लागत बढेपछि नागढुंगा सुरुङमार्गमा जापानले थप साढे पाँच अर्ब ऋण दिने

निर्माणको काम सम्पन्न भएको नागढुंगा सुरुङमार्ग परियोजनामा जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)ले थप पाँच अर्ब ७० करोड जापानी येन (करिब पाँच अर्ब ४७ करोड) सहुलियत ऋण दिने भएको छ । थप ऋण सम्बन्धमा बुधबार जापान र नेपालबिच द्विपक्षीय हस्ताक्षर भएको हो । ऋण सम्झौतापत्रमा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्याय र वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाका सहसचिव डा. धनीराम शर्मा तथा जापानको तर्फबाट राजदूत माएदा तोरु र जाइका नेपाल कार्यालयका प्रमुख प्रतिनिधि मात्सुजाकी मिजुकीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

असार ०८२ मा तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले यो ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि आवश्यक प्रक्रिया पूरा भई ऋण सम्झौता भएको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव डा. धनीराम शर्माले ऋण बताए । ‘परियोजनाको लागत बढेपछि थप ऋण लिने प्रक्रिया अघि बढेको थियो । अब जाइकाबाट पैसा आएपछि यसका बाँकी दायित्व भुक्तानी हुनेछ,’ उनले भने । 

परियोजना निर्माणका लागि जापानले यसअघि १६ अर्ब ६३ करोड ६० लाख येन ऋण दिइसकेको छ । यससम्बन्धी २२ डिसेम्बर ०१६ द्विपक्षीय सम्झौता भएको थियो । अब परियोजनाको कुल ऋण २२ अर्बमाथि पुग्ने भएको छ । परियोजना निर्माणका लागि सडक विभाग र जापानकै हाज्मा एन्डो कर्पोरेसनबिच सेप्टेम्बर ०१९ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । त्यतिवेला साढे १३ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।

यसमा नेपाली, जापानी येन र डलर गरेर तीन मुद्रामा ठेक्का रकम कायम गरिएको छ । यसबिचमा डलरको मूल्य बढ्दा परियोजनाको लागत बढेको छ । यस ठेक्कामा विदेशी मुद्रामा आउने परिवर्तनको जोखिम नेपाल आफैँले लिएको थियो । त्यसकारण, डलरको मूल्य बढ्दाको दायित्वको भार पनि नेपाललाई परेको छ । यसैगरी, निर्माणका क्रममा स्थानीयको माग सम्बोधनलगायतका कारण पनि परियोजनाको लागत बढेको छ । त्यसका लागि थप ऋण लिइएको छ । काम सम्पन्न भइसकेपछि भुक्तानी भने बाँकी छ । अब जाइकाबाट ऋण प्राप्त भएपछि सरकारले बाँकी रहेको दायित्व भुक्तानी गर्नेछ ।

हस्तान्तरण अन्तिम चरणमा 
परियोजनाको भौतिक निर्माणको काम सकिएपछि ठेक्काप्राप्त निर्माण कम्पनी हाज्मा एन्डो कर्पोरेसनले नेपाल सरकारलाई परियोजना हस्तान्तरण गर्दै छ । हाल यससम्बन्धी कागजात सडक विभागमा विचाराधीन छ । सडक विभागले स्वीकृति गरेपछि परियोजना हस्तान्तरण हुनेछ । यद्यपि, पश्चिम क्षेत्रमा पहिरो नियन्त्रणको काम भने बाँकी छ । त्यो काम भने निर्माण कम्पनीले हस्तान्तरणपछि पनि समानान्तर रूपमा अघि बढाउने परियोजना कार्यालयको भनाइ छ ।

सरकारले जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)को ऋण सहयोगमा यो परियोजना बनाएको हो । यसको निर्माणको ठेक्का पनि जापानिज कम्पनीले नै पाएको थियो । सुरुङमार्ग निर्माणका लागि सडक विभाग र कम्पनीबिच सेप्टेम्बर ०१९ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो  । त्यसको ४२ महिना अर्थात् अप्रिल ०२३ भित्र आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने पहिलो सम्झौता थियो । तर, बिचमा कोरोना महामारीलगायतका कारण पनि आयोजनाको निर्माण कार्य प्रभावित भयो ।

त्यसपछि कोरोनाका कारण ८६ दिनसहित गरेर दुईपटक म्याद थप गरेर अप्रिल ०२४ सम्म पुर्याइएको थियो  । तर, त्यस अवधिमा पनि कम्पनी सम्पन्न हुन सकेन । त्यसपछि कम्पनीलाई १८ महिना म्याद थप गरेर २५ अक्टोबर ०२५ सम्म पुर्याइएको थियो, जुन म्याद गत ७ कात्तिकमा सकिएको थियो । त्यस अवधिमा पनि काम नसकिएपछि ठेक्काको म्याद थप गरेर १२ वैशाखसम्म ल्याइएको थियो ।

अब निर्माण कम्पनीले परियोजनाको नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नेछ । सुरुङमार्ग सञ्चालनका लागि चिनियाँ प्राविधिक पनि फिल्डमा आइसकेका छन् । सुरुङमार्ग सञ्चालनका लागि चिनियाँ संलग्न जोइन्टभेन्चर कम्पनी युक्सिन–एआरटी ठेक्का पाएको छ ।