प्रधानमन्त्रीका कानुनी सल्लाहकार असिम शाहले कानुनी जटिलताका कारण जनसरोकारका काम रोकिनुहुँदैन भनेर सरकारले अध्यादेश ल्याएको बताएका छन्। अध्यादेशपछि चौतर्फी विरोध भएपछि शाहले बिहीबार सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेखेर सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाह र प्रशासनिक प्रणालीमा रहेका नीतिगत जटिलताहरू हटाउन महत्त्वपूर्ण कदम चालेको उल्लेख गरे ।
सरकार गठन भएलगत्तै सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापतिले नयाँ जनादेशको मर्मअनुसार शासकीय सुधारका लागि राजनीतिक नियुक्ति पाएका पदाधिकारीहरूलाई मार्गप्रशस्त गर्न आह्वान गरेको थियो। सो आग्रहका बाबजुद कार्यसम्पादन र समन्वयमा देखिएका व्यावहारिक कठिनाइलाई सम्बोधन गर्न सरकारले यो कानुनी बाटो रोजेको उनको भनाइ छ । यसले कार्यसम्पादनमा देखिएका अवरोध (डेडलक) अन्त्य गरी नतिजामुखी शासन पद्धति स्थापित गर्न सहज हुने उनले उल्लेख गरेका छन् ।
सार्वजनिक सरोकारका निर्णयहरू निश्चित समयभित्रै सम्पादन गरी जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति गराउन यो अध्यादेश ल्याइएको भन्दै उनले पुराना र जटिल कानुनी प्रावधानका कारण जनहितका कार्यमा हुने विलम्बलाई यसले अन्त्य गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । विगतमा दशकौँसम्म अल्झिएका प्रक्रियागत समस्याहरूलाई पहिचान गरी तिनको दिगो र वैज्ञानिक समाधान निकाल्ने सरकारको लक्ष्य रहेको भन्दै उनले यो अध्यादेशहरू कुनै व्यक्ति वा समूहको स्वार्थका लागि नभई विशुद्ध रूपमा नागरिकको हित र राज्य संयन्त्रको प्रभावकारिताका लागि ल्याइएको बताए ।
