सरकार, कोठा खाली छ ?

• जातकै कारण सहरमा सुरक्षित आवास नपाउनु कुनै सामान्य सामाजिक असुविधा होइन, नागरिक अधिकारमाथिको हमला हो

काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा एक युवती लगातार उभिएकी छन् । हातमा एउटा साधारण तर असाधारण अर्थ बोकेको ब्यानर छ, जसमा लेखिएको छ, ‘सरकार, कोठा खाली छ ?’ यो केवल एउटा कोठा खोजिरहेकी युवतीको प्रश्न होइन । यो प्रश्न नेपाली समाजको चेतनातर्फ सोझिएको छ । यो राज्य, समाज र तथाकथित सभ्य नागरिकतामाथिको नैतिक अभियोग हो । अभियोग लगाउने आधुनिक सुपठित योग्य र कर्मठ युवती कैलालीकी दीपा नेपाली हुन्, उनी कानुनमा स्नातक र अंग्रेजी साहित्यमा स्नातकोत्तर छिन् । उनले लगाएको अभियोग असामान्य र असाधारण छ ।

दीपा नेपाली विगत ३७ दिन (सोमबार ११ जेठ) देखि माइतीघर मण्डलामा उभिएकी छन् । उनी आफ्नो व्यक्तिगत पीडाको कथा मात्रै सुनाइरहेकी छैनन्, हजारौँ वर्षदेखि दलित समुदायले भोग्दै आएको निषेध, अपमान, बहिष्कार र अमानवीयताको प्रतिनिधित्व गरिरहेकी छन् । उनको संघर्ष एउटा कोठाका लागि मात्र होइन, मान्छे भएर बाँच्न पाउने अधिकारका लागि हो । यो केवल एउटा कोठा नपाउनुको सास्ती होइन, बरु दलित समुदायलाई सहरका स्रोत–साधन, शिक्षा र अवसरबाट वञ्चित गर्ने मनुस्मृतिकालीन प्रबन्धको आधुनिक रणनीति हो । सहर शिक्षा र रोजगारीको केन्द्र हो । जब कसैलाई जातका कारण सहरमा बस्ने ठाउँ नै दिइँदैन, तब उसको वृत्तिविकास र आर्थिक रूपान्तरणको बाटो कसरी अन्य समुदायकोजस्तो बन्छ ? समाज र राज्यले यसको समुचित जवाफ समाजको पुनर्संरचना गरेर दिनुपर्छ ।

नेपालको संविधान (२०७२) ले समानता, सम्मान र छुवाछुतविरुद्धको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । संविधानको धारा २४ ले जातीय छुवाछुतलाई अपराध मानेको छ । धारा ४० ले दलित अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । तर, व्यवहारमा अझै दलित समुदायले आफ्नो थरका कारण कोठा पाउँदैनन् । कोठा पाए पनि जात थाहा पाएपछि निकालिन बाध्य हुन्छन् । कानुन किताबमा सीमित छ, समाजको व्यवहारमा छैन ।

दीपाले यही यथार्थ भोगेकी छन् । उनले पटक–पटक डेरा खोजिन् । पटक–पटक अस्वीकृत भइन् । कतै थर सोधियो, कतै जात । कतै सुरुमा कोठा दिइयो, पछि दलित भएको थाहा पाएपछि निकालियो । यो केवल व्यक्तिगत अपमान थिएन, यो एउटा समुदायमाथि निरन्तर थोपरिएको संरचनागत हिंसा थियो । त्यसैले, जनसंख्याको १४ प्रतिशत मानिसले भोग्ने अपमान र निषेधविरुद्ध दीपालाई खबरदारी गर्न मन लाग्यो, प्रश्न गर्न मन लाग्यो र उनी शालीन र शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा सडकमा आइन् ।

जातकै कारण सुरक्षित आवास नपाउनु कुनै सामान्य सामाजिक असुविधा होइन । यो नागरिक अधिकारमाथिको हमला हो । जब कुनै व्यक्तिले आफ्नो थर लुकाएर, पहिचान छोपेर मात्रै बस्न पाउँछ, त्यो समाजमा समानता केवल भाषणमा सीमित भएको प्रमाणित हुन्छ ।

आज पनि धेरै दलित कर्मचारी, विद्यार्थी, पेसाकर्मी र उच्च पदमा पुगेका व्यक्ति (सांसद, न्यायाधीश, मन्त्री र सचिव) समेत जात लुकाएर बाँच्न बाध्य छन् । कतिपयले जनै लगाएर आफूलाई ‘सुरक्षित’ बनाउने प्रयास गर्छन् । यो व्यक्तिगत कमजोरी होइन, विभेदपूर्ण समाजले सिर्जना गरेको भयको परिणाम हो । सामाजिक असुरक्षा, भय र वञ्चितिबाट बाहिर निस्कन सबैले एकैपटक सक्दैनन्, त्यसैले दीपाले यो हिम्मत गरेकी छिन् । दीपाको आन्दोलनले यही भयलाई सार्वजनिक बनाएको छ । दीपाको प्रश्न छ– तपाईंहरू मान्छे बन्ने कहिले ?

यो प्रश्न घृणाले जन्मिएको होइन । यो हजारौँ वर्षदेखि दलितलाई पूर्ण मानव मान्न अस्वीकार गरिएको इतिहासमाथिको प्रतिप्रश्न हो । जातीय विभेदको अन्त्य दलितले होइन, गैरदलितले आफ्नो अमानवीय सोच त्यागेको दिनबाट सुरु हुनेछ । त्यसैले ‘गैरदलित, मान्छे बन’ भन्ने उद्घोष आक्रोश मात्रै होइन, यो समाजको नैतिक पुनर्जन्मको माग हो ।

दीपा नेपालीको संघर्षले एउटा गम्भीर सत्य उजागर गरेको छ, नेपालमा दलित हुनु भनेको केवल गरिब हुनु होइन, निरन्तर शंकाको दृष्टिले हेरिनु, अस्वीकार गरिनु र अपमानित भइरहनु पनि हो । सहरले आफूलाई आधुनिक भन्छ । तर, त्यही सहरका घरले दलित शरीरलाई अझै ‘अशुद्ध’ ठान्छन् । यही कारण दीपालाई कोठाबाट निकालियो । यही कारण उनी माइतीघरमा उभिन बाध्य भइन् ।

यो बढी राजनीतिक प्रश्न पनि हो । समाज र सत्ताले कुन शरीरलाई कहाँ बस्न दिने, कहाँ निषेध गर्ने भन्ने निर्णय गर्छ । दलित शरीरलाई सहरको भूगोलभित्र सहज रूपमा स्वीकार नगर्ने मानसिकता आज पनि जीवित छ । दीपा नेपालीको शरीरले त्यो ‘शुद्धता’को मिथकलाई चुनौती दिएको छ । त्यसैले, उनको उपस्थिति धेरैलाई असहज लागेको छ । दीपा झुकेकी छैनन् । उनी भन्छिन्, ‘न्यायको आवाज सुनाउन म जतिसुकै दिन उभिन तयार छु । दलित समुदायको आत्मसम्मानमा लागेको चोटको उपचार नभएसम्म मेरो धर्ना जारी रहन्छ ।’

दीपाको यो अडान अब व्यक्तिगत प्रतिरोधमा सीमित छैन । यो सामाजिक न्यायको राष्ट्रिय बहस बनेको छ । दाङ, नेपालगन्ज, जुम्ला, कैलाली, नवलपरासीलगायत देशका विभिन्न ठाउँमा ‘सरकार, कोठा खाली छ ?’ भन्ने अभियानको समर्थनमा प्रदर्शन सुरु भएका छन् । यो एउटा सामाजिक पुनर्संरचनाको संकेत हो । दलित समुदायको पीडा देशभर एउटै प्रकृतिको छ । उस्तै अन्याय, उस्तै अपमान, उस्तै असुरक्षा छ । फरक केवल यति हो कि ती पीडा टुक्राटुक्रामा व्यक्त भइरहेका छन् । ती सबै आवाज एकैपटक राष्ट्रिय स्वर बने भने त्यो परिवर्तनको ठुलो शक्ति बन्न सक्छ ।

यहाँ प्रश्नहरू छन् । किन दलितको पीडा गैरदलित समाजको नैतिक प्रश्न बन्न सकेन ? किन संसद्भित्र पनि दलितका मुद्दा दलित सांसदले मात्रै उठाउनुपर्छ ? किन एउटा नागरिकले आफ्नो जातकै कारण घर, सम्मान र सुरक्षाबाट वञ्चित हुनुपर्छ ? दलितको विषयमा किन मौन बस्छन् प्राज्ञिक र बौद्धिक गैरदलित ? यी प्रश्नको उत्तर राज्य र समाज दुवैले दिनुपर्छ ।

दलितलाई कोठा नदिनु भनेको केवल घरको ढोका बन्द गर्नु होइन, समान नागरिकताको ढोकासमेत बन्द गर्नु हो । जब कुनै व्यक्तिलाई उसको थरका कारण अस्वीकार गरिन्छ, त्यो व्यक्तिगत निर्णय होइन, संरचनागत जातीय हिंसा हो । माइतीघरमा उभिएकी दीपा नेपाली वास्तवमा एक्लिएकी युवती होइनन् । उनीसँग लाखौँ दलितको अपमान, पीडा र इतिहास उभिएको छ । उनी एउटा समाजलाई सोधिरहेकी छिन्, ‘तिमी कहिले मान्छे बन्ने ?’ सायद नेपालको लोकतन्त्र, संविधान र सभ्यताको वास्तविक परीक्षा यही प्रश्नको उत्तरमा निर्भर छ ।

‘निजी स्वतन्त्रता’ भर्सेज ‘संवैधानिक अपराध’ 
घरधनीहरूले अक्सर ‘मेरो घर, मेरो सम्पत्ति, मैले कसलाई दिने भन्ने मेरो अधिकार हो’ भन्ने तर्क गरेर विभेदलाई न्यायोचित ठहर्याउन खोज्छन् । यसलाई कानुनी रूपमा चिर्न आवश्यक छ । किनभने, सम्पत्तिको अधिकार निरपेक्ष हुँदैन । नेपालको संविधान र कानुनले कसैलाई पनि जातका आधारमा सार्वजनिक वा निजी व्यवहारमा विभेद गर्ने छुट दिएको छैन । जात सोधेर वा थाहा पाएपछि कोठा दिन इन्कार गर्नु जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐनअन्तर्गत सजाययोग्य अपराध हो । त्यसैले, यो घरधनीको ‘निजी रोजाइ’ होइन, सोझै नागरिक अधिकारमाथिको डकैती र कानुनी अपराध हो ।

संयुक्त राष्ट्र संघको सन् १९४८ को मानव अधिकार घोषणापत्र र नेपालको संविधानले ‘सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार’ र ‘आवासको अधिकार’लाई मौलिक हक मानेको छ । तसर्थ, जातका कारण कोठा दिन वञ्चित गरिनु मानव अधिकार र मानव गरिमाको दृष्टिकोणबाट पनि अक्षम्य अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आकर्षित हुने अपराध हो ।

योग्यता, क्षमता र पैसा हुँदाहुँदै पनि केवल ‘जात’का कारण कोठामा बस्न अस्वीकृत हुनुले व्यक्तिको आत्मसम्मान र मानसिक स्वास्थ्यमा गहिरो चोट पुर्याउँछ । यो मानव गरिमामाथिको निर्मम प्रहार हो र यसलाई मानसिक र मनोवैज्ञानिक हिंसाको परिभाषामा राख्न सकिन्छ । सुरक्षित आवास पाउनु नागरिकको मौलिक सुरक्षाको विषय हो । जातका कारण कोठा खोज्दै भौँतारिनुपर्ने अवस्थाले दलितमा राज्यभित्रै असुरक्षित र ‘दोस्रो दर्जाका नागरिक’ भएको बोध हुनु सुरक्षा संकटको विकराल रूप हो । दीपा नेपालीको धर्ना र सत्याग्रहलाई गैरदलित समुदाय र राज्यको चेतनालाई झकझक्याउने साझा राजनीतिक र सामूहिक प्रतिरोधको एजेन्डा बनाएर जानुपर्छ ।

निष्कर्ष
दलितलाई कोठा नदिनु केवल घरभाडाको विषय होइन । यो एउटा गहिरो सामाजिक र राजनीतिक प्रश्न हो । किनभने, आवास भनेको केवल चार भित्ताभित्र बस्ने ठाउँ मात्र होइन, त्यो शिक्षा, रोजगारी, सुरक्षा, अवसर र सम्मानित जीवनसँग जोडिएको आधारभूत आवश्यकता हो । जब कसैलाई जातका आधारमा आवासबाट वञ्चित गरिन्छ, तब वास्तवमा उसलाई सहरको अवसरबाट वञ्चित गरिन्छ । उसलाई समान नागरिकताको अभ्यासबाट बाहिर धकेलिन्छ ।

(कार्की दलित अध्येता हुन्)