तराई–मधेशको सामाजिक तथा आर्थिक विकासको लाइफलाइन मानिएको हुलाकी सडकमा पर्ने सिराहा र धनुषा जोड्ने कमला नदीमा नयाँ पुल निर्माणको माग गर्दै स्थानीयले चरणबद्ध आन्दोलन थालेका छन्। पछिल्लो मंसिरदेखि सुस्त गतिमा पुनर्निर्माण भइरहेको कमला पुलको पूर्व र पश्चिमपट्टि कटान गरी मूल भङ्गालो नै पुलबाहिरबाट बगिरहेकाले करिब १५ वर्ष पहिले गरिएको डिजाइन प्राविधिक रूपले पनि उपयुक्त नहुने भन्दै स्थानीय नयाँ पुल निर्माण गर्नुपर्ने मागसहित आन्दोलित भएका हुन्।
सिराहा सदरमुकाममा १६ जेठमा प्रदेश सभा सदस्य प्रमोदकुमार यादवको विशेष उपस्थितिमा भएको नयाँ कमला पुल संघर्ष समितिको छलफलको निर्णयबमोजिम चरणबद्ध आन्दोलन थालिएको हो। घोषित आन्दोलनअन्तर्गत मधेश प्रदेश सरकारले ७ भदौ ०८१ मा समितिसँग गरेको सम्झौताअनुरूप पुल निर्माणको यथाशीघ्र ठेक्का लगाउन मागसहित प्रदेश राजधानी जनकपुरधामस्थित प्रदेश सभा भवनअगाडि ‘लाज लाग्दैन, नयाँ कमला पुल कहिले सुरु हुन्छ ?’ ‘कहिलेसम्म संघ सरकारको मुख हेरेर बस्ने ?’, ‘प्रदेश सरकार हो कि संघ सरकारको शाखा हो ?’ भन्दै प्रदर्शनसमेत गरे ।
संघर्ष समितिका संयोजक इन्जिनियर प्रवीणकुमार यादवले कमलामा नयाँ पुल निर्माणका विषयमा प्रदेश सरकारको गैरजिम्मेवार र लाचार अभिव्यक्ति आएको भन्दै आन्दोलन रहर नभई बाध्यता भएको बताए । संघर्ष समितिले प्रदेश मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवलाई स्मरणपत्र बुझाउन जाँदा ‘कहाँबाट कमला पुल बनाइदिनु ? आफ्नो सम्पत्ति बेचेर पुल निर्माण गरिदिनुपर्ने हो ? सिराहाबाट निर्वाचित चार सांसदहरूलाई नै गएर भन्नु’ भन्दै गैरजिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत भएको उनको जिकिर छ ।
वर्षौँदेखि आवतजावतमा सास्ती
३१ जेठ ०६८ मा ठेक्का सम्झौता भएको तीन वर्षमा बनिसक्नुपर्ने पुल पटकपटक म्याद थप्दै झन्डै नौ वर्षपछि निर्माणको अन्तिम चरणमा १७ असार ०७८ मा आएको बाढीले भासिएपछि सुस्त गतिमा पुनर्निर्माण भइरहेको छ । सामान्य बाढीमा पनि सिराहा र धनुषासमेत ओहोरदोहोर गर्नेहरू जोखिम मोलेर वारपार गर्न बाध्य छन् ।
पुनर्निर्माण भइरहेको पुलको एक सय मिटरपूर्व तटबन्धनजिकैबाट बगिरहेको मूल भङ्गालाेमा गत पुसमा ८० लाखको टेन्डरमा बनाइएको ह्युमपाइपसहितको डाइभर्सनमा आवतजावत सहज भए पनि नदीको मध्यभागमा सामान्य पानी पर्दा पनि करिब दुई–तीन फिट पानी बग्दा आवजावतमा कठिनाइ भइरहेको स्थानीयको गुनासो छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ का लागि संघीय सरकारले १५ जेठमा ल्याएको बजेटमा हुलाकी सडक आगामी तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्न र आठवटा पुल निर्माणका लागि चार अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको भए पनि हुलाकी सडकमै पर्ने पुनर्निर्माण भइरहेको कमला पुल नपरेको भन्दै संघीय सरकारले पनि आफूहरूलाई ढाँटेको स्थानीयको गुनासो छ ।
सिराहा नगरपालिका– ६ का वडाध्यक्ष इन्द्रजित यादवले कमला पुलमा आएर जसरी पनि बनाइछाड्छौँ भन्दै कसम खानेहरूले सत्तामा पुगेपछि बजेटमा कमला पुलबारे एक शब्दसम्म नराख्नु राजनीतिक बेइमानी गरिएको बताए ।
पप्पु लुम्बिनी जेभीले भ्याटसहित २४ करोड ९० लाख ९७ हजार दुई सय रुपैयाँमा ठेक्का लिएको चार सय ६९.२ मिटर लामो पुलको निर्माण व्यवयासीले नै डिजाइन गरी निर्माण गर्ने मोडलमा निर्माण भइरहेको थियो । करिब एक महिनापछि सर्वसाधारणको आवतजावत खुला गर्ने गरी निर्माणको अन्तिम काम भइरहेका वेला आएको बाढीले पुलको सिराहा र धनुषातर्फ जग भासिएर स्ल्याबमा क्षति पुगेको थियो ।
लाचार प्रदेश सरकार
संघर्ष समितिले प्राविधिक रूपले पनि पुनर्निर्माण भइरहेको पुल जोखिमरहित नहुने ठहरसहित नयाँ पुल निर्माणको माग गर्दै मुख्यमन्त्री कार्यालयअगाडि ४ भदौ ०८१ देखि आमरण अनशनमा बसेको चौथो दिन ७ भदौमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहसँग चारबुँदे सम्झौता भएको थियो ।
कमलामा नयाँ पुल निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को वार्षिक बजेटमा व्यवस्था गर्न संघीय सरकारसँग पहल गर्ने, त्यो सम्भव नभए बजेट प्रदेश सरकारकै स्राेतबाट सम्पूर्ण रकम व्यहोर्ने, १ मंसिर २०८१ भित्र नयाँ पुल निर्माणका लागि डिपिआर तयारी गर्न बोलपत्र आह्वान गर्ने सम्झौता गरेको प्रदेश सरकारले आ.व. ०८२/८३ मा कमला पुलका लागि एक करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो, तर डिपिआर नै नगरी फ्रिज गरिएको जनाइएको छ ।
‘प्रदेश सरकारले आफू पनि नगर्न, संघीय सरकारलाई पनि दबाब दिन नसक्ने’ लाचार चरित्र प्रदर्शन गरेको सिराहा औरही– ४ का सुरेन्द्र यादवको गुनासो छ । समितिको आह्वानमा नयाँ पुल निर्माणका लागि प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को बजेटमा रकम छुट्याउन माग गर्दै गत जेठमा मधेश प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दललाई ध्यानाकर्षणपत्रसमेत बुझाएको भए पनि प्रदेश सरकारले बजेटमै नपारेको स्थानीयको गुनासो छ ।
