- शक्तिराष्ट्रबिच भइरहेको द्वन्द्व र आपूर्ति शृंखलाले अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि भएको पेट्रोलियम पदार्थ, बिटुमिन, एचडिपिई पाइप, सिमेन्ट र डन्डीको विशेष मूल्य समायोजन गरी सार्वजनिक ठेक्कालाई अघि बढाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
पेट्रोलियम पदार्थसहित इन्धनलगायतका पाँच निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्यवृद्धिमा सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई ९० प्रतिशतको अनुपातमा क्षतिपूर्ति दिने भएको छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५५ को उपदफा (१ क) अनुसार विशेष मूल्य समायोजनका लागि कार्यविधि बनाएर यस्तो व्यवस्था गरेको हो । सोही कार्यविधिअनुसार सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारी ठेक्कामा प्रयोग भएको र अन्तर्राष्ट्रिय युद्धले प्रभाव पारेको पाँच वस्तुको मूल्य समायोजन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार पेट्रोलियम पदार्थ, बिटुमिन, एचडिपिई पाइप, सिमेन्ट तथा डन्डीको मूल्यमा भएको मूल्यवृद्धिमा निर्माण व्यवसायीले ९० प्रतिशत रकम सरकारबाट पाउने भएका हुन् । बाँकी १० प्रतिशत रकम भने निर्माण व्यवसायी आफैँले व्यहोर्नुपर्नेछ ।
फागुन १६ सुरु भएको अमेरिका–इरान युद्ध र त्यसपछिका तनावले विश्व बजारमा मुख्यतः बिटुमिन (अलकत्रा) र इन्धनको मूल्य उच्च दरमा बढेको थियो । त्यसपछि नेपालमा पनि यसको मूल्य उच्च दरमा बढेको थियो । त्यसैगरी सिमेन्ट, डन्डी, एचडिपिई पाइपको मूल्य पनि बढेको थियो । सरकारले अमेरिका–इरान युद्ध हुनुअघि र अहिलेको बजारभाउलाई आधार मानेर मूल्य समायोजनको कार्यविधि तयार गरेको हो ।
युद्धअघि प्रतिलिटर एक सय ३६ रुपैयाँ रहेको डिजेलको मूल्य पछि दुई सय ३७ रुपैयाँसम्म पुगेको थियो । हाल यसको मूल्य प्रतिलिटर दुई सय रुपैयाँ छ । यसैगरी, बिटुमिनको मूल्य पनि उच्च दरमा बढेको छ । युद्धअघि प्रतिकिलो ७५ रुपैयाँ रहेको बिटुमिनको मूल्य पछि एक सय ५६ रुपैयाँसम्म पुगेको थियो । डन्डीको मूल्य प्रतिकिलो ७३ बाट बढेर ९० रुपैयाँसम्म पुगेको छ । सिमेन्टको मूल्य पनि बोरामा १०० रुपैयाँ हाराहारीले बढेको थियो । उच्च दरमा मूल्यवृद्धि हुँदा त्यसले देशभरको निर्माणकार्य प्रभावित भएको थियो । त्यसलगत्तै निर्माण व्यवसायीले मूल्य समायोजन गर्न माग गर्दै आएका थिए । गत २५ असारमा सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ संशोधन गर्दै विशेष मूल्य समायोजनको व्यवस्था गरेको थियो । त्यसकै आधारमा कार्यविधि बनाएर लागू गरिएको हो । यो कार्यविधि राजपत्रमा प्रकाशित हुन बाँकी छ ।
ठेकेदार कम्पनीले गरेको कामका आधारमा भुक्तानी हुने पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘अन्तर्राष्ट्रिय युद्ध तथा आपूर्ति शृंखलामा अवरोधका कारण अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि भएका पेट्रोलियम पदार्थ, बिटुमिन, एचडिपिई पाइप, सिमेन्ट तथा डन्डीको हकमा १५ चैत ०८२ पश्चात्समेत कार्यसम्पादन अवधि कायम रही सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक निर्माण ठेक्कामा वास्तविक र प्रमाणित खपतका आधारमा विशेष मूल्य समायोजन गरिनेछ,’ पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्सालको सचिवालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
मन्त्रालयका अनुसार सालबसाली तथा मूल्य समायोजनको व्यवस्था नभएका ठेक्कासमेत तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेमा यस व्यवस्थामा समेटिनेछन् । मूल्य समायोजनको व्यवस्था भएका ठेक्काको हकमा प्रचलित व्यवस्था तथा सम्झौताअनुसार प्राप्त हुने मूल्य समायोजन रकम घटाई बाँकी योग्य रकम मात्र विशेष मूल्य समायोजनका रूपमा उपलब्ध गराइनेछ ।
‘यस व्यवस्थाअन्तर्गत सामान्य बजार उतारचढावलाई नभई असाधारण परिस्थितिबाट सिर्जित मूल्यवृद्धिलाई मात्र सम्बोधन गरिनेछ । वास्तविक खपत, प्रमाणित परिमाण तथा सम्बन्धित मूल्यका आधारमा मात्र रकम निर्धारण हुने भएकाले दोहोरो लाभ वा अनावश्यक भुक्तानी हुन नदिने व्यवस्था गरिएको छ,’ जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव शिवहरि घिमिरेले यो व्यवस्था स्वागतयोग्य भएको बताए । ‘बढेको मूल्यमा ९० प्रतिशत सरकारले व्यहोर्ने भयो । बाँकी १० प्रतिशत भने निर्माण व्यवसायीको दायित्वभित्र पर्छ,’ उनले भने, ‘एकदमै सही समयमा यो निर्णय भएको छ । किनकि, अब दसैँपछि निर्माणका काम सुरु हुन्छन् । तर, इरान युद्धका कारण भएको उच्च मूल्यवृद्धिका कारण व्यवसायीहरू काम गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका थिए । यसअघि सरकारले पनि ठोस निर्णय गरिसकेको अवस्था थिएन । तर, अहिले सरकारले गरेको निर्णय स्वागतयोग्य छ । दसैँपछि निर्माण गतिविधि चलायमान हुनेछन् ।’ अब निर्माण व्यवसाय जोगिने, राजस्व उठ्ने र पूर्वाधार क्षेत्र चलायमान हुने अपेक्षा राखेको उनले बताए ।
