सरकारले ‘सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग, २०८२’ को प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार १०८ सहकारीलाई कानुनविपरीत स्वीकृति दिने सहकारी विभागका पदाधिकारीलाई कारबाही सिफारिस गरिएको छ । सहकारी नियमनमा भएको बेथितिसम्बन्धी जाँचबुझ गर्न सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गत २ माघमा उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश विनोदप्रसाद शर्माको नेतृत्वमा गठन गरेको आयोगले विभागका तत्कालीन महानिर्देशकसहित शाखा अधिकृतसम्मलाई कारबाही गर्न सफिारिस गरेको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बुधबार प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी राजेन्द्रप्रसाद गौतमले बताए । ‘सरकारले सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे पनि डिटेलमा अध्ययन गर्न पाएको छैन । केही पदाधिकारीलाई कारबाही सिफारिस भएको सुनेको छु । प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने–नलैजाने विषयमा निर्णय भयो–भएन जानकारीमा आएको छैन,’ उनले भने ।
प्रतिवेदनअनुसार कारबाही सिफारिसमा पर्नेहरू विभागका तत्कालीन महानिर्देशक डा. टोकराज पाण्डे, लीलाप्रसाद शर्मा, कामु महानिर्देशक शंकरराज जोशी, शाखा अधिकृत रघुवंश कँडेल, विनोदकुमार पौडेल, सन्देशप्रसाद श्रेष्ठ, मेनुका घिमिरे, शशीकुमार लम्साल, सुरेन्द्रराज पौडेल, खेमराज विष्ट, गोकुलप्रसाद बोहरा, खिमानन्द आचार्य, रुद्रप्रसाद पण्डितलगायत छन् ।
सहकारी क्षेत्र हालको अवस्थामा आइपुग्नुमा सम्बन्धित संस्थामा संलग्न व्यक्ति, कर्मचारी र सहकारी संघ, संस्थाका सञ्चालक तथा जिम्मेवार पदाधिकारीको समेत भूमिका रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसबाहेक कानुनविपरीत सहकारी सञ्चालनका लागि स्वीकृति दिने नियामक निकायको पदाधिकारी पनि उत्तिकै दोषी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘निकायमा रहेका पदाधिकारीहरू (जस्तै ः सहकारीमा संलग्न कर्मचारीहरू, सहकारी अधिकृत, उपरजिस्ट्रार, रजिस्ट्ररलगायत) तथा प्रदेश एवं स्थानीय तहले बहुउद्देश्यीय तथा विविध नाम राखी ऐनको भावना तथा सहकारीका मान्य सिद्धान्तविपरीत संस्था दर्ता गर्ने, कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने, सेवा केन्द्र तथा शाखा कार्यालय खोल्न, स्वीकृति दिनेलगायत कार्य गरेको पाइएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार नियामक निकायले सम्भाव्यता अध्ययनविना नै सहकारी खोल्न स्वीकृति दिने गरेका थिए । हचुवाका भरमा सहकारी खोल्न स्वीकृति दिनु नै अहिले उत्पन्न समस्याको जड रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सहकारी संस्थाको दर्ता गर्दा नै सम्भाव्यता, आवश्यकता, वित्तीय क्षमता तथा पूर्वाधार तयारीको कुनै पनि विश्लेषण नै नगरी देशभरि कार्यक्षेत्रको स्वीकृति दिइएको, संस्थाको कार्यक्षेत्र विस्तार तथा सेवा केन्द्र एवं शाखा कार्यालय खोल्नका लागि पनि हचुवाका भरमा नियामक निकायबाट स्वीकृति लिइएको पाइयो ।’
प्रतिवेदनअनुसार उनीहरूले १० वटा सहकारीको एकीकरण स्वीकृति कानुनविपरीत गरिदिएका थिए । १९ सहकारी कार्यक्षेत्र विस्तारको स्वीकृति गर्दा पनि कानुनको पालना गरिएको थिएन । कानुनविपरीत ३५ सहकारीको शाखा कार्यालय विस्तार स्वीकृति र ४४ सहकारीलाई कानुनविपरीत दर्ता स्वीकृति दिएका थिए ।
सहकारी डुब्नुमा जिल्ला सहकारी कार्यालय, डिभिजन सहकारी कार्यालय एवं सहकारी विभागलगायत नियामक निकायमा रहेका पदाधिकारी तथा सहकारीमा संलग्न अभियन्ताको पनि मुख्य भूमिका रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसबाहेक सञ्चालकको निहित स्वार्थ पनि सहकारी डुब्नुको मुख्य कारण रहेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सहकारी सञ्चालकहरूले निहित स्वार्थका कारण जनताको बचत रकम संकलन गर्न मात्र सोच बनाई सहकारी व्यवसायजस्तो पवित्र कार्यबाट आफ्ना सदस्यहरूको हितमा कार्य गर्नुको सट्टा सहकारीलाई ठगी खाने व्यवसायका रूपमा लिइएको पाइयो ।’
प्रतिवेदनअनुसार छानबिनका क्रममा आयोगका सदस्यलाई मन्त्रालय, विभाग र प्रदेश रजिस्ट्रारको कार्यालयले मागेबमोजिमका कागजातसमेत उपलब्ध गराएका थिएनन् । उपलब्ध सीमित कागजातका आधारमा नियामक निकायका पदाधिकारीलाई कारबाही सिफारिस गरिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । ‘दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार वा एकीकरणमा संलग्न पदाधिकारीको विवरण देखिने समग्र कागजाता मन्त्रालय, विभाग वा प्रदेश रजिस्ट्रार कार्यालयले पूर्ण रूपले उपलब्ध गराउन सकेन । उपत्यकाभित्रका डिभिजन सहकारी कार्यालयमा कार्यालयहरू खारेज हुनुभन्दा अघि तत्काल कार्यरत कार्यालय प्रमुखहरूको नाम प्राप्त भए पनि निजहरूको कार्यावधि सम्बन्धमा सहकारी विभागबाट माग गर्दा विवरण प्रस्तुत हुन सकेन,’ प्रतिवेदनमा छ ।
तीनपुस्ते सम्पत्ति बिक्री गरी बचत फिर्ता
आयोगले सहकारी ठगीमा संलग्न पदाधिकारी, बोर्ड सदस्य र उनीहरूको सम्बन्धमा रहेका सबै सदस्यको सम्पत्ति बिक्री गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सिफारिस गरेको छ । समस्याग्रस्त घोषणा भएको र पुनः सञ्चालनमा आउन नसक्ने सहकारीको हकमा यस्तो कार्य गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘समस्याग्रस्त सहकारीलाई पुनः सञ्चालन हुन सक्ने अवस्था नभएमा, सञ्चालकलगायत मुख्य जिम्मेवार पदाधिकारी तथा व्यक्तिहरूको सबै सम्बन्धमा रहेका व्यक्तिहरूको अनुसन्धान गरी तिनको नाममा रहेको सम्पत्ति बिक्री तथा व्यवस्थापन गरी सबै बचतकर्तालाई दामासाहीले फिर्ता गर्नुपर्नेछ ।’
आयोगले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापनमा हाल अपनाइएको विधिमा परिवर्तन गर्नसमेत सिफारिस गरेको छ । साथै, सहकारीको कारोबारको विस्तृत परीक्षण गरी संस्थाको सम्पत्ति, भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व, सञ्चालक, लेखा समिति, ऋण उपसमिति, कर्मचारी, ऋणीहरूको तीनपुस्ते (पारपाचुकेसमेत) र तिनको नाममा रहेको धितो यकिन गर्न भनेको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापनमा हाल अपनाइएको विधिमा परिवर्तन गरी सहकारीको कारोबारको विस्तृत परीक्षण गरी संस्थाको सम्पत्ति, भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व (बचतसमेत), सञ्चालक, लेखा समिति, ऋण उपसमिति, कर्मचारी, ऋणीहरूको तीनपुस्ते (पारपाचुके समेत) र तिनको नाममा रहेको धितो यकिन गर्नुपर्नेछ ।’
सहकारी विभाग खारेज गर्न सिफारिस
आयोगले हाल सञ्चालनमा रहेको सहकारी विभाग खारेज गर्न सिफारिस गरेको छ । त्यसको ठाउँमा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई शक्तिशाली बनाउनुपर्ने र सोहीमातहत सबै सहकारी रहनुपर्ने भनेको छ । त्यस्तै, ठुला सहकारीको नियमनमा प्राधिकरणलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले सघाउनुपर्ने र प्राधिकरण सक्षम नभएसम्मको अवधिका लागि राष्ट्र बैंकले ४० देखि ५० दक्ष जनशक्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने भनिएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्राधिकरणको आफ्नै दक्ष र पर्याप्त जनशक्ति नभएसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ४०–५० जना दक्ष जनशक्ति उपलब्ध गरी सहकारी संस्थाहरूको सुपरिवेक्षण र अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । एउटा समयावधि तोकी जस्तै पाँच वर्षका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट आएका जनशक्ति सुपरिवेक्षण र अनुगमन कार्यमा संलग्न हुनुका साथै प्राधिकरणको जनशक्तिलाई दक्ष बनाउने प्रवन्धमा पनि संलग्न गराउने कार्यादेश हुनु उपयुक्त हुन्छ ।’ आयोगले प्राधिकरणलाई अर्धन्यायिक निकाय बनाउन पनि सिफारिस गरेको छ । त्यसका लागि छुट्टै ऐन बनाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ । प्रतिवेदनमा छ, ‘प्राधिकरणलाई छुट्टै ऐनअन्तर्गत अधिकार सम्पन्न निकायका रूपमा स्थापित गर्ने र सो ऐनमा कसुरदार सञ्चालक तथा जिम्मेवार पदाधिकारीको राहदानी रोक्का गर्ने, बैंक खाता तथा सम्पत्ति रोक्का गर्ने र व्यक्तिगत सम्पत्ति जफत गरी लिलाम गर्ने तथा बचतकर्ताको दायित्व राफसाफ गर्ने अर्धन्यायिक अधिकारसहित राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई मजबुत बनाउने प्रबन्ध गरिनुपर्छ ।’
