आरोपको आँधीमा गृहमन्त्रीको राजीनामा

• राजीनामा वा पदमुक्ति पारदर्शिता वा नैतिकताको प्रश्नको अन्तिम विकल्प हुनुपर्छ, यसलाई पहिलो रोजाइ बनाइनुहुँदैन

वर्तमान संवैधानिक र प्रशासनिक परिदृश्यमा सार्वजनिक पदमा आसीन व्यक्तित्वविरुद्ध सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा उठ्ने आरोप, विशेषगरी सम्पत्ति आर्जन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वसँग सम्बन्धित प्रश्न, राष्ट्रिय बहसको केन्द्र बनेका छन् । हालैका दिनमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङविरुद्ध स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड र लिबर्टी माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्समा सेयर लगानीलाई लिएर सार्वजनिक रूपमा गम्भीर प्रश्न उठे, जसका कारण उनले नैतिकताका आधारमा गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए । यसै सन्दर्भमा बालेन सरकारबाट सुशासन र पारदर्शिताका आधारमा एक महिनाभित्रै दुई मन्त्री पदमुक्त भइसकेका छन् । यसरी पत्रपत्रिका र सामाजिक सञ्जालमा आएका रिपोर्ट, सूचना र देखिएका सतही प्रमाणका आधारबाट सिर्जित सार्वजनिक दबाबका कारण सार्वजिनक पदमा रहेका व्यक्ति तुरुन्तै पदमुक्त हुने प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहित गरिएमा यस्ता कदमले निम्त्याउने कानुनी जटिलता, संवैधानिक मर्यादा एवं विधिसम्मत उत्तरदायित्वको सीमा उल्लंघन हुन्छ, हुँदैन भन्ने बहुआयामिक प्रश्न उठेको छ ।

अभियोगको विधिसम्मत स्वरूप र वर्गीकरण : गुरुङले उल्लिखित कम्पनीमा सेयर खरिद गरेका कारणबाट सार्वजनिक रूपमा उठाइएका विवादलाई तीन आयाममा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ । पहिलो, गुरुङ र भट्ट–शंकर समूहबिच व्यापारिक साझेदारी रहेको भन्ने दाबी, जुन विवादित बिमा कम्पनीमा गरिएको सेयर लगानीमा आधारित छ । दोस्रो, २९ चैतमा सार्वजनिक गरिएको सम्पत्ति विवरणमा सो लगानीबारे उल्लेख नभएको भन्ने आरोप । तेस्रो, सेयर खरिद तथा अन्य अचल सम्पत्ति आर्जनको स्रोत प्रमाणित नभएको अवस्था । यी तीनवटा बुँदालाई छुट्टाछुट्टै विधि र मापदण्डअन्तर्गत परख गर्नु आवश्यक छ । स्थापित प्रमाणविना लगाइएका आरोपका आधारमा तत्काल पदमुक्तिको माग गर्नुले केवल प्रशासनिक स्थिरतामा असर मात्र पर्दैन, यसले विधिसम्मत पद्धति र प्रक्रियाको मूल सारको समेत अवमूल्यन हुन पुग्छ ।

कम्पनी कानुनको प्रावधान र सेयरधनीको कानुनी हैसियत : नेपालको कम्पनी ऐन तथा व्यावसायिक विधिको मूल सिद्धान्तअनुसार साझेदारी फर्म (प्राइभेट फर्म) र लिमिटेड कम्पनी (प्राइभेट/पब्लिक) बिच मूलतः केही कानुनी भिन्नता छन् । साझेदारी फर्मको कुनै स्वतन्त्र कानुनी अस्तित्व हुँदैन, दर्ता गर्ने व्यक्ति नै प्रोप्राइटर र फर्मका मालिक हुन्छन् । निजी वा साझेदारी फर्ममा प्रोप्राइटर वा साझेदारको दायित्व असीमित हुन्छ । किनभने, फर्मले कारोबारमा आर्थिक नोक्सानी गरेमा त्यो नोक्सानी प्रोप्राइटर वा साझेदारले निजी रूपमा बहन गर्नुपर्छ । फर्मले सिर्जना गरेको दायित्व प्रोप्राइटरले र प्रोप्राइटरले सिर्जना गरेको दायित्व फर्मले बहन गर्नुपर्ने भएकाले नै फर्म दर्ता गरी गरिएको कारोबारमा प्रोप्राइटरको दायित्व असीमित हुन्छ भनिएको हो । यसविपरीत, लिमिटेड कम्पनी दर्ता भएपछि त्यस्तो कम्पनीले एउटा छुट्टै एवं स्वतन्त्र कानुनी व्यक्तित्व प्राप्त गर्छ । यस्ता कम्पनीमा सेयर लगानी गर्ने व्यक्तिको दायित्वसमेत सीमित हुन्छ । दायित्व सीमित हुन्छ भन्नुको अर्थ कुनै व्यक्तिले कुनै कम्पनीमा एक लाखको सेयर खरिद गरी सो सेयर खरिदबापतको रकम कम्पनीलाई बुझाइसकेको छ भने भविष्यमा कम्पनीले जतिसुकै नोक्सानी गरे पनि त्यस्तो आर्थिक नोक्सानी व्यक्तिगत सेयरधनीले बहन गर्नुनपर्ने हुनाले नै सेयरहोल्डरको दायित्व सीमित भनिएको हो । कम्पनी र यसका सेयरधनीबिचको सम्बन्ध कानुनी रूपमा पृथक् र स्वतन्त्र हुन्छ । सेयरधनीले कम्पनीको स्वामित्व होइन, केवल कम्पनी आफूले जारी गरिएको सेयरउपर मात्र स्वामित्व प्राप्त गर्छ । अतः, कुनै व्यक्ति कुनै कम्पनीको सेयरधनी रहेका आधारमा मात्र निज सो कम्पनीको साझेदार वा कम्पनीको व्यवस्थापकीय उत्तरदायित्व लिएको ठहरिँदैन ।

कम्पनी ऐनको स्पष्ट व्यवस्थाअनुसार, साधारण सेयरधनीको दायित्व केवल चुक्ता गरिएको सेयर रकमसम्म सीमित हुन्छ । कम्पनीको दैनिक सञ्चालन, निर्णय प्रक्रिया वा विधि उल्लंघनका कारणबाट सिर्जित दायित्व वा जिम्मेवारी केवल सञ्चालक समिति वा कार्यकारी सञ्चालकमा निहित हुन्छ । सञ्चालक समितिमा नरहेका साधारण सेयरधनीले कम्पनीका गैरकानुनी कार्यको देवानी वा फौजदारी दायित्व बहन गर्नुपर्दैन । यो सिद्धान्त व्यावसायिक विधिको सर्वमान्य सिद्धान्त र आधार हो । तसर्थ, गुरुङले उल्लिखित बिमा कम्पनीमा सेयर खरिद गर्नु मात्रले उनलाई भट्ट–शंकर समूहको व्यापारिक साझेदार ठहर्याउन विधि र पद्धति दुवै आधारमा मिल्दैन । कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्नु र व्यापारिक साझेदारीमा फर्म दर्ता गरेर व्यवसाय गर्नु नितान्त फरक कानुनी अवधारणा हुन्, जसलाई सार्वजनिक बहसमा साझेदारी र कम्पनीका सेयरहोल्डर एकै हुन् भनेर बुझ्न वा बुझाउन खोजेको पाइन्छ, जुन नितान्त गलत हो । पब्लिक कम्पनीमा धेरै सेयरधनी हुन्छन्, ती सबै सेयरधनी साझेदार मानिन्नन् । बरु कुनै पनि कम्पनीभित्रका प्रत्येक सेयरधनी एक–आपसमा स्वायत्त र स्वतन्त्र मानिन्छन् ।

सम्पत्ति विवरण, स्रोतको घोषणा र प्रमाणको भार : सार्वजनिक पदमा आसीन पदाधिकारीले आफ्नो चलअचल सम्पत्ति विवरण घोषणा गर्नु सुशासनको अनिवार्य सर्त हो । तथापि, प्रारम्भिक विवरण पेस गर्दा प्रत्येक सम्पत्तिको स्रोतको विस्तृत प्रमाणीकरण तत्कालै पेस गर्न अनिवार्य हुँदैन । कानुनी प्रक्रियाअनुसार, स्रोतसम्बन्धी प्रश्न उठेमा वा विवाद उत्पन्न भएमा सरोकारवाला निकायले प्रमाण माग्न सक्छ । कुनै व्यक्तिको सम्पत्तिको परिमाण वा प्रकृति हेरेर मात्र त्यस्तो सम्पत्ति भ्रष्टाचार गरी वा अनियमिततापूर्वक कमाएको वा आर्जन गरेको भनी पूर्वानुमान गर्नु विधि वा न्यायसम्मत हुँदैन । यो सिद्धान्त केवल एक व्यक्ति विशेषमा केन्द्रीकृत भएर लागू हुँदैन, बरु सम्पूर्ण सार्वजनिक सेवा र राजनीतिक पदमा आसीन सबैलाई समान रूपमा लागू हुनुपर्छ ।

कुनै पदाधिकारीविरुद्ध सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको भन्ने आरोप लागेमा निजले तत्कालै राजीनामा दिनुपूर्व सम्बन्धित व्यक्तिलाई आफ्नो आम्दानीको वैध स्रोत प्रस्तुत गर्ने पर्याप्त अवसर दिनु कानुनी न्यायको मूलभूत सिद्धान्त हो । प्रारम्भिक छानबिनको प्रतिवेदन वा सिफारिसबाट निजको सम्पत्तिको स्रोत अस्पष्ट वा विवादित देखिएमा मात्र निजले पदबाट राजीनामा दिनु न्याय र नैतिकताका दृष्टिले उचित एव मुनासिब देखिन्छ । अन्यथा, प्रत्येक आरोपमा तत्काल राजीनामा दिने प्रवृत्तिले विधिको निश्चितता, निष्पक्ष छानबिन र संवैधानिक संरक्षणको मर्मलाई कमजोर बनाउँछ । प्रमाणको भार आरोप लगाउने पक्षमै रहन्छ र त्यसको प्रारम्भिक पुष्टि नभएसम्म पदमुक्तिजस्ता गम्भीर कारबाही अघि बढाउनु कानुनी र संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत देखिन्छ । त्यस्ता कार्यलाई अदालतमा कानुनी चुनौतीसमेत दिन सकिन्छ । यस्ता विषयलाई राज्यले सुशासन र पारदर्शिता कार्यान्वयन गर्ने नाममा सतही रूपमा लिनुहुँदैन । यसको मतलब सम्पत्ति आर्जनको स्रोत विवादित र शंकास्पद देखिने अवस्थामा पनि कानुनको नानाथरी व्याख्या र विश्लेषण गरी नैतिक प्रश्न अवमूल्यन हुने गरी पदमा बस्न पाउनुपर्छ भन्न खोजिएको होइन । केवल सतही रूपमा कसैविरुद्ध आरोप लागेमा वा प्रश्न उठ्दैमा त्यस्तो आरोपको मुनासिब खण्डन गर्ने अवसर नै नदिई पदबाट राजीनामा दिन बाध्य गराइएमा त्यसले सुशासन र पारदर्शिताको मर्म र भावनालाई बलियो बनाउनुभन्दा त्यसको दुरुपयोग बढ्ने प्रबल सम्भावना देखिन्छ ।

वैधानिक प्रक्रिया, निर्दोषिताको अनुमान र मिडिया ट्रायलको प्रभाव : संविधान र प्रचलित कानुनले प्रत्येक नागरिकलाई कुनै फौजदारी आरोप लाग्दैमा ऊ दोषी हो भनी अनुमान गर्न नहुने र अदालतबाट दोषी भनी निर्णय नहुँदासम्म आरोप लागेका प्रत्येक व्यक्ति निर्दोष हुन् भनेको छ । तसर्थ, संविधानले आरोप लागेको व्यक्तिलाई अदालतबाट अन्तिम निर्णय नहुँदासम्म निर्दोषिताको संरक्षण प्रदान गरेको छ । सार्वजनिक पदमा आसीन पदाधिकारीमाथि लगाइएका आरोप पुष्टि हुनुअगावै पदमुक्ति वा राजीनामाको दबाब सिर्जना गर्नु विधिसम्मत प्रक्रियाको ठाडो उल्लंघन हो । सञ्चार माध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित कागजात प्रारम्भिक रूपमा स्थापित वा विवादरहित प्रमाणका रूपमा ग्रह्य हुन सक्दैनन्, तर ती केवल न्यायिक वा प्रशासनिक छानबिनका आधारसम्म हुन सक्छन् । सुशासन र पारदर्शिताको अवधारणालाई मिडिया ट्रायल वा सतही दबाबद्वारा कार्यान्वयन गर्न खोज्नुले सुशासनप्रतिको विश्वसनीयता र विधिको शासनप्रतिको अटल विश्वास र आस्थामा प्रतिकूल असर पार्न जान्छ ।

प्रत्येक आरोपमा तत्काल राजीनामा दिने परिपाटी स्थापित भयो भने सार्वजनिक पदको स्थिरता, नीति–निर्माणको निरन्तरता र राज्य सञ्चालनमा गम्भीर चुनौती उत्पन्न हुन सक्छ । यसले राजनीतिक प्रतिशोध, संस्थागत दुर्व्यवहार र विधिको अनिश्चिततालाई प्रोत्साहन दिन्छ । अतः, आरोप लाग्नेबित्तिकै पदमुक्ति होइन, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र कानुनी आधारमा छानबिन समिति गठन गरी तथ्य र प्रमाणले जे स्थापित गर्छन्, सोहीबमोजिम कारबाही अगाडि बढाई प्रारम्भिक रूपमा दोषी देखिने सम्भावना भएमा पदबाट मुक्त गराउने र दोषी देखिने अवस्था नदेखिएमा पदमा निरन्तरता दिने कार्य गर्नु नै सुशासन र पारदर्शिताको वास्तविक मर्म र भावना हो ।

सुशासनको संस्थागत सुदृढीकरणका लागि चालिनुपर्ने कदम : विधिको शासन स्थापना, सुशासनको प्रत्याभूति र पारदर्शितालाई संस्थागत रूपमा सुदृढ पार्न केही न्यायिक पद्धतिको पालना र विधिसम्मत उपाय अवलम्बन गर्न मुनासिब देखिन्छ । त्यस्ता उपायमा पहिलो, सार्वजनिक पदमा आसीन उच्चपदस्थ पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरणको घोषणालाई एकीकृत डिजिटल प्रणालीमा समावेश गर्नु हो । जसमा स्वचालित प्रणालीद्वारा प्रमाणीकरण र स्रोत विश्लेषण हुने सुविधा रहोस् ।

दोस्रो, कुनै पनि पदाधिकारीविरुद्धका आरोपको प्रारम्भिक मूल्यांकन वा विश्लेषणका लागि स्थायी रूपमा रहने गरी स्वतन्त्र न्यायिक वा अर्धन्यायिक छानबिन प्यानल स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियोस्, जसले १५ देखि ३० दिनभित्र कुनै पदाधिकारीविरुद्धको आरोपबारे छानबिन गरी प्रारम्भिक प्रतिवेदन पेस गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था होस् । तेस्रो, त्यसरी प्रारम्भिक अनुसन्धान गरिँदासम्म पदबाट मुक्त हुन नपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । चौथो, मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित सामग्रीको वैधानिकता र आधिकारिकतामा तुरुन्तै विश्वास गरिनहाल्नेतर्फ आमनागरिकको सचेतना अभिवृद्धि अभियान सञ्चालन गर्नुपछि । जसले सार्वजनिक बहसलाई तथ्यपरक र विधिसम्मत ढाँचामा केन्द्रित गर्न मद्दत पुर्याओस् ।

निष्कर्ष : सुशासन र पारदर्शिता कुनै सतही राजनीतिक नारा मात्र होइन, बरु यो एउटा संवैधानिक मूल्य, विधिसम्मत प्रक्रिया र संस्थागत उत्तरदायित्वको समन्वय पनि हो । सार्वजनिक पद धारण गर्ने विशिष्ट व्यक्तिविरुद्धका आरोपलाई विनाप्रमाण र विनाआधिकारिक तथ्य पदमुक्तिको औजार बनाउने अवसर प्रदान गरिएमा त्यसले एकातर्फ न्यायको शासनलाई कमजोर बनाउँछ भने अर्कातर्फ विधिको शासनको मुटुका रूपमा रहेको विधि र पद्धति उपहासको पात्र बन्न पुग्छ । सुधन गुरुङको मामिलामा देखिएको परिदृश्यले नेपालको कानुनी प्रणालीमा सुदृढ छानबिन प्रक्रिया, प्रमाणका आधारमा रहेर गरिने निर्णय र संवैधानिक संरक्षणको आवश्यकतालाई जोडदार रूपमा उजागर गरेको छ । राजीनामा वा पदमुक्ति पारदर्शिता वा नैतिकताको प्रश्नको अन्तिम उपाय वा विकल्प हुनुपर्छ, यसलाई प्रारम्भिक अनुसन्धानको वेलामा गरिने पहिलो रोजाइको रूपमा ग्रहण गरिनुहुँदैन । जबसम्म सार्वजनिक पदाधिकारीले आफूमाथि लगाइएका आरोपविरुद्ध आफ्नो सफाइ पेस गर्ने मौका र प्रशासनिक प्रक्रियामा सहभागिता जनाउन पाउने अधिकार सुरक्षित र सुनिश्चित हुनुपर्छ । स्वतन्त्र निकायद्वारा गरिएको छानबिनमा प्रारम्भिक चरणमै कुनै आरोप स्थापित हुन सक्दैन भने केवल सतही आरोपका कारण तुरुन्त पदबाट हट्नुपर्ने परिपाटी रहनुहुँदैन । सार्वजनिक पदाधिकारीले कानुनबमोजिम आफ्नो सफाइ पेस गर्ने र प्रशासनिक प्रक्रियामा सहभागिता जनाउने अधिकार सुरक्षित रहनुपर्छ । यसो भएमा मात्र नेपालमा सुशासन, पारदर्शिता र विधिको शासन स्थापित हुनेछ । अन्यथा, सतही दबाब र मिडिया बहसका आधारमा लिइने निर्णयले विधिको शासनप्रतिको विश्वसनीयतामा असर पार्ने र सुशासनको अवधारणालाई राजनीतिक हतियारमा परिणत गर्ने खतरा रहन्छ ।

(पण्डित वरिष्ठ अधिवक्ता हुन्)