- नयाँ प्रधानन्यायाधीश प्रस्ताव गर्न आज संवैधानिक परिषद् बैठक बस्दै, न्यायपरिषद्बाट सिफारिस सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरि फुयाँल,डा. मनोजकुमार शर्मा, डा. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठमध्ये जोकोहीलाई छान्न मिल्ने, संसदीय सुनुवाइ समितिको अनुमोदनपछि नियुक्त हुने
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले अवकाश लिएको एक महिनापछि नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाइएको छ । परिषद्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले बिहीबार अपराह्न ५ बजे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बैठक बोलाएका छन् । ६५ वर्षे उमेरहदका कारण राउतले १८ चैतमा अवकाश पाएपछि वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालिरहेकी छिन् ।
बैठकका लागि परिषद् सचिवालयले सदस्यहरूलाई सूचना पठाइसकेको छ । परिषद्मा सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, विपक्षी दलको नेता र उपसभामुख सदस्य रहने प्रावधान छ । तर, प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्न बस्ने बैठकमा भने कानुनमन्त्री सदस्यको हैसियतमा उपस्थित हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । परिषद्ले सिफारिस गरेको प्रधानन्यायाधीशका उम्मेदवार संसदीय सुनुवाइ समितिबाट पनि अनुमोदित हुनुपर्नेछ ।
परिषद्को सचिवालयका अनुसार बैठकमा सहभागी हुन सभामुख डोलप्रसाद अर्याल, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहाल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतम, प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे र प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुख रुबी कुमारीलाई आमन्त्रण गरिएको छ । बैठकको कार्यसूची प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति सिफारिस रहेको परिषद्को सचिवालयले जनाएको छ ।
हालै जारी संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेशअनुसार संवैधानिक परिषद्मा अध्यक्ष रहेका प्रधानमन्त्री शाहलाई विपक्षीको सहयोग नहुँदा पनि बहुमतको सुविधा छ । ६ सदस्यीय परिषद्मा अध्यक्षसहित तीन सदस्यको मत नै बहुमत मानिने र सर्वसम्मत हुन नसके बहुमतबाट निर्णय गर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ ।
अध्यादेशमा भनिएको छ, ‘बैठकको अध्यक्ष र कम्तीमा तीनजना सदस्यहरू गरी कम्तीमा चारजना उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । बैठकमा पेस भएको प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतिका आधारमा हुनेछ । त्यसरी सर्वसम्मत कायम हुन नसकेमा बहुमतको आधारमा निर्णय हुन सक्नेछ । बहुमत भन्नाले बैठकमा अध्यक्षको मतसहित कम्तीमा तीनजनाको निर्णय परिषद्को निर्णय मानिनेछ ।’
संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था छ । धारा २८४(२) मा प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भएको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस गर्दा संवैधानिक परिषद्मा नेपाल सरकारको कानुन तथा न्यायमन्त्री सदस्यको रूपमा रहने भनिएको छ । यो व्यवस्थाअनुसार परिषद् बैठकमा कानुनमन्त्री गौतमलाई आमन्त्रण गरिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्न गठन हुने परिषद्को अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री र सदस्यमा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेता र उपसभामुख रहने व्यवस्था छ ।
अध्यादेशको व्यवस्थाअनुसार परिषद् अध्यक्ष शाह, सभामुख अर्याल र कानुनमन्त्री गौतमको मत नै परिषद्मा बहुमत हुने देखिन्छ । प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्दा नेकपा पृष्ठभूमिका राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहाल, कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने विपक्षी दलका नेता आङ्देम्बे र श्रम संस्कृति पृष्ठभूमिकी उपसभामुख ठाकुरले साथ नदिए पनि परिषद् अध्यक्ष शाहलाई बहुमतका आधारमा नियुक्त गर्न बाधा पर्नेछैन ।
प्रधानन्यायाधीशका ६ दाबेदार
सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश पदका लागि ६ जना दाबेदार छन् । न्यायपरिषद्ले २६ फागुनमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरि फुयाँल, डा. मनोजकुमार शर्मा, डा. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरिसकेको छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले १८ चैतमा अवकाश लिएका थिए ।
प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्यता
संविधानको धारा १२९ मा प्रधानन्यायाधीशको योग्यता तोकिएको छ । जहाँ सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीशको पदमा नियुक्ति हुन योग्य हुने भनिएको छ । वरिष्ठ न्यायाधीशलाई नै प्रधानन्यायाधीश बनाउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छैन । न्यायपरिषद्बाट सिफारिस भएका ६ जना नै प्रधानन्यायाधीश बन्न योग्य छन् र जसलाई बनाए पनि संविधानले रोक्दैन । यद्यपि, सर्वोच्च अदालतमा वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने परम्परा रहिआएको छ । अहिलेको संवैधानिक परिषद्ले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ६ मध्ये जोकोहीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउँछ कि वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई भन्ने आमचासोको विषय बनेको छ । प्रधानन्यायाधीशको पदावधि ६ वर्षको छ भने उमेरहद ६५ वर्ष रहेको छ ।
न्यायपरिषद्का अनुसार वरिष्ठतम् न्यायाधीश मल्लको ३० कात्तिक ०८५, रेग्मी २१ भदौ ०८८, फुयाँल १९ असोज ०९२, शर्मा ५ असार ०९२, सुवेदी ७ असार ०९३ र श्रेष्ठको १३ भदौ ०८३ सम्म सेवाअवधि छ । वरिष्ठतम् न्यायाधीश मल्ल प्रधानन्यायाधीश भए झन्डै साढे तीन वर्ष सर्वोच्च हाँक्नेछिन् । ६ नम्बरमा रहेका श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश भए उमेरहदका कारण जम्मा पाँच महिना प्रधानन्यायाधीश हुनेछन् ।
संसदीय सुनुवाइ समितिको अंकगणित
परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस गरेपछि संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्छ । संविधानको धारा २९२ ले संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको १५ सदस्यीय संयुक्त संसदीय सुनुवाइ समितिले सुनुवाइ गरेर अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । समितिमा सत्तापक्षकै बहुमत छ । सुनुवाइ समितिमा सभापतिसहित रास्वपाका आठ सदस्य छन् । कांग्रेस तीन, एमाले र नेकपाका दुई–दुई सदस्य छन् ।
