अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवालाई तीन दिनभित्र बयानका लागि उपस्थित हुन ताकेता गरेको छ । स्वदेशमा फेला नपरेपछि आयोगले बिहीबार बुढानीलकण्ठस्थित उनको भत्काइँदै गरेको घरमा सूचना टाँसेको छ । परिवारसहित विदेशमा रहेकी आरजुले यो सूचना थाहा पाएलगत्तै आयोगलाई इमेलमार्फत तत्काल उपस्थित हुन नसक्ने बताएकी छिन् । उनले स्वास्थ्य उपचारमा रहेको उल्लेख गरेको स्रोतको भनाइ छ ।
तर, नेपालबाट जाँदा आरजु आफ्नोभन्दा पति पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको स्वास्थ्य उपचारका लागि गएकी थिइन् । देउवा सिधै सिंगापुर उडेका थिए भने आरजु भारत हुँदै पुगेकी थिइन् । त्यहीँबाट उनीहरू हङकङ पुगेका थिए । पछिल्लोपटक उनीहरू हङकङमै घुमिरहेको भिडियो सार्वजनिक भएको थियो ।
आरजु मात्र होइन, अख्तियारले बयानका लागि पासपोर्ट छपाइको ठेक्का पाएका जर्मन कम्पनी म्युहलबाउर आइडी सर्भिसका सञ्चालकद्वय गेरहार्ड म्युरर र पाभ्ले राहिस तथा भेरिडासका सञ्चालकद्वय फाबोइराला बेलेरसिरिम र फ्लोरियन पाक्लिलिनलाई पनि बयानमा बोलाएको छ । चारैजना विदेशी नागरिक भएकाले उनीहरूको हकमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी भौतिक वा भर्चुअल रूपमा बयानमा उपस्थित हुन आयोगले भनेको छ ।
तर, आरजुको हकमा भने उपस्थित नभए कानुनअनुसार कारबाही गर्ने आयोगले भनेको छ । ‘यस आयोगमा परेको वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी आरजु राणा देउवासमेत भएको राहदानी छपाइसम्बन्धी कार्यमा भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको भन्ने उजुरीको अनुसन्धानको सिलसिलामा तपाईंसँग बयान लिनुपर्ने भएकोले यो सूचना बुझेको वा तपाईंको घरदैलोमा टाँस भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक तीन दिनभित्र यस आयोगको महाशाखा नं. १२, कोठा नं. १२, टंगाल, काठमाडौंमा उपस्थित हुन आउनुहोला, नआए कानुनबमोजिम हुनेछ,’ आरजुको घरमा टाँसिएको सूचनामा भनिएको छ ।
आरजुले तत्काल उपस्थित हुन नसक्ने बताएपछि त्यसपछिको प्रक्रिया के हुन्छ भन्नेबारे पनि चासो बढेको छ । अख्तियारबाट भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धान गरेका अनुभवीहरूका अनुसार बयान लिने भनेको अनुसन्धानको घेरामा तानिएका संदिग्ध व्यक्तिहरूलाई घटनामा संलग्नताबारे सुनुवाइको मौका दिने प्रयोजनका लागि हो । कुनै पनि व्यक्तिउपर अभियोग दायर गर्नुअघि पर्याप्त सुनुवाइको अवसर दिनुपर्ने सिद्धान्त, कानुन र अभ्याससमेत छ । त्यसैमुताबिक आयोगमै बोलाएर बयान गराउने गरिन्छ । यसका अलावा बयानबाट केही ‘क्लु’ खुल्न सक्ने अवस्थासमेत रहन्छ ।
आरोपितउपर बयानका लागि अख्तियारले सम्बन्धित व्यक्ति, परिवार वा संस्थासँग सम्पर्क गर्छ । सम्पर्कको प्रयास विफल भए स्थायी ठेगानामा बयानका लागि बोलाइएको विषयवस्तु खुलाएर म्याद तामेल गरिन्छ । पत्रिकामा सार्वजनिक सूचनासमेत जारी गर्ने गरिएको छ । तर, सम्पर्क र म्याद तामेल गर्दा पनि बयानमा उपस्थित नभए अख्तियारले पक्राउसमेत गर्न सक्छ । यति गर्दा पनि सम्भव नभए फरार अभियुक्तका रूपमा अवस्था खुलाएर अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने अभ्यास छ ।
कसुर स्थापित हुने पर्याप्त तथ्य प्रमाण फेला परेको, तर जसै गर्दा पनि बयानमा उपस्थित नभएको उक्त व्यक्तिले कसुर स्वीकार गरेको मानेर मुद्दा अभियोजन गर्ने गरिन्छ । अख्तियारले त्यस्ता व्यक्तिलाई कारण खुलाएर फरार अभियुक्तका रूपमा मुद्दा दायर गर्ने गर्छ । यसरी मुद्दा दायर गरेको प्रशस्तै उदाहरण छन् ।
अख्तियारमा अनुसन्धानमा सक्रिय अधिकारीहरूका अनुसार बयान भनेको सुनुवाइको मौका मात्र भएकाले सम्बन्धित व्यक्ति नै बयानका लागि कार्यालय आउनुपर्छ । ‘आरोपितको अनुकूलतामा बयान हुन सक्दैन,’ ती अधिकारी भन्छन् । हदै लचक हुँदा र अनुसन्धान अधिकृतले औचित्य ठानेको अवस्थामा इमेलमार्फत प्रमाणित गरेर लिखित बयानसम्म लिन सकिन्छ । तर, अक्सर यस्तो अवसर दिइँदैन ।
