मधेश प्रदेशमा सत्तागठबन्धन टिकाउन समीकरण फेरे पनि मन्त्रालय विवादका कारण सरकार विस्तार हुन नसक्नुले के संकेत गर्छ ?
अझै पनि प्रादेशिक अभ्यासप्रति भुइँ तहका मान्छे पूर्ण प्रतिबद्ध छन् । उनीहरू प्रदेश संरचनाको बचाउमै छन् । तर, त्यहाँका राजनीतिक दल, मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रदेश सभाका सदस्यको व्यवहार भने त्यस्तो देखिन्न । लामो समयदेखि मधेशमा अर्थमन्त्री जोकोही भए पनि अर्थ मन्त्रालयलाई छाया मन्त्रीका रूपमा चलाउने काम भने सम्बन्धित पार्टीका प्रदेश अध्यक्ष या तिनका छोराहरूले गर्दै आएको देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयकै कारण प्रदेशमा पटकपटक सरकार फुट्ने, जुट्ने या दल नै फुट्ने अवस्थासम्म देखिएको छ । स्रोत बाँडफाँटमा अहं भूमिका हुने भएकाले मधेश या कुनै पनि प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको भन्दा पनि अर्थ मन्त्रालयको महत्व बढी देखिने गरेको छ । त्यसैको परिणाम हो, अहिलेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा देखिएको समस्या ।
पछिल्लो निर्वाचन परिणामपछि पनि मधेशका दलहरू किन सच्चिने दिशामा नगएका होलान् ?
जनमतबाट घचेटिएर डिलमा पुगेका मधेशीलगायत अन्य दलमा अझै पनि चेत पलाएको देखिन्न । जहिल्यै खुद्रे विषयमा अल्झेर उनीहरूले आफ्नै जनमत कमजोर बनाइरहेका छन् । यसले उनीहरूलाई मात्र नभई प्रादेशिक अभ्यासलाई समेत कमजोर बनाइरहेको छ ।
यस्तै चालामालाले आगामी स्थानीय र प्रदेशको निर्वाचनमा मधेशका दलहरूले आफ्नो प्रभाव कायम राख्न सक्लान् त ?
जनताले त जहिले पनि ‘पर्फर्मेन्स’का आधारमा मत दिने हुन् । उनीहरू यसैगरी सत्तामा जाने र जसोतसो सत्ता गठबन्धन टिकाउने खेलमा मात्र रमाइरहे भने आगामी प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनमा थप क्षति व्यहोर्नुपर्ने हुन सक्छ । अहिले भइरहेको खेलले मात्र उनीहरू उठ्न धेरै कठिन छ ।
