पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले अघि बढाएको ‘डिजिटल मोबिलिटी सेवा सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड’ (राइड हेलिङ मस्यौदा)प्रति सरोकारवालाले असन्तुष्टि जनाएका छन् । मस्यौदामा सरकारले भाडादर तोक्ने, कम्पनीहरूको कमिसनमा सीमा लगाउने, चालकका लागि अनिवार्य युनिफर्म लागू गर्ने, राइडिङको दूरी तोक्नेलगायतका प्रावधानप्रति सेवाप्रदायकले सुझाव पेस गर्दै असन्तुष्टिसमेत राखेका हुन् ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको मस्यौदामा बढ्दो डिजिटल अर्थतन्त्र र युवाको रोजगारीमा गम्भीर असर पार्ने खालको प्रावधान रहेको ‘उबर’का नेपालका रणनीतिक साझेदार ‘ट्याक्सीमान्डु’का प्रबन्ध निर्देशक अर्जुन केसीले बताए । ‘सरकारले ल्याउन लागेको नयाँ मापदण्डले नेपाललाई अधिक नियमन गरिएको र संकुचित बजारका रूपमा प्रस्तुत गरेर नकारात्मक सन्देश जाने जोखिम बढाएको छ,’ उनले भने ।
राइड सेयरिङ सुरु भएको करिब १० वर्षपछि सरकारका तर्फबाट मापदण्ड जारी गरिनु सकारात्मक भए पनि कठोर नियमनको प्रावधानले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पर्न जाने नकारात्मक असरबारे पनि ध्यान दिनुपर्ने तथा लगानीकर्ताको हितप्रतिकूलसमेत नहुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘अहिलेसम्म नेपालको कानुनले न राइड सेयरिङ कम्पनीलाई चिन्छ, न त यसमा आबद्ध राइडरलाई नै चिन्छ । तर, मापदण्ड लागू हुने भएपछि कम से कम अब सरकारले यो क्षेत्रलाई चिन्न थाल्नेछ, जुन स्वागतयोग्य कुरा हो,’ केसीले भने । तर, खुला अर्थतन्त्र र प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा सरकारले नै भाडादर र कमिसनको सीमा (क्याप) तोक्ने विषय व्यावहारिक हुनेमा उनले शंका व्यक्त गरे ।
मस्यौदामा कम्पनीहरूले लिन पाउने कमिसनमा १० प्रतिशतको सीमा तोकिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास गरिरहेका राइड सेयरिङ कम्पनीहरूले भने अहिलेसम्म यस किसिमको नियमनमा बस्नुनपरेको उनले बताए । ‘संसारका धेरै देशमा कम्पनीहरूले १८ प्रतिशत, २० प्रतिशत र २५ प्रतिशतसम्म कमिसन लिने गरेका छन् । कतिपय देशमा ५–७ प्रतिशत मात्रै लिने अभ्यास पनि छ,’ उनले भने, ‘यहाँ नम्बर आफैँमा ठुलो कुरा होइन, यो भोलि आवश्यकताअनुसार परिवर्तन र परिमार्जन हुन सक्ने खुकुलो खालको कानुन बन्नुपर्छ ।’
नेपालमा उबर, यांगो, इनड्राइभ, पठाओजस्ता अन्तर्राष्ट्रियस्तरका राइड सेयरिङ कम्पनीहरूको पदचाप देखिनु र उनीहरू भित्रिनुले विश्वका १५ हजारभन्दा बढी सहरहरूको ग्लोबल नेटवर्कमा नेपाल जोडिएको उनले बताए ।
उबरको रणनीतिक साझेदार ट्याक्सीमान्डुका प्रबन्ध निर्देशक अर्जुन केसी भन्छन्–लामो समयको पर्खाइपछि सरकारले ल्याएको मापदण्ड लगानीकर्ताअनुकूल हुनुपर्छ
झन्डै ८–१० वर्षको पर्खाइपछि सरकारले यस क्षेत्रलाई नियमन गर्न नीति ल्याउन खोज्नु आफैँमा सकारात्मक कदम हो । अहिलेसम्म नेपालको कानुनले न राइड सेयरिङ कम्पनीलाई चिन्छ, न त यसमा आबद्ध राइडरलाई नै चिन्छ । कम से कम अब सरकारले यो क्षेत्रलाई चिन्न थाल्नेछ, जुन स्वागतयोग्य कुरा हो । तर, खुला अर्थतन्त्र र प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा सरकारले नै भाडादर र कमिसनको सीमा (क्याप) तोक्ने विषय व्यावहारिक हुँदैन ।
मस्यौदामा रहेका मुख्य प्रावधान
- राइड हेलिङ कम्पनीहरूले चालकको कमाइबाट बढीमा १० प्रतिशत मात्र कमिसन लिन पाउने
- आधारभूत भाडादर सरकारले तोक्ने र बढी माग भएको समयमा लिन पाइने सर्ज मूल्य मोटरसाइकलमा ३० प्रतिशत र कारमा ४० प्रतिशत मात्र हुने गरी सीमा निर्धारण
- नेपालभित्रै अनिवार्य सर्भर राख्नुपर्ने र सरकारी केन्द्रीय प्रणालीसँग एपिआईमार्फत जोडिनुपर्ने
- मोटरसाइकल सेवाका लागि अधिकतम ३० किलोमिटरको सीमा
- चालकका लागि युनिफर्म अनिवार्य
