सर्वोच्च अदालतले मुलुकी देवानी संहितामा रहेको पुनर्विवाह गर्ने एकल महिलाको अंश खोसिने व्यवस्थालाई खारेज गरेको छ। उक्त व्यवस्था संविधानको समानताको हकविपरीत रहेको ठहर गर्दै कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल तथा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदीको इजलासले खारेज गरिदिएको हो।
संहिताको दफा २१४ मा विधवाले अंश लिई भिन्न हुन सक्ने व्यवस्था छ। यसैको उपदफा (२) मा ‘विधवाले अर्को विवाह गरेमा निजले अंशबापत पाएको सम्पत्ति त्यस्ती विधवाको अघिल्लो पतितर्फ छोराछोरी भएमा त्यस्ता छोराछोरीले र नभएमा निज आफैँले’ पाउने उल्लेख छ।
यो व्यवस्था एकल महिलाको हकमा भए पनि एकल पुरुषको हकमा नभएको भन्दै रिट दर्ता भएको थियो। महिला, कानुन र विकास मञ्च तथा आफ्नोतर्फबाट समेत मीरा ढुंगानाले ०७७ जेठमै रिट दर्ता गराएकोमा जारी भएको हो। रिटमा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, महिला मन्त्रालय, प्रतिनिधिसभाको कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो।
यो व्यवस्था संविधानको धारा १६ को सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा १८ को समानताको हक र धारा २५ को सम्पत्तिको हकसँग बझिने दाबी रिटमा थियो। यो व्यवस्था यी संवैधानिक व्यवस्थाका भावना, सिद्धान्त र मूल्य मान्यताविपरीत निर्माण भएको र अस्तित्वमा रहिरहेको भन्दै भेदभावपूर्ण कानुनी व्यवस्थालाई अमान्य गर्न माग गरिएको थियो।
