प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)को उपस्थिति र जवाफ खोज्दै विपक्षी दलहरूले संसद्मा निरन्तर अवरोध गरिरहेका छन् । बिहीबार कांग्रेसबाहेक एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति र राप्रपाले संयुक्त रूपमा सदनको वेल घेराउ र नाराबाजी गरेका छन् । संयुक्त रूपमा वेल घेराउ गरेको चुनावपछिको संसद््मा यो पहिलोपटक हो ।
एकल रूपमा भने ४ जेठको बैठकमा श्रम संस्कृतिका सांसदले प्लेकार्ड प्रदर्शन गर्दै वेल घेराउ गरेका थिए । बिहीबार बिहान ११ बजे बसेको बैठकमा आकस्मिक, शून्य र विशेष समयपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सदनलाई कार्यसूचीमा अगाडि बढाउँदा खोज्दा एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति र राप्रपा सांसदले उठेर विरोध गरेका थिए । उनीहरूले नीति तथा कार्यक्रमदेखि नै प्रधानमन्त्रीले सदनलाई छलेर जनताको मतलाई अपमान गरेको उल्लेख गर्दै प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ मा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम अनदेखा गरेर अगाडि बढ्न नसक्ने माग राखे । उठेर अवरोध गरिरहेपछि सभामुख अर्यालले १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगित गरे ।
सदनमा उत्पन्न गतिरोधको जानकारी गराउन र प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालनका लागि समय माग्न सभामुख अर्याल प्रधानमन्त्री शाहलाई भेट्न मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पुगे । प्रधानमन्त्री शाहसँग भेटेर गतिरोधबारे जानकारी गराए । प्रधानमन्त्री शाहले आफू अहिले नै सदन आउन कार्यव्यस्तताले नभ्याउने र आगामी दिनमा उपयुक्त समयमा आउने जवाफ दिए । त्यही सन्देश लिएर सभामुख अर्याल फर्किए । उनले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा प्रधानमन्त्रीसँगको भेटबारे ब्रिफिङ गरे । समितिका एक सदस्यका अनुसार प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै सभामुखले समितिमा दलका सचेतकहरूलाई भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले सदन आउने नै हो, नआउने कुरै छैन, मिलाएर उपयुक्त समयमा आउँछु भन्नुभयो । यो दिनमा आउँछु भनेर मिति तोक्नुभएन ।’
यद्यपि, प्रधानमन्त्रीले प्रक्रिया मिलाएर तयारीका साथ आउने प्रतिबद्धता जनाएको भन्दै सभामुख अर्यालले रोकिएको कार्यसूची अगाडि बढाउन दलका सचेतकहरूलाई अनुरोध गरे । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले आउँछु भन्नुभएको छ, अहिले हामीसँग समय छैन, ढिलो गर्दा बजेटको छलफल प्रभावित हुन्छ । त्यसैले सभा चलाऊँ, प्रधानमन्त्री आउनुहुन्छ, हामी आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरौँ,’ उनले भने । तर, विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालनको मिति नतोकिएसम्म अवरोध कायमै राख्ने अडान लिए । सहमति नभएपछि बजेटको कार्यचापका कारण भन्दै सभामुख अर्यालले दोस्रो बैठक पेलेरै चलाए ।
रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले पनि प्रधानमन्त्री छिट्टै सदनमा आउने बताए । ‘प्रधानमन्त्रीज्यू आउनुहुन्छ । नआउने भन्ने कुरै छैन । आएपछि तपाईंहरूले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री संसद्मा नआउँदा ममाथि त्यस्तो दबाब छैन । म दबाबमा बस्ने मान्छे पनि होइन । त्यस्तो दबाब छैन । कहिलेकाहीँ प्रक्रिया र अभ्यासहरू हुँदै जाने कुरा हुन्छन् । काम महŒवपूर्ण हो, रिजल्टको कुरा हो । सरकारले आफ्नो काम गरिरहेको छ । कामको रिजल्ट आउँदै छ ।’
विपक्षी दलका नेताहरू भने महिनाको पहिलो साता प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने नियमावलीको व्यवस्था रहेको भन्दै तत्कालै मिति तोक्नुपर्ने अडानमा छन् । एमाले प्रमुख सचेतक ऐन महरले भने, ‘प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम अनदेखा गरेर सदन अगाडि बढ्न खोजेको छ । जसले प्रधानमन्त्रीलाई थप स्वेच्छाचारी, निरंकुशताको बाटोमा हिँड्न उत्प्रेरित गरेको छ । महिनाको पहिलो साता कार्यक्रम गरिसक्नुपर्ने नियमावलीमा भनिएको छ । आज सात दिन भइसक्यो । प्रधानमन्त्रीको अत्तोपत्तो छैन । प्रधानमन्त्रीलाई उपस्थित गराइयोस् । नियम ५६ कार्यान्वयन गरियोस् । यो नगरीकन सदन अगाडि बढ्न सक्दैन ।’
नेकपा प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले नियमावली र संविधान पालना गर्न सभामुखको ध्यानाकर्षण गराए । ‘नेपालको संविधानप्रति प्रतिबद्ध रहने भनेर शपथ खायौँ । धारा ७६ (१०) मा प्रधानमन्त्री र मन्त्री संसद्प्रति उत्तरदायी हुने भनिएको छ । नियमावलीको नियम ५६ मा हरेक महिना प्रश्नोत्तर गर्ने, प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने स्पष्ट उल्लेख छ । यसरी संविधान र नियमहरू मिचिँदा यसलाई अनदेखा गरेर कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ ? सरकारलाई सजिलो हुने गरी नियमावली लागू गरेर जाने, झेक्ने कुरालाई लागू नगरीकन जाने, हामीले यही शिक्षा लिएको हो ? संविधानप्रति प्रतिबद्ध रहने भनेको यही हो ? यसरी जान सकिँदैन । नियमावली संविधान पालना होस्,’ उनले भने ।
श्रम संस्कृतिका आरेन राईले सभामुखले रुलिङ गरेर प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउनैपर्ने बताए । ‘नीति तथा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री नआउँदा नियमावलीको नियम ३८ हेरेको–हैर्यै गरियो । हामीले जनताको कुरा यहाँ ल्याउँछौँ, प्रधानमन्त्रीले सुनिदिनुपर्यो भनेको हो । छल्दै, पेल्दै अगाडि बढियो,’ उनले भने ।
राप्रपा प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले पनि रुलिङको माग गरिन् । ‘प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिपक्षीले मात्र होइन, सत्तापक्षले पनि सोध्न पाउँछन् । प्रश्न सोध्नु भनेको समाधान निकाल्न खोज्नु हो । प्रधानमन्त्रीको गाम्भीर्यता हामीले खोजेको हो । नियमावलीको लेखिएको कुरा, प्रधानमन्त्री महिनाको एकपटक आउनुपर्ने, १५ जनाको जवाफ दिनुपर्ने कुरालाई अस्वाभाविक मान्नुहुँदैन । सभामुखबाट निर्धारण गर्नेछ भनिएको छ,’ उनले भनिन् ।
विपक्षीको नाराबाजीबिच विधेयक पारित
विपक्षी दलहरूको अवरोधबिच दोस्रो बैठक चलाएका सभामुख डिपी अर्यालले पेलेरै विधेयक पारित गर्न लगाए । यसअघि उनले नीति तथा कार्यक्रमसमेत विपक्षीको अवरोधबिच पारित गराएका थिए । बिहीबार दोस्रो बैठकको सुरुवातमा सभामुख अर्यालले प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट विभिन्न विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्न कानुनमन्त्री सोविता गौतमलाई समय दिए ।
विपक्षी एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति र राप्रपाका सांसद उठेर सभामुखको आसनतर्फ अघि बढ्दै वेल घेराउ गरे । अवरोधबिच प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट कानुनमन्त्री सोविता गौतमले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन पहिलो संशोधन विधेयक, मतदाता नामावली पहिलो संशोधन विधेयक, राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशाला स्थापना र सञ्चालन विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरिन् ।
सभामुखले तीनवटै विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिनका लागि नाम टिपाउन सांसदहरूलाई अनुरोध गरे । कुनै पनि सांसदले नाम नटिपाएपछि तीनवटै प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरे । बहुमतले उक्त प्रस्तावहरू स्वीकृत भयो । यससँगै तीनवटै विधेयकमा सांसदहरूले संशोधन राख्न पाउने ७२ घण्टा समय खुला भएको छ । यतिवेलासम्म कांग्रेस सांसदले भने अवरोध गरेका थिएनन् ।
प्रधानमन्त्रीले कुनै विधेयक प्रस्तुत गर्न मन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिने नियमावलीको व्यवस्थालाई मानेर कांग्रेस सांसदले आफ्नो सिटमा बसेर सभाको कारबाहीलाई अगाडि बढाउन साथ दिए । अन्य विपक्षीको अवरोध र नाराबाजीबिचमा सभामुख अर्यालले वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयकलाई प्रक्रियामा अगाडि बढाए । विधेयकमा दफावार छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई रोस्ट्रममा बोलाए । वाग्लेले रोस्ट्रमबाट प्रस्ताव प्रस्तुत गरे । बहुमतले स्वीकृत भयो ।
