर्टले असार मसान्तदेखि साउन पहिलो सातासम्मको माग धान्न सक्छ, त्यसपछि ठेक्का पाएका कम्पनीहरूमार्फत २९ असारदेखि पासपोर्ट छपाइ सुरु हुनेछ । योबाहेकको अवस्थामा अदालत वा सरकारले जे निर्णय गर्छन्, त्यहीअनुसार विभागले काम गर्छ,’ उनले भने ।
जर्मन कम्पनीहरूबाट पासपोर्ट छाप्ने गरी प्राविधिक तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको विभाग स्रोतको भनाइ छ । ग्लोबल टेन्डरमा सफल भएका जर्मनी कम्पनी म्युहलबाउर र भेरिडास (जर्मन सरकारको आंशिक स्वामित्वमा रहेका कम्पनी)ले फागुनदेखि छपाइ गर्नुपर्नेमा ढिला गरेपछि सरकार पनि असन्तुष्ट छ ।
अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको र त्यसमा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट समेत गम्भीर चासो राखिएकाले यस विषयमा राहदानी विभाग र परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू औपचारिक रूपमा बोल्नै डराएका छन् । विभागमा प्रवक्ता सोमेश थापा र सूचना अधिकारी केशवराज पन्थी छन् । थापा पनि अख्तियारको अनुसन्धानको राडारमा रहेको तथा पन्थीको भर्खरै सरुवा भएको परराष्ट्रका एक कर्मचारीले बताए । परराष्ट्रप्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले पनि पासपोर्टका विषयमा प्रतिक्रिया दिन मानेनन् ।
परराष्ट्रका अधिकारीहरूका अनुसार टेन्डर प्रक्रिया चलिरहेकै वेलामा पनि विभागका महानिर्देशक अर्यालले तीनपटक अख्तियारमा गएर जवाफ दिएका थिए । त्यसैले अहिले अनुसन्धान भइरहँदा अप्रिय परिस्थितिको पूर्वानुमान गरिहाल्नु हतार हुने उनको भनाइ छ । राहदानी विभागका कर्मचारी पनि छपाइ प्रक्रिया सुरु हुने बताउँछन् । ‘मुद्दा–मामिला पनि चल्दै गर्ला, तर विभागमा प्राविधिक काम भइरहेको छ,’ ती कर्मचारीले भने, ‘अहिले भएको छानबिन प्रक्रियाले हाम्रो काम रोकिँदैन ।’
टेन्डर रद्द भएमा तत्कालै विकल्पमा जाने गरी छलफल भएको सम्बन्धित एक सरकारी अधिकारीले बताए । ‘यो टेन्डर प्रक्रिया रद्द भयो भने पनि मुद्दा–मामिला सुरु होला, अख्तियारले पनि फेरि छानबिन थालेको हुनाले अब न्यायिक निरुपणको विषय हुन्छ नै,’ उनले भने, ‘त्यो छिनोफानो नहुन्जेल जर्मन कम्पनीहरूले काम गर्नेछन् । यदि टेन्डर रद्द गर्नुपर्ने भयो भने हामी पासपोर्ट अभाव नहुने गरी उपयुक्त विकल्प अघि सार्नेछौँ ।’
उनका अनुसार त्यो अवस्थामा टेन्डर गर्ने समयसम्म आवश्यक पर्ने पासपोर्टको छपाइ भेरिएसनमार्फत हुनेछ । ‘फेरि टेन्डर गर्नुपर्ने अवस्थामा त्यो अवधिसम्मका लागि आवश्यक पासपोर्ट छपाइसम्बन्धी निर्णय भेरिएसनका आधारमा हुने सम्भावना छ,’ उनले भने । स्रोतका अनुसार सरकारको अर्को निर्णय वा अदालतको आदेशबाट ग्लोबल टेन्डर बदर भएमा सरकारले पुनः भेरिएसनको प्रक्रिया अघि बढाउनेछ ।
राहदानी विभागले गत कात्तिकमा सात लाख थान पासपोर्ट खरिदका लागि फ्रान्सेली कम्पनी आइएन स्मार्ट आइडेन्टिटी फ्रान्स एसएएससँग सम्झौता गरेको थियो । त्यसवेला विभागसँग डेढ लाख थान पासपोर्ट मौज्दात रहेकै वेला भेरिएसनमार्फत सात लाख खरिद गर्ने सम्झौता भएको थियो । यसअघिको कम्पनी आइडिमिया आइडेन्टिटी एन्ड सेक्युरिटी फ्रान्स एसएसको नाम बदलेको आइएन स्मार्टले छापेकोमध्ये ७० हजार कपी बाँकी छ ।
‘फागुनदेखि ६ वर्षका लागि प्रतिपासपोर्ट आठ डलर ६५ सेन्टमा ३४ वा ६४ पृष्ठका पासपोर्ट छपाइ तथा आपूर्ति गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो । तर, छपाइमा ढिला भयो । कात्तिकमा भेरिएसनबाट खरिद गर्ने निर्णय नगरेको भए पासपोर्टको अभाव हुने अवस्था रहेको परराष्ट्रका अधिकारी बताउँछन् ।
अब २९ असारदेखि छपाइ हुने पासपोर्टमा नयाँ प्रणाली हुनेछ । नयाँ प्रणालीअनुसार पासपोर्ट दुई प्याकेजमा तयार हुनेछ । पहिलोमा बुकलेट, क्वालिटी कन्ट्रोल र प्याकिङ सिस्टम तथा दोस्रोमा प्रि–इन्रोल्मेन्ट, इन्रोल्मेन्ट, डाटा मेनेजमेन्ट र वितरण हुनेछ ।
तत्कालीन सत्तारुढ कांग्रेस र एमालेको भागबन्डा मिलाउने गरी विभागले ठेक्का टुक्र्याएर दुई प्याकेजमा दिइएको थियो । एक अर्ब ५५ करोडको ठेक्का म्युहलबाउर आइडी सर्भिस र ६ अर्ब ५५ करोडको ठेक्का भेरिडासले पाएका थिए । ठुलो हिस्साको ठेक्का पाउने कम्पनी भेरिडासका नेपाल प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणानिकट हुन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीसमेतको रुचि र आरजुको दबाबमा ‘सेटिङ’ गरेर ठेक्का लगाइएको आरोप छ ।
ठेक्का प्रक्रिया र सम्झौतामा सार्वजनिक खरिद नियमावली मिचिएको दाबी गरिएको छ । बोलपत्रमा ब्लेड सर्भर तोकिएकोमा र्याक सर्भरको प्रस्ताव गरेको कम्पनीलाई योग्य मानेर प्राविधिक मूल्यांकनमा पास गरिएको थियो । त्यस्तै, तीनवटा प्रिन्टर चाहिने भनिएकोमा जर्मन कम्पनीको दुईवटा मात्र प्रिन्टरको प्रस्ताव स्वीकृत गरिएको थियो । जर्मन कम्पनीलाई फाइदा हुने गरी प्राविधिक प्रस्ताव खोलिएको दिनको विदेशी विनियमदरलाई आधार बनाएर ठेक्का दिइएको थियो । जबकि आर्थिक प्रस्ताव खोलिएको दिनको विनियमदरका आधारमा मूल्यांकन गर्ने अभ्यास छ । त्यस्तै, एउटै कामको ठेक्का टुक्र्याएर दुई कम्पनीलाई दिइएको थियो । दुवै प्याकेजको ठेक्का पाएको खण्डमा फ्रेन्च कम्पनी आइडिमियाले काउन्टर छुट दिएर अर्को कम्पनीभन्दा कम मूल्य प्रस्ताव गर्दा त्यसलाई नजरअन्दाज गरेकोजस्ता कैयौँ कैफियत औँल्याइएको छ ।
यसविरुद्ध अदालतमा मुद्दा परेको थियो । यद्यपि, सर्वोच्च अदालतले यी दुई कम्पनीकै पक्षमा आदेश दिएको थियो । त्यतिखेरै अख्तियारमा पनि उजुरी परेको थियो । त्यसकै आधारमा अहिले अनुसन्धान भइरहेको हो ।
विभागले २२ जेठ ०८२ मा दुई जर्मन कम्पनीलाई आगामी पाँच वर्षमा ६४ लाख थान इ–पासपोर्ट खरिद तथा छपाइ गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । प्याकेज– १ अन्तर्गत आवेदन प्रणाली, डेटा व्यवस्थापन तथा प्रशोधन र पासपोर्ट वितरण हुनेछ भने प्याकेज– २ अन्तर्गत इ–पासपोर्टको खाली पुस्तिका र सोको वैयक्तीकरणमा काम हुनेछ ।
०७८ मंसिरदेखि आइडिमियाले विद्युतीय पासपोर्ट छपाइको जिम्मा पाएको थियो । आइडिमियाले सुरुमा २० लाख इ–पासपोर्ट टेन्डरबाट छपाइका लागि सम्झौता गरेको थियो भने तीनपटक भेरिएसनका क्रममा ३८ लाख पासपोर्ट छाप्ने सम्झौता गरेको थियो । सरकारले त्यसअघि मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) ११ पुस ०६७ देखि वितरण गरेको थियो । एमआरपीभन्दा अघि नेपालमा हस्तलिखित राहदानी वितरण हुँदै आएको थियो ।
संवैधानिक निकायका पदाधिकारीमाथि सरकारको दबाब
गत सोमबार राहदानी छपाइसम्बन्धी सात अर्ब ६५ करोड रुपैयाँको ठेक्कामा भएको अनियमिततामाथि छानबिन र कारबाहीबारे छलफल गर्न भन्दै प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीलाई सिंहदरबारमा बोलाएको थियो । बैठकमा अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई र अरू तीनजना आयुक्तसमेत सहभागी थिए । राहदानीको मौज्दात सकिन लाग्दा एक वर्षअघि ठेक्का सम्झौता भए पनि अझै आपूर्ति सुनिश्चित हुन नसकेको विषयमा असन्तुष्ट प्रधानमन्त्री सचिवालयले अख्तियारका पदाधिकारीमाथि अनावश्यक दबाब मात्रै दिएन, ‘दुर्व्यवहार’ पनि गर्यो । यो घटनाले संवैधानिक निकायको स्वायत्तता र स्वतन्त्रताबारे प्रश्न उठाएको छ ।
त्यसअघि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले राहदानी विभागका अधिकारीहरूलाई बोलाएर छलफल गरेको थियो । लागेको ठेक्काअन्तर्गत तत्काल राहदानीको छपाइ र आपूर्ति हुने सम्भावना कमजोर देखेपछि उनीहरू कर्मचारीप्रति रुष्ट भएका थिए । गत वर्ष साउनमा भएको सम्झौताअनुसार ६ महिनाभित्र राहदानी आपूर्ति हुनुपर्ने थियो । तर, असार लाग्दासमेत छपाइ तथा आपूर्तिको टुंगो लागेको छैन । यसले आगामी केही सातामै राहदानी अभावको अवस्था आउन सक्ने चिन्ता सरकारी तहमा देखिएको थियो ।
सम्झौतामा कैफियत देखिएको अवस्थामा त्यसमा ठुलो अनियमितताको आभास पाएको कार्यालयले अख्तियारको टोलीलाई समेत बोलाएर छलफल गरेको थियो । स्रोतका अनुसार बैठकका क्रममा सचिवालयका कर्मचारीले राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याललगायत अधिकारीमाथि कडा व्यवहार गरेको थियो । त्यति मात्र होइन, उनीहरूलाई तत्काल पक्राउ गर्न अख्तियारमाथि दबाबसमेत दिइएको दाबी सम्बन्धित अधिकारीहरूले गरेका छन् ।
आफूमाथि प्रधानमन्त्री सचिवालयबाट दुर्व्यवहार भएको भन्दै अर्यालले विशेष अदालतको इजलासमा कारुणिक विलाप नै गरेका थिए । सोमबार उनलाई पक्रिएपछि मंगलबार म्याद थपका लागि विशेष अदालतको इजलासमा उनले न्यायाधीशसमक्ष यस्तो विलाप गरेका थिए ।
अर्याललाई तत्कालै पक्राउ गर्न प्रधानमन्त्री सचिवालयबाट आएको दबाब थेगिनसक्नुको रहेको त्यहाँ सहभागी अख्तियारका अधिकारीहरूले बताएका छन् । कुनै उजुरी वा भ्रष्टाचारका मामिलामा छानबिन गर्ने अख्तियारका आफ्नै कानुन, विधि र प्रक्रिया हुँदाका बाबजुद सचिवालयले तत्कालै महानिर्देशकलाई पक्रिन धम्कीकै शैलीमा अख्तियारका पदाधिकारीलाई बाध्य पारेको थियो ।
अख्तियारका पदाधिकारीहरूले पक्राउको प्रक्रियाबारे बताउँदा पनि सचिवालयले उल्टै उनीहरूमाथि दुर्व्यवहारपूर्ण व्यवहार गरेको थियो । यसपछि सचिवालयको अत्यधिक दबाब थेग्न नसकी बाध्य भएर बैठक सकिएलगत्तै घर फर्किन लाग्दा पिछा गरेर अर्याललाई अख्तियारको टोलीले बेलुका ८ बजे आसपासको समयमा पक्राउ गरेको थियो ।
राहदानी ठेक्काबारे गत वर्ष नै विवाद निम्तिएको थियो । त्यतिवेला सार्वजनिक खरिद अनुगमन समितिदेखि अदालतसम्म विषय प्रवेश गरेका थिए । त्यतिखेरै अख्तियारमा समेत उजुरी परेको थियो । ठेक्कामा कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे अन्योल भएपछि विभागको टोलीले अख्तियारसँग समेत छलफल गरेको थियो । अख्तियारबाट प्रक्रिया अघि बढाउँदा हुने संकेत पाएपछि विभाग ठेक्कामा अघि बढेको थियो । जसका कारण पनि अख्तियार राहदानी छानबिनका सम्बन्धमा अग्रसर थिएन ।
यद्यपि, राहदानी ठेक्कामा कैफियत भने थिए । तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकार र विशेष गरी परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा जसरी पनि ठेक्का लगाउने गरी अघि बढेका थिए । सरकारसहित राणाकै दबाबमा ठेक्काका प्रक्रिया अघि बढेका थिए । ठेक्कामा गोलमाल भएको संकेत पाएका कतिपय कर्मचारी त्यतिखेरै मूल्यांकन, रायलगायतका प्रक्रियामा सहभागी हुनबाट तर्किएका थिए ।
रास्वपाले दुईतिहाइनजिकको जनमत प्राप्त गरी सरकारमा गएपछि पुराना भ्रष्टाचारका फाइल छानबिनलाई तीव्रता दिएको थियो । खासगरी उच्च राजनीतिक नेतृत्वलाई छानबिनमा तानेर मुद्दा लगाउने ठाउँ सरकारले खोजिरहेको आभास पछिल्ला घटनाक्रमले दिएका छन् । यही मेसोमा राहदानी ठेक्कामा पनि छानबिन गर्नुपर्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको थियो ।
राहदानी ठेक्कामा अख्तियारले राणालाई बयानका लागि बोलाएको छ । देशबाहिर रहेकाले बिहीबार अख्तियारले उनको घरमा बयानका लागि तीन दिनभित्र उपस्थित हुन म्याद तामेल गरेको छ ।
साबिकका उच्च राजनीतिक नेतृत्वका भ्रष्टाचारमा अख्तियारले आँखा चिम्लेको बुझाइमा प्रधानमन्त्रीसहित सचिवालय देखिएको छ । त्यसैको रोषसमेत सोमबारको छलफलमा पदाधिकारीउपर सचिवालयले प्रकट गरेको अधिकारीहरू बताउँछन् । सचिवालयको उक्त अस्वाभाविक दबाब र व्यवहारले अख्तियारका अधिकारीहरू चिन्तित देखिएका छन् । त्यसयता उनीहरू बाह्य सम्पर्कमासमेत छैनन् ।
अख्तियार नेपालको महत्वपूर्ण संवैधानिक निकाय हो । संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त हुने, बहालवाला सैनिक र बहालवाला न्यायाधीशबाहेक सबैउपर अख्तियारले छानबिन र अभियोजन गर्ने अधिकार राख्छ । अख्तियारले बहालवाला मन्त्रीदेखि पूर्वप्रधानमन्त्रीउपरसमेत मुद्दा चलाएको इतिहास छ ।
संसद्प्रति जवाफदेही हुने संवैधानिक अंगमाथि सरकारले अस्वाभाविक हर्कत गरेकोमा अहिले आलोचना भएका छन् । पदाधिकारीमाथि सरकारले गरेको हर्कतले संवैधानिक अंगलाई सरकारले साबिकझैँ अनुकूलमा चलाउन खोजेको आभास दिएको भन्दै संसद्मा प्रश्न उठेको छ । अख्तियारको स्वायत्ततामाथि सरकारको यो हस्तक्षेप संविधानको मर्मविपरीत भएको भन्दै प्रश्नसमेत उठेका छन् ।
चारजनामाथि अनुसन्धान गर्न पाँच दिनको म्याद
राहदानी छपाइसम्बन्धी अनियमितताको आरोपमा पक्राउ परेका राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित चारजनालाई अनुसन्धानका लागि पाँच दिन हिरासतमा राख्न विशेष अदालतले अनुमति दिएको छ । अर्यालसँगै विभागका निर्देशक सुनील केसी, तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद अर्याल तथा ठेकेदार कम्पनी म्युहलबाउर आइडी सर्भिसका एजेन्ट मनिन्द्रराज मल्ल अख्तियारको हिरासतमा छन् ।
