सर्वोच्च अदालतले कानुनअनुसार समयभित्रै न्यायाधीश नियुक्ति गर्न न्यायपरिषद्का नाममा परमादेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले कानुनमै स्पष्ट भनिएको विषयमा समयसीमा प्रयोग हुनैपर्ने र गाम्भीर्यका आधारमा बाध्यात्मक पालना गर्नुपर्ने फैसला गरेको हो ।
‘..सर्वोच्च अदालतलगायत मातहतका अदालतमा मुद्दाको चाप बढेको, न्यायसम्पादनको कार्यमा ढिलाइ हुन गएको भन्नेसमेतको महत्वपूर्ण तथ्य उठान गरिएको हुँदा अवकाशको कारणबाट वा अन्य कारणबाट सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश तथा मातहतका अदालतका न्यायाधीशहरूको पद रिक्त भएको अवस्थामा कानुनले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरी समयसीमाभित्र नियुक्ति गर्नु भनी न्यायपरिषद् सचिवालयलगायत विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ,’ दुई वर्षअघि जारी आदेशको पूर्णपाठमा भनिएको छ ।
न्यायपरिषद् ऐनले सर्वोच्चको न्यायाधीशले उमेरहदका कारण अवकाश पाउनुभन्दा एक महिनाअघि नै र अन्य कुनै कारणले रिक्त भएको एक महिनाभित्रै न्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीशको हकमा भने रिक्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र नियुक्ति सिफारिस गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।
यही प्रावधान स्मरण गराउँदै सर्वोच्चले भनेको छ, ‘कानुनले निश्चित समयभित्र सम्पादन हुनुपर्ने भनी समयसीमा किटान गरेको अवस्थामा अन्यथा प्रयोग गर्न पाउने देखिँदैन । संविधान र कानुनले तोकेको सार्वजनिक कर्तव्य पूरा गर्नु सम्बन्धित पदाधिकारीहरूको जिम्मेवारी हो । विधायिकताले कानुन निर्माण गर्दा कुनै कार्य यति समयभित्र सम्पादन गरिसक्नुपर्ने भनी राखेको छ भने त्यस्तो विषयको महत्व, गहनता, गाम्भीर्यका आधारमा बाध्यात्मक रूपमा पालना गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
हाल सर्वोच्च अदालतमा १८ न्यायाधीश कार्यरत छन् । त्यसमा पनि तिलप्रसाद श्रेष्ठ भदौ मध्यमा उमेरका कारण अवकाश पाउँदै छन् । तर, हाल उनी स्वास्थ्यका कारण उपचाररत छन् । उच्चमा मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीश गरी पाँचजनाको पद रिक्त छ ।
अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रको निवेदनमाथि न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद फुयाँल र विनोद शर्माको इजलासबाट यस्तो आदेश भएको हो । रिटमा न्याय परिषद्, वरिष्ठतम् न्यायाधीश तथा अन्य सदस्य, कानुनमन्त्रीलगायत विपक्षी बनाइएका थिए । १३ साउन ०७५ मा दायर रिटलाई अभियान फाँटमा राखी सर्वोच्च प्रशासनले सुनुवाइ गर्दै आएकोमा ६ वर्षपछि फैसला भएको थियो ।
हजारौँ मुद्दा विचाराधीन हुँदा पनि सर्वोच्चमा न्यायाधीश पद रिक्त हुँदा निवेदनहरूमाथि वर्षौँ सुनुवाइ नहुने, पालोसमेत नआउने परिस्थिति रहेकाले यो अवस्थाको अन्त्यका लागि कानुनबमोजिम वेलैमा न्यायाधीश नियुक्ति आवश्यक रहेको रिटमा थियो । संविधानले सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशका अतिरिक्त बढीमा २० जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था गरेको छ । तर, न्यायाधीश नियुक्ति वेलामा नहुँदा र नियुक्तिका लागि जिम्मेवार निकायहरू सुस्त हुँदा नागरिकहरू संविधानप्रदत्त न्यायको हकबाट वञ्चित भएको निवेदनमा उल्लेख थियो ।
यसरी मौलिक हकको अनुचित बन्देज फुकुवा गरी सर्वसुलभ र शीघ्र न्याय दिने कार्यका लागि रिक्त न्यायाधीश तत्काल नियुक्त हुनुपर्ने माग निवेदकले गरेका थिए । अदालतमा मुद्दा संख्या दैनिक बढ्दो रहेको जान्दाजान्दै परिषद्ले आवश्यक संख्यामा न्यायाधीश नियुक्ति नगरी आमा नागरिकलाई दुःख दिएको र जनविश्वासमा ह्रास आएकाले परिषद्का नाममा आदेश माग गरिएको थियो ।
यो रिटमाथि १८ भदौ ०८१ मा भएको फैसलाको हालै सार्वजनिक पूर्णपाठमा न्यायपरिषद् सदस्य नियुक्ति गर्ने निकायले पनि परिषद्लाई पूर्णता दिनेतर्फ गम्भीर हुनु जरुरी रहेको उल्लेख छ । प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वमा रहने परिषद्मा वरिष्ठतम् न्यायाधीश र संघीय कानुनमन्त्री पदेन सदस्य रहन्छन् । दुईजना वरिष्ठत अधिवक्ताहरू भने प्रधानमन्त्रीबाट र बार एसोसिएसनबाट सिफारिस हुन्छन् ।
