सरकारको कार्यशैलीप्रति विपक्षी दलहरू सदनमा मोर्चाबन्दी भएर प्रस्तुत भएका छन् । बजेट अधिवेशनको पहिलो बैठकमा सोमबार कांग्रेस, एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति र राप्रपाले एक स्वरमा सरकारले सुकुमवासी बस्तीमा बलजफ्ती डोजर चलाएदेखि संसद् रोकेर अध्यादेश ल्याएकोमा आपत्ति जनाए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सचेतक निस्कल राईले सरकारले ल्याएका अध्यादेशका दफादफामा जवाफ खोज्ने भन्दै हाइसन्चो मानेर सरकारलाई बस्न नदिने बताए । उनले दुईतिहाइनजिकको शक्तिशाली सरकार सदनसँग डराएर अध्यादेशको बाटोमा हिँडेको उनले बताए । ‘अध्यादेश ल्याउनै नहुने भन्ने होइन, तर अध्यादेश संसद्को भावना र आवश्यकताअनुसार आउनुपर्छ । अध्यादेश सत्ता सहजताको साधन बन्न हुँदैन । अहिलेको अध्यादेश त्यसअनुकूल छैन । जसको दफादफामा हामी सदनमा जवाफ खोज्नेछौँ, सरकारलाई हाइसन्चो मानेर बस्न दिँदैनौँ,’ उनले भने । राईले लोकतन्त्रमा बहुमतको निर्णय हुने भन्दै ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा तीनजनाको कसरी बहुमत पुग्ने भन्ने प्रश्नसमेत गरे ।
एमाले सांसद पद्मा अर्यालले हिजो अध्यादेशको विरोध गर्ने रास्वपा आज त्यही बाटोमा हिँडेको आरोप लगाइन् । राजनीतिक आस्था बन्देज गर्ने गरी विद्यार्थी संघ संगठन र ट्रेड युनियन खारेज गर्ने विषय अध्यादेशमा आएको भन्दै उनले आपत्ति जनाइन् । उनले प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा स्थापित मान्यतालाई खण्डित गरेको पनि बताइन् । सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीमा सरकारले डोजर आतंक सिर्जना गरेको पनि उनले बताइन् ।
‘हिजो अध्यादेशलाई लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामाथिको आघात भन्दै यही सदन तताउनेहरू आज स्वयं त्यही बाटोमा निर्धक्क हिँडिरहनुभएको छ । यो राजनीतिक विवेकको परिपक्वता हो कि सत्ता सुविधाअनुसार बदलिएको नैतिकता ? जनताले यसलाई रूपान्तरण भनेर बुझ्ने कि निर्लज्जताको पराकाष्ठा भनेर चिन्ने ?’ उनले प्रश्न भनिन्, ‘न्यायपालिका प्रमुख को हुने भन्ने कुरा विधिले होइन प्रधानमन्त्रीको तजबिजले निर्माण गर्ने खतरनाक भाष्य निर्माण गरिएको छ ।’
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले सरकारले बस्तीहरूमा २४ घण्टे अल्टिमेटम दिएर सुरक्षा फौज र डोजरको आतंक देखाएर आत्महत्या गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरिएको आरोप लगाए । सरकारले मानव सिर्जित विपत्ति निम्त्याएको उनको आरोप छ । ‘मानवहरू बसिराखेका बस्तीहरूमा २४ घण्टे अल्टिमेटम दिएर सम्पूर्ण सुरक्षा फौजको आतंक देखाएर, डोजरको आतंक देखाएर आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिएको छ,’ उनले भने ।
श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले सुकुमवासीलाई घरबारविहीन बनाउने सरकार असफल भइसकेको जिकिर गरे । ‘सुकुमवासीलाई घरबारविहीन बनाउने सरकार असफल भइसक्यो भन्ने हामीलाई महसुस भएको छ । सम्मानजनक बाँच्ने तथा आवासको हकका मौलिक अधिकार यो सरकारले उल्लंघन गरेको छ । संविधान मिच्ने सरकारले कुनै औचित्य हुन्छ र ?’ उनले भने, ‘गरिबका भत्किएका बस्ती र होल्डिङ सेन्टरमा प्रधानमन्त्री जानुभयो कि जानुभएको छैन । कि आफ्नै कार्यालयमा लुकी बस्नुभएको छ ? हामी उत्तर चाहन्छौँ ।’
साम्पाङले लिपुलेक नाकाबारे पनि सरकारसँग प्रश्न गरे । ‘लिपुलेकमा भारतले नाका खोलेर चलाइराख्दा किन मौन छ यो सरकार ? किन कूटनीतिक वार्ता गर्न सकेन । हस्ताक्षरविना कूटनीतिक चिर्कटो नोटको भरमा लुकेर बसेको छ यो सरकार,’ उनले भने, ‘सरकारले नेपाली सेनालाई सीमा रक्षामा पठायो कि सुकुमवासी बस्तीमा दादागिरि देखाउँदै बस्यो । सीमा बचाउन नसक्नु, तर सेनाको दुरुपयोग गरेर गरिब जनताको बस्तीमा आतंक किन फैलाइयो ? त्यसको जवाफ चाहिन्छ ।’
राप्रपा प्रमुख सचेतक खुस्बु ओलीले सुकुमवासी बस्तीका विस्थापितले आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्था आउँदा पनि सरकारले समवेदना प्रकट नगरेको आरोप लगाइन् । उनले खोला किनारमा बस्ने मानिसको जीवन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्नसमेत गरिन् । ‘सुकुमवासी बस्ती तहसनसहपछि मात्रै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नै सरकारलाई बिन्ती बिसाएर भन्यो– अब डोजर रोकियोस्, अवैध संरचनाबाहेक अन्यत्र डोजर चलाइनेछैन । यो बिन्ती तब बिसाइयो, जब दुईजना गरिबले आफूले दुःख गरेर बनाएको टहरा भत्किएपछि आत्महत्या गर्न विवश भएका थिए,’ उनले भनिन्, ‘उहाँहरूको जीवन नै समाप्त हुँदासमेत सरकारले कुनै समवेदना प्रकट गरेको सुनिएन ।’
प्रधानमन्त्रीमाथि विपक्षीको प्रश्न
विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको पोसाक र आचरणमा प्रश्न उठाएका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्रीले देखाएको व्यवहारलाई लिएर विपक्षी सांसदहरूले सदनमै प्रश्न उठाएका हुन् ।
सोमबार अपराह्न ४ बजे राष्ट्रपति पौडेलले दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरेका थिए । वाचन गरिदिन प्रधानमन्त्री शाहले नै राष्ट्रपतिलाई नीति तथा कार्यक्रमको प्रति हस्तान्तरण गरेका थिए । तर, राष्ट्रपतिले वाचन गर्दा प्रधानमन्त्री शाहबिचमै निस्केका थिए । करिब डेढ घण्टा राष्ट्रपतिले वाचन गर्दा प्रधानमन्त्री ५५ मिनेट मात्रै बैठकमा थिए । त्यसपछि उनी संसद् भवनभित्रको आफ्नो कार्यकक्षमा गएका थिए । विपक्षी दलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रधानमन्त्रीले सदनमा बसेर नसुनेकोमा प्रश्न उठाएका हुन् । विपक्षी दलले प्रधानमन्त्री शाहको पोसाकमा पनि प्रश्न उठाएका छन् ।
एमालेले त नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्ने दोस्रो बैठकमा प्रधानमन्त्रीको पोसाकलाई लिएर नियमापत्ति नै गरेको छ । एमालेका गुरु बरालले भने, ‘देशले सुशासनसँग जोडिएर राष्ट्रिय मर्यादा र पहिचानको माग गरेको छ । देशको प्रधानमन्त्रीले दुइटा राष्ट्रिय महत्वका बैठकहरू, संयुक्त सदनमा राष्ट्रिय पोसाकको परिपालना गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? चलन त्यसै चल्दैन, कस्तो चलन चलाउने हो देशमा ? सभामुखमार्फत रुलिङको माग गर्दछु ।’
प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीलाई लिएर नेकपा प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले पनि आलोचना गरे । ‘आफैँले बनाएको नीति कार्यक्रम राष्ट्रपतिज्यूले पढिनसक्दै, आधा घण्टा नहुँदै प्रधानमन्त्रीज्यू पनि सुन्न सायद बोरै लागेर होला संसद्को हलै छोडेर हिँड्नुपर्ने अवस्था आयो । प्रधानमन्त्री त्यसरी हिँड्नु अशोभनीय हो । राष्ट्रको प्रमुख व्यक्तिले संसद्मा हस्तान्तरण गरेको प्रति पढ्दै गर्दा छोडेर हिँड्नु त राष्ट्रिय लज्जाको विषय पनि हो,’ उनले भने ।
श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले प्रधानमन्त्रीमा धैर्यता हुनुपर्ने पनि बताए । ‘प्रधानमन्त्रीको केटाकेटीपारा भयो । अधैर्य हुनुहुन्छ । रिसाएर निस्कनुभयो । त्यस्तो गर्नुहुँदैन । किन रिसाएर निस्कनुभयो मलाई थाहा भएन,’ उनले भने ।
त्यस्तै, रास्वपा उपनेता गणेश पराजुलीले भने केही आकस्मिकता परेर प्रधानमन्त्री सदनको बैठकमा आफ्नो हलमा गएको र दोस्रो बैठकमा नीति कार्यक्रम पेस गरेको बताए ।
