सम्पत्ति छानबिन आयोगमा उच्चपदस्थ सरकारी तथा सार्वजनिक पदाधिकारीविरुद्ध धमाधम उजुरी आउन थालेको छ । आयोगका अनुसार एक महिनाको अवधिमा करिब अढाइ सय पदाधिकारीले आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् भने त्यत्तिकै संख्यामा उजुरी पनि प्राप्त भएका छन् । आयोगले ४० देखि ५० हजार पदाधिकारी छानबिनको दायरामा पर्न सक्ने अनुमान गर्दै विवरण संकलन र उजुरी लिने काम तीव्र बनाएको छ ।
छानबिनको दायरामा पर्ने उच्चपदस्थ सरकारी, सार्वजनिक र लाभको पदमा रहेका व्यक्तिहरूले सम्पत्ति विवरण फारम लिने र भरेर बुझाउन थालेको आयोगका सदस्यसमेत रहेका प्रवक्ता गणेश केसीले बताए । ‘हालसम्म २५० जति उजुरी र त्यत्तिकै संख्याको हाराहारीमा सम्पत्ति विवरण फारम पनि आएका छन्,’ उनले भने, ‘उजुरी आउने क्रम पनि बढिरहेको छ ।’
आयोगले ४० देखि ५० हजार व्यक्ति छानबिनको दायरामा पर्ने अनुमान गरेको छ । पछिल्ला दिनहरूमा सम्पत्ति विवरण बुझाउने र उजुरी दिनेहरू बढिरहेको आयोगका अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार भण्डारीले बताए । ‘सम्पत्ति विवरण फारम र उजुरी संकलन भइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘यसका लागि तोकिएको एक महिनाको समय जारी नै रहेकाले खोलिएको छैन । तोकिएको अवधि सकिएपछि कार्यविभाजन गरेर छानबिन अगाडि बढाउँछौँ । ४० देखि ५० हजार व्यक्ति छानबिनको दायरा पर्ने हाम्रो अनुमान छ ।’
भण्डारीका अनुसार समय नपुगे सम्पत्ति विवरण फारम भर्ने समय थप्न सकिनेछ । ‘तर, तोकिएको एक वर्षभित्रै कार्यसम्पन्न गर्ने प्रयासमा आयोग छ,’ उनले भने ।
गत ३१ वैशाखमा आयोगले गोरखापत्रमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर छानबिनको दायरामा पर्ने प्रकृतिका पदाधिकारी उल्लेख गरी एक महिनाभित्र आफ्नो र परिवारका नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण भर्न आह्वान गरेको छ । सम्पत्ति विवरण फारम भर्नेसँगै आयोगले छानबिनको दायरामा पर्ने पदाधिकारीहरूसम्बन्धी कुनै उजुरी भए पेस गर्न आह्वानसहितको अर्को सूचना पनि निकालेको थियो ।
आयोगले पहिलो चरणमा आर्थिक वर्ष ०६२/६३ देखि ०८२ चैत मसान्तसम्मको अवधिको सम्पत्ति छानबिन गर्दै छ । यसपछि ०४८ देखिको पनि छानबिनका लागि अर्को सूचना निकाल्ने आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका अध्यक्ष भण्डारीका अनुसार आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि पालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्षसम्मका पदाधिकारीको छानबिन हुनेछ । पूर्वराजासहित पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति र बहालवाला राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति भने छानबिनको दायरामा नपर्ने उनले स्पष्ट पारे । उनका अनुसार पूर्वराष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका सल्लाहकारहरू भने छानबिनमा पर्नेछन् ।
गत २ वैशाखको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश भण्डारीको अध्यक्षतामा पाँचसदस्यीय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । गत ९ वैशाखमा तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले आयोगका पदाधिकारीहरूलाई शपथ खुवाएकी थिइन् । शपथलगत्तै पदाधिकारीले पदभार लिएपछि १० वैशाखदेखि नै काम थालेका थिए । आयोगले काम थालेको एक महिना भइसकेको छ । कार्यालय स्थापनादेखि कर्मचारी व्यवस्थापनसम्मको पूरै नयाँ संरचनामा काम गर्नुपर्दा त्यसले समय लिएको आयोगका पदाधिकारी बताउँछन् ।
छानबिनको दायरामा परेकालाई १२ पेजको सम्पत्ति विवरण फारम
सम्पत्ति छानबिन आयोगले छानबिनको दायरामा परेकाहरूलाई पेस गर्नुपर्ने विवरणको फारम दिएको छ । १२ पेजको ‘सम्पत्ति विवरण फारम’मा व्यक्तिगत विवरणदेखि विदेशमा रहेको मौज्दातसमेत खुलाउनुपर्छ ।
सम्पत्ति विवरण फारममा व्यक्तिगत र पारिवारिक विवरण भर्नुपर्छ । बुँदा नं. ३ मा हाल सगोलमा रहे/बसेका परिवारका सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा भत्ता विवरण, निर्वाचित वा मनोनयनद्वारा नियुक्ति भएको भए नियुक्ति भएको पटकसमेतको विवरण, बहालवाला/अवकाश प्राप्त कर्मचारी, पदाधिकारी भए राजनीतिक नियुक्तिसमेतको विवरण, विदेशमा रहेको र आयआर्जन (अध्ययन/भ्रमण/तालिम/मिसन/सभा–समारोहमा सहभागिता) को विवरण, विदेशबाट कुनै विप्रेषण आय प्राप्त गरेको भए सोसमेतको विवरण र कोषबाट प्राप्त रकमको विवरण फारममा भर्नुपर्छ ।
त्यस्तै, अचल सम्पत्तितर्फ घर, जग्गा, कृषि तथा पशुधन र उद्योग/व्यवसाय/साझेदारी/कम्पनीको लगानीको विवरण भर्नुपर्ने ढाँचा छ । चल सम्पत्तितर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारी संस्थामा रहेको मौज्दातको विवरण, सेयर/ऋणपत्र/बचतपत्र/अन्यसम्बन्धी विवरण, विदेशस्थित बैंक/वित्तीय संस्थामा रहेको मौज्दातको विवरण, सुन/चाँदी/अन्य बहुमूल्य जवाहरातको विवरण, सवारीसाधन र यान्त्रिक तथा विद्युतीय उपकरणसम्बन्धी विवरण, ऋण लिए/दिए/तिरेको विवरण र अन्य सम्पत्तिको विवरण पनि भर्नुपर्छ ।
यी हुन् छानबिनको दायरामा परेकाहरू
आयोगको सम्पत्ति छानबिनको दायरामा श्री ५ को सरकार र नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री तथा सहायकमन्त्री, तत्कालीन संसद् सदस्य, व्यवस्थापिकाको रूपमा कार्य गर्ने संविधानसभाका सदस्य ०४७, ०६३ र हालको संविधानबमोजिम नियुक्त भई संवैधानिक निकायबाट पदमुक्त भएका वा हटेका प्रमुख तथा पदाधिकारी, पूर्वन्यायाधीशहरू तथा नेपाली सेनाको सेवा निवृत्त राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) वा सोसरह र सोभन्दा माथिका अधिकृतहरू पर्छन् ।
त्यस्तै, प्रदेश प्रमुख, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री तथा सहायकमन्त्री, प्रदेश सभाका सदस्य तथा पदाधिकारी, महान्यायाधिवक्ता र मुख्यन्यायाधिवक्ता, साबिकको जिल्ला विकास समिति र हालको जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी, स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, नेपाली राजदूतावास तथा कूटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा कर्मचारी पनि यस्तो दायरामा पर्छन् ।
राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) वा सोसरह र सोभन्दा माथिको पदका निजामती सेवा, संसद् सेवा, स्वास्थ्य सेवा वा राष्ट्रिय मानव अधिकार सेवा, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारीको सम्पत्ति पनि छानबिन हुनेछ । यो दायरामा कार्यालय प्रमुखको पदमा कार्यरत वा कार्य गरेको निजामती सेवा, संसद् सेवा, स्वास्थ्य सेवा वा राष्ट्रिय मानव अधिकार सेवाको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी (उपसचिव) वा सोसरहका कर्मचारी, कार्यालय प्रमुख पदमा कार्यरत वा कार्य गरेको नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी वा सोसरहको कर्मचारी, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, सञ्चालक समितिका पदाधिकारी, डेपुटी गभर्नर, कार्यकारी निर्देशक र राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोसरह र सोभन्दा माथिका कर्मचारी पनि छन् ।
सम्पत्ति छानबिनको घेरामा प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित सरकारी बैंक तथा वित्तीय संस्था, नेपाल सरकारका आयोग, प्रतिष्ठान, प्राधिकरण, बोर्ड, समिति, केन्द्र आदिका अध्यक्ष, सञ्चालक, कार्यकारी निर्देशक, महाप्रबन्धक, प्रबन्ध निर्देशक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोसरह र सोभन्दा माथिका कर्मचारी पनि छन् । त्यस्तै, नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थानका अध्यक्ष, सञ्चालक, कार्यकारी निर्देशक, महाप्रबन्धक, प्रबन्ध निर्देशक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोसरह र सोभन्दा माथिको कर्मचारी, नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त गर्ने विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठानलगायतका निकायका पदाधिकारी र राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोसरह र सोभन्दा माथिका कर्मचारीको सम्पत्ति पनि छानबिन हुनेछ ।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, नेपाल सरकारका मन्त्री वा प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री, मन्त्री, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको राज्यमन्त्री, सहायकमन्त्री वा संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा सदस्य वा यस्तै पदमा रहेका व्यक्तिले नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारबाट पारिश्रमिक वा सुविधा लिने वा नलिने गरी नियुक्त भएका वा नियुक्त भई काम गरेका सल्लाहकार, स्वकीय सचिव, निजीसचिव वा यस्तै पदाधिकारीका सम्पत्ति पनि आयोगले हेर्नेछ ।
