संवैधानिक परिषद् र सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश जारीका लागि सरकारले राष्ट्रपतिकहाँ सिफारिस गरेकोमा प्रतिपक्षी दलहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । अध्यादेश ल्याउने निर्णयमा आपत्ति जनाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेससहित एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति पार्टी र राप्रपाले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाएका छन् । लोकतन्त्र र संसदीय अभ्यासविपरीत अध्यादेशले देशलाई लोकतान्त्रिक तानाशाहीकरणतिर डोर्याउन सक्ने प्रतिपक्षी दलहरूले विश्लेषण छ ।
सदनमा दुईतिहाइ बहुमत हुँदाहुँदै अध्यादेशको बाटो रोज्नु शक्ति केन्द्रीकरणतर्फको खतरनाक संकेत भएको भन्दै कांग्रेसले पुनर्विचार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ । ‘सरकारद्वारा संसद् स्थगित गरी अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माण गर्ने कदमप्रति कांग्रेसको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यसप्रकारको अभ्यास लोकतान्त्रिक मूल्य, संसदीय मर्यादा र संवैधानिक प्रक्रियाको दृष्टिले अत्यन्त आपत्तिजनक छ,’ प्रवक्ता देवराज चालिसेले वक्तव्य जारी गर्दै भनेका छन्, ‘यो केवल प्रक्रियागत त्रुटि नभई व्यवस्थापिकाको विधायिकी अधिकारमाथि कार्यपालिकाको स्पष्ट अतिक्रमण हो । यस प्रवृत्तिले विधिको शासनको आधारभूत मर्मलाई कमजोर बनाएको छ र सरकारको संसद्प्रतिको अविश्वासलाई उजागर गरेको छ । सदनमा स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै बारम्बार अध्यादेशको बाटो रोज्नु शक्ति केन्द्रीकरणतर्फको खतरनाक संकेत हो भन्ने कांग्रेसको ठहर छ ।’
दुवै अध्यादेशले देशलाई संघीयताको मर्मविपरीत केन्द्रीकरणतर्फ लैजान खोजेको भन्दै कांग्रेसले तत्काल सच्याउन माग गरेको छ । ‘कांग्रेस सरकारलाई लोकतान्त्रिक मूल्य, संसदीय अभ्यास र संवैधानिक मर्यादाप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहन, संसद्को भूमिका र गरिमाको सम्मान गर्न तथा यस्ता कदमहरू तत्काल पुनर्विचार गर्न जोडदार आग्रह गर्दछ,’ चालिसेले वक्तव्यमा भनेका छन् ।
यस्तै, एमालेले गलत मनसायले ल्याइएको अध्यादेशमार्फत देशलाई तानाशाहीकरणको बाटोमा लैजान खोजेको टिप्पणी गर्दै सबै तरिकाले प्रतिवाद गर्ने जनाएको छ । ‘कानुनी राज्यको मान्यता उल्लंघन गर्दै सरकारले अत्यन्त गलत मनसायले अध्यादेश ल्याएको छ । भर्खरै सदन स्थगित भएको र सरकारले फेरि बोलाएको सदन पनि स्थगित गरेको अवस्था छ । अर्कोतिर अबको १५ दिनभित्र सदन नबोलाइनहुने अनिवार्य स्थिति छ,’ एमाले नेता गुरु बरालले भने, ‘राष्ट्रिय विपत्को अवस्था, नगर्दा ठुलै क्षति हुने भएको अवस्थामा मात्र सदन नभएका वेला अध्यादेश ल्याउने अभ्यास छ । तर, संसद् छलेर, बोलाइएको अधिवेशनसमेत रोकाएर अध्यादेश जारी गर्नु गलत छ । यसबाट देशमा लोकतान्त्रिक तानाशाहीकरणको अभ्यास सुरु भएको र लोकतन्त्रलाई मजाकमा उडाएको छ । हामी सबै तरिकाबाट प्रतिवाद गर्छौँ ।’
नेकपाले पनि अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै तत्काल फिर्ता लिएर अधिवेशन बोलाउन माग गरेको छ । आफैँले आह्वान गरेको संसद् अधिवेशन आकस्मिक रूपमा स्थगित गरेर अध्यादेश अगाडि बढाउनु संसद्लाई छल्ने सरकारको गैरलोकतान्त्रिक कार्य भएको पार्टी प्रवक्ता प्रकाश ज्वालाले बताए । ‘आफैँले आह्वान गरेको संसद् अधिवेशन आकस्मिक रूपमा स्थगित गरेर अध्यादेश बढाउनु संसद्लाई छल्ने सरकारको गैरलोकतान्त्रिक कामको भर्त्सना गर्दै यो बैठक तत्काल संसद्को बैठक आह्वान गर्न माग गर्दछ,’ पार्टी बैठकपछि उनले जारी गरेको वक्तव्यमा छ ।
श्रम संस्कृति पार्टीले अध्यादेश ल्याउने निर्णयबाट विगतको सरकारको मानसिकताभन्दा बालेन्द्र सरकार माथि उठ्न नसकेको टिप्पणी गरेको छ । ‘बालेन्द्र सरकार पनि हिजोको गन्धबाट माथि उठेको देखिएन । विगतको सरकारको जस्तै खाल्डोमुनिको सोचबाट यो सरकार उठ्लाजस्तो देखिएन । संसद्मा बहस गर्नुपर्ने मुद्दा अध्यादेशबाट ल्याउन खोजेकाले छाँटकाँट राम्रो छैन, बाँकी थप विरोधका लागि छलफल गर्छौँ,’ महासचिव तथा सांसद आरेन राईले भने ।
त्यस्तै, राप्रपाले दुईतिहाइ जनमतको हुर्मत लिन खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले सरकारले संसद् रोकेर अध्यादेश ल्याएकोप्रति आपत्ति जनाएका छन् । ‘वैशाख १७ गते संसद्को बैठक बस्दै थियो, शक्तिशाली भनिने सरकारले बैठक आह्वान भएको भोलिपल्टै हठात् संसद्को बैठक स्थगित गरेर अहिले अध्यादेशको बाटो तय गरेको छ,’ श्रेष्ठले भनेका छन्, ‘विगतमा अध्यादेशले लोकतन्त्रको हुर्मत लिएको ठान्ने ‘जान्ने’हरूले आफ्नो झन्डै दुईतिहाइको जनमतको हुर्मत लिँदैछन् ! सबै कानै चिरेका जोगी भएपछि कुन नयाँ कुन पुरानो त अब !’
