दिन प्रतिदिन मानसिक स्वास्थ्य समस्या र रोगीहरूको संख्या बढ्दै गइरहे पनि कोशी प्रदेश सरकारले भने नीति बनाउन उपचार र सचेतनाका लागि बजेट विनियोजन गर्न बेवास्ता गर्दै आइरहेको छ । कोशी प्रदेशमा अझैसम्म न त मानसिक स्वास्थ्य नीति छ न त स्वास्थ्य समस्या, उपचार र सचेतनाका लागि बजेट नै विनियोजन हुने गरेको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत विद्यालयमा नर्स र केही मनोविमर्शकर्ताहरूलाई अभिमुखीकरण गराउने गरे पनि कोशी प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने मानसिक स्वास्थ्य समस्यालाई कुनै वास्ता गर्ने गरेको छैन। कोशी प्रदेशमा अझैसम्म मानसिक स्वास्थ्य नीतिका लागि अध्ययन समितिसमेत बनाइएको छ।
प्रदेश सरकारको जनस्वास्थ्य ऐनमा पनि मानसिक स्वास्थ्यबारे कुनै नीति समावेश गरिएको छैन। नीति नहुँदा न त मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रमहरू बन्न पाएका छन् न त उपचारका लागि कुनै व्यवस्था हुन पाएको छ। अझै पनि प्रदेशमातहतका जिल्ला अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा मानसिक स्वास्थ्य उपचारबारे कुनै सेवा सुविधा उपलब्ध छैन।
कोशी प्रदेशमा संघीय सरकारमातहतको कोशी अस्पताल र बिपी स्वास्थ्य प्रतिष्ठानमा मात्र मानसिक रोगको उपचार हुन्छ।बाँकी निजी अस्पतालहरू आफैँले मानसिक स्वास्थ्यको उपचार गर्दै आएका छन्। तत्काल प्रदेश १ सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेको कार्यकालमा कोशी प्रदेशमा जनस्वास्थ्य ऐन निर्माण भएको थियो।
उक्त ऐनको मस्यौदामा मानसिक स्वास्थ्यका लागि अलग्गै दफाहरू उल्लेख गरेर उपचार र सचेतनाका लागि नीतिहरू समावेश गरिएको थियो । तर, प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिले तत्काल अनावश्यक ठानेर मानसिक स्वास्थ्य नीतिका दफाहरू नै हटाएर प्रदेश जनस्वास्थ्य ऐन निर्माण गरेको थियो।
त्यसपछि तत्काल प्रदेश १ की सामाजिक विकासमन्त्री उषाकला राईले मानसिक स्वास्थ्य समस्याका लागि नीति निर्माण गर्न अध्ययन समिति बनाउने प्रतिबद्धता जनाए पनि समिति गठनै भएन । त्यसपछि राजनीतिक विभाजनसँगै सामाजिकबाट विभाजन भएर स्वास्थ्य मन्त्रालय बने पनि मानसिक स्वास्थ्यले अझै प्राथमिकता पाउन सकेको छैन।
कोशी प्रदेशमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या दिनदिनै बढ्दो छ। बेरोजगारी, परिवारिक हिंसा, वैदेशिक रोजगारका समस्या अनि लागुऔषध सेवन आदि अनेक कारणले गर्दा सामान्य, कडा र जटिलखाले मनोरोगी (मानसिक रोगी) हरूको संख्या झनझन् बढदो छ । मानसिक स्वास्थ्य समस्याकै कारण देशमा आत्महत्याका घटना पनि बढिरहेका छन् । तर, त्यसको रोकथामका लागि आवश्यक प्रदेशमा मानसिक स्वास्थ्य नीति नै छैन।
