बजेट, संघीयता र सभामुख चयनको विषयले तातियो बागमती प्रदेश सभा

बागमती प्रदेश सभाको बर्खे (बजेट) अधिवेशन सोमबारदेखि सुरु भएको छ। अधिवेशनको पहिलो बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबिच संघीयताको कार्यान्वयन, प्रदेशको अधिकार, बजेटको प्राथमिकता, सभामुख चयन तथा सुशासनका विषयमा तीव्र बहस देखिएको छ ।

मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले संघीय सरकारले प्रदेशलाई संवैधानिक सरकारको रूपमा नभई ‘प्रशासनिक एकाइ’जस्तो व्यवहार गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। यस्तै प्रतिपक्षी दलहरूले आगामी बजेट जनमुखी, उत्पादनमुखी र परिणाममुखी हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । प्रदेश सभामा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्तावबाहेक) पेस गरेसँगै बजेट बहस औपचारिक रूपमा सुरु भएको हो।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री तामाङले प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, सुशासन र डिजिटल रूपान्तरणलाई केन्द्रमा राखिएको छ। मन्त्री तामाङका अनुसार आगामी बजेट आर्थिक अनुशासन कायम गर्दै पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि आधुनिकीकरण, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, पर्यटन विकास, सामाजिक न्याय तथा विपत् व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेर तयार गरिनेछ।

उनले सार्वजनिक सेवालाई प्रविधिमैत्री र सरल बनाउने, डिजिटल राजस्व प्रणाली विकास गर्ने, कर प्रशासनलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउने तथा विकास आयोजनाको प्रगति नागरिकले अनलाइनमार्फत हेर्न सक्ने प्रणाली विकास गरिने जानकारी दिए। प्रदेश सरकारले आयोजना बैंकको पूर्ण कार्यान्वयनमार्फत योजना छनोट प्रक्रियालाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

मन्त्री तामाङले प्रदेशको सन्तुलित विकासका लागि प्रादेशिक सडक गुरुयोजनाअनुसार पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिने तथा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न तीन तहका सरकारबिच समन्वय र सहकार्य बढाइने बताए।

प्रदेश सरकार होइन, एकाइझैँ व्यवहार गरियो :  मुख्यमन्त्री बानियाँ
अधिवेशनको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री बानियाँले संघीय सरकारले प्रदेशमाथि निरन्तर नियन्त्रणकारी शैली अपनाएको आरोप लगाए। उनले संविधानले परिकल्पना गरेको तीन तहबिचको सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्व व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए। ‘प्रदेश सरकार हो कि केवल प्रशासनिक एकाइ र संघले बारम्बार परिपत्र गरेर नियन्त्रण गर्न खोजेको छ,’ उनले भने, ‘यसले संघीयताको मर्ममाथि नै प्रश्न उठाएको छ।’

मुख्यमन्त्री बानियाँले प्रदेश सभा सदस्यहरूको स्वकीय सचिवसम्बन्धी सेवा–सुविधा रोकिएको विषयलाई गम्भीर रूपमा उठाउँदै यसबारे आफूले प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष रूपमा कुरा राखेको जानकारी दिए। प्रदेश सरकारले कानुन बनाएर व्यवस्था गरिसकेको विषयलाई संघीय तहबाट परिपत्रमार्फत रोक लगाइनु संविधान र संघीयताको भावनाविपरीत भएको उनको भनाइ थियो।

‘संघीय सरकारमा स्वकीय रहने, प्रदेशमा नरहने भन्ने विभेद संविधानले स्वीकार गर्दैन,’ उनले भने, ‘यदि माथि पनि नरहने हो भने प्रदेश सरकारले पनि नियमावली संशोधन गरेर स्वकीय खारेज गर्न सक्छ, तर विभेद स्वीकार हुँदैन ।’ उनले सञ्चार क्षेत्रमाथि पनि संघीय सरकारले नियन्त्रणकारी शैली अपनाएको टिप्पणी गरे । सञ्चार क्षेत्र लोकतन्त्रको चौथो अंग भएको उल्लेख गर्दै उनले सूचना प्रवाहमा अवरोध सिर्जना गर्ने र सरकारी संयन्त्रमार्फत सूचना वञ्चित गर्ने शैली लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत रहेको बताए ।

बजेट सरकारको मात्र होइन, संसद्को साझा दस्ताबेज
मुख्यमन्त्री बानियाँले आगामी बजेटलाई सरकारको मात्र नभई प्रदेश सभाको साझा दस्ताबेजका रूपमा अघि बढाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयता गरिबमुखी व्यवस्था भएको उल्लेख गर्दै उनले बजेट सामाजिक न्याय, आर्थिक रूपान्तरण र राजनीतिक परिवर्तनका लागि संघर्ष गरेका वर्गको आकांक्षालाई केन्द्रमा राखेर ल्याइने बताए।

उनका अनुसार आगामी बजेटमा द्वन्द्वपीडित, आन्दोलनका घाइते, किसान, श्रमिक तथा नयाँ पुस्ताको अपेक्षा समेटिनेछ । उनले प्रतिपक्षलाई समेत बजेटलाई सरकारको कार्यक्रम मात्र नभई साझा दायित्वका रूपमा लिन आग्रह गरे । मुख्यमन्त्री बानियाँले आर्थिक चुनौतीका कारण पुँजीगत खर्च अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको स्वीकार गर्दै मध्यपूर्वमा बढ्दो द्वन्द्व, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि तथा राजनीतिक अस्थिरताले अर्थतन्त्रमा असर परेको बताए ।

एमालेको सुझाव– जनताले अनुभूति गर्ने बजेट ल्याऔँ
नेकपा एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले आगामी बजेट जनमुखी, उत्पादनमुखी, रोजगारमुखी र परिणाममुखी हुनुपर्ने बताएका छन् । उनले प्रदेशस्तरमा ठुलो प्रांगारिक मल कारखाना स्थापना गर्न, ‘एक पालिका–एक कृषि उत्पादन विशेष क्षेत्र’ कार्यक्रम लागू गर्न तथा युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्न ‘युथ एग्रि–बिजनेस स्टार्टअप फन्ड’ स्थापना गर्न सुझाव दिए ।

थपलियाले कृषि उत्पादनको भण्डारण, प्रशोधन र बजारीकरणलाई एउटै शृंखलामा जोड्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । साथै युवाको विदेश पलायन रोक्न प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा सिप विकास केन्द्र सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । पर्यटन क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको आधार बनाउन ‘भिजिट बागमती प्रोभिन्स’ अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने तथा होमस्टे र धार्मिक पर्यटनलाई स्थानीय संस्कृति र हस्तकलासँग जोड्नुपर्ने उनले बताए । उनले हालै भएको सुकुमवासी आत्महत्याको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै संघीय सरकारले गरिब तथा सुकुमवासीको पीडा नबुझेको आरोप लगाए ।

पहिले सभामुख चयन, त्यसपछि नीति तथा कार्यक्रम : नेकपा
प्रदेश सभाका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेलले सभामुखविहीन अवस्थामा बजेट प्रक्रिया अघि बढाउन नहुने अडान राखेका छन् । उनले सात–आठ महिनादेखि प्रदेश सभा सभामुखविहीन रहनु लज्जास्पद भएको भन्दै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट अघि सभामुख चयन गर्न माग गरे ।

‘तपाईंहरू दुई दलको भागबन्डा नमिल्ने अनि सदनलाई बन्धक बनाउने ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘दुई घण्टामै सभामुख निर्वाचित गरौँ, हाम्रो दलले समर्थन गर्छ ।’ जम्कट्टेलले सरकारले मन्त्रालय पुनर्संरचना गर्ने क्रममा कृषि र वन मन्त्रालयलाई गाभ्ने निर्णय व्यावहारिक नभएको टिप्पणी गरे । उनले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले ल्याएका विद्यालय नर्स कार्यक्रम, चेपाङ–चिउरी–चमेरो कार्यक्रम तथा गृहिणी महिला सशक्तीकरण कार्यक्रमलाई वर्तमान सरकारले कमजोर बनाएको आरोप लगाए ।

राजनीतिक दल नसच्चिए डरलाग्दो अवस्था आउँछ :  राप्रपा
बागमती प्रदेशका निवर्तमान सभामुख भुवनकुमार पाठकले ३५ वर्षको राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि जनताको आधारभूत समस्या समाधान हुन नसकेको बताएका छन् । उनले राजनीतिक दलहरू बेलैमा नसच्चिए मुलुकमा गम्भीर संकट आउने चेतावनी दिए । ‘२०४६ पछि हामीले साँच्चिकै जनताको समस्या समाधान गर्यौँ ? युवा पलायन रोक्यौँ ?’ उनले प्रश्न गरे ।

पाठकले गत भदौ २३ र २४ गते भएको युवा आन्दोलनलाई नेपालको इतिहासकै पहिलो ‘अर्गानिक र डिजिटल रिभोलुसन’को संज्ञा दिँदै त्यसमा कुनै विदेशी शक्तिको प्रभाव नरहेको दाबी गरे । उनले जनतामा राजनीतिक नेतृत्वप्रति तीव्र आक्रोश बढेको उल्लेख गर्दै ‘माननीयहरू लोगो लगाएर बसमा हिँड्नसमेत डराउने अवस्था सिर्जना भएको टिप्पणी गरे ।

प्रदेश सभामा प्रस्तुत विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि मंगलबार विस्तृत छलफल हुनेछ । सोही दिन साँझ प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।