निजामती प्रशासनमा साढे तीन दशकदेखि कायम रहेको ट्रेड युनियनहरूको विरासत अन्त्य भएको छ । सरकारको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आइतबार ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश’ जारी गरेसँगै कर्मचारी ट्रेड युनियनहरूको वैधानिक अस्तित्व समाप्त भएको हो । यी ट्रेड युनियनहरू ०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि गठन भएका थिए ।
अध्यादेशले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५३ नै फेरबदल गर्दै युनियनसम्बन्धी सबै प्रावधान हटाएको छ । यससँगै कर्मचारीहरूको ‘संगठित राजनीतीकरण’को स्वरूप अब कानुनी रूपमै अन्त्य भएको छ । विद्यमान ट्रेड युनियनहरूको कानुनी अधिकार खोसिएपछि ट्रेड युनियन संगठनहरू दबाबमा परेका छन् ।
दलीय ट्रेड युनियन राख्ने कि नराख्ने भन्ने बहस चलिरहेको वेला एक तहमाथि उठेर आधिकारिक ट्रेड युनियनसमेत खारेज गरिदिएको छ । अध्यादेशले विद्यमान निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा रहेका कर्मचारी ट्रेड युनियनसम्बन्धी सबै दफा झिकिदिएको छ । ट्रेड युनियनहरूमाथि राजनीतिक दलहरूसँगको निकटताका आधारमा सरुवा–बढुवामा अनावश्यक हस्तक्षेपदेखि नाजायज सुविधा लिने गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो ।
अध्यादेशले विद्यमान निजामती सेवा ऐनको दफा २ को खण्ड (ज १) र (ज २)सहित दफा ५२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा रहेको ट्रेड युनियनको व्यवस्था भिकिदिएको छ । साथै दफा ५३ मा रहेको ट्रेड युनियन गठन, गठनको प्रक्रिया तथा काम, कर्तव्य र अधिकारका सबै व्यवस्था खारेज गरिदिएको छ ।
अध्यादेशअनुसार अब ट्रेड युनियनको सट्टा निजामती कर्मचारीको गुनासो सुनुवाइसम्बन्धी प्रबन्ध हुनेछ । अध्यादेशको दफा ५३ मा छ, ‘निजामती कर्मचारीले यो ऐन वा प्रचलित कानुनबमोजिम अन्यत्र उजुरी वा पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था भएकामा बाहेक यो ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियमबमोजिम प्रदान गरिएका सेवा, सर्त, सुविधा र कर्मचारीसँग सरोकार राख्ने विषयमा आफूलाई मर्का परेको छ भन्ने लागेमा निजले कार्यालय प्रमुख वा कार्यालय प्रमुखले तोकेको अधिकृतसमक्ष आफ्नो पीरमर्का र गुनासो लिखित वा मौखिक रूपमा राख्न सक्नेछ ।’
गुनासो प्राप्त भएमा ३० दिनभित्रमा फर्स्योट गर्नुपर्ने र फर्स्योट हुन नसक्ने भएमा सम्बन्धित पक्षलाई गुनासो सुनुवाइ गर्ने जिम्मेवारी प्राप्त अधिकृतले १५ दिनभित्र लिखित रूपमा आधार र कारणसहितको निर्णयको जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तो निर्णयमा चित्त नबुझे पीरमर्का परेको सम्बन्धित कर्मचारीले एक तहमाथिको अधिकारीसमक्ष पुनरवलोकनका लागि निवेदन दिनसक्नेछ । र, त्यस्तो पुनरवलोकनको निवेदनउपर भएको सुनुवाइमा समेत चित्त नबुझेमा प्रचलित कानुनबमोजिम हुने उल्लेख छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन, सुशासन कायम गर्न र निजामती सेवालाई जवाफदेही बनाउन ट्रेड युनियन खारेज गरेको बताइन् । ‘वर्षौँदेखि अभ्यासमा रहेको यो व्यवस्थाले के नतिजा दियो भन्ने सबैसामु छर्लंग छ । मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन र निजामती सेवाको आधारभूत चरित्र निष्पक्षता, तटस्थता, व्यावसायिकता, जवाफदेहिताजस्ता विषयको सुनिश्चितता ट्रेड युनियन राखेर सम्भव हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘ट्रेड युनियनको खारेजीले सार्वजनिक प्रशासनको शुद्धीकरण गर्नेछ । यसको खारेजीबाट कोही विचलित हुन जरुरी छैन । सबै कर्मचारीको सेवा सर्तको सुरक्षा कानुनले सुरक्षित गरेको छ र त्यसको कार्यान्वयन हामी दृढतापूर्वक गर्नेछौँ ।’
तर, ट्रेड युनियनका नेताहरूले ट्रेड युनियन अधिकार खोस्नु गलत भएको भन्दै आगामी कदमका लागि संवादमा जुटेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष उत्तमकुमार कटुवालले अध्यादेशको व्यवस्थाले संवैधानिक हकलाई कुण्ठित गरेको प्रतिक्रिया दिए । ‘दुईतिहाइ नजिकको सरकारले लोकतन्त्रमाथि नै हमला गरेजस्तो भयो,’ उनले भने, ‘तत्काल ६ वटाकै संयुक्त ट्रेड युनियन सञ्जालको बैठक बसेर उपयुक्त तरिकाले आन्दोलन र कानुनी प्रक्रियामा जाने विषयमा छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्छौँ । संवैधानिक अधिकारको विषयलाई अध्यादेशले काट्न सक्दैन ।’
त्यस्तै, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनकी अध्यक्ष भवानी न्यौपाने दाहालले ट्रेड युनियन अधिकार कर्मचारीका लागि मानव अधिकार भएको भन्दै अध्यादेशले हनन गरेको बताइन् । ‘लोकतन्त्रमा बनेको सरकारले ट्रेड युनियन अधिकार मास्ला नै भन्ने सोचेको थिइएन,’ उनले भनिन्, ‘ट्रेड युनियन अधिकार कटौती हामीलाई चित्त बुझेको छैन । अब कानुनअनुसार अधिकार प्राप्त गर्ने कोसिस हुन्छ ।’ अध्ययन गरेपछि थप विषय सार्वजनिक गर्ने उनको भनाइ छ । साबिकमा विभिन्न प्रमुख दलसम्बद्ध ६ वटा ट्रेड युनियन क्रियाशील छन् । उनीहरूले संघदेखि स्थानीय तहसम्म संगठन सञ्जाल विस्तार गरेका छन् । यसमा करिब ढेढ लाख कर्मचारी आबद्ध रहेको मानिएको छ ।
०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनमा निजामती कर्मचारीहरू खुलेरै लागेका थिए । आन्दोलन सफल भएर बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापना भएपछि कर्मचारीले सरकारसँग बार्गेनिङ गरेका थिए । त्यसको उपहारस्वरूप तत्कालीन सरकार निजामती सेवामा कर्मचारी ट्रेड युनियन खोल्न दिन लचिलो भयो । फलस्वरूप १२ फागुन ०४७ मा निजामती कर्मचारी संघ गठन भयो ।
पछि ०४९ मा जारी भएको निजामती सेवा ऐन र त्यसको आधारमा ०५० को नियमावलीले ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था गरिदिएको थियो । ०६२/६३ को राजनीतिक आन्दोलनमा सहयोग गरेबापत उनीहरूले ०६४ मा बन्द–हडतालसहितका अधिकारसमेत प्राप्त गरेका थिए । सरकार गठनको पहिलो दिनकै मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत सयदिने कार्यसूचीमा ट्रेड युनियन खारेजीको विषय उल्लेख थियो । रास्वपाले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा पनि कर्मचारीको ट्रेड युनियन नराख्ने घोषणा गरेको थियो ।
के छ विद्यमान व्यवस्था के छ ?
विद्यमान ऐनको दफा ५३ को उपदफा १ मा ‘निजामती कर्मचारीले यस ऐनको अधीनमा रही ट्रेड युनियन गठन गर्न सक्नेछन्’ भन्ने व्यवस्था छ । उपदफा २ मा ट्रेड युनियन गठनको प्रक्रिया र व्यवस्था छ । ऐनको व्यवस्थाअनुसार ‘कार्यालय प्रमुख भई काम गर्नुपर्ने राजपत्रांकित कर्मचारीबाहेक राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (शाखा अधिकृत) वा सोभन्दा मुनिका कर्मचारीहरूले आफ्नो पेसागत हकहितका लागि राष्ट्रियस्तरको निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियनहरू गठन गरी सदस्यता लिन पाउने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाअनुसार हाल शाखा अधिकृत र त्यसमुनिका कर्मचारीहरू ट्रेड युनियनमा आबद्ध रहन पाउँछन् ।
श्रम तथा रोजगार प्रवर्द्धन विभागमा दर्ता हुने व्यवस्था गरिएको ट्रेड युनियनहरूले निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनको गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । आधिकारिक ट्रेड युनियनलाई जिल्लास्तर, विभागीयस्तर र राष्ट्रियस्तरमा आफ्नो पेसागत मागहरू सम्बन्धित निकायमा प्रस्तुत गरी सामाजिक संवाद र सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने व्यवस्था ऐनले गरिदिएको छ । आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन नहुँदा ट्रेड युनियनहरूले आपसमा सहमति गरी सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
निजामती ट्रेड युनियनको काम, कर्तव्य र अधिकार पनि ऐनले निर्दिष्ट गरिदिएको छ । जसअनुसार कर्मचारीको हकहित संरक्षण एवं संवर्द्धन गरी निजामती सेवालाई प्रभावकारी र गतिशील बनाउन नेपाल सरकारलाई रचनात्मक सुझाव र सहयोग गर्नु, भेला, तालिम, प्रशिक्षण, गोष्ठीलगायतका रचनात्मक एवं सिर्जनात्मक कार्यहरू सञ्चालन गर्न सक्ने अधिकार ट्रेड युनियनहरूलाई छ । यस्तै, राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनहरूका केन्द्रीय पदाधिकारीहरू र सदस्यहरूलाई युनियनसम्बन्धी स्वदेशी तथा वैदेशिक सेमिनार, गोष्ठी, अधिवेशन, संगठनसम्बन्धी कार्य आदि कार्यक्रममा भाग लिनका लागि नेपाल सरकारलाई आर्थिक दायित्व नपर्ने गरी एक वर्षमा बढीमा ३० दिनसम्मको काजको व्यवस्था गर्न सकिने पनि विद्यमान ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्थामा छ ।
यस्तो छ अध्यादेशले विस्थापित गरेको व्यवस्था
कर्मचारीको गुनासो सुनुवाइ प्रणालीबाट प्रतिस्थापन
अध्यादेशले विद्यमान निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा रहेका कर्मचारी ट्रेड युनियनसम्बन्धी सबै दफा झिकिदिएको छ । अध्यादेशले ऐनको दफा २ को खण्ड (ज १) र (ज २)सहित दफा ५२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा रहेको ट्रेड युनियनको व्यवस्था हटाएको छ । साथै दफा ५३ मा रहेको ट्रेड युनियन गठन, गठनको प्रक्रिया तथा काम, कर्तव्य र अधिकारका सबै व्यवस्था खारेज गरिदिएको छ । अध्यादेशअनुसार अब ट्रेड युनियनको सट्टा निजामती कर्मचारीको गुनासो सुनुवाइसम्बन्धी प्रबन्ध हुनेछ ।
अध्यादेशको दफा ५३ मा छ, ‘निजामती कर्मचारीले यो ऐन वा प्रचलित कानुनबमोजिम अन्यत्र उजुरी वा पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था भएकामा बाहेक यो ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियमबमोजिम प्रदान गरिएका सेवा, सर्त, सुविधा र कर्मचारीसँग सरोकार राख्ने विषयमा आफूलाई मर्का परेको छ भन्ने लागेमा निजले कार्यालय प्रमुख वा कार्यालय प्रमुखले तोकेको अधिकृतसमक्ष आफ्नो पीरमर्का र गुनासो लिखित वा मौखिक रूपमा राख्न सक्नेछ ।’ गुनासो प्राप्त भएमा ३० दिनभित्रमा फर्स्योट गर्नुपर्ने र फर्स्योट हुन नसक्ने भएमा सम्बन्धित पक्षलाई गुनासो सुनुवाइ गर्ने जिम्मेवारी प्राप्त अधिकृतले १५ दिनभित्र लिखित रूपमा आधार र कारणसहितको निर्णयको जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तो निर्णयमा चित्त नबुझे सम्बन्धित कर्मचारीले एक तहमाथिको अधिकारीसमक्ष पुनरवलोकनका लागि निवेदन दिनसक्नेछ । सुनुवाइमा समेत चित्त नबुझे प्रचलित कानुनबमोजिम हुने उल्लेख छ ।
संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदामा पनि ट्रेड युनियन खारेजको व्यवस्था
निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गर्ने विषयलाई सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयक बनाउँदा मस्यौदामा समावेश गरेको छ । मस्यौदामा निजामती सेवामा ट्रेड युनियन नरहनेदेखि राजनीतिक दल, दलको भ्रातृ संगठनको सदस्यता लिए, राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न भएमा वा राजनीतिक पदका लागि हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेमा भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गर्नेसम्मको व्यवस्था छ । सरकारले प्रस्ताव गरेको संघीय निजामती विधेयकको मस्यौदाको दफा ७८ मा राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन नपाउने उल्लेख छ ।
त्यस्तै, विधेयकको मस्यौदाको दफा १०२ को उपदफा २ को (क) मा ‘राजनीतिक दल, राजनीतिक दलको भ्रातृ संगठन, राजनीतिक दलको जनवर्गीय संगठन वा राजनीतिक दलसँग आबद्ध संगठनको सदस्यता लिएमा, राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न भएमा वा राजनीतिक दलका लागि हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेमा’ निजामती कर्मचारीलाई भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गरिने व्यवस्था छ ।
विधेयकको मस्यौदाको दफा १३२ मा निजामती कर्मचारीको गुनासो सुनुवाइको व्यवस्था छ । उक्त दफाले कर्मचारीको गुनासो सुनुवाइको प्रबन्ध गर्दै नियमविपरीत निजामती सेवामा कुनै पनि सांगठनिक गतिविधि गर्न नपाइने उल्लेख गरेको छ । ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गर्दै विधेयकको मस्यौदाकै व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावल भन्छिन्– ट्रेड युनियनको खारेजीले सार्वजनिक प्रशासनको शुद्धीकरण गर्नेछ
सुशासन कायम गर्न, सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन र निजामती सेवाको आधारभूत चरित्र निष्पक्षता, तटस्थता, व्यावसायिकता, जवाफदेहिताजस्ता विषयको सुनिश्चितता ट्रेड युनियन राखेर सम्भव हुँदैन । ट्रेड युनियनको खारेजीले सार्वजनिक प्रशासनको शुद्धीकरण गर्नेछ । कोही विचलित हुन जरुरी छैन ।
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष उत्तमकुमार कटुवाल भन्छन्– संवैधानिक अधिकारलाई अध्यादेशले काट्न सक्दैन
दुईतिहाइनजिकको सरकारले लोकतन्त्रमाथि नै हमला गरेजस्तो भयो । तत्काल ६ वटाकै संयुक्त ट्रेड युनियन सञ्जालको बैठक बसेर आन्दोलन र कानुनी प्रक्रियामा जाने विषयमा छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्छौँ । संवैधानिक अधिकार अध्यादेशले काट्न सक्दैन ।
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनकी अध्यक्ष भवानी न्यौपाने दाहाल भन्छिन्– कानुनअनुसार अधिकार प्राप्त गर्ने कोसिस हुन्छ
लोकतन्त्रमा बनेको सरकारले ट्रेड युनियन अधिकार मास्ला नै भन्ने सोचेको थिइएन । ट्रेड युनियन अधिकार कटौती हामीलाई चित्त बुझेको छैन । अब कानुनअनुसार अधिकार प्राप्त गर्ने कोसिस हुन्छ ।
