शिक्षामा २ खर्ब २३ अर्बको बजेट आउने अनुमान
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि विद्यालयको स्रोत–साधन, आवश्यकता, विद्यार्थी संख्या हेरेर बजेट वितरण गर्ने भएको छ । संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको मंगलबारको बैठकमा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले आगामी आवमा शिक्षामा गरिने कार्यक्रमको रूपरेखा प्रस्तुत गर्दै बजेट वितरणको योजना बताएका हुन् ।
‘विगतमा विद्यालयलाई पहुँचका आधारमा बजेट वितरण भएको थियो, आवश्यकताभन्दा पनि प्रअको पहुँचलाई हेरेर बजेट दिने गरिएको थियो । तर यसपटक त्यसो हुँदैन । अवस्था र आवश्यकताअनुसार हुन्छ । विद्यालयलाई फर्निचरदेखि स्मार्ट बोर्डसम्म उपलब्ध गराउँछौं, त्यसका लागि शिक्षानीति, आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई आधार मानेर बजेट विनियोजन हुन्छ, आगामी वर्ष स्कूलमा गरिएको लगानी र त्यसको परिणाम देखिने छ,’ उनले भने, ‘विश्वविद्यालयलाई पनि राजनीतिक मुक्त गराएरै छाड्छौं ।’
शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव शिवकुमार सापकोटाले कतिपय विद्यालयमा अनावश्यक पूर्वाधार र स्रोतसाधन रहेको र कतिपयमा पूर्वाधार र स्रोतसाधनको अपुग भएको जानकारी गराएका थिए । शिक्षा मन्त्रालयको आगामी कार्ययोजना र विद्यमान अवस्थाबारे जानकारी दिँदै उनले अब स्कूल तहदेखि उच्च शिक्षा तहसम्मका नीति निर्माण र त्यसको कार्यान्वयन अपरिहार्य रहेको बताए ।
शिक्षकलाई राजनीतिबाट मुक्त गरिने
सरकारले शिक्षकलाई राजनीति लाग्न कडाई गर्ने भएको छ । मंगलबार शिक्षा समितिको बैठकमा शिक्षामन्त्री पोखरेलले शिक्षक राजनीतिमा आउने भए मार्कर छाडेर आउनुपर्ने बताए । बैठकमा केही प्रतिपक्ष दलका सांसदले शिक्षकलाई विचारबाट मुक्त गर्न खोजिएको भन्दै प्रश्न गरेका थिए । पोखरेलले जवाफ दिँदै भने, ‘श्रद्धय कमरेड मदन भण्डारीले नै भन्नुभएको कुरा स्मरण गराउन चाहन्छु, महाराज यदि राजनीति गर्ने भए श्रीपेच खोलेर आउनु भन्नुभएको थियो, हामीले पनि शिक्षकहरूलाई राजनीतिकमा आउँदा मार्कर छाडेर आउन आग्रह गरेका हौं, राजनीति गर्न निषेध गरेका होइनौं ।’
शिक्षा मन्त्रालयले आगामी आवमा चारवटा ऐन जारी गर्ने कार्ययोजना अघि सारेको छ । मन्त्रालय र समितिको आगामी वर्षको कार्यतालिकाअनुसार विद्यालय शिक्षा ऐनसहित उच्च शिक्षा ऐन, प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम शिक्षा ऐन, विज्ञान तथा नवप्रवर्तक शिक्षा ऐन, तिलगंगा विश्वविद्यालय ऐनलगायत जारी गरिने छ । यी ऐन जारी गरेपछि मात्रै शिक्षा क्षेत्रमा रहेका अवरोध र गाँठो फुकाउन सकिने शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता सापकोटाले बताए ।
शिक्षामा दुई खर्ब २३ अर्वको बजेट आउने विश्वास
शिक्षामा यसपटक दुई खर्ब २३ अर्वको बजेट माग गरिएको छ । उक्त सिलिङ अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत गरिसकेको छ । ‘विगतमा हामी एउटै बजेटको संरचनामा थियौं, अहिले थप १३ अर्वको शिक्षाको कार्यक्रमका लागि बजेट तर्जुमा हुँदैछ, यसमा अर्थ मन्त्रालयसँग समझदारी हुँदैछ,’ शिक्षामन्त्री पोखरेलले भने, ‘आगामी आर्थिक वर्षमा शिक्षाको बजेट दुई खर्ब २३ अर्व बजेटको सिलिङ बनेको छ ।’ उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम पारूप परिमार्जन कार्यको थालनी समेत भएको छ । हाल मधेश प्रदेशका ८ र कर्णाली प्रदेशको एक जिल्ला साक्षरता जिल्ला घोषणा हुन बाँकी छ । आगामी आर्थिक वर्षमा उक्त जिल्लाहरूलाई पनि साक्षर घोषणा गरिने छ ।
शिक्षामन्त्रीलाई सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सांसदका प्रश्नैप्रश्न
शिक्षा समितिको बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलका सांसदहरूले शिक्षामन्त्रीलाई शिक्षामा देखिएका विकृति र शिक्षामा सरकारले गरेका केही अपरिपक्व कदममाथि प्रश्नहरू गरे । रास्वपा सांसद डा. लेखजंग थापाले आगामी वर्ष सरकारले थप ९ जिल्लालाई साक्षर जिल्ला घोषणा गर्ने योजना सारेपछि साक्षरता मापनको प्रक्रियाबारे प्रश्न गरे । ‘सरकारको साक्षरता मापनको आधार र प्रक्रिया के हो ?, यदि हचुवामा साक्षरता घोषणा गर्दा पछुताउनुपर्नेमा सरकारले ध्यान दिओस्,’ उनले भने, ‘हाल बुटवल मेडिकल कलेज र सुर्खेत मेडिकल कलेज खोल्ने तयारी छ, मेडिकल कलेजमात्रै थुपारेर हुँदैन, मेडिकल जनशक्ति उत्पादनको गुणस्तरतामा बढी ध्यान दिन जरुरी छ, डिएम र एमसिएच तहको मेडिकल शिक्षाको विभेद हटाउनुपर्छ ।’
कांग्रेस सांसद उर्मिला थपलियाले यसपटक शिक्षामन्त्रीले नयाँ शैक्षिक सत्र सञ्चालनबारे अव्यावहारिक निर्णय गरेको भन्दै टिप्पणी गरिन् । उनले अब सरकारले स्नातक तह पढिरहेका विद्यार्थीलाई पेड इन्टर्नसीपको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन् । ‘यसपटक पढाइ र भर्नाको सूचनाको स्थानीय तह र संघबीच समन्वय भएन, शिक्षामन्त्रीकै बोली लागू भएन, भर्नाको पैसा नतिर्नु भन्नुभएको छ, स्थानीय तहले महँगो पैसा लिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘तर स्थानीय तहले केही गरेका छैनन् । समन्वय गरेर काम गरियो भने विद्यार्थी र अभिभावक पनि मारमा पर्दैनन् ।’
रास्वपा सांसद हरिप्रसाद भुसालले विद्यालय शिक्षा क्षेत्र तहसनहस हुनुको प्रमुख कारण शिक्षामा भइरहेको अति राजनीतिक नै रहेको बताए । ‘विद्यालयभित्रको राजनीति हटाउन जरुरी छ, यसमा सरकारले पहल गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘आइतबार बिदा दिने निर्णय सबैतिरका विद्यालयमा एकरूपता हुनुपर्छ, अर्घाखाँचीमा कुनै विद्यालयले आइतबार बिदा दिन्छन् कुनैले दिँदैनन्, यसलाई व्यवस्थित गर्न जरुरी देखिन्छ ।’
रास्वपा सांसद तोसिमा कार्कीले सबै विषयमा समितिमा दोहोरो कुराकानी हुनुपर्ने बताउँदै विद्यालय शिक्षाको पहुँचबाट बाहिर रहेकालाई शिक्षाको पहुँचमा ल्याउन माग गरिन् । ‘माध्यमिक तहमा १३ प्रतिशत विद्यार्थी विद्यालय बाहिर छन्, ती विद्यार्थीलाई कसरी समेट्ने हो ?, सुकुम्बासी वस्तीबाट हटाइएका विद्यार्थीको शैक्षिक अधिकार र विद्यालय कसरी व्यवस्थित गर्दैछ सरकारले ?,’ उनले सोधिन, ‘अन्योलताको स्थिति हुनुहुँदैन, विद्यालय शिक्षा विधेयकको अवस्था कुन चरणमा छ ? मन्त्रालयले शिक्षा विधेयक कहिले अघि सार्ने तयारी गरेको छ ?’
एमाले सांसद गुरूप्रसाद बरालले आधारभूत तहको बालविकास तहको शिक्षा र बालबालिकाको पोषणबारे प्रश्न उठाए । ‘बालबालिकाको पोषण अधिकार र पठनपाठनमा के भइरहेको छ ? सामुदायिक विद्यालय सुधार गर्ने तयार केछ ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘कक्षा ११ र १२ को शैक्षिक व्यवस्थापन गर्न सरकारले किन सकिरहेको छैन ?’
