- राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, आन्तरिक राजस्व र भन्सार विभागलाई अधिकार बाँडफाँटको प्रस्ताव
अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को बजेटको तयारी गरिरहेको समयमा यसपटक नयाँ अभ्यास देखिएको छ । मन्त्रालयले करका दर सार्वजनिक नगरी अर्थसम्बन्धी विभिन्न ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा भने सार्वजनिक गरेको छ । विशेषगरी राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेजीका लागि त्यसको अधिकार क्षेत्रको बाँडफाँट टुंगो लगाउने मस्यौदा ल्याएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयले सूचना प्रकाशित गरी अर्थसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामाथि सात दिनभित्र सुझाव सर्वसाधारण, निजी क्षेत्र र सरोकारवालासँग रायसुझाव मागेको हो । अर्थमन्त्रीस्तरीय निर्णय तथा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन २०८१ ले सार्वजनिक कार्यमा समय र लागत बढाउने, प्रशासनिक दोहोरोपन सिर्जना गर्ने तथा संरचनागत जटिलता ल्याउने कानुन संशोधन वा खारेज गर्न सुझाव दिएको आधारमा विधेयक तयार गरिएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।
राजस्व अनुसन्धानका पुराना मुद्दा तीन निकायले टुंग्याउने
अर्थ मन्त्रालयले खारेज गर्न प्रस्ताव गरेको राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ अन्तर्गत दर्ता भइसकेका तथा अनुसन्धानको प्रक्रियामा रहेका मुद्दाहरू भने स्वतः समाप्त नहुने भएका छन् । सरकारले ती सबै मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन र पुनरावेदनको जिम्मेवारी छुट्टाछुट्टै तीन निकायमा बाँड्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार राजस्व अनुसन्धान विभागमा दर्ता भएका, हाल अनुसन्धान भइरहेका वा अनुसन्धान तथा तहकिकात सकिएर मुद्दा दायर हुन बाँकी सबै प्रकरण सम्बन्धित विषयअनुसार छुट्याइनेछ । आयकर, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर र गैरकरसम्बन्धी मुद्दाको जिम्मा अब आन्तरिक राजस्व विभागलाई दिइने प्रस्ताव छ । त्यस्तै, भन्सार चोरी पैठारीसम्बन्धी मुद्दा भन्सार विभागले हेर्नेछ । विदेशी विनिमय अपचलन तथा करसँग सम्बन्धित कसुर, साथै त्यस्ता कसुरसँग जोडिएका सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दाको अनुसन्धान भने सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा सर्नेछ ।
ऐन खारेज भए पनि ती मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन, कारबाही र अन्तिम किनारा भने पुरानै राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ बमोजिम हुनेछ । अर्थात् ऐन औपचारिक रूपमा हटे पनि त्यसअन्तर्गत दर्ता भएका पुराना प्रकरणमा पुरानै कानुनी ढाँचा लागू रहनेछ ।
यससँगै सम्बन्धित निकायले अनुसन्धान वा कारबाहीका क्रममा आफ्नो क्षेत्राधिकारबाहिरको कसुर भेटे त्यसलाई सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । यसले एउटै प्रकरणमा बहुआयामिक आर्थिक अपराध देखिएमा फाइल अर्को निकायमा हस्तान्तरण गर्ने बाटो खुला गरेको छ ।
मस्यौदामा आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार विभागको निगरानीमा अनलाइन ढुवानी साधन अनुगमन प्रणाली लागू गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, अन्तःशुल्क ऐन र आयकर ऐनमा एकै प्रकारका संशोधन प्रस्ताव गर्दै व्यावसायिक प्रयोजनका लागि मालसामान ढुवानी गर्ने सबै साधनले केन्द्रीय वेब प्रणालीमा विवरण प्रविष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
प्रस्तावित संशोधनअनुसार मालसामान बोक्ने लरी, ट्रक, मिनी ट्रक, कन्टेनर, ट्यांकर, पिकअप, भ्यान, ट्र्याक्टरलगायतका ढुवानी साधनमा अनिवार्य जिपिएस डिभाइस जडान गर्नुपर्नेछ । सवारीसाधन धनीले यातायात व्यवस्था विभागले तोकेको मापदण्डअनुसारको भूअवस्थिति देखाउने उपकरणको सिलसिलेबार नम्बर विभागमा दर्ता गर्नुपर्नेछ । यद्यपि, केही ढुवानी साधन वा निश्चित स्थानमा सञ्चालन हुने साधनलाई जिपिएस जडानबाट छुट दिन सकिने प्रावधान पनि राखिएको छ ।नियम उल्लंघन गरे ढुवानी साधनका धनी वा प्रयोगकर्तालाई पहिलोपटक ५० हजार रुपैयाँसम्म र त्यसपछि प्रत्येकपटक एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने प्रस्ताव छ ।
भन्सार ऐन २०८२ मा पनि संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसअनुसार भन्सार कार्यालयबाट जाँचपास भइसकेको वस्तुको मूल्यांकन, वर्गीकरण वा महसुल निर्धारणमा शंका लागे विभाग वा मातहतका अधिकृतले पुनः नियन्त्रणमा लिएर जाँच गर्न सक्नेछन् । जाँचपासपछि परीक्षण गर्न तथा चोरी–पैठारी नियन्त्रणका लागि सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर भन्सार जाँचपास परीक्षण कार्यालय स्थापना गर्न सक्ने प्रस्ताव छ ।
त्यस्तै, भन्सार तथा गैरभन्सार क्षेत्रबाट हुने चोरी निकासी पैठारी नियन्त्रण, चेकजाँच, अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि भन्सार अधिकृतलाई थप अधिकार दिने प्रस्ताव गरिएको छ । एक स्थानबाट अर्को स्थानमा व्यावसायिक प्रयोजनका वस्तु ढुवानी गर्ने साधनको विवरण वेबमा आधारित अनलाइन ढुवानी साधन अनुगमन प्रणालीमा प्रविष्ट भए नभएको जाँच गर्ने अधिकार पनि प्रस्तावित छ । विवरण प्रविष्ट नभएको पाइएमा प्रचलित कानुनअनुसार जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
राजस्व चुहावट ऐन खारेज भए पनि ढुवानी निगरानी व्यवस्था कायमै
अर्थ मन्त्रालयले खारेज गर्न प्रस्ताव गरेको राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ अन्तर्गत रहेको ढुवानी साधन निगरानीसम्बन्धी मुख्य व्यवस्था भने हटाइएको छैन । उक्त ऐनको प्रमुख प्रावधानलाई विभाजन गरेर मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२, आयकर ऐन, २०५८ र अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ मा समावेश गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
साबिक राजस्व चुहावट ऐनको दफा २ को खण्ड (छ २) मा रहेको ढुवानीको साधनको परिभाषा नयाँ संशोधन प्रस्तावमा जस्ताको तस्तै सारिएको छ । यसमा यान्त्रिक शक्तिबाट चल्ने यात्रुवाहक तथा मालसामान ओसारपसार गर्ने लरी, ट्रक, मिनिट्रक, कन्टेनर, ट्यांकर, पिकअप, भ्यान र ट्र्याक्टरलाई ढुवानी साधनको रूपमा परिभाषित गरिएको छ । यही परिभाषा अब तीन छुट्टाछुट्टै कर ऐनमा राख्ने प्रस्ताव छ ।
यसैगरी, राजस्व चुहावट ऐनको दफा १३ग अन्तर्गत रहेको वेबमा आधारित अनलाइन ढुवानी साधन अनुगमन प्रणालीको व्यवस्था पनि नयाँ संरचनामा सारिएको छ । साबिक ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार व्यावसायिक प्रयोजनका लागि मालसामान ढुवानी गर्दा साधनको विवरण केन्द्रीय वेब प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने, मुद्रित घोषणापत्र साथमा राख्नुपर्ने र ढुवानी साधनमा अनिवार्य रूपमा जिपिएस जडान गर्नुपर्ने प्रावधान थियो । प्रस्तावित संशोधनले यही व्यवस्था कर ऐनहरूमा राख्दै निरन्तरता दिएको हो ।
नयाँ प्रस्तावअनुसार नेपालभित्र दर्ता भएका वा हुने ढुवानी साधनका धनीले विभागले तोकेको मापदण्डअनुसारको भूअवस्थिति देखाउने जिपिएस उपकरणको सिलसिलेबार नम्बर दर्ता गरी साधनमा जडान गर्नुपर्नेछ । यद्यपि, केही ढुवानी साधन वा निश्चित स्थानमा चल्ने साधनमा जिपिएस अनिवार्य नहुने व्यवस्था विभागले तोक्न सक्नेछ ।
उल्लंघन गरे पहिलोपटक ५० हजार रुपैयाँसम्म र त्यसपछि प्रत्येकपटक एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था पनि जस्ताको तस्तै राखिएको छ ।
पाँच पुराना ऐन खारेजीको प्रस्ताव
विधेयकमार्फत पाँच पुराना ऐन खारेज गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । खारेजी सूचीमा आय टिकट दस्तुर ऐन, २०१९, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२, नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने ऐन, २०१४, वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्थासम्बन्धी ऐन, २०५५ र प्रादेशिक विकास योजना (कार्यान्वयन गर्ने) ऐन, २०१३ रहेका छन् । खारेज हुनेमध्ये राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐनअन्तर्गत दर्ता भएका तथा अनुसन्धान भइरहेका मुद्दाको जिम्मेवारी भने विभाजन गरिएको छ । आयकर, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर तथा गैरकरसम्बन्धी मुद्दा अब आन्तरिक राजस्व विभागले हेर्नेछ भने भन्सार चोरी पैठारीसम्बन्धी मुद्दा भन्सार विभागले अनुसन्धान तथा कारबाही अघि बढाउनेछ ।
