कर्मचारीहरूले कानुनविपरीत प्रयोग गर्दै आएका सरकारी सवारीसाधन फिर्ता गराइरहेको सरकारले अब पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूले प्रयोग गरिरहेका गाडीसमेत फिर्ता गर्ने गृहकार्य थालेको छ । कानुनी व्यवस्था नै नभई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा केही पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूले गाडी र पिएलगायत सुविधा लिँदै आएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले यस्ता सुविधा दिनुअघि स्पष्ट कानुन बनाउन परमादेश जारी गरिसकेको भए पनि पूर्वराष्ट्रपति र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले पहुँच तथा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयकै आधारमा सरकारी सुविधा उपभोग गर्दै आएका छन् । सरकारले यस्ता सुविधा खारेज गर्ने विषयमा आन्तरिक तयारी अघि बढाएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी विगतमा दिइएका सुविधा खारेज गर्नेबारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले छलफल थालेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले दुई साताअघि गृह मन्त्रालयसँग यससम्बन्धी विवरण मागेको थियो । गृह मन्त्रालयमार्फत पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीले लिएको गाडीको विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाइसकिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले बताए ।
गृहले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाएको विवरणअनुसार पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले दुईवटा गाडी प्रयोग गर्दै आएका छन् । उनी बसेको घरको भाडासमेत सरकारले तिर्दै आएको छ । उनका लागि एक उपसचिवस्तरको र अरू दुई सहायकस्तरका कर्मचारी तथा पत्र–पत्रिका र अतिथि सत्कार खर्च पनि सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको छ । कुनै कानुनविना नै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा उनले यस्तो सुविधा लिँदै आएकाले त्यसलाई खारेज गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले बताए ।
त्यस्तै, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू झलनाथ खनाल, डा. बाबुराम भट्टराई र लोकेन्द्रबहादुर चन्द तथा मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मीले पनि गृह मन्त्रालयमार्फत गाडीको सुविधा लिएका छन् । मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयका आधारमा उनीहरूले यस्तो सुविधा लिएका हुन् । अन्यले पनि कुनै मन्त्रालयबाट यस्तो सुविधा लिइरहेको हुन सक्ने भएकाले प्रधानमन्त्री कार्यालयले बुझिरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालले कतिपय पूर्वविशिष्ट अधिकारीले दोहोरो गाडी सुविधा लिइएको पाइएपछि फिर्ता गरिएको बताए । ‘पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीले लिएको सुविधाबारे बुझ्ने काम भइरहेको छ, दोहोरो सुविधा लिनेको फिर्ता पनि गरिएको छ,’ उनले भने । प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार कानुन बनाएर यसलाई व्यवस्थित गर्ने कि तत्काल सुविधा खारेज गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । केही पूर्वसभामुखले पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयलगायत निकायबाट कुनै निर्णयविना नै गाडीको सुविधा लिएको स्रोत बताउँछ ।
सर्वोच्चले २२ मंसिर ०६८ मा संसद्बाट कानुन बनाएर मात्रै पूर्वविशिष्टहरूलाई सेवा–सुविधाको व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो । त्यसविपरीत पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुख तथा पूर्वप्रधानन्यायाधीशलगायत अधिकारीले गाडी, इन्धनलगायत सुविधा राज्यबाट लिँदै आएका छन् ।
सरकारले हालै आफ्नै कर्मचारीले नियमविपरीत प्रयोग गरेका ७५० गाडी फिर्ता गरिसकेको छ । विद्यमान कानुनअनुसार राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीले मात्र यस्तो सुविधा पाउँछन् । तर, तल्लो तहका कर्मचारीले पनि पहुँचका आधारमा गाडी, इन्धन र चालकको सुविधा लिँदै आएका थिए । कर्मचारीको सुविधा खोसिए पनि पूर्वविशिष्टलाई भने सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत सुविधा निरन्तर दिइएको छ ।
