सरकारले पेश गरेका अध्यादेश मध्ये संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएपछि तरंग सिर्जना भएको छ । सातवटा अध्यादेश जारी गरेका राष्ट्रपति पौडेलले संविधानमा प्रस्ट नरहेको ‘अधिकार प्रयोग’ गरेर संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनर्विचारका लागि भन्दै फिर्ता गरेका थिए । फिर्ता गर्दा पौडेलले यसअघि फिर्ता गरिएको विधेयक र जारी नभएको अध्यादेश स्मरण गराएका छन् ।
राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यद्वारा जारी विज्ञप्तिमा छ, ‘राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलज्यूले नेपालको संविधानबमोजिम यसअघि संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि मिति २०८२ असार २५ मा पेस भएकोमा सन्देशसहित उक्त विधेयक फिर्ता पठाइएको, तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८२ मंसिर ०२ को निर्णयबमोजिम प्राप्त भएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२ जारी नभएकोसमेत स्मरण गराउँदै संवत् २०८३ वैशाख १४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम सिफारिस भई आएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ को विषयवस्तुका सन्दर्भमा पुनर्विचार गर्न पठाउनुभएको छ ।’
राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवरका अनुसार राष्ट्रपतिको मुख्य चासो लोकतान्त्रिक र संसदीय प्रणालीभित्र बहुमतीय निर्णय प्रक्रियालाई निरन्तरता दिनुपर्ने विषयमा केन्द्रित छ । अघिल्लो विधेयकमा तय गरिएको मापदण्डलाई नै निरन्तरता दिइएको उनको दाबी छ । पुनर्विचारका लागि फिर्ता गरिएको अवस्थामा पनि पुनः सोही विषय समावेश भएर आएपछि राष्ट्रपतिसँग संवैधानिक र कानुनी दायित्व उठेको उनले बताए । ‘पुनः त्यही व्यवस्था आएपछि राष्ट्रपतिज्यू संवैधानिक र कानुनी बन्धनमा पर्नुभएको हो,’ कुँवरले भने । संवैधानिक परिषद्मा निर्णय सर्वसम्मतिबाट हुनुपर्ने र सर्वसम्मति नभएमा बहुमत नै अन्तिम आधार बन्नुपर्ने बुझाइ राष्ट्रपति पक्षको रहेको उनले बताए ।
के छ संवैधानिक व्यवस्था ?
संविधानको धारा ११४ मा संसद् नभएको वेला सरकारले अध्यादेश सिफारिस गर्ने, राष्ट्रपतिले जारी गर्न सक्ने भनिएको छ । तर, कति दिनभित्र जारी गर्ने वा पुनर्विचारका लागि पठाउने भन्ने व्यवस्था छैन । धारा ११४(१) मा ‘संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ’ भनिएको छ । जारी भएको अध्यादेश ऐनसरह मान्य हुने, जारी भएपछि बसेको संघीय संसद्को दुवै सदनमा पेस गरिने र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुने, राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै वेला खारेज हुन सक्ने र निष्क्रिय वा खारेज नभएकामा दुवै सदनको बैठक बसेको ६० दिनभित्र स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था धारा ११४(२) मा छ । संविधानको व्यवस्थाले अध्यादेशको हकमा पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउने विषय बोलेको छैन । यद्यपि, धारा ११३ को विधेयक प्रमाणीकरणमा भने राष्ट्रपतिलाई १५ दिनको समयसीमा तोकिएको छ । दुवै सदनले पारित गरेर पठाएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण वा पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउनुपर्ने बाध्यकारी राष्ट्रपतिलाई बनाइएको छ ।
