ओली सरकारको पालामा राज्यको ढुकुटीबाट भिभिआइपीको विदेशमा उपचार
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पालामा आफूसहित तीन भिभिआइपीको वैदेशिक उपचारमा कानुनविपरीत राज्यको ढुकुटीबाट खर्च गरेको तीन करोड ९० लाख राज्यकोषमै फिर्ता भएको छ । जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ को व्यवस्थाविपरीत उपचारका नाममा सरकारी ढुकुटी दुरुपयोग सम्बन्धमा अख्तियारले छानबिन टुंग्याउनै लाग्दा उक्त रकम सरकारको राजस्व खातामा दाखिला भएको हो ।
स्रोतका अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीसहित पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादव र अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको वैदेशिक उपचारमा खर्च भएको रकम फिर्ता भएको छ । सबै रकम एमालेबाट फिर्ता भएको स्रोतले बतायो । अर्थ मन्त्रालय र अख्तियार स्रोतहरूका अनुसार ओलीका नाममा खर्च भएको दुई करोड ३९ लाख, खनालको ८१ लाख र यादवको ७० लाख फिर्ता भएको छ । छानबिन टुंग्याएर अभियोजन अगाडि बढाउनुअघि नै रकम फिर्ता गराएर कारबाही रोक्ने अख्तियारकै योजनाअनुसार रकम फिर्ता गरेको स्रोतको दाबी छ ।
तर, दुरुपयोग गरेको रकम फिर्ता गरेकै आधारमा उन्मुक्ति दिइए गलत हुने पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला बताउँछन् । तर, रकम फिर्ता गरेका आधारमा कारबाही कमजोर गर्ने वा उन्मुक्ति दिने अख्तियारको विगतको नजिर भएकाले आशंका रहेको उनले बताए । ‘बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा विष्णु पौडेल र कुमार रेग्मीलाई जग्गा फिर्ता गराएर मुद्दा नचलाउने निर्णय गरियो,’ उनले भने, ‘अख्तियारले पहिले गरेको यस्तो निर्णयकै आधारमा मुद्दामा क्षमा गर्यो भने गलत हुन जान्छ । रकम फिर्ता गरेकै आधारमा उन्मुक्ति दिनुहुँदैन ।’
वैदेशिक उपचारमा भिभिआइपीका लागि राज्यकोषबाट रकम निकासा हुन थालेपछि दुरुपयोग रोक्न २ असोज ०७५ देखि जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो । उक्त ऐनको दफा ३० मा ‘वैदेशिक उपचारबापत खर्च उपलब्ध नहुने’ शीर्षकमा उल्लेख छ, ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि कुनै व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गर्नुपर्ने भएमा सोको लागि लाग्ने खर्च नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइनेछैन ।’ तर, कानुनको बर्खिलाप गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको पालामा उनीसहित तीन विशिष्टले पटक–पटक विदेशमा उपचार गराउँदा राज्यकोषबाट खर्च निकासा गरिएको थियो । त्यसविरुद्ध उजुरी परेपछि अख्तियारले छानबिन थालेको थियो ।
पूर्वमुख्यसचिव कोइराला पनि विदेशमा उपचार गर्दा लागेको खर्च सरकारले दिन नहुने बताउँछन् । तर, राष्ट्रिय जीवनमा महत्वपूर्ण योगदान दिएका वा कुनै विशिष्ट पदाधिकारीको विदेशमा उपचार नगराएकै कारण ज्यान जाने अवस्था छ भने राज्यले हेर्नुपर्ने उनको बुझाइ छ । भिभिआइपीको हकमा निकासा भएको रकम नीतिगत हो–होइन व्याख्या गरेर अख्तियार अघि बढ्न सक्ने उनी बताउँछन् ।
‘तथ्य प्रमाणका आधारमा नीतिगत र गैरनीतिगतको व्याख्या गरेर अख्तियार अघि बढ्न सक्छ । पछि अदालतले निर्क्योल गरिहाल्छ,’ उनले भने, ‘अन्तिम फैसलाकर्ता त अदालत हो ।’
एमालेले भने वैदेशिक उपचार खर्च राज्यकोषमा फिर्ता गरेको विषयमा औपचारिक जानकारी गराएको छैन । एमाले सचिव पद्मा अर्यालले शुक्रबारको बैठकमा अध्यक्ष ओलीले जानकारी गराउन सक्ने संकेत गरेकी छिन् ।
‘उपचार खर्चबारे पार्टीमा छलफल भएको छैन । तर, कतिपय सवालहरूमा बैठकमा छलफल नभए पनि अत्यावश्यक कामकुरा भइसकेपछि मात्रै औपचारिक जानकारी हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘केही भएको रहेछ भने शुक्रबारको बैठकमा अध्यक्षले औपचारिक जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ ।’
अर्यालले विशिष्टहरूको उपचार खर्च राज्यकोषबाट एमाले नेतृत्वको सरकारका पालामा मात्रै व्यहोर्ने निर्णय नभएको पनि बताइन् । ‘बहुदलीय व्यवस्थापछिका हरेक सरकार, बहुदलअघिका सबै सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट भिआइपी, देशलाई योगदान पुर्याउने व्यक्ति, गरिब अशक्तहरूको उपचार खर्चबारे निर्णय गर्ने गरेका छन् । तर, अहिले मानौँ यो देशको इतिहासमा केपी ओलीको पालामा मात्र मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएजसरी तारो बनाउन खोजेर बदनाम गर्न खोजेको अनुभूति हाम्रो पार्टीलाई भइरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले उहाँले अरू सरकारको पालामा ज–जसले जे, जस्ता, जति उपचार खर्चको निर्णय गरे पनि आफूलाई मात्र तारो बनाएर सरकारले विभिन्न निकायलाई दबाब दिएर प्रहार गर्न खोजेकोले आफ्नो पालामा भएका निर्णयहरू एमालेको सवालमा मात्र होइन, अरू पार्टीका नेताहरूले लिएको रकम पनि सकारात्मक सोचले जवाफदेहिता लिँदै दाखिला गरेको हुन सक्छ ।’
छानबिनका क्रममा अख्तियारले गत वर्ष कात्तिकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसँग विशिष्टहरूले वैदेशिक उपचारमा राज्यकोषबाट गरेको खर्चको विवरण मागेको थियो । तत्कालीन मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले यसबारे प्रतिवेदन तयार गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा गृह र स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहेको समिति नै गठन गरेका थिए । समितिले जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ को दफा ३० को व्यवस्था किटान गरेर विदेशमा उपचार खर्चबापतको रकम दिनु गलत भएको आसयसहितको राय दिएको थियो । ऐन जारी भएपछि विदेशमा गराएको उपचार खर्चको भुक्तानी सरकारले दिनु गलत भएको निष्कर्ष सरकारले दिएको थियो ।
उच्चपदस्थ राजनीतिक पदाधिकारीहरूले विदेशमा महँगो उपचार गराएर त्यसबापतको करोडौँ रकम राज्यले भुक्तानी गर्ने विषय लामो समयदेखि आलोचित छ । स्वदेशमा उपलब्ध भएका स्वास्थ्योपचारलाई उपेक्षा गरेर सामान्य अवस्थामा पनि विदेश जाने र त्यसबापत राज्यकोषमा करोडौँ व्ययभार बढाउने प्रवृत्ति विगतदेखि विकास हुँदै आएको छ ।
उपचार खर्चबारे कानुनी जटिलता
अख्तियारको दृष्टिबाट विशिष्ट पदाधिकारीलाई विदेशमा उपचार गराउँदा दिएको भुक्तानीको विषयमा अभियोजनलगायतको कारबाही अघि बढाउन कानुनी जटिलता छ । जनस्वास्थ्य ऐनले विदेशमा उपचार गरेको खर्च सरकारले नव्यहोर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरे पनि विषयगत कानुनका अन्य व्यवस्थाले अलग्गै व्याख्या गरेको छ ।
राष्ट्रपतिलाई सरकारले उपलब्ध गराउने सेवा–सुविधाबारे अलग्गै ऐन छ । ‘राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७४’ मौजुद छ । उक्त ऐनको दफा ९ मा उपचार खर्चसम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त दफाको उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति स्वदेशमा अस्पताल भर्ना भई उपचार गराउँदा वा नेपालमा उपचार हुन नसक्ने भई मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा विदेशमा गई उपचार गराउँदा लागेको उपचार खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्नेछ ।’ त्यस्तै, उपदफा २ मा ‘राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति अस्पताल भर्ना भई उपचार गराउँदा कुरुवा बस्नुपर्ने भएमा कुरुवा खर्चबापत तीनजनासम्मको मनासिव खर्च नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने’ र उपदफा ३ मा ‘उपचार खर्चबापतको रकम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति भर्ना भएको अस्पताललाई भुक्तानी गर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।
यो व्यवस्थाले राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको विदेशमा उपचारबारे व्यवस्था गर्दै त्यसको खर्च सरकारले व्यहोर्ने स्पष्ट पारेको छ । यद्यपि, विदेशमा उपचार गर्न नेपालमा उपचार हुन नसक्ने मेडिकल बोर्डको सिफारिसलाई अनिवार्य गरेको छ । विदेशमा उपचार सुविधा लिएका विशिष्ट पदाधिकारीको हकमा यस्तो सिफारिस भए–नभएको यकिन छैन ।
त्यस्तै, मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०४९ मा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको उपचार खर्चबारे व्यवस्था छ । पछिल्लोपटक १४ साउन ०८२ मा संशोधन भएको उक्त ऐनको दफा १२ मा उपचार खर्चबारेको व्यवस्था छ । त्यसको उपदफा १ मा मन्त्रीहरूलाई सामूहिक रूपमा नेपाल सरकारले तोकेको एक चिकित्सकको सेवा उपलब्ध गराइने व्यवस्था छ । त्यसको उपदफा २ मा ‘अस्पतालमा भर्ना भई औषधि उपचार गर्नुपर्ने भनी तोकिएको चिकित्सकले सिफारिस गरेको मन्त्रीले अस्पतालमा भर्ना भई औषधि उपचार गराएमा त्यसरी उपचार गराउँदा लागेको प्रेस्क्रिप्सन तथा बिलबमोजिमको सम्पूर्ण खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्ने उल्लेख छ । उपदफा ३ मा भनिएको छ, ‘मन्त्रीहरूले विदेशमा गएर उपचार गराउनुपरेमा नेपाल सरकारले तोकेको उपचार खर्च पाउनेछन् ।’ यो ऐनमा मन्त्रीको परिभाषाले प्रधानमन्त्रीलाई समेत समेटेको छ । ऐनले विदेशमा उपचार गराउने अवस्थामा सरकारले खर्च व्यहोर्ने भनेको छ ।
जनस्वास्थ्य ऐनले विदेशमा गरेको उपचार खर्च सरकारले नव्यहोर्ने भने पनि विशिष्टकृत ऐनले विशिष्ट पदाधिकारीलाई विदेशमा उपचार गराउन सकिनेबारे व्यवस्थाका कारण कारबाहीमा जटिलता उत्पन्न भएको अख्तियार स्रोत बताउँछ । ‘जनस्वास्थ्य ऐनमा विदेशमा गरेको उपचार खर्च सरकारले नव्यहोर्ने भन्यो, तर, विशिष्टकृत ऐनमा विदेशमा उपचार गराउन पाउने र त्यसको खर्च सरकारले व्यहोर्ने विषय जीवितै छ । कि जनस्वास्थ्य ऐनसँगै विशिष्टकृत ऐन पनि संशोधन गरेको हुनुपर्थ्यो,’ अख्तियारका एक अधिकारीले भने, ‘यसले अख्तियारलाई कारबाहीमा अघि बढ्न जटिलता भयो ।’
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमाथि कारबाहीमा ‘नीतिगत’को बाधा
विशिष्ट पदाधिकारीलाई विदेशमा उपचार गराउँदाको रकम भुक्तानीमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको छ । अख्तियारले आधार मान्ने विद्यमान कानुनले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा कारबाही गर्न जटिलता छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ मा आयोगको क्षेत्राधिकारसम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त ऐनको दफा ४ को (ख) मा उल्लेख छ, ‘...मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको कुनै समितिले सामूहिक रूपमा गरेको कुनै नीतिगत निर्णय र अदालतको न्यायिक कामकारबाहीका सम्बन्धमा आयोगले यस ऐनअन्तर्गत अनुसन्धान र तहकिकात तथा तत्सम्बन्धी कुनै कारबाही गर्नेछैन ।’
यद्यपि, आजसम्म पनि मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय के हो भन्ने स्पष्ट छैन । जसका कारण मन्त्रिपरिषद्बाट हुने सबै निर्णयलाई नीतिगतको ट्याग लगाउने गरिएको छ । यही आधारमा मन्त्रिपरिषद्बाट भएको स्वार्थ तथा भ्रष्टाचारका विषय अख्तियारको छानबिनमा तगारो बन्दै आएको छ । नीतिगत निर्णयको स्पष्ट परिभाषाको माग अख्तियारले वर्षौँदेखि गर्दै आएको छ ।
उपचार खर्चसम्बन्धी निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्बाट भएका कारण त्यसमा कसरी कारबाही गर्ने भन्ने जटिलता उत्पन्न भएको अख्तियार स्रोतले बतायो । ‘अहिलेकै अवस्थामा नीतिगत निर्णय होइन भनेर अख्तियारले परिभाषित गरेर अघि बढ्न सक्ने अवस्था र सुविधा छैन,’ अख्तियारका एक अधिकारीले भने, ‘जबसम्म नीतिगतको स्पष्ट परिभाषा हुँदैन तबसम्म मन्त्रिपरिषद्मा छिर्न अख्तियारलाई अप्ठ्यारो छ ।’
यसअघि अख्तियारले पतञ्जली जग्गासम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई प्रतिवादी बनाएको थियो । तर, त्यससम्बन्धी निर्णयमा नेपालले प्रधानमन्त्रीका रूपमा स्पष्ट तोक आदेश गरेका कारण उनलाई प्रतिवादी बनाइएको अख्तियारको दाबी छ ।
पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला भन्छन्– रकम फिर्ता गरेकै आधारमा अख्तियारले मुद्दामा क्षमा दिनुहुँदैन
बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा विष्णु पौडेल र कुमार रेग्मीलाई जग्गा फिर्ता गराएर मुद्दा नचलाउने निर्णय गरियो । अख्तियारले पहिले गरेको यस्तो निर्णयकै आधारमा मुद्दामा क्षमा गर्यो भने गलत हुन जान्छ । रकम फिर्ता गरेकै आधारमा उन्मुक्ति दिनुहुँदैन । विदेशमा उपचार गर्दा लागेको खर्च सरकारले दिनुहुँदैन भन्ने नै मेरो दृष्टिकोषण छ । तर, राष्ट्रिय जीवनमा महत्वपूर्ण योगदान दिएका वा कुनै विशिष्ट पदाधिकारीको विदेशमा उपचार नगराएकै कारण ज्यान जाने अवस्था छ भने राज्यले हेर्नुपर्ने हुन सक्छ ।
मन्त्रिपरिषद्बाट पनि गलत निर्णय भएको छ भने त्यसमा अख्तियारले हेर्नुपर्छ । धेरैलाई लागू हुने र सार्वजनिक प्रभाव पार्ने निर्णय नीतिगत हुन्छन् । कुनै व्यक्तिलाई मात्र हेरेर उसको स्वार्थअनुकूल निर्णय भएका छन् भने त्यो नीतिगत हुन सक्दैन । तथ्य प्रमाणका आधारमा नीतिगत र गैरनीतिगतको व्याख्या गरेर अख्तियार अघि बढ्न सक्छ । पछि अदालतले निर्क्योल गरिहाल्छ । अन्तिम फैसलाकर्ता त अदालत हो ।
एमाले सचिव पद्मा अर्याल भन्छिन्– शुक्रबारको बैठकमा अध्यक्षले जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ
उपचार खर्चबारे पार्टीमा छलफल भएको छैन । तर, कतिपय सवालहरूमा बैठकमा छलफल नभए पनि अत्यावश्यक कामकुरा भइसकेपछि मात्रै औपचारिक जानकारी हुन्छ । केही भएको रहेछ भने शुक्रबारको बैठकमा अध्यक्षले औपचारिक जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ ।
बहुदलीय व्यवस्थापछिका हरेक सरकार, बहुदलअघिका सबै सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट भिआइपी, देशलाई योगदान पुर्याउने व्यक्ति, गरिब अशक्तहरूको उपचार खर्चबारे निर्णय गर्ने गरेका छन् । तर, अहिले मानौँ यो देशको इतिहासमा केपी ओलीको पालामा मात्र मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएजसरी तारो बनाउन खोजेर बदनाम गर्न खोजेको अनुभूति हाम्रो पार्टीलाई भइरहेको छ ।
त्यसैले उहाँले अरू सरकारको पालामा ज–जसले जे, जस्ता, जति उपचार खर्चको निर्णय गरे पनि आफूलाई मात्र तारो बनाएर सरकारले विभिन्न निकायलाई दबाब दिएर प्रहार गर्न खोजेकाले आफ्नो पालामा भएका निर्णयहरू एमालेको सवालमा मात्र होइन, अरू पार्टीका नेताहरूले लिएको रकम पनि सकारात्मक सोचले जवाफदेहिता लिँदै दाखिला गरेको हुन सक्छ ।
