सिराहाको गोलबजारका किशोरीहरूले निश्चित तहको पढाइ सकेर सुरक्षित भविष्य निर्माणका लागि तगारो बनिरहेको बालविवाह अन्त्य गर्दै कार्यविधि बनाएर तीन महिनाभित्र बालविवाहमुक्त वडा-पालिका घोषणाको माग गरेका छन्।
गोलबजार नगरपालिकाको समन्वयमा १६ जेठमा सम्पन्न दोस्रो नगरस्तरीय सम्मेलनमा सहभागी किशोरी सञ्जालका अगुवाहरूले नगर प्रमुख श्यामकुमार श्रेष्ठ र उपप्रमुख मान्ती साहलाई संयुक्त रूपमा बालविवाह अन्त्यसहित विभिन्न १० बुँदे मागपत्र बुझाएका हुन्। ‘हाम्रो शिक्षा नरोकियोस्, हाम्रो विवाह कानुनी उमेरअघि नगरियोस्, हाम्रो आवाज पालिकाको योजनामा सुनियोस् र हाम्रो भविष्य सुरक्षित, सम्मानित र अवसरयुक्त बनाइयोस्’ भन्दै उनीहरूले वडाको सिफारिसमा मात्र विवाह गर्न पाउने व्यवस्थाको माग गरेका छन्।
विद्यालय भर्नादेखि लैंगिक सम्पर्क शिक्षकसम्म
सञ्जालले विभिन्न कारणले विद्यालय छोडेका २० वर्षमुनिको उमेर समूहका किशोरीहरूको तीन महिनाभित्र पालिकाको शिक्षा शाखामार्फत तथ्यांक संकलन गरी पुनः विद्यालय भर्नामा सहयोग, जोखिममा रहेका किशोरीहरूका लागि छात्रवृत्ति, वैकल्पिक शिक्षा, सीपमूलक तालिम र संस्थागत विद्यालयले शुल्क तिर्न नसकेका विद्यार्थीहरुको स्थानान्तरण प्रमाण पत्र रोक्का गरी पढ्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका छन् ।
त्यस्तै, गरिब, विपन्न, मुस्लिम, अपांगता भएका अभिभावक गुमाएका, बालविवाहको जोखिममा रहेका कम्तीमा एक सयजना किशोरीहरूलाई हरेक वर्ष पोसाक, कापी कलमसहितको छात्रवृत्ति, संस्थागत शिक्षण संस्थाहरूमा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति अनिवार्य गरिनुपर्ने उनीहरूको माग छ । पालिकाअन्तर्गतका विद्यालयहरूमा छ महिनाभित्र भेद्भावरहित, यौन हिंसा, दुर्व्यवहारमुक्त वातावरण, अपांगतामैत्री, किशोरीमैत्री शौचालय, सुरक्षित पानी, महिनावारी स्वच्छता सामग्री र गोपनीयतासहित लैंगिक सम्पर्क शिक्षकको व्यवस्था गरिनु पर्ने मागपत्रमार्फत आग्रह गरिएको छ ।
विशेष गरी मधेशका जिल्लाहरूमा भयावह बन्दै गएको दाइजोको कारणले कैयन् नवविवाहित युवतीहरू अकाल मृत्युको मुखमा पुगिरहेकाले दाइजोे प्रथा अन्त्य गर्न वर्षमा कम्तीमा दुईपल्ट अभिभावक, धार्मिक अगुवा, शिक्षक, युवा, विद्यार्थी, युवा, महिला समूह तथा जनप्रतिनिधहरूसँग सामुदायिक संवादमार्फत खबरदारी अभियान सञ्चालन गरिनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
उनीहरूले पालिकाको वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेटमा किशोरी सञ्जाललाई पनि समेटिनुपर्ने, हरेक वडा तथा नगर तहमा कम्तीमा दुईजना किशोरी प्रतिनिधिहरीको अर्थपूर्ण सहभागिता, मानसिक स्वास्थ्य तथा परामर्श सेवा, डिजिटल सुरक्षा तालिम, गोप्य उजुरी, सहायता प्रणाली तथा सुरक्षा आवासको व्यवस्थासँगै वार्षिक बजेट र अनुगमन गरी महिला सुरक्षा आवास स्थापना गरिनुपर्ने माग गरेका छन्। सञ्जाललाई आवश्यक सहजीकरण र सहयोगसहित पालिकामा मागपत्र बुझाइएको महिलाका लागि मुक्ति अभियान नेपाल गोलबजारले जनाएको छ ।
मधेशमा बढ्दो बालविवाह
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांक अनुसार सिंगो मुलुकमा ३५.१ प्रतिशत बालिकाहरूको विवाह हुने गरेको र त्यसमा सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशअन्तर्गतका आठ जिल्लामा ४२.४ प्रतिशत रहेको अभियानका कार्यक्रम संयोजक विशेश्वर दासले बताए । उनका अनुसार गरिबी, अशिक्षाजस्ता कारणले बालविवाह भइरहेका मुख्य दक्षिण एसियाली मुलुकहरू बंगलादेश र भारतपछि नेपाल तेस्रो स्थानमा पर्छ ।
जनगणनाअनुसार जिल्लामा पहिलोपटक विवाह गर्ने १० देखि १४ वर्षको उमेरमा विवाह गर्ने १४.४ प्रतिशत महिला र पुरुष ५.१ प्रतिशत छन। त्यस्तै, १५ देखि १७ वर्षको उमेरमा विवाह गर्ने महिलाहरू ३९ प्रतिशत र पुरुष १६.८ प्रतिशत तथा १८ वर्ष देखि २० वर्ष नपुग्दै विवाह गर्ने महिला ४२.८ प्रतिशत र पुरुष ३८.६ प्रतिशत रहेको छ ।
राष्ट्रिय तहमा भने पहिलोपटक विवाह गर्ने १० देखि १४ वर्षको उमेरका १०.२० प्रतिशत महिला र पुरुष ३ प्रतिशत, १५ वर्षदेखि १७ वर्षको उमेरमा विवाह गर्ने महिला ३०.४ प्रतिशत, पुरुष १२.३ प्रतिशत र १८ देखि २० वर्ष नपुग्दै विवाह गर्ने महिला ३५.९ प्रतिशत र पुरुष ३२ं.६ प्रतिशत छन्।
