- निर्माणमा हुने ढिलाइ न्यूनीकरण गर्न कानुन मन्त्रालयको प्रतिवेदन
पूर्वाधार निर्माण तथा विकास आयोजनासम्बन्धी अदालतमा पर्ने मुद्दामा दुई महिनाभित्र फैसला गर्ने गरी कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गर्न कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले बनाएको अध्ययन समितिले सुझाव दिएको छ । २५ चैतमा मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुंगानाको संयोजकत्वमा बनाएको अध्ययन समितिको प्रतिवेदनले यस्तो सुझाव दिएको हो । मन्त्रालयले सोमबार उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।
खरिद प्रक्रिया, मुआब्जा, जग्गा अधिग्रहण र संरक्षित क्षेत्रलगायतका विषयमा अदालतमा पर्ने मुद्दा र त्यसको निरुपणमा हुने ढिलाइले सडक, सिँचाइ, विद्युत्, प्रसारणलाइनजस्ता परियोजनाको निर्माणकार्य अत्यन्त प्रभावित भएको उक्त प्रतिवेदनले नै देखाएको छ । त्यो समस्या समाधान गर्न मुद्दाको निरुपण प्रक्रियालाई द्रुत गतिमा अघि बढाउनुपर्ने सुझावसहित प्रतिवेदन समितिले बुझाएको छ ।
‘जग्गा प्राप्ति, घर तथा लिगलगापात मूल्यांकन तथा मुआब्जा निर्धारणजस्ता मुद्दा–मामिलाका सम्बन्धमा सुरु अदालतले डेडिकेटेड फास्ट ट्रयाक तोकी मुद्दा परेको मितिले बढीमा दुई महिनाभित्र र पुनरावेदन तहमा सो मुद्दा साधकसरह स्वतः पेस हुने व्यवस्था गरी सुरु अदालतले फैसला गरेको मितिले बढीमा दुई महिनाभित्र अन्तिम किनारा लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
यस्ता मुद्दामा अन्तरिम वा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको दुई महिनाभित्रै अन्तिम आदेश आउने व्यवस्था गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ । अहिले अन्तरिम आदेश आएपछि मुद्दाको अन्तिम किनारा लाग्न वर्षौँ लाग्ने गरेको छ । त्यसले परियोजनाको निर्माण नमज्जाले प्रभावित भएको छ । त्यो समस्या समाधान गर्न दुई महिनामै अन्तिम आदेश आउने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘अन्तरिम आदेश जारी भएपछि मुद्दा अन्तिम किनारा लाग्न लामो समय लाग्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न अन्तरिम आदेश वा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको मुद्दामा त्यस्तो अन्तरिम आदेश जारी भएको दुई महिनाभित्रै अन्तिम आदेश दिने व्यवस्था गर्ने,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
यस्तै, अन्तरिम आदेश जारी भएको मुद्दामा निरन्तर अनुगमन र सुपरिवेक्षण गर्ने र अन्तरिम आदेशबाट अर्को पक्षलाई भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति व्यहोर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि समितिको सुझाव छ । अध्ययन समितिका सदस्य तथा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सहसचिव सुशीलबाबु ढकालले अदालतमा पर्ने मुद्दाबाट पूर्वाधार विकासमा पर्ने असरलाई न्यूनीकरण गर्ने गरी अध्ययन गरिएको बताए । ‘अदालतमा पर्ने उजुरी तथा मुद्दाबाट सार्वजनिक निर्माण प्रभावित भएको देखियो । त्यसको असर भने प्रत्यक्ष जनतालाई परेको छ । त्यही विषयलाई नै केन्द्रमा राखेर अध्ययन गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘अहिले न्याय खोज्दा प्राथमिक विकल्प छोडेर सिधै अदालत जाने र अदालतले पनि त्यसलाई मान्यता दिने गरेको पाइन्छ । अदालतले सही नियतले निर्णय गरे पनि त्यसको असर नकारात्मक देखियो । समग्रमा मुद्दाबाट पूर्वाधार निर्माणमा परेको असरलाई न्यूनीकरण गर्न सकिने सुझावसहित प्रतिवेदन तयार गरेका छौँ । यसको कार्यान्वयन भयो भने यस क्षेत्रमा भएका समस्या समाधान हुने आशा छ ।’
२१ दिनमा फैसलाको पूर्णपाठ आउनुपर्ने
समितिले यस्ता मुद्दामा ढिलासुस्ती बनाउने अभ्यास रोकी समयमै मुद्दा फर्स्योट हुने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएको छ । यस्ता मुद्दामा हुने ढिलासुस्तीबाट आयोजनाको समय र लागत अत्यधिक बढ्न गई कार्यान्वयनमा समेत अवरोध उत्पन्न हुने गरेको छ । त्यसले गर्दा आयोजनालाई समयमै सम्पन्न हुने गरी मुद्दाहरू छिटो–छरितो रूपमा निरूपण गर्न सर्वोच्च, उच्च तथा जिल्ला अदालत नियमावलीहरू संशोधन गर्नुपर्नेसमेत समितिको सुझाव छ ।
यस्ता मुद्दामा वास्तविक सरोकारवाला निकायलाई मात्रै विपक्षी बनाउन समितिले सुझाव दिएको छ । धेरै सरोकारवालालाई विपक्षी बनाउँदा मुद्दा लम्बिने समितिको निष्कर्ष छ । तसर्थ, वास्तविक सरोकारवालालाई मात्रै विपक्षी बनाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ ।
यस्तै, यस्ता मुद्दामा एउटा पक्षको तर्फबाट दुई घण्टाभन्दा बढी समय बहस गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसैगरी, कानुन व्यवसायी वा पक्षले पेसी स्थगित गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिइएको छ ।
यस्तै, फैसलाको पूर्णपाठ समयमा नै तयार गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि समितिले दिएको छ । ‘सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भएपछि फैसलाको पूर्णपाठ आउन लामो समय लाग्ने गरेको अवस्था छ । फैसलाको पूर्णपाठ बढीमा २१ कार्यदिनभित्र आउने व्यवस्था गर्ने,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतको हकमा प्रधानन्यायाधीश र उच्च अदालतको हकमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तथा मुख्य न्यायाधीशले फैसलाको पूर्णपाठ समयमा तयार गरे–नगरेको निरन्तर अध्ययन र अनुगमन गर्ने व्यवस्था गर्ने ।’
मुद्दा विचाराधीन हुँदा पनि काम निरन्तर
मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा पनि विकासका कामलाई निरन्तरता दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘पछि हारजित हुँदा तिर्नु–बुझाउनुपर्ने हानि–नोक्सानीको मूल्यबराबरको रकम सुरुमा नै निर्धारण गरी एउटा छुट्टै खाताको व्यवस्था गरी त्यस्तो खातामा सुरक्षित राख्ने व्यवस्था गरी विनाबाधा–अवरोध पूर्वाधार आयोजनाको निरन्तर कार्यान्वयन गर्न सकिने गरी सार्वजनिक खरिद ऐन, न्याय प्रशासन ऐन, मध्यस्थता ऐन, सर्वोच्च, उच्च तथा जिल्ला अदालत नियमावलीहरूमा संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
छुट्टै इजलास, विज्ञ न्यायाधीश
समितिले पूर्वाधार तथा विकास निर्माणसम्बन्धी मुद्दा हेर्न छुट्टै इजलास तथा न्यायाधिकरण गठन गर्न सुझाव दिएको छ । त्यसका लागि सर्वोच्च, उच्च तथा जिल्ला अदालत नियमावलीहरूमा आवश्यक संशोधन गर्न भनिएको छ ।
यस्ता मुद्दाहरूको सुनुवाइ र कारबाहीको स्पष्ट समयसीमा निर्धारण गर्नुपर्ने पनि समितिको सुझाव छ । ‘रिट निवेदन सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालत वा उच्च अदालतमा छुट्टै विशेषज्ञ न्यायाधीशसहितको डेडिकेटेड फास्ट ट्रयाक पूर्वाधार इजलास तोकी रिट निवेदन दायर भएको मितिले सुनुवाइ र कारबाही ६० दिनभित्र गरिसक्नुपर्ने गरी स्पष्ट समयसीमा निर्धारण गर्ने,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
पूर्वाधार न्यायाधिकरण बनाउन सुझाव
समितिले विषयविज्ञ न्यायाधीशसहितको पूर्वाधार न्यायाधिकरण गठन गर्नसमेत सुझाव दिएको छ । ‘वर्तमान न्यायिक संरचनामा प्राविधिक तथा जटिल निर्माणसम्बन्धी मुद्दाहरू टुंगिन लामो समय लाग्ने गरेको पाइन्छ । यसका कारण विकास आयोजनाहरू ठप्प हुने, लागत अत्यधिक वृद्धि भई अर्बौँ क्षति हुने तथा सर्वसाधारण नागरिक प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै विशेष अधिकार क्षेत्र तोकी प्राविधिक ज्ञान भएका विशेषज्ञ न्यायाधीश तथा विज्ञहरूको संलग्नतामा तीन महिनाभित्र मुद्दा किनारा लगाउने गरी एउटा पूर्वाधार न्यायाधिकरण गठन गर्न उपयुक्त देखिन्छ ।’
अध्ययन समितिका सदस्य सुशीलबाबु ढकाल भन्छन्–
अदालतमा पर्ने उजुरी तथा मुद्दाबाट सार्वजनिक निर्माण प्रभावित भएको देखियो । त्यसको असर भने प्रत्यक्ष जनतालाई परेको छ । त्यही विषयलाई नै केन्द्रमा राखेर अध्ययन गरेका छौँ, अहिले न्याय खोज्दा प्राथमिक विकल्प छोडेर सिधै अदालत जाने र अदालतले पनि त्यसलाई मान्यता दिने गरेको पाइन्छ । अदालतले सही नियतले निर्णय गरे पनि त्यसको असर नकारात्मक देखियो । समग्रमा मुद्दाबाट पूर्वाधार निर्माणमा परेको असरलाई न्यूनीकरण गर्न सकिने सुझावसहित प्रतिवेदन तयार गरेका छौँ ।
