राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई)को नतिजा सार्वजनिक गरेको छ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले पत्रकार सम्मेलन गर्दै नतिजा सार्वजनिक गरेको हो। अब बोर्डले तोकेको सिस्टमबाट नतिजा पनि हेर्न मिल्नेछ। १९ देखि २९ चैतसम्म सञ्चालन भएको परीक्षाको नतिजा एक महिनामै प्रकाशन गरिएको हो।
नतिजाअनुसार ६५.९८ प्रतिशत (दुई लाख ८४ हजार १६०) विद्यार्थी ग्रेडेड भएका छन्। यसपटक एसइईमा दुई लाख ५७ हजार ५२७ छात्रा र दुई लाख ५२ हजार ४३४ छात्र सहभागी थिए। शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशनपछि यसपटक परीक्षा केन्द्रमै कापी परीक्षण गरिएको थियो।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमकाे पूर्णपाठ
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। सोमबार संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन्।
नीति तथा कार्यक्रममा सहकारीको बचत रकम फिर्ता गर्न कर्जा सूचना प्राधिकरण स्थापना, आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल प्लाटफर्ममा आबद्ध, दोहोरो करमुक्त सम्झौता, उद्यमी र मध्यम वर्गमाथि करको बोझ घटाउनेलगायतका विषय समेटिएका छन्।
यसैगरी, भूमिहीन सुकुमवासीको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्ने, कार्बन प्राधिकरण गठन गर्ने, पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रको लगानी खुला गर्ने, सार्वजनिक संस्थानको वर्गीकरण गरी गाभ्ने, विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउने सरकारको नीति छ।
नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले वैदेशिक रोजगारीलाई विकल्पमा परिणत गर्न ‘राष्ट्रिय प्रवर्द्धन दशक’ घोषणा गर्ने, प्राथमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क गर्ने, केरुङ–काठमाडौं र रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माण गर्न लगानी मोडालिटी अध्ययन गर्ने बताए।
पूर्ववर्ती कार्की सरकारकाे निर्णय सच्चियाे, प्रकृति संरक्षण कोषको जिम्मेवारी वनमन्त्रीलाई
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटिएनसी) को अध्यक्षको जिम्मेवारी वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीलाई प्रदान गरेका छन्।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेकी मन्त्री चौधरीलाई प्रधानमन्त्री शाहले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष ऐन, २०३९ ले प्रदान गरेको अधिकार प्रयोग गर्दै कोषको अध्यक्षको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्ने गरी नियुक्त गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्री शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धानविज्ञ दीपा दाहालका अनुसार, ऐनको व्यवस्थाबमोजिम प्रधानमन्त्री कोषको संरक्षक रहने र संरक्षकले नै अध्यक्ष नियुक्त गर्ने कानुनी प्रावधान छ। सोही अधिकार प्रयोग गर्दै प्रधानमन्त्रीले मन्त्री चौधरीलाई अध्यक्षमा नियुक्त गरिएकाे हाे।
राज्यलाई थप आर्थिक व्ययभार नपरोस् भन्ने उद्देश्यले विगतमा वनमन्त्रीलाई नै कोषको अध्यक्ष बनाउने प्रचलन रहँदै आएको थियो। तर, अन्तरिम सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले यस्तो स्थापित प्रचलन र मितव्ययिताको मान्यतालाई बेवास्ता गर्दै आफ्ना स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठलाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेकी थिइन्।
आइटी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग घोषणा गरी नेपाललाई ‘टेक हब’ बनाइने
सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्र राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग घोषणा गरी नेपाललाई ‘टेक हब’का रूपमा अघि बढाउने भएको छ। सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो बताएका हुन्।
‘सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग घोषणा गरी सफ्टवेयर, डिजिटल सेवा, क्लाउड सेवा, साइबर सुरक्षा, हरित कम्प्युटिङ र एआई कम्प्युटेशन निर्यातलाई प्रवर्धन गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ।
यसैगरी, डिजिटल पार्क, उच्च क्षमताका डेटा सेन्टर र सार्वजनिक डिजिटल पूर्वाधार विकास गरी नेपाललाई टेक हबका रूपमा अघि बढाउने योजना सरकारले सार्वजनिक गरेको छ।
सबै आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल प्लाटफर्ममा आबद्ध गरिने
सरकारले सबै आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल प्लाटफर्ममा आबद्ध गर्ने नीति लिएको छ। सोमबार संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारको आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो बताएका छन्।
नीति तथा कार्यक्रममा स्वैच्छिक कर अनुपालन, उद्यममैत्री राजस्व प्रणाली, भन्सार नाकामा न्यून बिजकीकरणको अन्त्य, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको पूर्ण पालनाजस्ता विषय समेटिएका छन्।
सहकारी संस्थाको नियमन र व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको सुदृढीकरण गर्ने सरकारको नीति छ। कर्जा असुलीमार्फत सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता, मिटर ब्याज र आर्थिक अपराध नियन्त्रण, धितोपत्र नियमन, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से र क्लियरिङको पुनर्संरचना तथा रूपान्तरणकारी योजनालाई अघि बढाउने विषय पनि उल्लेख छ।
सहकारीको बचत रकम फिर्ता गर्न कर्जा सूचना प्राधिकरण स्थापना गरिने
सहकारीपीडितको बचत रकम फिर्ता गर्न सरकारले कर्जा सूचना प्राधिकरण स्थापना गर्ने भएको छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने क्रममा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्राधिकरणले सहकारीबाट ऋण लिनेहरूको सूचना संकलन गर्ने बताए । संसदमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमअनुसार प्राधिकरणले ऋणीबाट ऋण असुली गर्नेछ । सोही रकमबाट बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता गर्नेछ ।
राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुने कर्मचारीलाई सरकारले बर्खास्त गर्ने
सरकारले राजनीतिक दल तथा गतिविधिमा लाग्ने कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्ने नीति लिएको छ। सोमबार संसदमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएमा भविष्यमा समेत सरकारी सेवामा अयोग्य हुने गरी बर्खास्त गरिने उल्लेख छ।
यसअघि नै सरकारले सरकारी सेवामा सबै ट्रेड युनियनहरूलाई खारेज गरिसकेको छ।
बजेट अभाव हुँदा कृष्णसार संरक्षणमा समस्या
आर्थिक अभाव हुँदा बर्दियाको गुलरियामा रहेको कृष्णसार संरक्षणमा समस्या देखिएको छ । घाँसेमैदान व्यवस्थापन, मिचाहा प्रजाति नियन्त्रण र पानीपोखरी मर्मतका लागि आर्थिक अभाव हुँदा बर्दियाको गुलरियामा रहेको कृष्णसार संरक्षणमा समस्या देखिएको हो ।
सरकारले कृष्णसार संरक्षण क्षेत्रका लागि दिँदै आएको बजेट कटौती गरेसँगै कृष्णसार व्यवस्थापन गर्न चुनौती थपिएको छ । प्राकृतिक वासस्थानको रूपमा ०३२ सालमा नाैवटा रहेको कृष्णसार अहिले बढ्दै गएको छ । तर, पछिल्लो समय सरकारले कृष्णसार व्यवस्थापनका लागि दिँदै आएको बजेट कटौती गरेसँगै कृष्णसार व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको हो ।
कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज नगर्न सर्वाेच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश
सर्वाेच्च अदालतले ट्रेड युनियन खारेज नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। सर्वाेच्चको संवैधानिक इजलासले बहुमतका आधारमा यस्तो आदेश दिएको हो।
कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुँयालले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै ६ जेठमा अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाउने आदेश दिएका हुन्।
त्यस्तै, न्यायाधीशहरू शारंगा सुवेदी र विनोद शर्माको इजलासले भने अल्पकालीन अन्तरिम आदेश आवश्यक नभएको भन्दै फरक मत राखेका छन्।
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री यादवले शुक्रबार विश्वासको मत लिने
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले दोस्रोपटक विश्वासको मत लिने भएका छन् ।
सोमबार बसेको मधेश प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १ जेठ शुक्रबार विश्वासको मत लिने निर्णय गरेको हो ।
मुख्यमन्त्री यादवले मन्त्रिपरिषद् बैठकले विश्वासको मत, आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्न प्रदेश सभा बैठक आह्वानका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णयसमेत गरेको जानकारी दिए ।
