आकारभन्दा बजारको विश्वास बढाउने बजेटको खाँचो

• व्यवसायीले नियमसंगत नाफा कमाउन पाउनुपर्छ, किनकि उनीहरूले बुझाउने कर र सिर्जना गर्ने रोजगारीले नै अर्थतन्त्र गतिशील बन्छ

नेपालको अर्थतन्त्रमा अहिले अनौठो विरोधाभास देखिन्छ । अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक हेर्ने हो भने वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति इतिहासकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ । तैपनि, विगत दुई वर्षदेखि अर्थतन्त्र जसरी अघि बढ्नुपर्ने हो, त्यसरी बढ्न सकेको छैन । पैसा बैंकका ढुकुटीमा निष्क्रिय भएर थुप्रिएको छ । बजारमा त्यसलाई परिचालन गर्ने ‘आत्मविश्वास’को खडेरी छ ।

बलियो सरकारबाट निजी क्षेत्रले नीतिगत स्थिरताको आशा राखेको छ । कुनै पनि मुलुकको अर्थतन्त्र पैसाले मात्र होइन, बजारको भरोसाले चल्छ । देशमा सुविधाजनक बहुमतको सरकार बन्दा लगानीकर्ता र व्यवसायीले स्वाभाविक अपेक्षा राख्छन् । तर, बितेका केही महिनाका घटनाक्रमले बजारलाई तरंगित मात्र होइन, त्रसित बनाएका छन् । ‘पहिले कुरा सुनौँ, अनुसन्धान गरौँ र पुष्टि भएपछि मात्र थुनौँ’ भन्ने लोकतान्त्रिक मान्यताविपरीत बैंकर र व्यवसायीका कुरा सुन्दै नसुनी सीधै कारबाही प्रक्रियामा जाँदा बजारमा डर र असुरक्षा बढेको छ । वित्तीय ठगी वा करछलीमा निष्पक्ष अनुसन्धान गरी कारबाही हुनुपर्नेमा दुईमत छैन, तर खराब कर्जा उठाउन खोज्ने बैंकरलाई नै थुन्दा समग्र वित्तीय क्षेत्र त्रसित बनेको छ । सरकारले नागरिक र लगानीकर्ताको व्यावसायिक सुरक्षा ग्यारेन्टी गरेर बजारको विश्वास जित्नु अहिलेको प्रमुख चुनौती र आवश्यकता हो ।

यसै पृष्ठभूमिमा मुलुक अर्को एउटा नयाँ बजेटको संघारमा आइपुगेको छ । तर, बजेटको पानामा के लेखिन्छ र कति ठुलो बजेट आउँछ भन्दा पनि सरकारको व्यावहारिक कार्यशैली बढी महत्वपूर्ण हुन्छ । व्यवसायीले नियमसंगत नाफा कमाउन पाउनुपर्छ, किनकि उनीहरूले बुझाउने कर र सिर्जना गर्ने रोजगारीले नै अर्थतन्त्र गतिशील बन्छ ।

आर्थिक नीतिहरू दीर्घकालीन रूपमा स्थिर रहन्छन् भन्ने विश्वास दिलाउनु आवश्यक छ । उदाहरणका लागि कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको आयात लागतबिचको अमिल्दो भन्सार शुल्क संरचनाले आन्तरिक उत्पादनलाई निरुत्साहित गरिरहेको छ । यस्ता विसंगति सुधार्न समग्र कर संरचनाको पुनरावलोकन जरुरी छ ।

दोहोरो कर प्रणाली र कानुनी अवरोधको अन्त्य : वर्तमान सरकारसँग पाँच वर्षको स्पष्ट कार्यकाल भएकाले यसले दूरगामी र स्थिर नीति ल्याउनैपर्छ । हाम्रो कर संरचनामा स्थानीय तह र संघीय सरकारबिच अत्यधिक दोहोरो करको समस्या छ । वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह विगतमा नगरप्रमुख (मेयर) भई स्थानीय तहको नेतृत्व गरिसक्नुभएकाले उहाँलाई यस्ता व्यावहारिक समस्याबारे राम्रो जानकारी छ । घरबहाल करमा स्थानीय र संघीय दुवै सरकारले दाबी गर्दा विवाद कायमै छ । यस्ता कानुनी, प्रशासनिक र नीतिगत अवरोध हटाउने काम यो बलियो सरकारले आगामी बजेटमार्फत सहजै गर्नुपर्छ ।

सरकारले करको सीमा र प्रणाली परिमार्जन गर्ने गृहकार्य गरिरहेको छ । तर, एकातिर कमजोर राजस्व संकलन र अर्कातिर महँगीको मारमा परेका जनतालाई राहत दिनुपर्ने दोहोरो दबाबबिच सन्तुलन मिलाउनु चुनौतीपूर्ण छ । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ पछि राजस्वको लक्ष्य निरन्तर पूरा हुन सकेको छैन, जुन एउटा गम्भीर संरचनात्मक समस्या हो । त्यसैले, कर सुधारका कदम एकैपटक नभई चरणबद्ध रूपमा अघि बढाउनुपर्छ । करको पुनर्संरचना पाँचदेखि १० वर्षसम्म चल्ने दीर्घकालीन प्रक्रिया हो । यसका लागि सरकारले स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाउँदै प्रमुख विपक्षी दलहरूसँग न्यूनतम राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नुपर्छ ।

‘हाम्रो बहुमत छ, हामी मात्रै बजेट बनाउँछौँ’ भन्ने अर्थमन्त्रीका अभिव्यक्तिले प्रतिपक्षलाई विमुख बनाएका छन् । लोकतन्त्रमा भोलि जोसुकै सत्तामा आउन सक्ने भएकाले दीर्घकालीन आर्थिक सुधारका लागि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष मिलेर साझा राष्ट्रिय नीति बनाउनु अनिवार्य छ ।

खुला सिमाना, भूआर्थिक दबाब र नीतिगत निकटता : नेपालको सबैभन्दा ठुलो व्यापारिक सम्बन्ध भारतसँगै केन्द्रित छ । भारतको कर नीतिमा हुने परिवर्तनले नेपालमा अवैध व्यापार वा तस्करीको जोखिम बढाउने भएकाले हामीले आफ्ना कर नीति छिमेकी देशकै संरचनाअनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने बाध्यता रहन्छ । हालै भारतले सुनको भन्सार महसुल परिवर्तन गर्दा नेपालका व्यवसायीले पनि दर पुनरावलोकनको माग गरिरहेका छन् । यसले गर्दा नेपालले कर प्रणालीमा स्वतन्त्र निर्णय गर्ने ठाउँ (पोलिसी स्पेस) सीमित भएको देखिन्छ ।

हाम्रो खुला सिमाना र भारतीय मुद्रासँगको स्थिर विनिमय दर (पेग्ड)का कारण दुई देशबिचको कर संरचना र उपभोक्ता मूल्य (एमआरपी)मा ठुलो अन्तर आउनासाथ सीमा क्षेत्रमा समस्या जन्मिन्छ । सुन र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा देखिने तलमाथिले सिधै तस्करीलाई प्रोत्साहन दिन्छ । त्यसैले, कर नीति तय गर्दा छिमेकी बजारको मूल्यलाई सँगै राखेर हेर्नु व्यावहारिक रूपमा अनिवार्य छ । दीर्घकालमा नेपालले आफ्नो आर्थिक र व्यापारिक नीति भारतसँग क्रमिक रूपमा समन्वय गर्दै लैजानु आवश्यक छ । उदाहरणका लागि युरोपियन युनियनका साना–ठुला अर्थतन्त्रले आर्थिक एकीकरण गरेका छन् । यद्यपि, भारत विशाल अर्थतन्त्र भएकाले उसको कर संरचना जस्ताको तस्तै लागू गर्न सम्भव छैन । भारत नेपालमाथि निर्भर छैन, तर नेपाल धेरै हदसम्म भारतमा आश्रित छ । त्यसैले, यो संवेदनशील भूआर्थिक यथार्थलाई आर्थिक औजारका रूपमा मात्र नभई कूटनीतिक कौशलसाथ व्यवस्थापन गरिनुपर्छ ।

बजेटको महत्वाकांक्षी आकार र कार्यान्वयनको यथार्थ : नेपालको बजेट निर्माण गर्दा सुरुमा लोकप्रियताका लागि निकै ठुलो आकारको बजेट ल्याइन्छ, तर त्यसको स्रोत (राजस्व र ऋणको आधार) भने स्पष्ट हुँदैन । परिणामतः आर्थिक वर्षको मध्यतिर पुगेपछि अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत दुई–तीन खर्बसम्म कटौती गर्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्छ । यस्तो कार्यशैलीले सुरुमा प्रस्तुत गरिएको बजेटको वास्तविक साख र महत्वलाई नै कमजोर बनाउँछ । बजेट यति धेरै खर्बको आयो भनेर प्रारम्भिक चर्चा र उत्साह त हुन्छ, तर त्यसको स्रोत सुनिश्चित नहुँदा वर्षभरि त्यो आकारलाई टिकाइराख्न गाह्रो हुन्छ ।

विगतका सरकारमा छोटो समयमै अर्थमन्त्री परिवर्तन भइरहने भएकाले एउटाले बजेट ल्याउने र अर्कोले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विडम्बना थियो । त्यसकारण बजेटमा दीर्घकालीन सोच, जवाफदेहिता र उत्तरदायित्वको चरम अभाव देखिन्थ्यो । तर, वर्तमान सरकारसँग स्थिर रहने पर्याप्त समय र अंकगणित छ । त्यसैले यसपटक अत्यधिक लोकप्रियतामुखी (पपुलिस्ट) र सस्तो नाराका पछि लाग्नुभन्दा पनि व्यावहारिक, वस्तुनिष्ठ र यथार्थपरक बजेट ल्याउनु नै देशका लागि हितकर हुनेछ । आमजनता, विपक्षी दल र आर्थिक क्षेत्रका सरोकारवालालाई विश्वासमा लिएर यथार्थपरक बजेट निर्माण गर्न सकिन्छ ।

सार्वजनिक ऋणको भाष्य र उपयोगको यथार्थ : नेपाल ऋणको भारीले थिचिएर डुब्न लाग्यो भन्ने डरलाग्दो भाष्य समाजमा निर्माण गर्न खोजिए पनि आर्थिक तथ्यअनुसार हाम्रो ऋण जिडिपीको अनुपातमा अझै जोखिमपूर्ण स्तरमा पुगिसकेको छैन । पूर्वाधार निर्माणका लागि नेपालसँग अझै पनि वित्तीय क्षमता (फिस्कल स्पेस) सुरक्षित छ ।

समस्या ऋणको परिमाणमा होइन, त्यसको अनुत्पादक उपयोगमा हो । विगतमा तीव्र रूपमा बढेको ऋणको ठुलो हिस्सा दीर्घकालीन प्रतिफल दिने क्षेत्रको सट्टा सरकारी भवन, भ्युटावर र सम्मेलन केन्द्रजस्ता अनुत्पादक संरचनामा खर्च भयो, जसले प्रत्यक्ष आर्थिक गतिविधि वा नियमित आम्दानी सिर्जना गर्न सकेनन् । त्यो रकम सडक, सिँचाइ, जलविद्युत् र कृषिजस्ता प्रत्यक्ष उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरिएको भए देशभित्रै आम्दानी, रोजगारी र ऋण तिर्ने क्षमता (रिपेमेन्ट क्यापासिटी) स्वतः विकास हुने थियो ।

स्रोत व्यवस्थापन र आन्तरिक ऋण : नियमित राजस्व मात्र विकास निर्माणका लागि पर्याप्त नभएकाले नेपालले अब वैकल्पिक विकास वित्त (अल्टरनेटिभ डेभलपमेन्ट फाइनान्स) मार्फत डिबेन्चर, बन्डजस्ता नवीन वित्तीय उपकरण खोजिरहेको छ । वर्तमान बजारमा ब्याजदर घटेको र बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता (लगानीयोग्य रकम) थुप्रिएकाले सरकारका लागि न्यून ब्याजदरमा आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने उपयुक्त अवसर छ । आन्तरिक ऋण वैदेशिक सहुलियतपूर्ण ऋणभन्दा महँगो र अल्पकालीन हुने भएकाले यसको उपयोग अत्यन्तै सावधानीपूर्वक पुँजीगत खर्च र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा मात्र गरिनुपर्छ । यसलाई पुनः साधारण खर्च धान्न उपयोग गरिएमा आर्थिक समस्या झन् जटिल बन्नेछ ।

वास्तविक अर्थतन्त्र र उत्पादक क्षेत्रको क्षयीकरण : हाम्रो अर्थतन्त्रको सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष औद्योगिक र कृषि क्षेत्रको कमजोर हुँदै गएको संरचनात्मक योगदान हो । ३० वर्षअघि जिडिपीमा उद्योग क्षेत्रको योगदान करिब १० प्रतिशत रहेकोमा अहिले घटेर ५.४ प्रतिशतको नाजुक स्थितिमा झरेको छ । त्यस्तै, कृषि उत्पादनको वृद्धिदर पनि बर्सेनि कमजोर हुँदै गएको छ ।

सुधारका उपाय : अहिले सेवा क्षेत्रको दायरा बढिरहेको छ । तर, सेवा क्षेत्रमा मात्र पूर्ण रूपमा केन्द्रित हुनुभन्दा सरकारले कृषि र औद्योगिक विकासमा अलि बढी जोड दिनुपर्ने देखिन्छ, नत्र अर्थतन्त्रमा असन्तुलन देखिन्छ । जिडिपीमा उद्योग क्षेत्रको योगदान मात्र ५.४ प्रतिशतमा सीमित हुनु सायद विश्वकै न्यूनमध्ये एक हो । त्यसैले, यसतर्फ विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ, किनभने यो नै हाम्रो अर्थतन्त्रको वास्तविक जग हो । यो आधारभूत जगलाई भत्किन दिनुहुँदैन ।

यद्यपि, वर्तमान औद्योगिक क्षेत्रमा केही राम्रा सम्भावना पनि देखिन थालेका छन् । सिमेन्ट उत्पादनमा हामी आत्मनिर्भरतातर्फ लम्केका छौँ । स्टिल उद्योगमा पनि (जस्तापाता वा छड उत्पादनसमेत) सकारात्मक संकेत देखिएका छन् । अहिले हामीले गाडी र मोटरसाइकलको पूर्ण उत्पादन सुरु गरिनसकेका भए पनि देशभित्रै एसेम्बल कार्य थालनी गरेका छौँ । विगतमा हाम्रा उद्योगपति तथा व्यवसायी बढी फाइदा हुने व्यापारमा मात्र केन्द्रित हुन्थे भने अहिले उनीहरू बिस्तारै आन्तरिक औद्योगिकीकरण र उत्पादनमूलक क्षेत्रतर्फ आकर्षित हुन थालेका छन् । राज्यले यसै आकर्षणलाई नीतिगत रूपमा संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ ।

कृषि–आधारित उद्योग र वैदेशिक लगानीको चुनौती : नेपालका लागि कृषिमा आधारित (एग्रोबेस्ड) उद्योग, जस्तै– प्लाइउड, जडीबुटी, चिया, अलैँचीलगायत उत्पादनमा भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने ठुलो सम्भावना छ । नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी लगभग शून्यजस्तै छ, जसले जिडिपीमा मात्र ०.२ प्रतिशत योगदान पुर्याएको छ । आन्तरिक र स्थानीय लगानी न्यून रहेकाले वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न राज्यले ठुलो प्रोत्साहन दिनु अनिवार्य छ ।

वैदेशिक व्यापार र रेमिट्यान्सको यथार्थ : हाम्रो आयात र निर्यातको अनुपात झन्डै ९२ः८ को स्थितिमा छ, जुन कुनै पनि अर्थतन्त्रका लागि दिगो मानिँदैन । नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति वस्तु वा सेवा निर्यात गरेर नभई जिडिपीको झन्डै ३० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने रेमिट्यान्सका कारण बलियो भएको हो । यो प्रवृत्ति बदल्न विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) स्थापना गरिनुपर्छ र निर्यात बढाउन नगद प्रोत्साहन, अनुदान र कर छुटजस्ता सुविधा दिनुपर्छ ।

पूर्वाधार विकास र दायित्वको दबाब : नेपालका ठुला पूर्वाधार आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा स्रोतमा ठुलो दबाब परेको छ । एउटा आयोजना राम्रोसँग नसकिँदै दर्जनौँ योजनामा हात हाल्दा झन्डै ८० प्रतिशत बजेट ‘इयरमार्क’ भएर लक हुने गरेको छ, जसले सरकारका लागि अनिवार्य दायित्व सिर्जना गर्छ । अहिले जलविद्युत् उत्पादन बढे पनि स्थानीय अवरोध र वन क्षेत्रको कानुनी झमेलाका कारण प्रसारण लाइन निर्माण सुस्त छ । सरकारले स्थानीय र प्रादेशिक तहसँग समन्वय गरी यी समस्या छिटो सुल्झाउनुपर्छ ।

नेपाली सूचना प्रविधि क्षेत्रका व्यवसायी विदेशीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने भइसकेकाले उनीहरूलाई विदेशमा लगानी गर्ने वातावरण (बोर्डरलेस इकोनोमीको अवधारणाअनुरूप) बनाइदिनुपर्छ । ‘आर्थिक सुधार २.०’ भाषणमा मात्र सीमित नभई व्यवहारमा लागू हुनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, परराष्ट्र मामिला र आर्थिक नीतिजस्ता राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा प्रतिपक्ष ‘टिम नेपाल’को भावनासाथ सरकारसँग मिलेर काम गर्न तयार छ । यो समय विरोधका लागि विरोध गर्ने नभई देश विकासका लागि साझा अवसर उपयोग गर्ने समय हो ।

(राणा पूर्वअर्थराज्यमन्त्री हुन्)