भारत अहिले असाधारण गर्मीबाट गुज्रिरहेको छ । देशका कैयौँ भागमा तापक्रम ४५ डिग्री सेल्सियस नाघेको छ । एक महिनाअघि नै महाराष्ट्रको विदर्भ क्षेत्रको अकोलाको तापक्रम देशमा सबैभन्दा उच्च अर्थात ४६.९ डिग्री सेल्सियस रेकर्ड गरिएको थियो । उच्च गर्मीले जारी जनगणनामा खटिएका कर्मचारीहरूको मृत्यु भएको छ । त्यस्तै, केहीअघि पश्चिम बंगालमा सम्पन्न चुनावमा सहभागी केही मतदाताको समेत मृत्यु भएको पाइएको छ । त्यस्तै, अलग घटनामा विवाहको जन्ती गएका एक व्यक्तिको गर्मीकै कारण गन्तव्यमा पुग्नुअघि नै मृत्यु भयो । अप्रिलको अन्त्यतिर हरेक दिन, विश्वका शीर्ष ५० सबैभन्दा तातो सहरको सूचीमा सबै नै भारतका सहर समावेश थिए ।
चर्को गर्मीका कारण किसान आफ्ना खेतमा काम गर्न असमर्थ देखिएका छन् । त्यस्तै, अनपेक्षित उच्च तापक्रमले पशु तथा अन्नबालीको उब्जनीमा असर पुग्ने देखिन्छ । संयुक्त राष्ट्र संघले समेत ताप लहरले खाद्य आपूर्ति नराम्ररी प्रभावित हुने चिन्ता व्यक्त गरेको छ । अझ चिन्ताजनक कुरा, अत्यधिक गर्मीले हृदयाघात त हुने नै भयो अझ मिर्गौलाको समस्या देखिन थालेको छ । कैयौँ मानिस राम्ररी निदाउन नसक्ने समस्या भोगिरहेका छन् । उता मधुमेह, श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोग र मानसिक स्वास्थ्य अवस्थालगायत धेरै दीर्घकालीन अवस्था बढिरहेको छ ।
मिडियाले गर्मीका कारण मृत्यु भएका व्यक्तिको संख्या त रिपोर्ट गरिरहेको छ । तर, भारतमा गर्मीसँग सम्बन्धित अधिकांश मृत्युहरू आधिकारिक रेकर्डमै आउँदैनन् । स्वास्थ्य रिपोर्टरको रूपमा मेरो आफ्नै दसकौँको अनुभवले कुनै पनि प्रकोपमा मर्ने खाली तथ्यांक मात्र बन्ने देखाउँछ । यसमा सन् १९८० को दसकका एचआइभीका कारण मर्ने बिरामीदेखि हालसालैको कोभिड– १९ का बिरामीसम्म पर्छन् । भारतको १६औँ वित्त आयोगले ‘हिटवेभ’ (ताप–लहर)लाई राष्ट्रिय प्रकोपको रूपमा सूचित गर्न सिफारिस गरेको छ । तर, हिटवेभका कारण हुने मृत्युदर घटाउन वा पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन भारतको सरकारी कोषबाट रकम निकासा गर्न कर्मचारीतन्त्रबाट यति धेरै हन्डर खानुपर्छ कि कठोर हृदय भएका मानिससमेत रुने अवस्थामा पुग्छन् ।
जलवायु परिवर्तनका क्रममा तापक्रम बढ्दै जाँदा, बाँकी विश्वले हरियाली आवरणमा समाधान खोज्ने प्रयास गरेको छ । यसअन्तर्गत रुखविरुवा, सिमसार क्षेत्र र जैविक विविधता वृद्धि गरेर तापक्रम घटाउने उद्देश्य लिइन्छ । तर, भारतमा भने यस पक्षमा ध्यान नै दिइएको छैन । यहाँ, सरकार, अदालत र निजी ठेकेदारबिच रुख कटानलाई तीव्रता दिने गठजोड निर्माण भएको छ । अझ कटान सबैभन्दा बढी अत्यन्त प्रभावित सहरहरूमा देखिन्छ ।
महाराष्ट्रमा पर्ने नासिक सहरमा, स्थानीयको विरोधका बाबजुद, दसकौँ अझ शताब्दिऔँदेखि उभिएका रुखहरू काटिँदै छन् । त्यस्तै, सोही राज्यको अर्को सहर पुणेमा पनि, पुराना रुख काटेर चार लेन फराकिलो राजमार्ग बनाइँदै छ । दक्षिणी राज्य कर्नाटकको राजधानी बेंगलुरुमा रुख काटेर मेट्रो रेलका लागि बाटो बनाइँदै छ । देशको अन्य भागको जस्तो गर्मी महसुस नगरेको उत्तरको कस्मिरमा मलबेरी, ओखर र चिनारका रूख काटेर बाटो फराकिलो बनाइँदै छ । सन् २०१४ मा सत्ता सम्हाल्ने बेलामै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जलवायु परिवर्तनलाई अस्वीकार गरेर धेरै भारतीय वैज्ञानिक र अनुसन्धानदातालाई चिन्तित बनाएका थिए । ‘जलवायु परिवर्तन भएको होइन हामी परिवर्तन भएका हौं । हाम्रा बानीहरू परिवर्तन भएका छन् ,’ मोदीले विद्यार्थीहरूलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा त्यति बेला भनेका थिए ।
मोदीले वर्षौँदेखि जलवायु परिवर्तनलाई अस्वीकार गर्दै आएका छन् । अब, मृत्युको संख्या अनगन्ती हुँदै जाँदा, उनको सरकारले सुरक्षा दिनुको सट्टा केही स्थानमा ‘कुलिङ पोइन्ट’ बनाएर आफ्नो फोटो टाँस्दै सरकारको ‘ब्रान्डिङ’ गर्दै छ ।
भारतका मेगासिटी भनिने ठुला सहरहरूलाई असर गरिरहेको गर्मीको असर त्यहाँका गरिब र सीमान्तकृत समुदायमा थप बढी देखिन्छ । अर्थात् उच्च गर्मीले जात, लिंग र वर्गका आधार कायम लामो समयदेखिको असमानतालाई थप बलियो बनाउँदै छ । देशभर रुखकाटेर नांगो देखिने सडकहरूमा घरबारविहीन र सडकमा व्यापार गर्नेहरूको आश्रयस्थल बनेका छन् । सम्पन्न तथा उच्च मध्यमवर्ग त आफ्नो वातानुकूलित घरमा बस्छन् । बाहिर निस्कनुपर्दा वातानुकूलित कार प्रयोग गर्छन् । तिनका कार्यालय पनि वातानुकूलित हुन्छन् । तिनले किनमेल गर्ने मलदेखि तिनका बालबालिका पढ्ने विद्यालयहरू पनि त्यस्तै सुविधा रहेको हुन्छ । तर, यी कुनै पनि सुविधा उपभोग गर्न नसक्ने विपन्न र निम्नमध्यमवर्ग भने दिनानुदिन मृत्युवरण गरिरहेका छन् । आफ्नो सबैभन्दा कमजोर जनसंख्यालाई बेवास्ता गर्ने नयाँ–नयाँ उपाय आविष्कार गरिरहेका यस देशमा विपन्न गर्मीका कारण मर्दा ठुलो मुद्दा बन्न सकेको छैन ।
भारतमा पछिल्लो समय देखिएको उच्च गर्मीको सम्बन्धमा हार्वर्ड विश्वविद्यालयको दक्षिण एसिया संस्थानले एक श्वेतपत्र जारी गरेको छ, जहाँ एक निर्दोष प्रश्न सोधिएको छ– ‘आखिर कति गर्मीलाई धेरै तातो मान्ने ?’ अनुसन्धानकर्ताहरू भन्छन् कि मानव शरीरले पुनः आफूलाई चिस्याउन नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि गर्मी सहन सक्दैन । त्यो सीमा भिजेको बल्बको ३५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम हो । यो सीमाभन्दा माथि, घामको ओझेल पारेर छायामा बसिरहेको स्वस्थ जवान व्यक्तिसमेत असहज महसुस गर्छन् । लामो समय यही अवस्था रहे ज्यानसमेत जान सक्छ ।
हार्वर्डको श्वेतपत्रका अनुसार भारतमा झन्डै ३८ करोड नागरिक मानव शरीरले थेग्न सक्नेभन्दा उच्च गर्मी सहेर बाँचिरहेका छन् ।मोदी नेतृत्वको सरकारले केही समयदेखि बर्सेनि गर्मीका कारण हुने मृत्युको पारदर्शी रेकर्ड राख्न ध्यान दिएको छैन । वैज्ञानिक, पत्रकार र जनस्वास्थ्यविद्हरूले भारतको गर्मीसम्बन्धी तथ्यांक प्रणाली खण्डित, असंगत, सुस्त र अपारदर्शी रहेको भन्दै आलोचना गरेका छन् । भारतको मौसम विज्ञान विभाग (आइएमडी)ले नै तापक्रमसम्बन्धी तथ्यांकमा पारदर्शिता नअपनाएको भन्दै आलोचनाको सामना गरिरहेको छ । सन् २०२४ मे २९ मा भारतमा ५२.९ डिग्री सेल्सियसको मापन हुँदा आइडिएम आफैँले पछि त्यसलाई ‘खराब सेन्सर’को गलत रिडिङ भनेको थियो ।
प्रत्येक वर्ष, कष्टकर गर्मीका बिच सार्वजनिक बहसमा आइएमडी प्रणालीको चर्चा हुने गर्छ । यस वर्षको हिटवेभ (तापलहर)को प्रभावको अझै विश्लेषण भइरहेको छ । विश्लेषणको रिपोर्ट आउँदै गर्ला, तर जोजसले यसको अनुभव गरे तिनका लागि पछिल्लो दुई महिना निरन्तर आपत्काल रह्यो, विनाकुनै राहत । लगातार ४० दिनसम्म तापक्रम ४० डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि रहेपछि बल्ल मोदी सरकारले बहुप्रतिक्षित ‘हिटवेभ एक्सन प्लान (तापलहर कार्य योजना)’ लागू ग¥यो । हरेक संकट जस्तै, मोदीले यस्तो घातक संकटलाई समेत ‘ब्रान्डिङ’ अवसरमा परिणत गरे ।
क्यामेरासामु सरकारी मन्त्रीले जबर्जस्ती गर्मीका कारण तौलियाले अनुहार पुछिरहेको देखिन्थ्यो । विगतमा कोभिडको समयमा खोपको प्रमाणपत्रमा प्रधानमन्त्री मोदीको फोटो लगाइएकोजस्तै राष्ट्रिय राजधानीभर अहिले अनावरण गरिएको ‘कुलिङ पोइन्टहरू’मा उनै मोदीको फोटो टाँसिएको छ । करदाताको पैसा खर्च गरेर ल्याइएको ‘हिटवेभ एक्सन प्लान’ जनतालाई सत्तारूढ दलप्रति ऋणी रहने अपेक्षाका साथ कार्यान्वयनमा लगिएको छ ।
यसबिच, नोटबन्दी र कोभिड– १९ लकडाउनजस्ता राष्ट्रिय पीडाका बिच सरकारको सहयोग नपाएको सम्झना भएका जनता भने आफैँ केही गर्न तल्लीन छन् । हो, आमभारतीयसँग अहिले योबाहेक अन्य विकल्प छैन । ठुला पदमा बसेकाले त बरु उल्टो राहत दिने रुख ढाले र विपन्न नागरिकको जीवनलाई थप जोखिमपूर्ण बनाए ।
– अलजजिराबाट
