- विगतमा जस्तै वर्तमान सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा पनि मूल समस्या कार्यान्वयनमा मात्र छ
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा हरेक नयाँ सरकारले अति महत्वाकांक्षी योजना ल्याउँदै आएका छन् । अहिले बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको नीति, कार्यक्रम पनि कम महत्वाकांक्षी छैन । किनभने, यो सरकार पनि पुरानै धरातल टेकेर अघि बढेको र बाहिर परिवर्तनको हल्ला देखिए पनि बिस्तारै यथास्थितिकै गोलचक्करमा फस्दै गएको देखिन्छ । किनभने, अहिलेको देशमा संरचना जो छ, कुकुरको पुच्छरजस्तो छ । यसलाई सीधा गर्न समय लाग्छ । छिटो गर्न खोजिए दुर्घटना हुन्छ र हुँदै आएको छ पनि ।
लोकतन्त्र प्राप्तिपछि हरेक सरकारको विकास र समृद्धिको नाराले जनता दिक्क भइसकेका छन् । राष्ट्रपतिबाट संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा विकास र समृद्धि, सुशासन र आर्थिक रूपान्तरणसहित जनताको जीवनस्तर सुधारका लागि आकर्षक कार्यक्रम अघि सारिएको छ । कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, पर्यटन, डिजिटल अर्थतन्त्र, रोजगारी तथा सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले दीर्घकालीन विकासको मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ । कागजमा हेर्दा कार्यक्रम महत्वाकांक्षी, आकर्षक र आशावादी देखिन्छ । तर, मुख्य प्रश्न फेरि उही हो, के यो कार्यक्रम विगतका सरकारका घोषणाभन्दा फरक छ ? के यसले साँच्चै सर्वसाधारण नागरिकको जीवनमा प्रत्यक्ष परिवर्तन ल्याउन सक्छ ? कि फेरि पनि उनै दलाल, बिचौलिया तथा मुठीभरका सामन्ती वर्गको चंगुलमा फस्नेछ ?
किनभने, अहिले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा खासै नयाँ केही छैन । तर, यहाँ समस्या कार्यान्वयनमा छ । विगत तीन दशकमा बनेका अधिकांश सरकारले कृषि आधुनिकीकरण, औद्योगिक विकास, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, रोजगारी सिर्जना र पूर्वाधार विस्तारलाई प्राथमिकतामा नराखेका होइनन् । तर के भयो ? आज पनि नेपालमा बेरोजगारी उच्च छ, लाखौँ युवा बिदेसिन बाध्य छन्, कृषि आयातमा निर्भरता बढेको छ, उद्योगहरू बन्द भएका छन् र भ्रष्टाचारको जालो झन् बलियो बनेको छ । यसले के देखाउँछ भने समस्या नीतिको भन्दा व्यावहारिक कार्यान्वयन, राजनीतिक इच्छाशक्ति र प्रशासनिक इमानदारीको छ ।
वर्तमान नीति तथा कार्यक्रममा सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ । यसको सुरुवात माथिबाट भन्दा तलबाट भएको जस्तो देखिन्छ । यसको सिकार गरिब, दलित तथा सुकुम्बासी बनाएको देखिन्छ । यसले सरकारलाई फेरि पनि सही ठाउँमा पुर्याउँदैन । भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता, डिजिटल सेवा विस्तार, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार तथा सरकारी खर्चलाई कटौती गरेर परिणाममुखी बनाउने पहलकदमी प्रशंसनीय छ । विगतमा पनि यस्तै प्रतिबद्धता र कार्यक्रमलाई क्षणिक चर्चाको विषय बनाइयो, तर पछि नारामै सीमित बनाइयो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार हरेक वर्ष हजारौँ भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी पर्छन् । तर, अख्तियार यसमा असफल छ । किनभने, अख्तियार चलाउने र त्यहाँ भर्ना हुने वर्ग उनीहरू नै छन् । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको भ्रष्टाचार सूचकांकमा नेपाल निकै कमजोर देखिन्छ । स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म सार्वजनिक खरिद, विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य र राजस्व क्षेत्रमा भ्रष्टाचारका घटना दोहोरिइरहेका छन् ।
यसपटकको कार्यक्रमको सकारात्मक पक्ष भनेको डिजिटल शासनलाई जोड दिनु हो । सरकारी सेवालाई पूर्ण रूपमा डिजिटल र पारदर्शी बनाउन सकियो भने घुस, ढिलासुस्ती र बिचौलियाको भूमिका कम गर्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि, राष्ट्रिय परिचयपत्र, कर भुक्तानी, कम्पनी दर्ता, राहदानी, मालपोत तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रणाली डिजिटल बनाइएपछि केही क्षेत्रमा सेवा सहज भएको अनुभव छ । नेपालमा अझै ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट पहुँच कमजोर छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार इन्टरनेट पहुँच बढे पनि दुर्गम जिल्लामा गुणस्तरीय सेवा अझै पुगेको छैन । त्यसैले, डिजिटल रूपान्तरणलाई सहरकेन्द्रित होइन, समावेशी बनाइनुपर्छ ।
आर्थिक सुधार र लगानी प्रवर्द्धनको विषयमा वर्तमान नीति विगतभन्दा केही आधुनिक देखिन्छ । हरित अर्थतन्त्र, डिजिटल अर्थतन्त्र, औद्योगिक ग्राम तथा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने योजना सकारात्मक छन् । तर, नेपालमा विगतदेखि नै लगानीको मुख्य समस्या राजनीतिक अस्थिरता, नीतिगत असुरक्षा, भ्रष्टाचार र कमजोर पूर्वाधार तथा जनता लक्षित कार्यक्रम नहुनु हो । विश्व बैंकको ‘डुइङ बिजनेस’ प्रतिवेदनमा नेपाल लगानीमैत्री वातावरणका हिसाबले कमजोर राष्ट्रमध्ये पर्छ । उद्योग खोल्न अनेक प्रशासनिक झन्झट, दोहोरोतेहरो कर प्रणालीको अस्पष्टता, विद्युत् तथा यातायात समस्याले निजी क्षेत्र निरुत्साहित छ ।
यसपटक सरकारले औद्योगिक ग्राम र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको कुरा गरेको छ, जुन आवश्यक पनि छ । किनकि, नेपालमा व्यापारघाटा भयावह छ । भन्सार विभागका अनुसार नेपालले वार्षिक खर्बौं रुपैयाँको पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्यान्न, तरकारी, फलफूलदेखि सामान्य उपभोग्य सामग्रीसम्म आयात गरिरहेको छ । निर्यातको अवस्था अत्यन्त कमजोर छ । यस्तो अवस्थामा उत्पादनविना आर्थिक सुधार सम्भव छैन । विगतका सरकारले पनि उद्योग पुनरुत्थानको कुरा गरे । तर, व्यवहारमा उद्योग बन्द हुँदै गए । वीरगन्ज चिनी कारखाना, जनकपुर चुरोट कारखाना, हेटौंडा कपडा उद्योगजस्ता सरकारी उद्योग धराशयी भए । निजी उद्योग पनि विद्युत्, श्रम विवाद र बजार अभावका कारण संकटमा परे । त्यसैले, वर्तमान सरकारले उत्पादन, उद्योग र निर्यातलाई व्यावहारिक रूपमा अघि बढाउन सके मात्र अर्थतन्त्र बलियो बन्न सक्छ ।
कृषि क्षेत्रलाई हेर्दा नीति तथा कार्यक्रमले न्यूनतम समर्थन मूल्य, डिजिटल भुक्तानी, सहकारी खेती, बाँझो जमिन उपयोग र कृषि उद्यम विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ । यो सकारात्मक छ । किनकि, नेपालको करिब ६० प्रतिशत जनसंख्या कृषि क्षेत्रमा निर्भर भए पनि कृषि उत्पादनले देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकेको छैन । कृषिप्रधान भनिने देशमा किसानले मल, बिउ, सिँचाइ र बजारको समस्या अझै झेलिरहेका छन् ।
विगतका सरकारले पनि ‘कृषि क्रान्ति’को नारा दिएका थिए । तर, किसान अझै बिचौलियाकै मारमा छन् । किसान कृषिउपज, दुध आदि फाल्न बाध्य हुने अवस्था छ । तर, उपभोक्ताले बजारमा महँगो मूल्य तिर्नुपर्छ । यसको कारण बजार व्यवस्थापनको अभाव हो । वर्तमान कार्यक्रमले कृषि उत्पादनलाई उद्योग र बजारसँग जोड्ने कुरा गरेको छ, जुन व्यवहारमा लागू गर्न सकियो भने परिवर्तन सम्भव छ । तर, न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषणा गरेर मात्र पुग्दैन, किसानको उत्पादन सरकारले खरिद गर्ने संयन्त्र चाहिन्छ । कृषि बिमा र सहुलियत कर्जा ग्रामीण किसानसम्म पुग्न सकेन भने नीति केवल भाषणमा सीमित हुनेछ ।
शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा, डिजिटल शिक्षा विस्तार तथा टेलिहेल्थ सेवाको योजना ल्याएको छ । यो विगतको तुलनामा आधुनिक सोच हो । यसले कोरोना महामारीपछि डिजिटल शिक्षा र टेलिमेडिसिनको आवश्यकता झन् बढेको थियो । नेपालमा सरकारी विद्यालयको गुणस्तर अझै कमजोर छ । धेरै अभिभावक निजी विद्यालयतर्फ आकर्षित छन्, स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि अवस्था त्यस्तै छ । सरकारी अस्पतालमा औषधि अभाव, उपकरणको कमी, चिकित्सकको अनुपस्थिति, पहुँचको भरमा सेवा प्रवाह र भिडभाडका समस्या पुरानै हुन् । प्रत्येक वर्ष हजारौँ नेपाली उपचारका लागि भारत जान बाध्य छन् । नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अनुसार धेरै चिकित्सक विदेश पलायन भइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा नयाँ नीति ल्याएर मात्र हुँदैन, स्वास्थ्य क्षेत्रमा संरचनात्मक सुधार आवश्यक छ ।
पूर्वाधार विकासमा सडक सञ्जाल विस्तार, रेलमार्ग अध्ययन र सार्वजनिक यातायात सुधारका योजना समावेश छन् । विगतका सरकारले पनि सडक विस्तारलाई प्राथमिकता दिएका थिए । तर, गुणस्तरहीन निर्माण, ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारका कारण धेरै परियोजना अधुरै छन् । मेलम्ची खानेपानी आयोजना, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलजस्ता परियोजनामा समय र लागत दुवै अत्यधिक बढेको उदाहरण हाम्रो सामु छ । पर्यटन क्षेत्रलाई ‘भिजिट नेपाल २०८५’, धार्मिक पर्यटन र होमस्टे प्रवर्द्धनमार्फत अघि बढाउने नीति पनि सकारात्मक छ । नेपाल प्राकृतिक र सांस्कृतिक दृष्टिले अत्यन्त सम्भावनायुक्त राष्ट्र हो । सगरमाथा, लुम्बिनी, पशुपतिनाथ, जनकपुर, मुक्तिनाथजस्ता क्षेत्र विश्वस्तरमै आकर्षणका केन्द्र हुन् । तर, पर्यटन क्षेत्रले अझै पर्याप्त लाभ लिन सकेको छैन । पूर्वाधार अभाव, हवाई सुरक्षाप्रतिको प्रश्न, कमजोर प्रचारप्रसार र राजनीतिक अस्थिरताले पर्यटन क्षेत्र प्रभावित भएको छ । यदि पर्यटनलाई स्थानीय रोजगारी र उत्पादनसँग जोड्न सकियो भने ग्रामीण अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न सक्छ ।
रोजगारी र युवा पलायन नेपालको सबैभन्दा गम्भीर समस्या बनेको छ । प्रत्येक वर्ष लाखौँ युवा वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी मुलुक, मलेसिया, कोरिया र अन्य देशतर्फ गइरहेका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागका तथ्यांकले नेपालबाट दैनिक हजारौँ युवा बिदेसिने अवस्था देखाउँछ । सरकारले स्वदेशमै रोजगारीको कुरा गरे पनि ठोस योजना अझै स्पष्ट छैन । विगतका प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सकेनन् । धेरै ठाउँमा नाम मात्रको रोजगारी वितरण भयो । यदि अहिलेको सरकारले कृषि, उद्योग, पर्यटन र सूचना प्रविधिलाई रोजगारीसँग प्रत्यक्ष जोड्न सकेन भने युवा पलायन रोक्न सम्भव छैन । सीपमूलक शिक्षा, स्टार्टअप प्रवर्द्धन, साना तथा मझौला उद्योगलाई सहुलियत र स्थानीय उत्पादनको बजार सुनिश्चितता आवश्यक छ । युवा बिदेसिनु केवल आर्थिक समस्या होइन, सामाजिक संकट पनि हो । गाउँहरू वृद्धाश्रम र बालबालिका स्याहार केन्द्रमा परिणत हुँदै गएका छन् । पारिवारिक विखण्डन, मानसिक तनाव र सामाजिक असन्तुलन बढिरहेको छ ।
सामाजिक न्याय र समावेशिताको पक्षमा दलित, महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, बालबालिका तथा सीमान्तकृत समुदायका कार्यक्रम उल्लेख गरिनु सकारात्मक हो । विगतमा पनि यस्ता कार्यक्रम घोषणा भए । तर, व्यवहारमा लक्षित समुदायसम्म लाभ पुगेन । दलित समुदाय अझै भूमि, शिक्षा, रोजगारी र सम्मानजनक जीवनबाट वञ्चित छ । धेरै दलित परिवार अझै लालपुर्जाविहीन छन् । दलित भएकै कारण र जातकै कारण दलितमाथि विभिन्न अपराध र हिंसा, महिला हिंसा, बालविवाह, जातीय विभेद र सामाजिक बहिष्करणजस्ता घटना निरन्तर भइरहेका छन् । त्यसैले, दलितलक्षित सामाजिक न्यायका कार्यक्रमलाई स्पष्ट कार्ययोजना, बजेट र अनुगमनसँग जोड्न आवश्यक छ ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको समन्वय हो । संघीयता लागू भएपछि अधिकार बाँडफाँडको विवाद, दोहोरो योजना र प्रशासनिक अन्योल बढेको छ । अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा समन्वयको कुरा भए पनि व्यावहारिक खाका स्पष्ट छैन । तीन तहका सरकारबिच स्पष्ट जिम्मेवारी बाँडफाँड भएन भने धेरै योजना अलपत्र पर्ने खतरा रहन्छ । समग्रमा हेर्दा वर्तमान नीति तथा कार्यक्रम विगतका सरकारको भन्दा केही आधुनिक, डिजिटल र समावेशी देखिन्छ । तर, यसको मूल चुनौती कार्यान्वयन नै हो । विगतका सरकार घोषणामुखी भए, परिणाममुखी बन्न सकेनन् । जनता अब भाषण होइन, जीवनमा परिवर्तन चाहन्छन् । किसानले मल र बजार, युवाले रोजगारी, बिरामीले सहज उपचार, विद्यार्थीले गुणस्तरीय शिक्षा र सर्वसाधारणले भ्रष्टाचाररहित सेवा चाहन्छन् ।
सरकारले प्रत्येक कार्यक्रमको स्पष्ट समयसीमा, बजेट स्रोत, जिम्मेवार निकाय र अनुगमन संयन्त्र तोक्न सक्यो भने मात्र नीति सफल हुनेछ । अन्यथा, यो पनि विगतका आकर्षक दस्ताबेजझैँ फाइलभित्र सीमित हुने खतरा रहन्छ ।
