- भ्रष्टाचारको रकमी बलले सत्ता र शक्तिलाई नचाउँदै केही समयअघिसम्म कमिसन, ठेक्का, सेटिङको साम्राज्य हाँकेकाहरू अहिले मुद्दैमुद्दाको खातमा
भ्रष्टाचारको रकमी बलमा सत्ता र शक्तिलाई नै फनफनी घुमाउन सक्ने दुई पात्र नेपालको प्रशासनिक वृत्तमा चर्चित थिए । चर्चित त अहिले पनि छन्, तर चर्चाचाहिँ पहिलेको भन्दा ठिक उल्टो छ । केही वर्षअघिसम्म कमिसन, ठेक्का, सेटिङको साम्राज्य हाँकेका उनीहरू अहिले मुद्दैमुद्दाको खातमा अनिश्चित जेलजीवन काटिरहेका छन् । ती हुन्– आइटीका ‘हस्ती’ विकल पौडेल र सुनील पौडेल ।
विश्वमै सूचना प्रविधिको विकास र विस्तार तीव्र बन्दै थियो । जनशक्ति र लागत घट्ने तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने भन्दै नेपाल सरकारले नै सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै लाने नीति अवलम्बन गर्यो । त्यसतर्फ बजेटको प्रवाह पनि उसैगरी बढायो । तर, यसको उपयोग गर्नभन्दा चरम दुरुपयोग गरेर कमाउने धन्दामा एउटा समूह उद्यत् भएर लाग्यो । जसको नेतृत्व गरेका थिए– विकल पौडेलले । उनी ०६१ ताका सामान्य करारको जागिरेका रूपमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका थिए । पछि यसैमा जोडिए सुनील पौडेल पनि । पौडेल बन्धुको यो जोडीले सूचना प्रविधिमा एकछत्र साम्राज्य नै खडा गर्न पुग्यो ।
पौडेल बन्धुको जगजगीबारे अहिले प्रशासन क्षेत्रमा प्रायः छलफल भइरहन्छ । काम तथा अन्य सिलसिलामा उनीहरूसँग जोडिएका प्रशासक तथा मन्त्रीहरू अहिले अनेकौँ किस्सा सुनाउँछन् । राजनीतिक र प्रशासनिक ‘सेटिङ’मा विकल माहिर थिए । कर्मचारी र सचिवहरूलाई त उनी गन्दै गन्दैनथे । मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म सिधै पहुँच बनाएका उनी स्वार्थका काम सिधै माथिबाटै निर्णय गराउने सामर्थ्य राख्थे । एउटा दसी हो– ०७८ चैतमा मन्त्रिपरिषद्ले सुनीललाई टेलिकमको प्रबन्ध–निर्देशकमा गरेको नियुक्ति । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक रहेका उनलाई टेलिकममा नियुक्ति गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले टेलिकमको प्रबन्ध–निर्देशक नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका नै संशोधन गरेको थियो । जुनसुकै दल र सरकार भए पनि अनुकूलका निर्णय गराउने बल पौडेलद्वयमा थियो ।
सूचना प्रविधिसम्बन्धी खरिदमा दोब्बर–तेब्बरसम्म लागत अनुमान बढाएर ठेक्का लगाइन्थे । आवश्यक नै नभएका करोडौँका योजना कमिसनकै लागि उनीहरूले सञ्चालन गरेका थिए । यो कमिसन राजनीतिक नेतृत्वदेखि प्रशासनसम्म बाँडफाँट गरिन्थ्यो । सूचना प्रविधिको ठेक्काबाट हात लागेको कमिसनको करोडौँ रकम पौडेलद्वयले सिंगापुरदेखि अमेरिकासम्म पुर्याएका थिए । तर, यो साम्राज्य लामो समय टिकेन । उनीहरू अहिले मुद्दामाथि मुद्दा खेपिरहेका छन् । दुवैको वास अहिले जेलमा छ ।
अख्तियारसहित निकायले विकलविरुद्ध आठ मुद्दा दायर गरेका छन् । उनीविरुद्ध राजस्व अनुसन्धान विभागले १४ असोज ०८१ मा विदेशी मुद्रा अपचलनमा एक अर्ब ८३ करोड जरिवाना र हुन्डी कारोबारको कसुरमा ८ असोज ०८१ मा एक करोड ४६ लाख ६६ हजार बिगो र सजाय दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यस्तै, ९ जेठ ०८१ मा उनीविरुद्ध ६२ करोड गैरकानुनी आर्जनको मुद्दा दायर भएको थियो । अख्तियारले सेक्युरिटी प्रिन्टिङका लागि गुणस्तरहीन उपकरण खरिद गरेको आरोपमा ३ वैशाख ०८० मा विकलसहित नौजनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । यस मुद्दामा विकलविरुद्ध ६९ करोड आठ लाख ८१ हजार बिगो कायम छ ।
त्यस्तै, अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइको ठेक्कामा ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६४० रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारले ९ असार ०८१ मा विकलसहित नौजनाविरुद्ध सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानीको कसुरमा मुद्दा दायर गरेको थियो । १३ मंसिर ०८१ मा मुद्दा फैसला गर्दै विशेष अदालतले पौडेललाई आठ वर्ष कैद सजाय र जरिवाना तोकेको छ । पौडेलसहित दुईजनाबाट ६ करोड ८४ लाख ४५ हजार असुलउपर गर्नुपर्ने फैसला विशेषको छ । सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी उपकरण खरिदमा करिब ४१ करोड भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारले ३० वैशाख ०८१ मा मा पौडेलसहितविरुद्ध दायर गरेको मुद्दा ठहर नै भएको छ । उनलाई नौ करोड ६२ लाख बिगो र दुई वर्ष कैदको फैसला भएको छ । झुटा विवरण पेस गरेर सरकारी नियुक्ति लिएको अर्को मुद्दामा ६ महिना कैद र १० हजार जरिवानाको फैसला भइसकेको छ ।
हालै राजस्व अनुसन्धान विभागले नयाँ मुद्दा दायर गरेको छ । विदेशी विनिमयसम्बद्ध कसुरबाट आर्जित सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको आरोपमा विकलदम्पतीविरुद्ध नै विभागले मुद्दा चलायो । गत १६ वैशाखमा विभागले विकलविरुद्ध ६१ करोड १३ लाख २१ हजार १५३ रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । विभागले दम्पतीविरुद्ध नै विदेशी विनिमयको कसुरमा ६२ करोड ६५ लाख ९१ हजार ८९३ रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै १४ असोज ०८१ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
सुनीलविरुद्ध पनि अख्तियार र प्रहरीबाट गरी सात मुद्दा दायर भएको छ । यसमध्ये केहीको फैसला भएको छ भने केही विचाराधीन र केही पुनरावेदनको प्रक्रियामा छन् । नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिदमा विशेष अदालतले ७ वैशाख ०८१ मा नौ वर्ष कैदसहित २३ करोड २७ लाख ५८ हजार जरिवानाको फैसला गरिसकेको छ । अख्तियारले उनीविरुद्ध ९ वैशाख ०८१ मा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन मुद्दा, २ साउन ०८१ मा विदेशी मुद्रा अपचलन मुद्दा, ४ असोज ०८१ मा प्रहरीको किर्ते मुद्दा र २४ माघ ०८१ मा घुस लेनदेन मुद्दा दायर गरेको थियो ।
टेलिकमको बिलिङ प्रणालीको भ्रष्टाचारमा गत २५ जेठ ०८२ मा अख्तियारले सुनीलविरुद्ध ३३ करोड ४८ लाख १७ हजार ४३० रुपैयाँ बिगो र १० देखि १४ वर्षसम्म र अतिरिक्त तीन वर्षसम्म कैदको मागदाबीसहित मुद्दा दायर गर्यो । त्यसको एक महिनापछि २७ असारमा अख्तियारले उनैविरुद्ध भ्रष्टाचारको अर्को मुद्दा दायर गरेको छ । सूचना प्रविधि केन्द्रमा सफ्टवेयर खरिदको ठेक्कामा गुणस्तरहीन प्रोसेसर खरिद गरेर त्यसको भुक्तानीबापत १५ करोड ८८ लाख ५० हजार रुपैयाँ दिएपछि त्यसैलाई बिगो कायम गरेर पौडेलविरुद्ध मुद्दा दायर भयो ।
कनिष्ट पदमा बसेर पनि भ्रष्टाचार मुद्दामा कीर्तिमानी बनाउनेमा पर्छन् नायब सुब्बा मदनकुमार गुप्ता । मालपोतका नासु गुप्ताले निजामती सेवामा तीन दशकको अवधि गुजारे । मालपोत कार्यालय पर्सामा छँदा उनको रवाफ देख्नेहरू जिब्रो टोक्थे । हुन पनि खरिदारबाट सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका उनको आम्दानी र खर्चको विश्लेषण गर्दा करिब १५ करोडको स्रोत नै खुलेन । सामान्य रूपमै परिवार चलाउन पनि धौधौ हुने नासुको तलबमानमा उनले आर्जन गरेको त्यत्रो सम्पत्तिको वैधानिक स्रोत खुल्ने कुरै भएन ।
गुप्ताले निजामतीमा आफ्नो सिंगो करिअर नै एउटा मालपोतबाट अर्कोमा चक्कर लगाएर बिताएका थिए । मालपोतमा भ्रष्टाचार गरेर कमाउने लत नै परेका उनले सरकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने मालपोत राजस्व सर्लक्कै हिनामिना गरेर खल्ती भरेका थिए । त्यसैबाट घरजग्गा, गाडी, व्यवसाय र बैंक खातामा करोडौँको सम्पत्ति जोडे ।
गुप्ताविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ०७६ देखि मुद्दा दायर गर्न सुरु गर्यो । यो क्रम ०७९ को अन्तिमसम्म जारी रह्यो । यस अवधिमा अख्तियारले उनीविरुद्ध विभिन्न भ्रष्टाचारका सात मुद्दा विशेषमा दायर गर्यो । अख्तियारले दायर गरेको एउटा मुद्दामा सफाइ पाएका उनी बाँकी ६ मुद्दामा विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भए । केही मुद्दा सर्वोच्चसम्म पुगेका छन् ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीविरुद्ध पाँच वटा मुद्दा दायर भएका छन् । नेपालको उड्डयन क्षेत्रको नियामक संस्थाको प्रमुखका रुपमा बहाल उनले गरेको हर्कत राजनीतिक र प्रशासनीक क्षेत्रमा चर्चाका विषय बन्ने गरेका छन् । प्राधिकरणको सेवामा प्रवेश गरेको दुई दशककै अवधिमा उनको रवाफ ‘निर्लज्ज’ तहमै थियो । शीर्ष राजनीतिक तहमा अनैतिक सम्बन्ध गाँस्न सफल भएका उनी विभागीय मन्त्री र सचिवलाई नै नगन्ने तहमा पुगेका थिए । उनीविरुद्ध दर्जनौं उजुरी अख्तियारमा पर्दा पनि राजनीतिक पहुँच र प्रभावका कारण छानविनलाई नै प्रभावित पार्दै आएका थिए ।
अन्ततः पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा आठ अर्ब ३७ करोड भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै अख्तियारले प्राधिकरणका महानिर्देशक अधिकारी, पाँच पूर्वमन्त्री र १० पूर्वसचिवसहित ५५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो । गत २१ मंसिरमा दायर भएको यस मुद्दामा अख्तियारले अधिकारीलाई आठ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख ५५ हजार २९७ रुपैयाँ बिगो कायम गरेको छ । त्यसको चार दिनअघि १७ गतेमात्र अख्तियारले अधिकारीलाई नै प्रमुख प्रतिवादी कायम गरेर अर्को मुद्दा दायर गरेको थियो । भक्तपुरको नलिन्चोकमा हेलिपोर्ट निर्माण प्रक्रियामा साढे १३ करोड भ्रष्टाचार गरेको कसुरमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अधिकारीसहित सातजनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । गत ८ चैतमा अख्तियारले उनै अधिकारीविरुद्ध तेस्रो भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्यो ।
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण आयोजनाको सुपरिवेक्षण परामर्शदाता नियुक्तिमा हिनामिना गरी ४६ करोड १५ लाख भ्रष्टाचार गरेको कसुरमा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका पूर्वसचिव र प्रदीप अधिकारीसमेत क्यानका तीन पूर्वमहानिर्देशकहरूसहित २१ जनालाई प्रतिवादी कायम गरी मुद्दा दायर गरेको थियो । प्राधिकरणमा राष्ट्रिय गौरब आयोजनाका तत्कालीन आयोजना निर्देशक हुँदाको भूमिकामा अधिकारीविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो । पोखरा विमानस्थलमै अधिकारीविरुद्ध तेस्रो मुद्दा दायर भएको छ । यही २४ वैशाखमा अख्तियारले विमानस्थल निर्माणका क्रममा ठेकेदारलाई तीन अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ कर छुट दिएर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसहित १३ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । मूल सम्झौताको प्रावधानवितपरित मिलेमतोमा नयाँ ‘कार्यान्वयन सम्झौता’ गरेर कर, महसुल र अन्य शुल्कहरू छुट दिई ठेकेदारलाई दोहोरो लाभ प्रदान गरेको भन्दै मुद्दा दायर गर्यो । तत्कालीन आयोजना निर्देशक हुँदा गरेको भ्रष्टाचारमा अख्तियारले अधिकारीसहित तीन जनाविरुद्ध तीन अर्ब ६२ करोड पाँच लाख २२ हजार १६० रुपैयाँ बिगो दावी गरेको छ ।
अधिकारीविरुद्ध प्रहरीले पनि हालै मुद्दा दायर गरेको छ । उनको निर्देशन र मिलेमतामा प्रकाश पाठक र पाठकनिकट ताराप्रसाद खरेलले संगठित रुपमा अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईलाई ‘इजिएन’ नामको आतंकवादी संगठनको नाम लिई पत्र, ह्वाट्सएप नम्बर तथा भिडियोमार्फत् राजीनामा नदिए ज्यानै लिनेसम्मको धम्की दिएकोमा विभिन्न पाँच कसुरमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले २९ वैशाखमा मुद्दा दायर गर्यो । यस मुद्दामा अख्तियारले अधिकारीविरुद्ध मुलुकी अपराध संहिताबमोजिमका आपराधिक षडयन्त्र गर्न नहुने, आपराधिक लाभ लिन लगाउन नहुने, हुण्डी सम्बन्धी कारोबार गर्न नहुने कसुर र संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० विरुद्धको कसुर तथा सोही ऐनको एकीकृत कसुरबापतको थप सजायका पाँच कसुरमा मुद्दा दायर गरेको छ । हाल उनी पूर्पक्षका लागि थुनामा छन् । अधिकारीविरुद्ध अख्तियारले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनमासमेत छानविन गरिरहेको छ । प्रहरीलेसमेत उनीउपर अकुतसम्पत्ति आर्जनतर्फ अनुसन्धानका लागि अख्तियारमा लेखी पठाउने निर्णय गरेर पत्र पठाइसकेको छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणजस्तो संस्थाको प्रमुख कार्यकारी जिम्मेवारी पदमा कार्यरत् रहँदा भ्रष्टाचार गरेर आर्जन गरेको सम्पत्तिमध्ये दुई करोड बराबरको रकम विदेशी मुद्रा पेसो (फिलिपिन्सको मुद्रा) प्रकाश पाठकलाई हुण्डीमार्फत पेस्कीस्वरुप पठाएको अनुसन्धानबाट खुलेको भन्दै प्रहरीले राष्ट्रसेवक रहेका अधिकारीको अकुत सम्पत्ति आर्जतमा अनुसन्धानका लागि अख्तियारमा पठाएको हो ।
पदमा हुँदा अत्यधिक भ्रष्टाचार गरेर धेरै मुद्दा खेप्नेमा सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका मेयर भरत थापा पनि छन् । उनीविरुद्ध पाँच मुद्दा दायर भएका छन् । बागमती नगरपालिकामा दोहोर्याएर मेयर भएका उनीमाथि एउटा वन मुद्दा र चारवटा भ्रष्टाचार मुद्दा छन् ।
स्रोत नखुलेको गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको आरोपमा अख्तियारले थापाविरुद्ध २८ चैत ०८० मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । यस मुद्दामा उनीविरुद्ध पाँच करोड ३३ लाख ५३ हजारबराबरको गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप छ । यसको दुई महिनापछि २९ जेठ ०८१ मा उनलाई नै प्रमुख प्रतिवादी कायम गरेर अख्तियारले अर्को भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्यो । संघीय सरकारको स्वीकृतिविना र कानुनविपरीत वन क्षेत्रमा माछापोखरी बनाउने भनेर परियोजना अघि बढाई त्यसबाट ढुंगा, गिटी, बालुवाको उत्खनन तथा बिक्री गरेर हानिनोक्सानी गरी ३० करोड २९ लाख ३४ हजार ८९७ रुपैयाँ हिनामिना गरेकामा त्यति नै बिगो कायम गरेर अख्तियारले उनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । यी दुवै मुद्दामा उनीविरुद्धको कसुर ठहर भएको छ । गत २१ साउनमा कसुर ठहर गर्दै विशेषले उनलाई हानिनोक्सानी मुद्दामा आठ वर्ष कैद र १० करोड नौ लाख ७८ हजार २९९ रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ । गैरकानुनी सम्पत्तिको मुद्दामा पनि आंशिक ठहर गरिदिएको छ । साढे तीन करोडको स्रोत नखुलेकोमा त्यसैलाई बिगो कायम गरेर एक वर्ष कैद र बिगोबमोजिम जरिवाना हुने ठहर विशेषले गत साउनमा गरेको थियो ।
भरत ताल निर्माण गर्दा ५६ करोड ७१ लाख रुपैयाँ सरकारी अनुदान हिनामिना गरेको अर्को मुद्दामा पनि थापा प्रतिवादी छन् । विनाअनुमति राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा तीनै तहका सरकारबाट अनुदान लगेर पोखरी निर्माण गरेको र त्यसलाई फरक प्रयोजनमा उपयोग गरेको आरोपसहित त्यसमा संलग्न थापासहित आठजनालाई अख्तियारले प्रतिवादी कायम गरेर ४ जेठ ०८२ मा मुद्दा दायर गरेको थियो । थापाविरुद्ध वन मुद्दा पनि अदालतमा विचाराधीन छ । वनसम्बन्धी कसुर गरेको आरोपमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गत ११ जेठमा सर्लाही जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । वन अतिक्रमण, ताल निर्माण, ढुंगा, गिटी, बालुवा, माटो उत्खनन गरी हानिनोक्सानी गरेको कसुरमा थापासहित ६ जनाविरुद्ध वन ऐनबमोजिम मुद्दा दायर भएको हो । अवैध उत्खनन गरी बिक्री गरेको नदीजन्य पदार्थको कुल मूल्य एक अर्ब ४९ करोड ३९ लाख बिगो छ । मुद्दामा दुई वर्षसम्म कैद वा बिगोको दोब्बर जरिवाना वा दुवै कायम गरिएको छ । यी दुवै मुद्दा अहिले अदालतमा विचाराधीन छन् ।
थापाविरुद्ध अख्तियारले २८ माघ ०८२ मा अर्को भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्यो । यो मुद्दामा उनीसहित १३ प्रतिवादी छन् । मुद्दामा थापाविरुद्ध ५८ करोड ६२ लाख १४ हजार ६५८ रुपैयाँ बिगो दाबी छ । सागरनाथ वन विकास परियोजनाअन्तर्गत पर्ने हाल भरत तालका रूपमा विकास गरिएको बागमती माछा पोखरी निर्माण गरी पोखरीबाट वन पैदावर उत्खनन गरेर प्रयोग तथा बिक्री–वितरण गरिएको अख्तियारको दाबी छ । त्यसक्रममा भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको आरोपत्रमा उल्लेख छ । सात करोड ३८ लाख ९३ हजार ५०८ क्युफिट वन पैदावरको रोयल्टी/राजस्व रकम एक–आपसमा मिलेमतो गरी दुरुपयोग गरेर भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै अख्तियारले त्यसैको मूल्य निकालेर मुद्दा दायर गरेको हो ।
पूर्वमन्त्री रामकुमार श्रेष्ठविरुद्ध पनि अख्तियारले दुई मुद्दा दायर गरेको छ । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रक्रियामा आठ अर्ब ३७ करोड भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा त्यति नै बिगोसहित श्रेष्ठ पनि प्रतिवादी छन् । उनी यसअघि गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनमा अदालतबाट ठहर भइसकेका छन् । गत ८ असोज ०८० मा विशेष अदालतले उनलाई ९८ लाख २९ हजार रुपैयाँ गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको ठहर गर्दै ६ महिना कैद सजायको फैसला गरेको छ । चार करोड ४५ लाख गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको अभियोगमा उनीविरुद्ध १५ फागुन ०७८ मा मुद्दा दायर भएको थियो । नेपाल सरकारको सचिवबाट अवकाश भएका उनी ०६९ मा खिलराज रेग्मी नेतृत्वको अन्तरिम सरकारमा मन्त्री बनेका थिए ।
पूर्वसचिव शंकर प्रसाद अधिकारीविरुद्ध दुई मुद्दा दायर भएको छ । त्यसमध्ये एउटामा उनी दोषी ठहर भइसकेका छन् । नेपाल वायुसेवा निगम वाइडबडी विमान गर्दा एक अर्ब ४७ करोड १० लाख भ्रष्टाचार भएको विशेष अदालतले ठहर गरेको हो । ३२ प्रतिवादी रहेकोमा ११ दोषी ठहर भएका छन् भने अन्यले सफाइ पाएका छन् । २२ चैत ०८० मा अख्तियारले यस प्रकरणमा मुद्दा दायर गरेको थियो । ०८१ मंसिरमा विशेष अदालतले गरेको फैसलामा तत्कालीन पर्यटन सचिव अधिकारीलाई डेढ वर्ष कैद र १२ करोड २५ लाख जरिवाना गरेको छ । पुनरावेदन गएको यो मुद्दा अहिले सर्वोच्चमा छ । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रीय विमानस्थल निर्माणका क्रममा ठेकेदार कम्पनीलाई सम्झौता र कानुनविपरित तीन अर्ब ६२ करोड कर छुट दिएर भ्रष्टाचार गरेसम्बन्धीको मुद्दामा पनि अधिकारी प्रतिवादी छन् । मूल सम्झौताको प्रावधानविपरीत मिलेमतोमा नयाँ ‘कार्यान्वयन सम्झौता’ गरेर कर, महसुल र अन्य शुल्कहरू छुट दिई ठेकेदारलाई दोहोरो लाभ प्रदान गरेको आरोपमा अख्तियारले अधिकारीसहित १३ जनाविरुद्ध २४ वैशाख ०८३ मा मुद्दा दायर गर्यो । यस मुद्दामा तत्कालीन अर्थसचिवका रुपमा अधिकारी र पर्यटन सचिव महेश्वर न्यौपानेविरुद्ध संयुक्त रूपमा ३ अर्ब ६२ करोड पाँच लाख २२ हजार १६० रुपैयाँ बिगो र रिसवत लिए/दिएकामा १० देखि १४ वर्षसम्म कैद तथा उच्च पदाधिकारी सचिवका रूपमा थप तीन वर्ष सजाय मागदाबी अख्तियारले गरेको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका दुई पूर्वअध्यक्षहरू दिगम्बर झा र पुरुषोत्तम खनालले दुई–दुई मुद्दा झेलिरहेका छन् । प्राधिकरणको टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) खरिद प्रक्रियामा करिब तीन अर्ब २२ करोड रुपैयाँबराबर भ्रष्टाचार भएको आरोपमा पूर्वसञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतसहित १६ विरुद्ध १ जेठ ०८२ मा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो । यस मुद्दामा झा र खनाललाई प्रतिवादी कायम गरेर हिनामिना भएको रकमबराबर बिगो दाबी गरेको छ ।
झा र खनाल दुवै भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भइसकेका पूर्वपदाधिकारी हुन् । मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस)को परामर्श सेवा खरिदमा भएको भ्रष्टाचारको मुद्दामा विशेषबाट उनीहरू दोषी ठहर भएका हुन् । दुवैलाई एक वर्ष एक महिना कैद र पाँच करोड ८० लाख १४ हजार ८२८ रुपैयाँका दरले जरिवाना भएको छ ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख सहसचिव तीर्थराज भट्टराई पनि दुई मुद्दाका प्रतिवादी छन् । भिजिट भिसामा विदेश जाने युवाहरूसँग संगठित रूपमा असुली गरेर घुस–रिसवत लिएको कसुरमा अख्तियारले भट्टराईसहित सातविरुद्ध गत २५ मंसिरमा मुद्दा दायर गर्यो । गैरकानुनी सेटिङ गरेर यात्रुबाट घुस–रिसवत लिएर भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणसमेत गरेको आरोप भट्टराईमाथि छ । उनीविरुद्ध घुस–रिसवतको कसुरमा ७९ लाख ८० हजार र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा एक करोड तीन लाख ७९ हजार ६ सय बिगो कायम छ ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्यसचिव डा. मिलनकुमार थापाविरुद्ध पनि दुई मुद्दा छन् । पशुपतिघाटमा शव जलाउने विद्युतीय शवदाह मेसिन खरिद गर्दा १० करोड ३४ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा उनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । डा. थापा र परामर्शदाता तथा ठेकेदारसमेत गरी १४ प्रतिवादी कामय गरेको छ ।
थापाविरुद्ध भ्रष्टाचारकै अर्को मुद्दा पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । पशुपतिनाथ मन्दिरको गर्भगृहमा सुनको नयाँ जलहरी फेर्दा एक करोड १७ लाख हिनामिना भएको आरोपमा उनीसहित तीनविरुद्ध १४ असोज ०८० मा दायर भएको थियो । तर, विशेषले १८ वैशाख ०८१ मा सबै प्रतिवादीलाई सफाइ दिने फैसला गरिदियो । विशेषको फैसलामा अख्तियार ९ फागुन ०८२ मा सर्वोच्चमा पुनरावेदन गएको छ ।
