आर्थिक, भौगोलिक, सामाजिक तथा शारीरिक रूपमा पछाडि परेका बालबालिकालाई शिक्षामा विशेष अवसर दिनुपर्ने व्यवस्था नेपालको संविधान २०७२ ले नै व्यवस्था गरेको छ । संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा व्याख्या गर्दै आधारभूत तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ । तर, हालसम्म उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
त्यसअघि शिक्षा ऐन, २०२८ मा सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयमा छात्रवृत्ति वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ऐनअनुसार विपन्न, दलित, जनजाति, अपांगता भएका, द्वन्द्वपीडित तथा छात्राहरूलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सोही ऐनअनुसार जारी भएको शिक्षा नियमावली, २०५९ मा संस्थागत (निजी) विद्यालयले १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त नियमावलीमा छात्रवृत्ति छनोट प्रक्रिया पारदर्शी र समावेशी हुनुपर्नेसमेत उल्लेख छ ।
विद्यालय छात्रवृत्ति व्यवस्थापन निर्देशिका ०७४ ले पनि निजी विद्यालयहरूले १० प्रतिशत छात्रवृत्ति अनिवार्य प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन, २०७५ मा आधारभूत तथा माध्यमिक तहसम्म शिक्षा पहुँच सुनिश्चितताका लागि छात्रवृत्ति प्रदान गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यस ऐनले अपांगता भएका, विपन्न, अनाथ, जोखिममा रहेका बालबालिकाका लागि विशेष अवसर दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही ऐनअनुसार बनेको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा नियमावली, २०७७ ले विद्यार्थी संख्याका आधारमा निजी विद्यालयले १०, १२ र १५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त नियमावलीमा विशेष सुविधा, आवासीय सहायता तथा शैक्षिक सहयोगको कार्यविधि स्पष्ट बनाएर कार्यान्वयन गर्न र एउटै शीर्षकमा दोहोरो सुविधा लिन नहुने उल्लेख गरिएको छ ।
संघीयतापछि विद्यालय तहको शिक्षा स्थानीय तहमा पुग्यो । त्यसपछि जारी भएको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूलाई छात्रवृत्ति वितरण, शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन र विद्यालय व्यवस्थापनसम्बन्धी अधिकार प्रदान गरेको छ । ऐनअनुसार स्थानीय तहले आफ्नै छात्रवृत्ति कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्न पाउँछन् । तर, आफैँले छात्रवृत्ति दिन नसकेका पालिकाहरूले निजी विद्यालयले दिनैपर्ने १० प्रतिशत छात्रवृत्ति सुविधासमेत कार्यान्वयन गराउन सकेका छैनन् ।
