सरकारले नदीकिनारबाट हटाएकाहरूको पहिलो चरणको स्क्रिनिङ सकेको छ । भूमि मन्त्रालय, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले सुकुमवासीको स्क्रिनिङ गरेको हो । विभागलाई सुविधासम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले तथ्यांक उपलब्ध गराएको थियो । तथ्यांकमा उपत्यकाको बागमती नदी र मनोहरा नदीकिनारमा तीन हजार ४९६ सुकुमवासी भएको उल्लेख थियो । समितिले एक वर्षअघि नै सो तथ्यांक तयार पारेको थियो । सोही तथ्यांकलाई थप पुष्टि गर्ने क्रममा विभागले ४५० जनाको अन्यन्त्र स्थानमा जग्गा भएको फेला पारेको छ ।
विभागले अझै दोस्रो चरणमा थप अध्ययन गर्नेछ । ‘पहिलो चरणको स्क्रिनिङ गरिसकेका छौँ । स्क्रिनिङका क्रममा ४५० पविारको अन्य स्थानमा जग्गाजमिन सिस्टममा देखिएको छ,’ विभागका महानिर्देशक शिव रेग्मीले भने, ‘तीनपुस्ते विवरण हेरेपछि अन्य तरिकाबाट पनि थप रुजु हुन्छ, अब उनीहरूको व्यक्तिगत पूरा विवरण पनि हेर्छौँ ।’ उनका अनुसार विभागबाहेक काठमाडौं उपत्यका प्राधिकरण र सुविधासम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले बुधबारदेखि स्क्रिनिङ थालेका छन् ।
बलियो तथ्यांक तयार पार्न फरक–फरक निकायबाट प्रमाणीकरण हुन लागेको उपत्यका विकास प्राधिकरणकी प्रमुख आयुक्त जानुका ढकालले बताइन् । उनका अनुसार खोलाकिनारका टहरा भत्काएयता बुधबारसम्म एक हजार १६७ परिवार सम्पर्कमा आएका छन् । उनीहरूको बुधबारदेखि नै स्क्रिनिङ थालिएको छ । पाँच दिनभित्र स्क्रिनिङ सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । ‘भूमि मन्त्रालयले एक किसिमको रुजु गरिसकेको छ, हामीले पनि थप अध्ययन थालेका छौँ, बुधबारदेखि स्क्रिनिङ थालेका छौँ, उनीहरूको तीनपुस्ते नागरिकता र सरकारी रेकर्ड हेर्छौँ, त्यस्तै पालिकाहरूसँग पनि तथ्यांक लिन्छौँ, सोधीखोजी गर्छौँ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसपछि वास्तविक सुकुमवासी थप छानिएर आउँछन्, भूमिले अन्य स्थानमा जग्गा भेटिएको भनिएकाको पनि थप प्रमाणीकरण गर्छौँ, ३ हजार ४९६ जनाकै स्क्रिनिङ गरेर सहरी विकास मन्त्रालयलाई विवरण बुझाउँछौँ ।’ ढकालका अनुसार त्यसपछि मात्रै वास्तविक सुकुमवासी पत्ता लाग्नेछ । तर, यो कार्य गर्न अझै कम्तीमा पनि १५–२० दिन लाग्नेछ ।
सरकारले गत शनिबार बागमती नदी र मनोहरा नदी क्षेत्रका अवैध संरचना हटाउन डोजर चलाएको थियो । उक्त क्षेत्रमा सबै संरचना मंगलबारसम्म भत्काइसकिएको छ । बागमती नदीकिनार क्षेत्रमा करिब एक हजार आठ सय र मनोहरा नदीकिनार क्षेत्रमा ९६० टहरामा डोजर चलाइएको थियो । तर, अचानक टहरा भत्काउँदा त्यहाँ आश्रित मानिसहरू अहिले कोठा खोज्दै भौँतारिरहेका छन् । उनीहरूमध्ये वास्तविक सुकुमवासी पहिचान गर्न सरकारले लगत संकलन र रुजु थालेको थियो । हाल अधिकांश सुकुमवासी आ–आफ्नै तरिकाले बसोबास गरिरहेका छन् । केहीलाई भने कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी आश्रम र उपत्यकाका होटेलहरूमा राखिएको छ । होटेलमा बसिरहेकाको खानाखर्च होटेल संघले व्यहोरिरहेको छ भने आश्रममा बसेकालाई काठमाडौं महानगरपालिकाले खानेकुरा बाँड्ने गरेको छ ।
सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद मैनालीले सबैभन्दा पहिले सुकुमवासी को हुन् वा होइनन् भन्ने तथ्यांक यकिन गर्नुपर्ने बताए । ‘अहिले कोही होटेलमा बसेका छन्, कोही आश्रममा छन्, हामीले स्क्रिनिङ गरिरहेका छौँ, तर अहिले जग्गा वा ठाउँ पाइन्छ कि भनेर गैरसुकुमवासी पनि नाम लेखाउन आइरहेको देखिन्छ । हामीले सबै पक्षबाट रुजु गरेर मात्रै वास्तविक तथ्यांक तयार पार्छौँ,’ उनले भने, ‘जग्गा दिनेबारेमा अझै टुंगो लागेको छैन, पहिलो चरणमा सुकुमवासी को हो को होइन भन्ने यकिन हुनुपर्छ ।’ उपत्यकाका अधिकांश संरचना हटाएपछि अन्य क्षेत्रमा पनि अवैध तथा अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान थालिएको छ । उपत्यकाबाहिरका अधिकांश स्थानीय तहले अवैध संरचना हटाउन डोजर चलाउन थालेका छन् । काठमाडौंका अन्य स्थानमा पनि अतिक्रमित जग्गा पहिचान गर्ने र शुक्रबारदेखि डोजर चलाउने तयारी छ ।
भृकुटीमण्डप क्षेत्रमा भाडा उठाउन कठिन
समाज कल्याण परिषद्का नाममा भृकुटीमण्डप क्षेत्रमा रहेका अधिकांश कार्यालय तथा पसलहरूले भाडा तिरेका छैनन् । यहाँ रहेका कार्यालय तथा व्यावसायिक संरचनाले भाडा नतिरेको भन्दै ३० चैतमा ताला लगाइएको थियो । त्यतिवेला नै भाडा तिर्नुपर्ने सातदिने अल्टिमेटम दिइएको थियो । तर, उक्त म्याद सकिएपछि गत आइतबार फेरि सात दिनको म्याद थप गरिएको छ । उनीहरूले वर्षौँदेखि भाडा नतिरेका र तिर्न पनि नमानेपछि ताला लगाइएको थियो । तालाबन्दी गरिए पनि अधिकांशले भाडा तिर्न अझै अटेरी गरिरहेका छन् । सबै गरेर यस क्षेत्रको बक्यौता आठ करोड ११ लाख ५६ हजार रुपैयाँ रहेको छ । परिषद्का सदस्यसचिव सरोजकुमार शर्माले केही संस्थाहरूले भाडा तिरेको र केहीले छुट मागिरहेको बताए ।
हालसम्म रिपोर्टर्स क्लबले २३ लाख भाडा तिरेको छ । जुत्ता पसल चलाइरहेकी मनकला श्रेष्ठले तीन लाख ६३ हजार ६२०, टीकाराम सिटौलाले १७ हजार ५४५, कृष्णप्रसाद लामिछानेले तीन लाख, यशोदाकुमारी सेठीले ४० हजार, नारायणकुमारी निरौलाले दुई लाख ७३ हजार, मञ्जु तिमिल्सिनाले २६ हजार, चित्रबहादुर पण्डितले दुई लाख ५३ हजार ८३३ गरी ३५ लाख ७४ हजार २० रुपैयाँ भाडा उठेको छ ।
