प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)को अभिव्यक्तिको विरोधमा संघीय संसद् अवरुद्ध बनेको छ । सोमबार दिउँसो १ बजे बसेको प्रतिनिधिसभा बैठक र १ः१५ बजे बसेको राष्ट्रिय सभा बैठक प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर विपक्षीले विरोध गर्दा अवरुद्ध भएको हो । बैठक अवरुद्ध हुँदा आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को राजस्व र व्ययको अनुमान बजेटमाथिको छलफल प्रभावित भएको छ । प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्ति गम्भीर तथा राष्ट्रहितविपरीत भएको, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक सीमा मुद्दा कमजोर बनाउने भन्दै विपक्षी दलले आपत्ति जनाउँदै रेकर्डबाट हटाउन, प्रधानमन्त्रीले माफी माग्नुपर्ने माग अघि सारेका छन् । प्रतिनिधिसभा बैठकअघि कांग्रेस संसद्यी दलको कार्यालयमा बसेको विपक्षी पाँच दलको बैठकले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति राष्ट्रघाती भन्दै माफी नमानेसम्म सदन चल्न नदिने निर्णय गरेको थियो ।
‘सीमा अतिक्रमणसम्बन्धी प्रधानमन्त्रीले संसदमा बोलेको कुरा राष्ट्रघाती अभिव्यक्ति हो भन्ने निष्कर्ष रह्यो । यो अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट हटाउने र प्रधानमन्त्रीले संसदबाट देशवासीको नाममा माफी माग्नुपर्ने माग राखेर संसदमा अवरोध गर्ने, माफी नमानेसम्म संसद् बैठक चल्न नसक्ने निर्णय भयो,’ बैठकपछि नेकपा प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले भने । निर्णयअनुसार नै विपक्षी दलहरू प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रस्तुत भए । निर्धारित समयभन्दा एक घण्टा बढी ढिलो गरी प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु भयो । विपक्षी दलका सांसदहरू उठे । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले विपक्षी बेन्चलाई समय दिए । राप्रपा प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले नेपालले भारतको सीमा मिचेको तथ्य भए सदनमा प्रस्तुत गर्न माग गरे । प्रमाण पेस गर्नुपर्ने र होइन भने तथ्यहीन शब्दहरू संसद्को रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
कांग्रेस सचेतक निस्कल राईले ‘नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको छ,’ भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइमा असहमति रहेको बताए । ‘संसदमा प्रधानमन्त्रीले बोलेको विषयमा हाम्रो नोट अफ डिसेन्ट छ,’ राईले भने, ‘नेपालले कहाँ–कहाँ भारतीय भूमि मिचेको छ ? रोस्टममा उभिएर प्रधानमन्त्रीले एक–एक इन्चको हिसाब दिनुपर्छ ।’ राईले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अभिव्यक्ति सच्याउनुपर्ने र त्यसो नभएसम्म संसद्काे कामकारबाही अगाडि बढ्न नसक्ने बताए । यसका लागि रुलिङ गर्न सभामुखको ध्यानाकर्षण गराए । एमाले प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महरले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति गैरजिम्मेवार र राष्ट्रघाती भन्दै सदनको रेकर्डबाट हटाउँदै प्रधानमन्त्रीले देशवासीका नाममा माफी माग्नुपर्ने माग गरे । माफी नमागेसम्म सभाको कारबाही अगाडि नबढ्ने जानकारी गराए । त्यस्तै, नेकपा प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले सीमाका नागरिकले खेतीपाती गरेको विषयसँग देशको भूमिमा भारतीय सैनिक परेड खेलेर देशको भूमि कब्जा गरेर प्रयोग गरेको विषयको तुलना गर्नु गम्भीर आत्मसर्मपणवादी चिन्तन भएको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीको नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको रहेछ भन्ने अभिव्यक्ति सीमा समस्यासम्बन्धी अज्ञानता त हो नै, त्योभन्दा बढी गम्भीर राष्ट्रहितविपरीतको अभिव्यक्ति हो । यसरी तथ्यहीन विषय बोल्नु गम्भीर गल्ती हो,’ उनले भने, ‘गलत भ्रामक अभिव्यक्ति सदनबाट फिर्ता लिनुपर्छ ।’
श्रम संस्कृतिका प्रमुख सचेतक आरेन राईले राष्ट्रियतासँग जोडिएको प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमाथि प्रश्न उठाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदा गहिरो दुःख र लज्जाबोध भइरहेको बताए । ‘यस्तो संवेदनशील विषयमा व्यक्त गरिने अभिव्यक्ति जिम्मेवार र राष्ट्रहितमा हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले यति कमजोर र मिथ्या र तथ्यहीन उत्तर दिँदा लज्जा महसुस भएको छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीको रेकर्डबाट हटाउने मात्र होइन, यस्तो नजिर स्थापित भयो कि भोलि तिम्रो प्रधानमन्त्रीले भनेको हो, हाम्रो भूमि तिमीले मिचेको छ, फिर्ता ल्याउ भन्छ भने कुन भूमि फिर्ता दिने ? त्यसैले प्रधानमन्त्री यही आएर माफी मागेर आफ्नो शब्द फिर्ता लिनुपर्छ,’ उनले भने ।
