नेपाल बार एसोसिएसनले अदालतमा विचाराधीन विषयमा संसदमा छलफल गरिएको विषयमा आपत्ति जनाउँदै संसद्को अभिलेखबाट हटाउन माग गरेको छ। रास्वपाका सांसदद्वय समीक्षा बाँस्कोटा र यज्ञमणि न्यौपानेले संसदमा दिएको अभिव्यक्तिको बारले विरोध जनाएको हो।
अदालतमा विचाराधीन विषयमा संसदमा छलफल गर्न संविधानको धारा १०५ ले बन्देज लगाएको प्रस्ट पार्दै बारले भनेको छ, ‘यस्ता मन्तव्यहरू संसदीय अभिलेखबाट हटाउन एवं पुनः यस्ता घटनाहरू दोहोरिन नदिन स्पष्ट आदेश हुन सम्माननीय सभामुखज्यूसमक्ष नेपाल बार एसोसिएसन अनुरोध गर्दछ।’
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले संवैधानिक परिषद्विरुद्धको रिट निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएको विषयमा रास्वपा सांसदले टिप्पणी गरेका थिए। दरपीठविरुद्धको निवेदन दर्ता नगरी राख्नु प्रशासनको अधिकारबाहिर र न्यायमा अवरोध पुऱ्याउने कार्य भएको बारको ठहर छ।
‘न्याय प्रशासनको अन्तिम जिम्मेवारी बहन गर्ने कामु प्रधानन्यायाधीशको आदेशसमेत अपालन गर्ने प्रशासनको रबैया असाधारण र अप्राकृतिक मात्र होइन, यो अभिलेखीकरण हुने, विस्मृतिमा नजाने ऐतिहासिक भूल एवं प्रचलित कानुन आकर्षित हुने घटनासमेत हो भन्ने हाम्रो प्रस्ट धारणा छ,’ बारले विज्ञप्तिमा भनेको छ।
बारले भोलि मंगलबार दिउँसो १ः१५ बजे बार प्रांगणमा लालटिन बाली अदालत प्रशासनको कदमको विरोध गर्ने जनाएको छ।
