आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को बजेटको आकार २१ खर्ब २४ अर्ब (पूर्णपाठसहित)
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को बजेट संसदमा वाचन गरेका छन्। करका दर व्यापक हेरफेर गरी आर्थिक पुनरुत्थानमा जोड दिइएको यो बजेटले अर्थतन्त्रको स्वरूप बदल्ने अर्थमन्त्रीको दाबी छ।
उनले २१ खर्ब २४ अर्बको बजेट ल्याएका हुन्।
कर्मचारीको तलब बढ्यो, अब न्यूनतम ४० हजार
सरकारले आगामी साउनदेखि कर्मचारीको तलब वृद्धि गरेको छ। बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले कर्मचारीको न्यूनतम तलब स्केल ४० हजार रुपैयाँ कायम गरेको हो।
अधिकतम स्केल एक लाखसम्म घोषणा गरिएको छ। सुरु तलबस्केलमा १० प्रतिशत र कार्यसम्पादनमा आधारित १० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्तासमेतको घोषणा गरिएको छ।
मर्यादित जीवनयापनका लागि यो आवश्यक भएको तर्क सरकारको हो। पछिल्लो चार वर्षदेखि राष्ट्रसेवकको तलब वृद्धि नभएको भन्दै सरकारले उल्लेख्य रूपमा बढाएको हो।
रात्रिकालीन ड्युटीमा खटिने नर्सको भत्ता दोब्बर बनाइने
आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले नर्सिङ कर्मचारीको रात्रिकालीन भत्ता र स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको यातायात खर्चमा वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ ।
शुक्रबार संघीय संसदमा आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले यस्तो घोषणा गरे ।
आगामी आवमा नर्सिङ कर्मचारीले पाउँदै आएको रात्रिकालीन भत्ता दोब्बर बनाइनेछ । हाल महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई सरकारले दिँदै आएको यातायात शुल्क पनि वृद्धि गरिएको छ ।
कृषिमा दुई करोड लगानी गर्नेलाई ४० प्रतिशत अनुदान
कृषि क्षेत्रमा कम्तीमा दुई करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने कृषि उद्यमीलाई सरकारले ४० प्रतिशत ऋण दिने भएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को बजेटमा यस्तो व्यवस्था राखिएको अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले जानकारी दिए । उनका अनुसार सरकारले दिने अनुदान रकम चार वर्षसम्म प्रतिवर्ष १० प्रतिशतका दरले शोधभर्ना उपलब्ध गराइनेछ।
त्यस्तै, कृषिबाली तथा पशुधनको बिमा प्रिमियममा ८० प्रतिशत अनुदान दिने र अन्य अनुदान बिस्तारै कटौती गर्ने नीति लिइएको छ ।
आयकरको दरमा व्यापक फेरबदल : १० लाखसम्मको आयमा कर नलाग्ने
अब वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्मको आयकरमा कर नलाग्ने भएको छ। शुक्रबार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक बर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन्।
यसअघि यस्तो सिमा पाँच लाख रुपैयाँ थियो। यस्तै, आयकरको अधिकतम सीमा ३९ प्रतिशतबाट घटाएर २९ प्रतिशतमा सिमित गरिएको छ।
बजेट वितरणमुखी भयो, स्थानीय चुनावलक्षित देखिन्छ : पूर्वअर्थमन्त्री पुन
पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेकपाका नेता वर्षमान पुनले बजेट वितरणमुखी भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। विगतमा १८–१९ खर्बको बजेट ल्याएर पछि परिमार्जन गर्ने गरिएको उल्लेख गर्दै पुनले बजेटका आकार अस्वाभाविक रूपमा बढाइएको बताए।
संसद्बाहिर सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रतिक्रिया दिँदै उनले भने, ‘बजेट हेर्दा मिश्रित खालको देखिन्छ । आकारमा धेरै ठुलो भयो, वास्तविक देखिएन। यो वास्तविक होइन, अर्थमन्त्री स्वयंलाई पनि थाहा छ।’
विगतमा वामपन्थी अर्थमन्त्रीहरूलाई वितरणमुखी बजेट ल्याएको टिप्पणी गर्ने अहिलेका अर्थमन्त्री स्वयंले स्थानीय तहको चुनावलाई लक्षित गरी बजेट ल्याएको पुनको आरोप छ।
सघन दलित बस्तीमा होमस्टे सञ्चालन हुने, भेदभावविरुद्ध राष्ट्रिय अभियान चलाइने
दलित समुदायसँग औपचारिक रूपमा माफी मागेको सरकारले सो समुदायलाई लक्षित गरी बजेटमा प्राथमिकता दिएको छ । बजेटमा दलित समुदायलक्षित तीन नयाँ कार्यक्रम छन् ।
पहिलो, भेदभावविरुद्ध राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना छ । बजेटमा भनिएको छ, ‘समतामूलक, सभ्य र सुसंस्कृत समाजको निर्माणका लागि छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्ध राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरिनेछ ।’
त्यस्तै, दलित समुदायको मौलिक सिप, कला र पेसाको प्रवर्द्धन गर्न मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका सघन दलित बस्तीलाई लक्षित गरी नमुना होमस्टे सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई तीन खर्ब बजेट
अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई तीन खर्ब दुई अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । विकाससम्बन्धी अधिकांश बजेट यही मन्त्रालयलाई दिइएको छ ।
विगतको भौतिक योजना, सहकारी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालय मर्ज भएर बनेकाले यो मन्त्रालयले धेरै बजेट पाएको हो । आगामी वर्ष सरकारले एक हजार किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्नेदेखि २७५ पुल बनाउने महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ।
तीन दूतावास र दुई महावाणिज्य दूतावास खारेज
आगामी आर्थिक वर्षदेखि सरकारले विदेशस्थित नेपालका तीन दूतावास, दुई महावाणिज्य दूतावास र भारतको दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासको शाखा विशाखापटनमा रहेको कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । डेनमार्क, ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिकामा रहेका नेपाली दूतावास, चीनको छेङ्दु र अमेरिकाको सानफ्रान्सिस्कोस्थित महावाणिज्य दूतावास खारेज गरिएको हो।
बदलिँदो आर्थिक कूटनीतिलाई मध्यनजर गरी दूतावास र महावाणिज्य दूतावास खारेज गर्ने निर्णय गरिएको अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले जानकारी दिए।
सरकारले ३१ विभाग तथा निकाय खारेज गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ललेले ती विभाग तथा निकाय खारेज गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।
प्रशासनिक दोहोरोपन र बोझिलो संरचना हटाउने भन्दै सरकारले ती निकाय खारेजीको घोषणा सरकारले गरेको हो ।
