- नेपाल र रुसबिचको सम्बन्ध कूटनीतिक औपचारिकतामा मात्र सीमित नभई दशकौँ लामो मित्रता, सहयोग र पारस्परिक समानताको इतिहासमा आधारित छ
नेपाल र तत्कालीन सोभियत संघ/रुसबिच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ६० वर्ष पूरा हुँदै छ । नेपालले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार गर्ने र सार्वभौमिकतालाई सुदृढ बनाउने क्रममा सन् १९५६ जुलाई २० मा तत्कालीन सोभियत संघसँग औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेको थियो । कतिपय ऐतिहासिक स्रोतमा सन् १९५६ जुन ५ देखि जुलाई ९ को अवधिलाई पनि सम्बन्ध स्थापनाको प्रारम्भिक विन्दु मानेको पाइन्छ । १९५० को दशकमा नेपालले छिमेकी राष्ट्रहरूका अतिरिक्त विश्वका अन्य शक्तिशाली मुलुकसँग पनि कूटनीतिक सन्तुलन कायम गर्ने नीतिअनुरूप चालेको यो एक ऐतिहासिक कदम थियो, जसले नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई बहुआयामिकता र बहुध्रुवीयता प्रदान गर्यो । नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको अभिन्न अंगका रूपमा रहेको यो सम्बन्धले शीतयुद्धको समयमा पनि दुवै राष्ट्रबिच आपसी सम्मान र सहयोगको जग बसाल्यो ।
ऐतिहासिक विकासक्रम तथा सोभियत सहयोग : नेपाल–सोभियत संघबिच द्विपक्षीय सम्बन्धको सुरुवाती चरण केही जटिल र चिसो रहेको देखिन्छ । सन् १९५० को दशकमा नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यता प्राप्त गर्ने प्रयास गर्दा सोभियत संघले ‘भिटो’ प्रयोग गरिदिँदा कूटनीतिक गतिरोध उत्पन्न भएको थियो । तथापि, सन् १९५८ मा तत्कालीन राजा महेन्द्रले गरेको सोभियत संघको ऐतिहासिक भ्रमणपछि सम्बन्धमा तीव्र र सकारात्मक सुधार आयो । यस भ्रमणले नेपाल र सोभियत संघबिचको दूरीलाई कम गर्दै विकास साझेदारीको नयाँ ढोका खोल्यो ।
सन् १९५९ देखि सोभियत संघले नेपालको आर्थिक तथा प्राविधिक विकासमा ठुलो मात्रामा अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउन थाल्यो, जसले नेपालको प्रारम्भिक औद्योगिक र आर्थिक आधार खडा गर्न जगको काम गर्यो ।
२४ अप्रिल १९५९ को आर्थिक तथा प्राविधिक सहायता सम्झौता : यस ऐतिहासिक सम्झौताअन्तर्गत सोभियत संघको पूर्ण अनुदान सहयोगमा नेपालको पहिलोमध्येको एक पनौती जलविद्युत् केन्द्र र त्यसको प्रसारण लाइन निर्माण भयो । यसका साथै वीरगन्ज चिनी मिल, जनकपुर चुरोट कारखाना र पूर्व–पश्चिम राजमार्गको पथलैया–ढल्केबर खण्डको प्रारम्भिक सर्वेक्षण र निर्माण कार्य सम्पन्न भयो ।
स्वास्थ्य र पूर्वाधार विकास : परम्परागत सम्झौतामार्फत नेपालमा आधुनिक स्वास्थ्य सेवा विस्तारका लागि सोभियत संघले काठमाडौंमा कान्ति अस्पताल निर्माणमा महत्वपूर्ण आर्थिक तथा प्राविधिक अनुदान सहयोग उपलब्ध गरायो ।
८ अप्रिल १९६४ को सम्झौता : नेपालको कृषि क्षेत्रलाई यान्त्रिकीकरण र आधुनिकीकरण गर्न वीरगन्जमा कृषि औजार कारखाना निर्माण गरियो, जसले देशको तत्कालीन कृषि उत्पादकत्व बढाउन ठुलो भूमिका खेल्यो ।
बहुआयामिक सहकार्य : सन् १९६४ मा सांस्कृतिक–वैज्ञानिक सहकार्य सम्झौता, सन् १९७० मा व्यापार सम्झौता तथा सन् १९७३ मा थप आर्थिक–प्राविधिक सहयोग सम्झौता सम्पन्न भए । जसअन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार र यातायात सञ्जाल विस्तारलाई उच्च प्राथमिकता दिइयो ।
शीतयुद्धको समयमा राजा महेन्द्रबाट कूटनीतिक चातुर्य प्रदर्शन गर्दै असंलग्न विदेश नीति अपनाइयो । यसरी नेपालले अमेरिका, चीन, भारत र सोभियत संघसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्दा नेपालको औद्योगिक तथा जनशक्ति विकासमा तत्कालीन सोधियत संघबाट महत्वपूर्ण सहायता प्राप्त भयो ।
यसै सन्दर्भमा नेपालबाट सोभियत संघ/रुस र पूर्वसोभियत गणराज्यबाट हालसम्म छात्रवृत्तिमा करिब आठ हजार नेपाली विद्यार्थी चिकित्सा, इन्जिनियरिङ, विज्ञान तथा अन्य प्राविधिक विषय पढेका दक्ष जनशक्ति अहिले पनि नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत छन् । यस अर्थमा नेपालको प्रारम्भिक औद्योगिक विकास, शिक्षा तथा पूर्वाधार निर्माणमा सोभियत संघको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको पाइन्छ । त्यसमा पनि आजको विश्वमा हाम्रो जस्तो कम विकसित मुलुकको कूटनीतिको मुख्य आधारशिला नै आर्थिक कूटनीति भएकाले विदेशमा रहेका दूतावासलाई राजनीतिक सम्पर्क केन्द्रको साथसाथै लगानी, व्यापार, ऊर्जा, पर्यटन र आर्थिक सहकार्यको इन्जिन बनाउनुपर्छ ।
सोभियत संघको विघटन र रुसी महासंघसँगको सम्बन्ध : सन् १९९१ मा सोभियत संघको विघटनपछि २८ डिसेम्बर १९९१ मा रुसी महासंघले सोभियत संघको कानुनी उत्तराधिकारी राष्ट्रका रूपमा आधिकारिक मान्यता प्राप्त गर्यो । त्यसयता नेपाल–रुस सम्बन्ध परम्परागत मैत्री र पारस्परिक सम्मानमा आधारित भएर निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ ।
नेपाल र रुसबिचको सम्बन्ध केवल कूटनीतिक औपचारिकतामा मात्र सीमित छैन । यो दशकौँ लामो मित्रता, सहयोग र पारस्परिक समानताको इतिहासमा आधारित छ । विश्व राजनीति निरन्तर परिवर्तन भइरहेका वेला नेपाल र रुसबिचको सम्बन्धलाई नयाँ दृष्टिकोणबाट हेर्ने समय आएको छ । विगतका उपलब्धिलाई सम्झँदै भविष्यका सम्भावना पहिचान गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
वर्तमान भूराजनीतिक परिदृश्यमा रुसको उपस्थिति : नेपालको वर्तमान भू–राजनीतिक अवस्थालाई हेर्दा उत्तर र दक्षिणतर्फ सिमाना जोडिएका दुई विशाल छिमेकी रहेको तथा अमेरिकाको विश्वव्यापी प्रभाव रहेको स्थितिमा रुससँगको सम्बन्ध हाम्रो आर्थिक विकासका लागि सन्तुलनकारी साझेदारीका रूपमा उपयोगी हुन सक्छ । किनभने, रुसको हाम्रा दुवै छिमेकी राष्ट्रसँग घनिष्ट सम्बन्ध छ । तर, यसको अर्थ कुनै शक्तिविरुद्ध अर्को शक्तिलाई प्रयोग गर्नु होइन, बरु नेपालको राष्ट्रिय हितअनुकूल बहुआयामिक साझेदारी विकास गर्नु हो ।
नेपालले रुससँग सम्बन्ध विस्तार गर्दा भारत र चीनलाई प्रतिस्पर्धीका रूपमा हेर्न हुन्न । पश्चिमी देशको सहकार्यलाई कमजोर पार्न हुँदैन तथा कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा संलग्न हुनुहुँदैन । मुख्यतः हाम्रो आर्थिक कूटनीतिलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्छ । नेपालको हित र प्राथमिकता स्पष्ट राखेर बहुध्रुवीय विदेशनीति अपनाउनु हो भने रुससँगको सम्बन्धले आर्थिक अवसर, प्रविधि हस्तान्तरण र कूटनीतिक विकल्प विस्तार गर्न हामीलाई मद्दत पुग्न सक्छ ।
कूटनीतिक इंगेजमेन्टका सम्भावना : नेपालमा तामा, फलाम, सुन, सिसा, जस्ता र चुनढुंगाजस्ता खनिज पदार्थको प्रचुर सम्भावना छ भने तराई र पहाडी क्षेत्रमा पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यासको सम्भाव्यताबारे विभिन्न अध्ययन भएका छन् । यद्यपि, व्यावसायिक रूपमा ठुलो भण्डार प्रमाणित गर्न थप विस्तृत सर्वेक्षण र आधुनिक प्रविधिको आवश्यकता छ । रुस विश्वको अग्रणी ऊर्जा, खनिज र खानी प्रविधि सम्पन्न राष्ट्र भएकाले नेपालले रुसलाई निम्न रणनीतिक विधिबाट ‘इंगेज’ गराउन सक्छ :
भूगर्भीय सर्वेक्षण र उत्खनन प्रविधि : नेपालको कठिन र जटिल भूगोलमा काम गर्न सक्ने रुसी इन्जिनियरिङ र तेल–ग्यास अन्वेषण प्रविधिलाई नेपाल भित्र्याउन प्राविधिक सम्झौता गर्न सकिन्छ ।
बहुराष्ट्रिय ‘कन्सोर्टियम मोडेल’ भारत र चीनबिचको प्रतिस्पर्धालाई सन्तुलनमा राख्न र कुनै एक राष्ट्रमाथिको अत्यधिक निर्भरता घटाउन नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमार्फत संयुक्त लगानी मोडेल अपनाउन सक्छ । यसअन्तर्गत नेपालको सरकारी संस्था, रुसी प्राविधिक कम्पनी र भारतीय वा चिनियाँ लगानीकर्ताको संयुक्त सहभागितामा खानी उत्खनन अगाडि बढाउनु भूराजनीतिक रूपमा सन्तुलित र सुरक्षित देखिन्छ ।
मल कारखाना स्थापना : नेपालले बर्सेनि व्यहोर्दै आएको रासायनिक मलको विकराल संकट समाधानका लागि विश्वको प्रमुख मल उत्पादक र निर्यातकर्ता राष्ट्र रुससँग प्राविधिक र औद्योगिक सहकार्य गरी स्वदेशमै प्राकृतिक ग्यासमा आधारित वा विद्युतीय मल कारखाना स्थापना गर्न सकिन्छ ।
हालैका कूटनीतिक विकासक्रम : सन् २०२३ अप्रिल १९ देखि २४ सम्म नेपालका राष्ट्रिय सभाका तत्कालीन अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले गरेको रुसको औपचारिक भ्रमणका क्रममा दुई देशबिीच अन्तर–संसदीय सहकार्य सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । जसलाई हालैका वर्षमा द्विपक्षीय सम्बन्धको महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ । यस भ्रमणका क्रममा रुस सरकारले प्रत्यक्ष नगद सहायताभन्दा पनि नेपालको दीर्घकालीन पूर्वाधार, कृषि, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा लगानी र प्राविधिक सहकार्यका १३ वटा सम्भावित परियोजनाको विस्तृत प्रस्ताव (डिपिआर) मागेको थियो । ती विशिष्ट एजेन्डा र प्रस्तावलाई यसरी वर्गीकरण गर्न सकिन्छ :
हालसम्म यी प्रस्ताव नेपाल सरकारको कुनै दराजमा थन्किरहेका छन् । अब आशा गरौँ, वर्तमान सरकारले मुलुकको दीर्घकालीन हितलाई ध्यानमा राखी ती प्रस्तावलाई कूटनीतिक क्षमता प्रदर्शन गर्दै अविलम्ब कार्यान्वनको दिशामा लैजानेछ ।
रणनीतिक निष्कर्ष र भावी कार्यदिशा : रुस नेपालका लागि छिमेकी राष्ट्र भारत वा चीनको विकल्प होइन, तर नेपालको बहुध्रुवीय परराष्ट्र नीतिअन्तर्गत ऊर्जा, प्रविधि हस्तान्तरण, पूर्वाधार र औद्योगिक विकासका लागि एक भरपर्दो अतिरिक्त रणनीतिक साझेदार बन्न सक्छ । नेपालले रुससँगको आर्थिक कूटनीतिलाई अगाडि बढाउँदा पश्चिमी देश वा छिमेकीसँगको परम्परागत सम्बन्धमा आँच आउन नदिने, कुनै पनि सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा सामेल नहुने र असंलग्नताको सिद्धान्तमा दृढ रहने सावधानी अपनाउनुपर्छ ।
नेपालको वास्तविक चुनौती विदेशी साझेदार वा लगानीको अभाव मात्र होइन, बरु इच्छाशक्तिको कमी विश्वसनीय भूगर्भीय तथ्यांकको कमी, नीतिगत र कानुनी स्थिरताको अभाव तथा वैदेशिक लगानी सुरक्षाको पूर्ण ग्यारेन्टी नहुनु हो । नेपालले आफ्ना नीतिगत, प्रशासनिक र कार्यान्वयनगत पक्षलाई सुदृढ बनाउँदै स्पष्ट आर्थिक एजेन्डा र परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न सकेमा रुससँगको ऐतिहासिक साझेदारीले नेपालको आर्थिक समृद्धि र भूराजनीतिक सन्तुलन दुवैलाई आगामी दिनमा थप मजबुत बनाउने निश्चित छ । यही दृष्टिकोणले नेपालको भू–राजनीतिक सन्तुलन र आर्थिक स्थितिलाई बलियो बनाउँछ ।
अन्त्यमा, नेपाल र रुसको सम्बन्ध इतिहासको गौरवपूर्ण आधारमा उभिएको छ । विगतका सहयोग र मित्रतालाई स्मरण गर्दै दुवै देशले भविष्यमा अवसरलाई व्यावहारिक रूपमा उपयोग गर्न सकेमा सम्बन्ध अझै सुदृढ बन्न सक्छ । इतिहासलाई बिर्सने होइन, त्यसबाट प्रेरणा लिएर भविष्यका नयाँ अध्याय लेख्ने समय आएको छ ।
