भोटेकोशी बाढी गएको दुई महिना पुग्दा पनि १३ सय ४५ शवको अझै सनाखत हुन सकेको छैन । डिएनए प्रविधिबाट सनाखतको प्रक्रिया अघि बढाइए पनि त्यसको नतिजा आउन अझै एक महिना लाग्ने भएको छ ।
१० भदौको बाढीमा पाँच हजार २८५ जना बेपत्ता भएकामा एक हजार ४५७ जनाको शव भेटिएको छ । त्यसमध्ये ११२ शवको मात्र सनाखत भएको छ । बाँकी शव जमिनमुनि व्यवस्थापन गरी डिएनए परीक्षणमार्फत सनाखतको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
नेपाल प्रहरीका अनुसार सनाखत हुन नसकेका सबै शवको हड्डीबाट डिएनए नमुना लिएर प्रोफाइलिङ गरिएको छ । त्यस्तै, बेपत्ता व्यक्तिका परिवारका दुई हजार ६६ व्यक्तिको डिएनए परीक्षणका लागि रगतको नमुना लिइएको छ । हाल बरामद शव र बेपत्ता परिवारका आफन्तको डिएनए प्रोफाइलिङको काम भइरहेको छ । सबैको प्रोफाइलिङ भइसकेपछि त्यसलाई सफ्टवेयरमा राखेर म्याचिङ गर्न अझै करिब एक महिना लाग्ने यसमा काम गरिरहेका सरकारी अधिकारीले बताएका छन् ।
‘डिएनएबाट शवको सनाखतका लागि दुई समिति बनाएर काम भइरहेको छ,’ राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता रामबहादुर केसी भन्छन्, ‘अब सबै प्रक्रिया पूरा हुन करिब एक महिना लाग्न सक्छ ।’
सरकारले शवको सनाखत र परिवारलाई हस्तान्तरणका लागि पाटन अस्पतालकी फरेन्सिक मेडिकल डिपार्टमेन्ट प्रमुख डा. सिर्जना कुँवरको संयोजकत्वमा ‘डिजास्टर भिक्टिम आइडेन्टिफिकेसन’ (डिभिआई) टिम गठन गरेको छ । जसमा फरेन्सिक विज्ञदेखि प्रहरी अधिकारीसम्म छन् । फरेन्सिकका पनि दाँतसम्बन्धी विज्ञ तथा औँठाछाप विज्ञलाई राखेर शव सनाखतलाई त्रुटिरहित बनाउने उद्देश्यले सो समिति गठन गरिएको गृह मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।
डिएनए परीक्षणका लागि बेपत्ताको परिवारको तर्फबाट भने अपेक्षाभन्दा थोरैले मात्र रगतको नमुना दिएका छन् । पाँच हजार २८५ बेपत्ता रहेकामा करिब दुई हजार बेपत्ताका परिवारले मात्र रगतको नमुना दिएका छन् । ‘बेपत्ताको तुलनामा थोरै आफन्तले मात्र डिएनए परीक्षणका लागि रगतको नमुना दिनुभएको छ,’ प्रहरीको विधि विज्ञान प्रयोगशालाका एक अधिकारी भन्छन्, ‘थोरै मात्र नमुना आएकाले सबै शवको सनाखत नहुन सक्छ ।’
हाल प्रहरीको विधि विज्ञान प्रयोगशाला र खुमलटारस्थित केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा डिएनए परीक्षणको काम भइरहेको छ । दुवै प्रयोगशालामा भएका डिएनए प्रोफाइललाई एकीकृत गर्नका लागि प्रहरीको प्रयोगशाला प्रमुख एसएसपी योगबहादुर पालको संयोजकत्वमा एक समिति बनेको छ । सो समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा डिभिआई टिमले काम गर्नेछ । सो समितिले प्रतिवेदन बुझाउनै अझै दुई साता लाग्ने अवस्था छ ।
डिएनए परीक्षणलाई सकेसम्म छिटो सक्ने गरी काम भइरहेको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डिआइजी अबिनारायण काफ्ले बताउँछन् । डिएनए परीक्षणमा नेपाल प्रहरीलाई विभिन्न देशले सहयोगसमेत गरेका छन् । दुई कोरियन विज्ञ अझै पनि नेपाल प्रहरीलाई सघाउन बसिरहेका छन् । भारत र चीनबाट आएका अधिकारी भने फिर्ता भइसकेका छन् ।
रसुवाको लाङटाङ हिमालमा रहेको हिमनदी र चट्टानी भूभाग ल्हेन्दे हिमनदीमा खस्दा गत १० भदौमा ल्हेन्दे खोला–भोटेकोशी–त्रिशूली–नारायणीमा आकस्मिक रूपमा बाढी आएको थियो । बाढीले रसुवागढी नाकासहित रसुवा र नुवाकोटका नदीआसपासमा ठुलो क्षति पुर्याएको हो । सो बाढीमा बेपत्ता हुनेमध्ये ७२० जना विदेशी नागरिक छन् ।
बाढीका बेपत्तालाई मृत घोषणा गरिँदै
पत्रिकामा सूचना निकालिने, मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुने
भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ताहरूलाई मृत घोषणा गर्न सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको छ । गृह मन्त्रालयले स्थानीय तहहरूलाई यससम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ । बेपत्ता भएका व्यक्तिलाई मृत घोषणा गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ बनाएर त्यहीअनुसार प्रक्रिया अघि बढाएको हो । राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता रामबहादुर केसीका अनुसार सुरुमा पाँच दिनको समय दिएर स्थानीय तहले यससम्बन्धी सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने हुन्छ । यस सम्बन्धमा सोमबार बसेको केन्द्रीय विपत् प्रतिकार्य कमान्ड पोस्टको बैठकमा पनि छलफल भएको छ । ७७ जिल्लाकै प्रतिनिधि सहभागी सो बैठकमा प्राधिकरणले कार्यविधिअनुसार तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउन भनेको प्रवक्ता केसीले बताए ।
कार्यविधिअनुसार वडा कार्यालयले यससम्बन्धी निवेदनका लागि पाँच दिनको समय दिएर सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने हुन्छ । जसमा नाता प्रमाणित हुने कागजदेखि विपत्मा बेपत्ता भएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ । बेपत्ता व्यक्तिका कोही परिवारका सदस्य नभएमा भने वडासचिव र स्थानीयको रोहबरमा वडाध्यक्षले नै वडामा निवेदन दिनुपर्नेछ ।
निवेदनउपर जाँचबुझ गरी वडाले स्थानीय तहको विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिमा पठाउनुपर्नेछ भने स्थानीय तहले तीन दिनको समय दिएर दाबी–विरोधका लागि विवरण सार्वजनिक गरी सूचना प्रकाशन गर्नेछन् । त्यसको तीन दिनभित्र स्थानीय तहले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा विवरण पठाउनुपर्ने र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि त्यसको पाँच दिनभित्र विपत् व्यवस्थापन न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र विपत् हेर्ने प्रदेश मन्त्रालयमा पठाउनुपर्नेछ ।
प्राधिकरणले सात दिनको समय दिएर राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरी दाबी गर्ने समय दिनेछ । अन्तिम सूची तयार भएपछि प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले बेपत्ता मृत घोषणा गर्नेछ । यसअघि विपत्मा बेपत्ताहरूलाई मृत घोषणा गर्न लामो समय लाग्ने कानुन रहेकामा अध्यादेशमार्फत त्यसलाई संशोधन गरी सरकारले यससम्बन्धी नयाँ कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन गर्न लागेको हो ।
