- स्तरोन्नतिलाई तीन वर्ष पर सार्न सिफारिस गर्ने अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिको निर्णय, परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत संयुक्त राष्ट्रसंघमा पत्राचार गरिने
नेपालले अतिकम विकसित देशबाट विकासशीलमा स्तरोन्नति हुने म्यादलाई तीन वर्ष पर सार्ने तयारी गरेको छ । स्तरोन्नतिपछि आउने चुनौतीको सामना तथा अवसरको उपयोगका लागि आवश्यक तयारी नपुगेको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघसँग तीन वर्ष थप समय माग गर्ने तयारी गरेको हो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्ट संयोजक रहेको स्तरोन्नति अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिको मंगलबार बसेको बैठकले स्तरोन्नतिलाई तीन वर्ष पर सार्न सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । आगामी नोभेम्बरमा नेपाल अतिकम विकसित देशबाट विकासशीलमा स्तरोन्नति हुँदै छ । तर, स्तरोन्नतीका लागि तयारी पूरा नभएको विज्ञ, निजी क्षेत्र र कतिपय राजनीतिज्ञको विश्लेषण छ । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबाट समेत स्तरोन्नतिलाई पर सार्नुपर्ने संकेत आएपछि समितिले यस्तो निर्णय गरेको एक अधिकारीले बताए । ‘आयोगले लामो समयदेखि यस विषयमा छलफल गर्दै आएको थियो, निजी क्षेत्र र सरोकारवालाले पनि स्तरोन्नतिलाई पर सार्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो,’ आयोगका एक अधिकारीले भने, ‘स्तरोन्नतिका लागि तयार गरिएको रणनीतिअनुसार समेत अपेक्षाकृत रूपमा काम हुन सकेको देखिएन, त्यसैले यसलाई पर सार्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगिएको हो ।’ अब आयोगले औपचारिक निर्णय गरेर परराष्ट्र मन्त्रालयमा स्तरोन्नतिलाई पर सार्न सिफारिस गर्नेछ । त्यसपछि परराष्ट्रले म्याद थप्न आग्रह गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघलाई पत्राचार गर्ने ती अधिकारीले बताए ।
आयोगका सहप्रवक्ता डा. दिवाकर लुइटेलले मंगलबार स्तरोन्नतिका विषयमा आयोगका पदाधिकारी, विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, तथ्यांक कार्यालय तथा राष्ट्र बैंकका प्रतनिधिलगायतबिच छलफल भएको बताए । ‘छलफलमा मिश्रित धारणा आयो, तोकिएको मापदण्ड पूरा भइसकेकाले स्तरोन्नति हुनुपर्छ भन्ने धारणा पनि आयो, स्तरोन्नतिपछि विभिन्न चुनौती आउने र त्यसका लागि तयारी नपुगेको भन्दै अहिलेलाई पर सार्नुपर्ने भन्ने धारणा पनि आयो,’ उनले भने, ‘यस विषयमा थप छलफलपछि आयोगले औपचारिक निर्णय गर्ला ।’
छिमेकी देश बंगलादेशको नवनिर्वाचित सरकारले विकासशीलमा स्तरोन्नति हुने समयलाई तीन वर्ष पर सार्न भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघलाई पत्राचार गरिसकेको छ । यस विषयमा राष्ट्रसंघले निर्णय गरिसकेको छैन । बंगलादेशको स्तरोन्नति पर सरेमा नेपाल अझ बढी प्रभावित हुने विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् ।
नेपालले अहिले अति कम विकसित मुलुकका रूपमा व्यापारमा शून्य भन्सार, न्यून भन्सारलगायतको सुविधा पाइरहेको छ । त्यस्तै, अतिकम विकासित राष्ट्रले पाउने अनुदान तथा सहुलियत ऋणसमेत पाइरहेको छ । स्तरोन्नतिपछि भने यस्ता सुविधा र अनुदान कटौती हुने तथा ऋणको ब्याज महँगो हुनेलगायत चुनौती थपिनेछन् । यस्ता चुनौतीको सामना गर्न नेपाल तयार भइनसकेको आयोगकै अधिकारीहरू बताउँछन् ।
‘खासगरी जेन–जी आन्दोलनबाट भएको भौतिक तथा आर्थिक क्षति, पश्चिम एसियाको तनावका कारण परेको प्रभावलगायतले नेपालको स्तरोन्नतिको तयारी (रेडिनेस)मा असर गरेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘सबै हिसाबले तयार नभई स्तरोन्नति दिगो हुँदैन, यसमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसमेत सहमत हुनुहुन्छ ।’
दिगो स्तरोन्नतिको पक्षमा अर्थमन्त्री
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले विकासशीलको स्तरोन्नतिलाई दिगो बनाउने पक्षमा छन् । उनले हालै सार्वजनिक गरेको नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्रमा ‘नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने चरणमा रहे तापनि यसलाई दिगो बनाउने चुनौती रहेको’ उल्लेख गरेका छन् । आर्थिक सामर्थ्य र आयस्तर विकासशील राष्ट्रको तहमा नपुगी स्तरोन्नति हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा प्राप्त ड्युटी–फ्री/कोटा–फ्रीजस्ता सहुलियतहरू गुम्ने र सहुलियतपूर्ण वैदेशिक सहयोगमा कमी आउने जोखिम रहेको स्थितिपत्रमा औँल्याइएको छ ।
‘आगामी २४ नोभेम्बर २०२६ मा अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुन नेपाल योग्य छ । विकास यात्राको एउटा महत्वपूर्ण कोसेढुंगा भए तापनि यस स्तरोन्नतिलाई दिगो बनाउनुपर्नेछ,’ स्थितिपत्रमा उल्लेख छ, ‘संयुक्त राष्ट्रसंघको मापदण्डअनुसार नेपालले मानव सम्पत्ति सूचकांकमा ७७.५८ (न्यूनतम थ्रेसहोल्ड ६६) र आर्थिक एवं वातावरणीय जोखिम सूचकांकमा २८.९६ (अधिकतम थ्रेसहोल्ड ३२) अंक प्राप्त गरी सुरक्षित स्थान बनाए पनि प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयमा भने पछाडि छ । सन् २०२५ सम्ममा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय केवल १,४०४ अमेरिकी डलर मात्र पुग्नुले छिमेकी मुलुकहरूको तुलनामा हाम्रो आर्थिक आधार कमजोर रहेको पुष्टि गर्छ ।’
आयोगका दुई प्रतिवेदन : स्तरोन्नतिलाई तयारी पुगेको छैन
एक महिनाअघि आयोगले सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनले अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशीलमा स्तरोन्नति हुने नेपालको तयारी सुस्त रहेको देखाएको थियो । सन् २०२४ को फेब्रुअरीमा तयार पारिएको विकासशीलमा स्तरोन्नतिसम्बन्धी रणनीति (एलडिसी ग्य्राजुएसन स्मुथ ट्रान्जिसन स्ट्राटेजी– एसटिएस)को प्रगति समीक्षा प्रतिवेदनले स्तरोन्नतिको काममा मिश्रित प्रगति मात्रै भएको देखाएको हो । कार्यान्वयन गर्ने निकायले रणनीतिअनुसार कामको गति बढाउनुपर्ने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
विकासशीलमा स्तरोन्नतिसम्बन्धी रणनीति (एसटिएस)अन्तर्गत ६ वटा क्षेत्रमा एक सय ६७ वटा कार्य तय गरिएको थियो । तर, त्यसमध्ये हालसम्म जम्मा १५.५६ प्रतिशत कार्य मात्रै पूरा भएको, रणनीतिको ७६.०५ प्रतिशत कार्य चालू (प्रगति)को अवस्थामा रहेको तथा ८.३९ प्रतिशत कार्य सुरु नै नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जेन–जी आन्दोलनअघि आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनले समेत तयारी नपुगेको औँल्याएको थियो । गत असारमा आयोजित राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति (एनडेक)को बैठकमा योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारीले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा ‘स्तरोन्नतिका लागि तयारी नपुगेको’ औँल्याइएको थियो ।
